Home / News / समाचार / निर्वाचनको तिथि सर्ने संकेत

निर्वाचनको तिथि सर्ने संकेत

 
 कांग्रेसबाहेकका दलहरु चुनावबाट त्रसित

 तालमेलको तीव्र तयारी
आउँदो मंसिर ४ का लागि तय भएको संविधानसभा चुनावको चर्चा अहिले राजधानी हुँदै जिल्ला र गाउँसम्म पुगेको छ। राजधानी काठमाडौंमा मात्र होइन अहिले उम्मेदवारको चर्चा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत हुन थालेको छ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका बनाएरै आफ्नो काम दु्रत गतिमा अगाडि बढाएको छ। मतपत्र छाप्नका लागि कागज पनि नेपाल आइपुगेको छ। तर, शीर्ष दलहरु नै निर्वाचनको तिथि सार्ने खेलमा लागिरहेको छ। दलहरुले जिल्ला दौडाहाका बेला आफ्नो हैसियत थाहा पाएपछि यस खेललाई बढावा दिइरहेका छन्। आआफ्नो हैसियत बचाउन यतिखेर दलहरु तालमेलको व्यापक तयारीमा जुटेका छन्। रोसन पुरीको रिपोर्ट :

संविधानसभा चुनावमा सभासद् छनोट गर्दा आफू निकटकालाई कसरी पार्ने भन्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक दलमा विवादसमेत शुरु भएको छ । कतिपयले जितको सुनिश्चित हुने निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो नाम सिफारिश गर्न लगाइरहेका छन् । लाग्छ धमाधम उम्मेदवार छनोटले नेपालमा तोकिएको समयमा संविधानसभाको चुनाव हुनेमा दुईमत छैन । तर, दलहरुका आआफ्नै समस्या र कारणले गर्र्दा तोकिएको समय अर्थात् मंसिर ४ मा चुनाव हुनेमा अन्यौल बढेको छ । संविधानसभा चुनाव अन्योलमा हुनुको मुख्य कारण सबैभन्दा बढी संविधानसभा चुनाव हुनुप¥यो भन्ने दलहरु नै रहेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाले संगठित नभए पनि अहिलेकै अवस्थालाई अगाडि बढाउन चाहेका छन् । अहिले अरु दलभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव चाहिएको छ ।

तालमेलको तयारी
एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी विभाजनपछि आफ्नो अवस्था कमजोर भएको महसुस गर्दै तालमेलको तयारीलाई विशेष महत्वका साथ अगाडि बढाउने पक्षमा छ । त्यसलाई साथ दिन विभाजित दल नेकपा माओवादीले पनि केही हदसम्म लचिलो बन्दै ग्रीन सिग्नल देखाएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभा चुनावमा सहभागी भएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । अहिले मंसिर ४ मा चुनाव गर्ने तयारी चलिरहेको छ । तर, फुटेको माओवादीलाई अबको चुनावमा त्यही फुट भारी पर्ने आँकलन धेरैको छ । छुट्टाछुट्टै रुपमा चुनावमा जाँदा हारिन्छ भन्ने बुझेका दुवै माओवादीमा सके पार्टी एकता, नभए चुनावी एकता गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नेकपा–माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्दले चुनावअघि एकता हुन सक्ने बताएका छन् ।
हुन त आफ्नो दलको हैसियत बुझ्न देश दौडाहामा गएर फर्केका माओवादीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो पार्टी अझै बलियो छ भनेर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् तर आन्तरिक कुरा भने अर्कै छ । एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझाव सुनाउँदै नेता हेमराज भण्डारीले पार्टीको अवस्था प्रचारमा आएको जस्तो नभएको बताए । यसले प्रष्ट हुन्छ एकीकृत माओवादीले चुनावमा एक्लै जाँदा के हुन्छ भन्ने राम्रै लख काटिइसकेको छ । त्यसैले पनि होला एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटा दुई माओवादीबीच एकताको आश गर्छन् ।
कुरा नेकपा माओवादीका पनि उति असजिला छैनन् । सजिलो बाटो पाए एकता अस्वीकार नगर्ने, नेकपा माओवादी निकटको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियनका अध्यक्ष रामदीप आचार्यको भनाइ छ । यसअघि नै मंसिर ४ गते निर्वाचन हुन दिन्नौं भन्दै हिँडेको माओवादीले त्यही मितिमा चुनाव हुने गरी हातेमालो नहुने प्रष्ट्याएको छ । चुनावमा कति ठाउँमा जितिन्छ, कहाँ ठाउँमा हारिन्छ भन्ने यकिन गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले हिसाब–किताबमा व्यस्त छ । एउटा सत्य कुरा के हो भने एकीकृत माओवादीले नेकपा–माओवादीसँगको सम्बन्धको हिसाबकिताब गरेर मात्र चुनावी यात्रा तय गर्नेछ । केही समय चुनाव सार्दा वैद्यसँग एकता हुने भएमा त्यसका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछ । अहिले चलेको एकताको चर्चा त्यसैको एउटा कडी हो ।
नेता शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणपछि खेलेको प्रधानमन्त्रीय कार्ड विफल भएपछि कांग्रेसमा चुनावमा जानुपर्ने दबाब अरु दलमा भन्दा बढी छ । तर केही शीर्षनेताहरु नै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भए आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने लोभमा भुलेका छन् । त्यति मात्र होइन नेपाली कांग्रेसभित्र उम्मेदवार छनोटमा विभिन्न समूहले चासो देखाएका छन् । त्यसैले पनि कांग्रेसले सहज तरिकाले चुनाव स्वीकार्न तयार छैन । उसले संविधानसभा चुनाव भएको अवस्थामा आफ्नो दलले मात्र बढी सिट जित्न सक्ने कुरा राम्रो गरी बुझेको छ । नेकपा एमालेले भने बाहिर प्रत्यक्षमा आधाभन्दा धेरै सिट जित्ने दाबी गरे पनि भित्र भने अहिलेसम्मकै पार्टीको अवस्था कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उता एमालेलाई भने अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले पूर्वी नेपालमा सबैभन्दा कमजोर पारेको छ । काठमाडौंमा समेत राजेन्द्र श्रेष्ठ समाजवादीमा क्रियाशील भएपछि एमालेलाई धेरै घाटा लागेको छ । एमालेको अवस्था लुम्बिनी र बागमतीमा मात्र राम्रो देखिएको छ । अहिलेसम्म ठूला दलको पगरी गुथेको एमालेले सानो दलको हैसियत सजिलै स्वीकार्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि एमाले संविधानसभा चुनावदेखि सबैभन्दा बढी डराइरहेको छ ।
त्यस्तै मधेसवादी दलको अवस्था पनि उस्तै । मधेसवादी दलहरु आन्तरिक रुपमा नमिलेपछि भारतीय सीमा जोडिएका क्षेत्रमा उम्मेदवार छनोट गर्ने तर्खरमा लागेको छ । त्यसैले पनि अहिलेको संविधानसभा चुनाव कुनै पनि हालतमा सार्न नहुने अडानमा छन् ।

चुनावका चुनौती
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा आचारसंहिताको निकै उल्लंघन भयो । त्यतिबेला ४ सय ८५ हिंसाका घटना भएका गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा ५० जनाको ज्यान गएको थियो भने १ हजार २ सय ८६ जना घाइते र १ सय १६ जना अपहरणमा परेका थिए । चुनाव हुनुभन्दा दुई हप्ताअघि मात्र १ सय ४५ वटा घटना भए । जसमध्ये १ सय २२ घटना चुनावकै दिन भए । यी सबै चुनावको सुरक्षासँग जोडिएका कुरा हुन् । अहिले पनि चुनावी सुरक्षाका कुरा उठिरहेका छन् । अहिले र पहिलेको परिस्थिति एउटै त छैन तर मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि अहिलेका मुख्य चुनौतीहरु के–के हुन् र ती चुनौती सामना गर्ने सुरक्षा निकायको तयारी कस्तो छ त ?
आफू रक्षासचिव हुँदाको अनुभव सुनाउँदै वामनप्रसाद न्यौपानेले दलहरुका गतिविधिलाई मध्यनजर गर्नु नै चुनावका लागि मुख्य चुनौती भएको बताए । न्यौपानेले राजनीतिक दलका टे«ड युनियनप्रति प्रश्न उठाइरहँदा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलको पनि त्यस्तै तीतो अनुभव छ, सरकारका बारेमा । अपराधको राजनीतिकरण, तराईका सशस्त्र समूह, खुला सिमाना तथा साना हतियारको ओसारपसार, राजनीतिक दलका युवा संगठन तथा उम्मेदवार तथा मतपेटिकाको सुरक्षा हिंसा अहिले विश्लेषण गरिएका मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण ठहरिएको छ चुनावमा भाग नलिँदा नेकपा–माओवादीबाट हुन सक्ने अवरोध । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावका आधारमा यी चुनौती पहिल्याइएको हो । र, तीनै जना अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरुको अनुभव पनि हो यो । पहिलेभन्दा परिस्थिति अहिले अलि फरक छ । तर पनि चुनौती छन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर रेग्मीले सुरक्षा योजना सँगसँगै चुनौती पनि थपिएको बताए । मतदान केन्द्रको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी रहन्छ भने त्यसपछिको घेरामा सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिनेछ । अन्तिम घेरा नेपाली सेनाको हो, तर सेना प्रयोगसम्बन्धी सुरक्षा रणनीतिले अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले आफूहरुले राजनीतिसँगै तयारीका कुरा पनि सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

Check Also

gianni-infantino-fifa

फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फन्टिनो भन्छन्– ‘अब विश्वकपमा ४८ देशको सहभागिता’

मंसिर २३ । ३२ देशको सहभागिता रहँदै आएको विश्वकप फुटवलमा अब भने ४८ देशको सहभागिता …