Home / News / समाचार / नेपालमा अझै दासप्रथा कायमै

नेपालमा अझै दासप्रथा कायमै

काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा देशमा धेरै परिवर्तन भए पनि सामाजिक रुपमा अझै धेरै कुराहरु परम्परागत नै छन् । अझै पनि दासप्रथाको अवशेषका रुपमा मध्य तथा सुदूरपश्चिममा हलिया प्रथा कायमै छ । सिंहदरबारबाट घोषणा गर्ने विभिन्न कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा छुनसमेत सकेको छैन । नेपालमा दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको पाँच वर्ष पुग्यो । तर, मुक्त घोषणा गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना हुन नसक्दा मुक्त हलियाहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।
सुदुरपश्चिमको दार्चुला ओगु गाविस ४ का कालु महरको तीन पुस्ताले एउटै साहुको घरमा ७५ वर्ष हलो जोतेर जीवन गुजा¥यो । कालुले आफ्नो जिन्दगी हलो जोत्दैमा सकिन थालेको बताए । आफ्नो घरमा खाना खर्च नहुँदा पनि साहुको घरमा हलो जोत्न हलियाहरु बाध्य छन् । कहिलेकाहीँ ६ श्रीमती, छोराछोरी बिरामी पर्दासमेत जबर्जस्ती हलो जोत्न जानुपर्ने कालुलगायतका हलियाको बाध्यता छ । यो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा पुस्तौंसम्म हलिया बसेकाहरुको साझा कुरा हो ।
आफ्ना बाजे–बराजुले लिएको ऋणको ब्याजस्वरुप पुस्तैनी हलो जोत्नुपर्ने परम्परालाई हलिया प्रथा भनिन्छ । बझाङका ६५ वर्षीय मोहनलाल सार्की आफ्ना बाबुले ६५ वर्षको हुँदा पनि लौरो टेकेर हलो जोतेको देख्न नसकेपछि पढाइ छोडेर हलो जोत्न थालेका थिए । तर त्यसले ऋण निखनिएन, वर्षेनी त्यो बढ्दै गयो । उनले हरेक वर्ष हलो जोते पनि अहिलेसम्म ऋण कम नभएको बरु बढ्दै गएको अनुभव सुनाए । उनको मात्र होइन मध्य तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका हलियाको अवस्था अहिले पनि यस्तै छ ।
सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला र मध्यपश्चिमका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतका गरी १९ हजारभन्दा धेरै हलियालाई सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गतेका दिन मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । मुक्त घोषणा त गरियो तर उनीहरुको पुनस्र्थापनाको काममा ध्यान दिइएन । त्यसैले उनीहरुले मुक्त भएको अनुभव गर्न पाएनन् । हलियाहरुले सरकारले आफूहरुलाई हलिया मुक्ति गरिदिएर खानाबाट समेत मुक्ति दिएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि दिने भनेको प्याकेज पनि एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनसँग हराएको कालु महरको गुनासो छ ।
हलियाहरुले आफ्ना समस्या लिएर सिंहदरबारमा पटक–पटक आवाज उठाएका छन् । यो समस्या राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा बसेका सरकारी अधिकारीहरुले सुनेका त छन् तर एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाइदिने काम हुन्छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ कुनै तयारीबिनौ हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । उनले अब सरकारले यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी काम गर्ने तयारी गरेको पुरानै आश्वासन बाँडेर हिँडेका छन् ।
त्यसो त नेपालमा बेलाबेलामा विभिन्न प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरिन्छ तर काम नगर्ने परम्परा पुरानै हो । मुक्त कमैयाले पनि अझै पूरै राहत पाएका छैनन् । मुक्तिको घोषणा गरिएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि को–को हलिया थिए भनेर छुट्याउने सरकारी कागजपत्र तयार पारिएको छैन । हुन त यसअघि पनि उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि थुप्रै कार्ययोजना तयार भए तर ती लागू भएनन् । यस वर्ष पनि सरकारले ३२ करोड रकम छुट्ट्याएको छ तर काम थालिएको छैन । त्यसैले मुक्त घोषित हलियाका लागि सरकारले के गर्ने हो प्रष्ट योजनासाथ काम गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ ।
 

Check Also

राजनीतिक दलको सहमतिमा छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रचण्डको दाबी

माघ ४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक दलको सहमतिमा छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने …