Home / Uncategorized / एमाले मिल्नुको गाँठी कुरो यस्तो रहेछ !

एमाले मिल्नुको गाँठी कुरो यस्तो रहेछ !

पुस २ । तीन साताअघि इलामको जिल्ला अधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव योगेश भट्टराई सहभागी हुँदै थिए । तर, दुवैलाई एकअर्काबारे थाहा थिएन । झापा विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा भट्टराई पनि त्यहीँ झुल्किएपछि अध्यक्ष ओलीले सोधे, ‘तपाईं कता ’ ओली कता जाँदै छन् भन्ने थाहा नपाएका भट्टराईले जवाफ दिए, ‘इलामको जिल्ला अधिवेशनमा जाँदै छु ।’

एमालेमा नवौँ महाधिवेशनपछि दुई खेमाका नेताबीच देखिएको विवादको उदाहरण मात्रै हो यो । केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मका कार्यक्रममा सहभागी हुने नेताहरू पार्टी अनुमतिले नभई गुटगत सम्पर्कका आधारमा सहभागी हुने गरेका थिए । उनीहरूलाई फूलमाला र बुकीले स्वागत गर्ने पनि आ–आफ्नै खेमाका कार्यकर्ता हुन्थे ।

तर, केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले भने नेताहरूबीचको मनमुटाव र तुस मेटेको छ । बुधबार पत्रकारका अगाडि नेताहरूले आन्तरिक विवाद अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । त्यही खुसीमा मंगलबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर एमाले नेताहरूले गोकर्ण रिसोर्टमा सँगै खानपिन र नाचगानसमेत गरे ।

यसरी सुरु भयो समझदारीको पहल
केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक बस्न एक साताअघि १४ मंसिरमा ओलीले नेता नेपाललाई टेलिफोन गरी पार्टीको आन्तरिक समस्याका विषयमा छलफल गर्न बोलाएका थिए । उनीहरूबीच गौशालास्थित पशुपति भिजनमा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालयमा गोप्य छलफल भएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले नेपालसँग भएको आफ्नो छलफलबारे उपाध्यक्ष भीम रावललाई समेत बोलाएर ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि आन्तरिक समस्या समाधानका विषयमा सल्लाह गरेका थिए । ओलीलाई उनीपक्षीय नेताहरूले पनि पार्टीलाई सफल बनाउन र समूहगत विभाजनको रेखा मेटाउन पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा सर्वसम्मत प्रस्ताव ल्याउन सुझाब दिएका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले १८ मंसिरमा नेपाललाई आफ्नै निवासमा बोलाएर थप छलफल गरे ।

नेपालनिकट स्रोतका अनुसार ओली र नेपालबीच भएको लामो भेटघाटमा मदन भण्डारीको निधनदेखि अहिलेसम्म पार्टीभित्र आफूबीचको सम्बन्धको उतारचढावबारे पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपालले आफूले पार्टीलाई पद्धतिअनुरूप अगाडि बढाउन मात्रै ध्यानाकर्षण पत्र दिएको र आफू पार्टीको गतिमा नकारात्मक असर पर्नेगरी जाने स्वभावको नभएको बताएका थिए ।

ओलीले पनि नेपालले नेतृत्व गरेका वेला हरेक राजनीतिक संकटमा साथ दिएको र यो कार्यकालपछि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो पुस्ताले जति गर्न सक्यौँ योपटक मात्रै गर्न सक्छौँ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब सपना बाँडेर मात्रै जनता पछि लाग्दैनन्, केही गरेर देखाउनुपर्ने वेला छ । आन्तरिक एकताविना यो सम्भव छैन, त्यसका लागि के–के गर्न सकिन्छ गरौँ ।’ उक्त बैठकमा ओलीले महाधिवेशन सकिएपछि आफूले लिएका निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी भएरै लिएको र केन्द्रीय निकायहरू गठन भइनसकेकाले पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको बताएका थिए ।

नेपालसँगको भेटपछि ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेटेर छलफल गरे । थाइल्यान्ड जानुअघि २० मंसिरमा ओलीले खनालसँग पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । खनालले पनि नेतृत्वमा ल्याउनैपर्ने आवश्यक नेताहरूलाई नछुटाउन र सहमतिमै पोलिटब्युरो र स्थायी समिति चयन गर्न सुझाब दिए । त्यसलगत्तै ओलीले २१ मंसिरमा पार्टी पदाधिकारीलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने विषयमा सुझाब मागे । ओलीनिवासमै खाना खाएर बसेको पदाधिकारी बैठकमा ओलीले सुझाब सुने मात्रै, केही बोलेनन् । नेपालसँग सल्लाह गरेकै विषयमा उनले पदाधिकारीको राय मागेका थिए । पर्वत जिल्लाको पार्टी काममा गएका नेता नेपाल पदाधिकारी बैठकमा भने गएनन् ।

२२ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले यसअघि नेपालले उठाएको सातबुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको जवाफ दिए । उनले आफूले सकारात्मक मनसायपूर्वक केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी भएर निर्णय लिएको र पार्टीका संरचना बनेपछि यस्ता कमजोरी नदोहोरिने बताए । २३ मंसिरमा ओली, नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले आन्तरिक समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरे । विधानको विवाद मिलाउने र पोलिटब्युरो चयन गर्ने विषयमा उनीहरूको छलफल केन्द्रित थियो ।

यसकारण लिए ओलीले अग्रसरता
विधान विवादमै अल्झेर चार महिनासम्म पनि पार्टीको पोलिटब्युरो र स्थायी समिति चयन हुन नसकेपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूले लिने अग्रसरतामा असर पार्न सक्ने अध्यक्ष ओलीले बुझेका थिए । त्यसैले उनले आन्तरिक एकताको पहल थाले । र, नेता नेपाललाई छुट्टै बोलाएर छलफल गरे ।

पार्टी अन्तरविरोधमा तीनथरी उद्देश्यमा नेतारकार्यकर्ता विभाजित भएको ओलीको विश्लेषण थियो । अध्यक्षमा आफूले जितेपछि नेपाल खेमा सांगठनिक जीवनमा आफूहरूलाई पाखा लगाइने र पार्टीभित्र उचित जिम्मेवारी नदिएर पेलिने शंकामा रहेको उनको बुझाइ थियो । उनीहरूले स–साना विषयमा पनि विरोध गरेर कामै असफल पार्ने उनलाई लागेको थियो ।

पार्टीमा पक्षपात नगर्ने, काममा सक्रिय रहनेलाई उचित जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइँ नगर्ने तर, सानातिना कुरालाई पनि सैद्धान्तीकरण गरेर काममा अवरोध गर्नेलाई भने अन्य सबै पक्षलाई मिलाएर तह लगाउने ओलीको रणनीति थियो । त्यहीअनुसार उनले तयारी पनि गरेका थिए । स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा आफूलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी संख्याको सन्तुलन मिलाएर जुनसुकै समूहका भए पनि योग्य नेताहरूलाई काममा खटाउने योजनाअनुरूप उनले नेपालसँग छलफल चलाएका थिए ।

नेता नेपाल यसकारण सहमत भए
महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित हुँदा नेता नेपालको मतान्तर धेरै थिएन । तैपनि केन्द्रीय कमिटीमा सुविधाजनक बहुमत रहेकाले पार्टीका निर्णयकारी निकायहरू गठन गर्दा अध्यक्ष ओली एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने नेपालको आशंका थियो । उनले विधान छपाइमा त्रुटि भएको कुरा उठाएर महाधवेशनको भिडियो नै हेर्नुपर्ने विषय उठाइरहे । एक कार्यकाल पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भइसकेकाले मात्रै पोलिटब्युरोमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले निरन्तर आवाज उठाइरहे ।

तर, अध्यक्ष ओली सहमतिमा योग्य नेताहरू सबैलाई समेट्न तयार भएपछि नेपालको आशंका मेटियो । विधान विवाद टुंगो लगाउन उपाध्यक्ष भीम रावल र महासचिव पोखरेल रहेको कार्यदलले भिडियो हेरेरै एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सबैलाई पोलिटब्युरोको उम्मेदवार हुनसक्ने सुझाब दिएको थियो । स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सहमतिमै चयन हुने पक्का भएपछि मात्रै विधानको विवाद मिलेको हो ।

६२ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा ओलीनिकट ३५ र नेपालनिकट २७ छन् । स्थायी समितिमा अहिले बराबरी भए पनि ओलीलाई सुविधाजनक बहुमतको सिद्धान्तलाई नेपालले स्वीकार गरेका छन् । ‘कार्यशैलीगत समस्या समाधान भएपछि एमालेमा विचार–सिद्धान्तमा नमिलेका कुरा केही छैनन्,’ सचिव योगेश भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘वैचारिक र सामाजिक शक्तिका रूपमा एक नम्बरमा रहेको हाम्रो पार्टी अरू दललाई ठूलो बनाएर राजनीति गर्न चाहँदैन, त्यसैले हामी एकजुट भएका छौँ ।’

अघिल्लो बुधबार नै पोलिटब्युरो सदस्य चयनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम आरम्भ भए पनि ओली–नेपाल समझदारीअनुरूप नै सहमति प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २८ मंसिरमा ओली, नेपाल र महासचिव पोखरेलबीच ओलीनिवास बालकोटमा भएको बैठकले नेताहरूको नाममा सहमति जुटाएको थियो । सोही नामलाई स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

सहमतिका लागि को–को थिए सक्रिय
ओली–नेपालबीच समझदारी बनाउन उपाध्यक्ष भीम रावल सबैभन्दा बढी सक्रिय थिए । त्यस्तै, महासचिव पोखरेल पनि आन्तरिक विवाद समाधानका लागि सक्रिय बने । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग समेत सल्लाह गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पोलिटब्युरो चुनावका लागि मिति तोकिएको दिन आफूले ‘चुनावमा भागै नलिने’ बताएर सर्वसम्मतिका लागि दबाब दिए ।

नेता नेपालको प्यानलबाट उपाध्यक्ष जिते पनि पार्टीको आन्तरिक काममा ओलीलाई नजिकबाट सघाउँदै आएका रावलको सक्रियता भने ओली–नेपालको मिलनका लागि निर्णायक थियो । असमझदारीका कारण दुवै पक्षले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदा पनि रावलले नेपाल पक्षका नेताहरूलाई उत्तेजित नहुन आग्रह गर्ने गरेका थिए । ओलीका वैचारिक विश्वासपात्र मानिएका नेता शंकर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र पुराना नेता मुकुन्द न्यौपानेको सक्रियता पनि पछिल्लो दुई हप्तामा बढेको थियो ।

आउँदा १८ महिना विवाद नबल्झिने संकेत
चौथो बैठकबाट एमालेका आन्तरिक विवाद सबै समाधान भए पनि विधानमा अस्पष्ट रहेका विषयमा भने अझै सम्बोधन भएका छैनन् । महाधिवेशनका वेला नेतृत्वतर्फ मात्रै ध्यान दिएकाले धेरै विषय विधानमा बाझिएका छन् । तिनीहरूमध्ये केही अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत, केही पार्टी नियमावलीमार्फत र केही विषय समाधान गर्न विधान अधिवेशन नै कुर्नुपर्नेछ । १८ महिनाभित्र विधान अधिवेशन गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । विधान अधिवेशनसम्म त्यससँग सम्बन्धित विवाद बल्झिन सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको चयन भए पनि स्थायी समितिले पूर्णता पाइसकेको छैन । समूहगत विवाद नभए पनि स्थायी समितिका बाँकी चार सदस्य चयनमा आकांक्षी नेताहरूबीच विवाद हुनसक्ने देखिन्छ । भूगोल र संगठनमा नेताहरूको कार्यविभाजन र कार्यक्षेत्र निर्धारण अहिले पनि हुन बाँकी छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले तीन दिनभित्र सुझाब दिने र स्थायी समितिले कार्यविभाजनको निर्णय १० दिनभित्र गर्ने भनिए पनि कार्यविभाजनपछि केन्द्रीय सदस्यहरूबीच विवाद हुने ठाउँ पनि देखिन्छ ।

कहाँ पुगेको थियो विवाद
पाँच महिनाअघि भएको नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवारको सूची नै छुट्टाछुट्टै बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए, अध्यक्ष ओली र नेता माधवकुमार नेपाल खेमा । २२ कात्तिकमा भएको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकसम्म पनि उनीहरू एक–अर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमै थिए ।

नवौँ महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संस्थागत पद्धति मिचेर पार्टी चलाएको भन्दै सातबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आवश्यक परे देशैभरि कार्यकर्ताबीच भण्डाफोर गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

अध्यक्षले कार्यशैली नसुधारे कार्यकर्तामाझ गएर प्रतिवाद गर्ने नेपालको चुनौती थियो । अध्यक्षले मनोमानी ढंगले संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयन, आठ सभासद्को नाम सिफारिस, दुई मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । महाधिवेशनको निर्णयविपरीत विधान प्रकाशन भएको आरोप पनि नेता नेपाल समूहको थियो ।

नेपालसँग समझदारी भएपछि अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सम्भव नभएका वेला असल मनसायले निर्णय लिएको र केही कमजोरी भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पोलिटब्युरो र स्थायी समिति चयनपछि यस्तो नदोहोरिने उनले बताएका थिए ।

किन लिए ओलीले अग्रसरता
स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुवै निकायमा अध्यक्षलाई बहुमत नदिए फेरि पनि झलनाथ खनालका पालाजस्तो पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्ने चेतावनी दिए । उनले अध्यक्षले आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन सक्ने गरी सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको चुनाव भए आफूले मतदान नगर्ने अडान लिए, गौतमलाई सबैभन्दा पहिले खनालले समर्थन गरे । त्यसपछि ओलीले आपैँm अनुरोध गरेर माधव नेपाललाई भेटे ।

किन सहमत भए माधव नेपाल
स्थायी समिति र पोलिटब्युरोका लागि मतदान भए नेपाल समूह कमजोर हुन्थ्यो, माधव नेपालले चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिने मनस्थिति बनाएकाले केन्द्रीय समिति बैठक लामो समय स्थगित भएको थियो । चुनावको सट्टा सहमति हुँदा नेपाल पक्षका नेताहरूले सम्मानजनक स्थान पाए र पार्टीका निर्णय सहमतिमा गर्ने आश्वासनले नेपाल आशावादी ।

पर्दापछाडि यिनले खेले भूमिका
स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठन नहुने, पार्टीका निर्णयमा सबैको स्वामित्व नहुने र नेताहरूबीच संवाद नहुने अवस्था अन्त्य गर्न नेपालका तर्फबाट भीम रावल र राजेन्द्र पाण्डे र ओलीका तर्फबाट प्रदीप ज्ञवाली र रवीन्द्र अधिकारीले पहल लिए ।

शीतल पर्‍यो छाया
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र जनवादी कलाकारले गाएको ‘शीतल पर्‍यो छाया, गरिबले गरिबलाई गर्नुपर्छ माया’ बोलको गीतमा नाच्दै सचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारी । मंगलबार बल्खुमा बैठक सकेर गोकर्ण रिसोर्ट पुगेको टोलीमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, युवराज ज्ञवाली, ईश्वर पोखरेल, अमृत बोहरा, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, प्रकाश ज्वाला, शेरधन राई र लालबाबु पण्डित पनि थिए । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने पर्वत जिल्ला अधिवेशनमा गएकाले भोजमा सहभागी थिएनन् ।

यस्तो थियो आन्तरिक विवाद
संसदीय समितिका सभापति, सभासद् मनोनयन, सुकुम्बासी आयोग गठन, मन्त्री हेरफेर गर्दा छलफलै नगरेको र आफ्नो हितअनुसार विधान प्रकाशन गरेको भन्दै नेपाल पक्षको आपत्ति थियो । यसैकारण महाधिवेशनपछि पाँच महिनासम्म स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन हुन सकेको थिएन ।

यस्ता थिए आरोपरप्रत्यारोप
अध्यक्ष भएर पनि विगतमा जस्तै समानान्तर कमिटी चलाउने प्रयासलाई कार्यकर्ता तहसम्म पुगेर भण्डाफोर गरिन्छ –नेपाल पक्ष

स्थायी समिति र पोलिटब्युरो नबनेको अवस्थामा तत्कालीन निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षमा रहन्छ, कसैले खोस्न सक्दैन – ओली पक्ष

यो भयो सहमतिको आधार
स्थायी समितिमा वामदेवको अभिव्यक्ति, चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिने नेपाल पक्षको मनस्थिति, बैठक गर्न नसक्ने अवस्थामा ओलीले अग्रसरता लिए, सहमतिमा पोलिटब्युरो चयन हुँदा ओली पक्षका ३५ र नेपाल पक्षका २७ भएकाले ‘विन–विन सिचुएसन’, कमजोरी भए सच्याउने अध्यक्षको आश्वासनले नेपाल पक्षको आत्मसम्मान कायम रहेको महसुस ।भएको थियो । पहिलोपटक ०६८ को न्याय परिषद् दिवसका दिन पुनरावेदन अदालत पोखराका तत्कालीन न्यायाधीश माधवप्रसाद चालिसेलाई सम्मान गरिएको थियो । यस्तै, जिल्ला अदालतबाट जगत श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो । चालिसे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीका निकट नातेदार हुन् ।

यस्तै, ०६९ को परिषद् दिवसमा पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश केशरीराज पण्डित र मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई सम्मान गरिएको थियो । पण्डित हाल अवकाश पाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् । लामो समय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा उत्कृष्ट न्यायाधीशको सम्मान पाएका पण्डितले पुनरावेदन तहबाटै अवकाश पाएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट।

Check Also

महिला सङ्घको ७० वर्षको इतिहासमा तेस्रो महाधिवेशन बुधबारबाट सुरु, को–को छन् उम्मेदवार ?

भदौ २८ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौँमा …