Home / News / अन्तर्वार्ता / पहिलाकै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ

पहिलाकै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ

० दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि करिब एक वर्ष बित्न लागेको छ। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका दलले अहिले पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने रटानलाई छाडेका छैनन्। तर, उनीहरुको ढिलासुस्तीलाई हेर्ने हो भने निर्धारित मितिमा संविधान जारी हुने सम्भावना निकै कम छ। अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि पछिल्लो समय पनि नयाँ संविधान जारी नहुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालेका छन्। यही सन्दर्भमा केन्द्रित भएर पूर्वसभामुखसमेत रहेका दमननाथ ढुंगानासँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

दलहरुको पछिल्लो क्रियाकलापलाई हेर्दा आगामी माघ ८ भित्रमा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरु आन्दोलनको मर्मअनुरुप काम गरिहेको जस्तो लाग्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दलहरुले शान्ति प्रक्रियालाई बिर्सेर सामान्य रुपमा अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई त अझ नेपाली जनताले हामीलाई भोट दिए अब हामी ठूला दल भयौं भन्ने भ्रम भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई सही दिशातिर लैजाँदैन । यही कारणले नै अहिले मुलुकमा तनावको स्थिति आएको छ । तर दलहरु यसलाई हल गर्ने कुरामा अलिकति पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । यही प्रवृत्ति यथावत रहने हो भने फेरि पनि विद्रोह उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ । त्यो भयानक पनि हुनसक्छ । तर, कांग्रेस–एमाले मात्र होइन एमाओवादीलगायतका दलले पनि मुलुकमा फेरि अर्को विद्रोह नहोस् भन्ने चाहनामा छौं भनेका छन् । त्यति मात्र होइन संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं भनेका छन् । के उनीहरुको यो भनाइ मात्रै हो त ? मेरो शुभकामना त सबै दलहरु मिल्न सकुन् र समयमै संविधान बनोस् भन्ने नै हो । संविधानसभाबाट मात्र बन्ने संविधान निर्विवाद हुन सक्दैन । त्यसैले सबै दललाई चित्त बुझाएर आम नेपाली जनताले यो मेरो संविधान हो भन्न सक्ने संविधान अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसकारण ठूला दलले मात्र लहडको भरमा अन्य दललाई पूर्ण बेवास्ता गरेर ल्याएको संविधान दीर्घकालीन हुन सक्दैन । संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसँग पनि सहमति गरेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सबै दलले सोच्न जरुरी छ । संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुलाई सहभागी गराउनेबारे सबैको एउटै नीति हुनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

संविधान निर्माणमा तपार्इंहरुको पनि त भूमिका होला नि । राजनीतिक दलहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने काम तपाईंहरुको पनि त हो नि । यसो गर्नुभएको छ ?

आम नेपालीको जस्तै हाम्रो चाहना पनि समयमा संविधान जारी होस् भन्ने नै हो । जबसम्म नेपालमा संविधान जारी हुँदैन । तबसम्म नेपालको विकास प्रक्रियाले पनि गति लिन सक्दैन । हामीले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दिने सल्लाह पनि यही हो । उहाँहरु आफै पनि यसबारेमा जानकार हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले नजानेको जस्तो गर्नु भएको छ । उहाँहरुले हरेक ठाउँमा भाषण गर्दा पनि निर्धारित मितिमै नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्नुभएको छ । सबै दलसँग सहमति गरेर नै अघि बढ्ने पनि भन्नुभएको छ । तर, उहाँहरु त्यसो भन्दै जानुहुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि ढिला हुँदै जान्छ । पहिलो संविधानसभा पनि त्यसैगरी बित्यो । उहाँहरुले अन्तिमसम्म पनि सहमतिको कुरा गर्न छाड्नुभएन । तर, अन्त्यमा संविधान बनेन । फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । अहिले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले नेपाली जनता निराश बन्न थालेका छन् । दलहरुलाई गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउन थालेका छन् । यो आरोपबाट बच्नका लागि पनि दलहरुले जिम्मेवार भएर समयमा संविधान जारी गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यो मेरो मात्र होइन आम नेपालीको सुझाव हो । अहिले दलहरु सहमतिको देखावटी मात्र गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा होइन ।

भनेपछि तपाईंको बुझाइमा अहिले पनि दलहरुले सहमतिको नाममा समय खेर फालिरहेका छन् होइन त ?

दलहरुको पछिल्लो गतिविधिलाई हेर्ने हो भने अझै पनि सहमतिमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक सम्मेलन गर्ने भनियो, सम्मेलन नभई स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारले सहजीकरणको भूमिकालाई प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यतातर्फ ध्यान दिइएन । फेरि पनि पटक–पटक सहमतिका नाममा म्याद थप्ने मात्र काम भएको छ । यो राम्रो कुरा होइन । अहिले सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि विवादित विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने कुरा आएको छ । प्रक्रियामा जाने र बहुमतका नाममा विवाद मिलाउने भन्ने कुराले फेरि विवाद निम्त्याउन सक्छ । हामीले नेपाललाई द्वन्द्वबाट मुक्त गराउने हो भने नयाँ प्रकारको सम्झौता, समझदारी गर्न आवश्यक छ । यो काम सरकारले गर्नसक्छ । संविधानसभाले गर्नसक्छ । त्यसो हुन सके मात्र संविधानसभाबाट सबैको सहमतिमा संविधान आउँछ । त्यो निर्विवाद हुन्छ । सबै नेपालीले स्वीकार गर्ने र उत्सव मनाउने संविधान आयो भने मुलुक द्वन्द्वमुक्त हुन सक्छ । होइन भने एक थान संविधान त आउला, तर त्यो फेरि अर्काे आन्दोलन या द्वन्द्वको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक दलका नेता र सरकार अहिले नै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने कि लामो समयदेखिको संक्रमण र द्वन्द्वबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउँदै समृद्ध मुलुकको अभियानमा सरिक हुने भन्ने निर्णय लिने काम सरकार र प्रमुख दलहरुको हो ।

त्यसका लागि दलहरुले के गर्नुपर्ला त ?

बिस्तारै जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गुम्ने खतरामा हामी पुगेका छौं । जसरी अघिल्लो संविधानसभाले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल उपलब्धिविहीन रुपमा बितायो र अन्ततः संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । यसपटक पनि त्यो पुरानो अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । हामी चाहन्छौं, अहिलेको संविधानसभाले विगतको अवस्थाजस्तो औचित्यता नगुमाओस् । यसलाई संविधानसभा भित्र र बाहिरका सबैले अन्तरमनदेखि महसुस गर्न जरुरी भएको छ । अहिले सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी संविधानसभाभित्र छ, अर्काे माओवादी बाहिर छ । त्यतिबेला शान्ति सम्झैता गर्दा कांग्रेस–एमाले नै मुख्य पार्टी थिए । यी तीनवटा पार्टीबीच भएको बाह्रबँुदै सहमतिबाट आएको शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभालाई सहमतिको भावनाअनुसार नै अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसो भएको खण्डमा सहमति सम्भव छ । यसले मात्र संविधान बाहिर रहेका र भित्र रहेकाबीचको मिलनबिन्दु सम्भव हुन्छ । नेकपा–माओवादीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ । संविधासभाभित्रैबाट मात्र सहमति गर्न खोजियो भने मुुलुक द्वन्द्वमा जानसक्छ । त्यसका लागि संविधानसभा भित्र रहेका दलहरु जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानसभा भित्रबाट प्रक्रियामा गएर संविधान बन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । संविधानसभाबाट संविधान बन्न गाह्रो छ । मुलुकमा मधेस छ, दलित छन, महिला छन्, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति छन् भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । हिजोका दिनमा केका लागि आन्दोलन भएको थियो । त्यसका बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । हिजो भएका आन्दोलनलाई बिर्सेर केही दलले मात्र मनलाग्दी गरेर मिचाहा प्रवृत्ति देखाउने हो भने त्यसको परिणाम गलत पनि आउन सक्छ । मेरो अहिले पनि ठूला दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह छ । संविधान निर्माणमा खेलाँची नगर्नु होला । सबैको संविधान जारी गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोला ।

Check Also

umesh-yadav

अंगीकृतवालालाई संवैधानिक र राष्ट्रप्रमुख बनाउनु हुँदैन

पूर्व सिंचाइमन्त्री उमेश यादव सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि हुन्। अहिले …