Home / News / प्रवास / कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा छौं

कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा छौं

योगेश भट्टराई, सचिव, नेकपा (एमाले)

एमालेभित्रै निकै प्रभावशाली मानिन्छन् सचिव योगेश भट्टराई। अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। तर, एमालेकै नेताहरु त्यसको विरोधमा छन्। एमाले सचिव भट्टराईले त अझ खरो विरोध गरेका छन्। उनी सरकार बनेपछि गर्न सकिने कामसमेत हुन नसकेको दाबी स्वीकार गर्छन्। अहिले देखिएका राष्ट्रिय समस्याको हल गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउने भट्टराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार एमालेकै एजेन्डा भएको दाबी गर्छन्। उनी त्यसका लागि सरकार पुनर्गठनको विकल्पमा समेत छलफल गर्न तयार रहेको दाबी गर्छन्। भट्राईसँग तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन, सरकारको गतिविधि, संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

तपाईं नेकपा (एमाले)को सचिव, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न चाहन्थ्यौं । कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने एमालेको चाहना थियो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न पुग्यो । यसले हामीलाई केही समस्या भयो । अझ प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेपछि संविधान कार्यान्वयनमा त्यसै पनि चुनौती हुन्छ । अहिले केही समस्या कांग्रेस प्रतिपक्षीमा बसेकाले पनि भएको छ । जहाँसम्म सरकारको काम–कारबाहीको प्रश्न छ । यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, सरकारका अप्ठ्यारा के–के थिए भनेर हेर्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले गर्न सक्ने काम के थिए भनेर पनि हेर्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा बढी आलोचना तराई–मधेसको आन्दोलनको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय यसमा केही सुधार आएको छ । मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले केही पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो सरकारका पालादेखि नै मुलुकमा देखिएका समस्या नेकपा (एमाले) र प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नले मात्रै हल हुने अवस्था थिएन । त्यसमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव थियो । क्षेत्रीय राजनीतिको प्रभाव थियो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त्यसमा हात हालेका थिए । त्यसकारण हामीले मात्र ती चुनौतीको सामना गर्न सक्दैनथ्यौं । त्यसका लागि राष्ट्रिय संकल्पको आवश्यकता थियो, कांग्रेसकै कारणले त्यो संकल्प निर्माण गर्न सकिएन ।

तर, एमालेका नेताहरु पनि ओली नेतृत्वको सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् नि त ?

मुलुकका समस्या समाधानका लागि चुस्त–दुरुस्त ढंगबाट सरकारले काम गर्न नसकेकै हो । सरकारले लोकप्रियता कमाउन सकेन । ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसहितको ४० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा सरकार अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । त्यसको सबैतिर आलोचना भयो । हामीले पनि त्यसो नगर्दा हुने भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं । तर, उहाँले आफ्नै खालको समस्या देखाउनुभयो । त्यसपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि राखेका अडान पनि विश्वसनीय देखिएनन् कि भन्ने अड्कलबाजी भयो । त्यसपछि सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । मान्छेका कतिपय जन्मजात विशेषता हुन्छन् । एउटाको विशेषता अर्काेसँग मिल्दैन । त्यस्ता विशेषता विभिन्न कारणले बदलिन गाह्रो हुन्छ । यद्यपि जिम्मेवारी पदमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा, काम गर्दा यसको प्रतिक्रिया के आउला भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूमा केही समस्या देखियो कि भन्ने लागेको छ । एमाले अहिले पनि प्रष्ट छ । पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा कांग्रेस सामेल होस् भन्ने थियो । दुर्भाग्यबस त्यो पनि हुन सकेन । हामी अहिले पनि त्यही पक्षमा छौं । सरकारलाई पुनर्गठन गरेर राष्ट्रिय स्वरूप दिने कुरामा हामी सकारात्मक छौं । यहाँ राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिन ओली सरकारको नेतृत्व नै फेर्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । हाम्रो प्राथमिकता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिनुपर्छ भन्ने रहन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती सामना गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन प्रमुख दलहरूबीच एकता आवश्यक छ । संसदीय, स्थानीय र प्रादेशिक चुनाव गर्नु छ । त्यसका लागि सबैको प्रयत्न आवश्यक छ । यसका लागि पनि हामी कांग्रेसलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्छौं । तर, अहिले उहाँहरूको प्राथमिकतामा सरकारभन्दा पनि पार्टीको महाधिवेशन छ । महाधिवेशनपछि उहाँहरूलाई अहिलेकै सरकारमा आउन अनुरोध गर्छौं । योबाहेक अरू विकल्पमा सहमति जुट्न सक्छ भने त्यसका लागि पनि छलफल गर्न हामी खुला छौं ।

मधेस आन्दोलनको समस्या समाधान के हुन सक्छ ?

अहिले केही हदसम्म मधेस आन्दोलन साम्य भएको छ । उहाँहरु पनि अब आन्दोलन धेरै अघि बढाउने कुरामा हुनुहुन्न । लामो समयदेखिको नाकाबन्दी खोल्नेलगायतका कुरामा उहाँहरुले देखाएको उदारता सहमतिकै पक्षमा हो भन्ने आनुमान गर्न सकिन्छ । हामी संविधान संशोधन विधेयकमाथि मधेसी मोर्चाको समेत समर्थन प्राप्त गरेर अघि बढाऊँ भन्ने पक्षमा थियौं । तर, कांग्रेस त्यसमा हतारियो । कांग्रेसले यति हतार ग¥यो कि हाम्रो नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भयो । अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक एमाले सरकारले किन अघि बढाउन चाहँदैन ? भनेर प्रश्न खडा गर्नेतर्फ कांग्रेस अघि बढ्यो । हामीले द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वार्तामा समेत विधेयकले समस्या समाधान हुन्छ ? भनेर प्रश्न ग¥यौं । कांग्रेसले त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छांै भन्यो । विधेयक पनि अघि बढ्यो र संविधान संशोधन गर्ने काम पनि भयो । तर, मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट नै देखियो । विधेयकले मोर्चाले उठाएका मुख्य २ वटा विषय– जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त पुनःस्थापित गर्ने माग सम्बोधन भएका छन् । योभन्दा धेरै माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिँदैन । सीमांकन अहिले नै कुनै राजनीतिक निर्णयका आधारमा सम्बोधन हुँदैन । त्यसका लागि लामो अभ्यास गर्न जरुरी छ । सीमांकनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि हामी छलफल गरेर आएका हौं । त्यो छलफलका आधारमा हामीले ७ प्रदेशको खाका ल्याएका छौं । त्यसमा बदल्नुपर्ने छ भने राष्ट्रव्यापी छलफल गर्नुपर्छ । हतारमा एक ठाउँको समस्या समाधान गर्दा अन्यत्र समस्या जन्माउनु हुँदैन । त्यसैले मोर्चालाई हाम्रो आग्रह छ– सीमांकनलगायतका अन्य मुद्दामा राजनीति संवादको प्रक्रियाबाट अघि बढौं । एउटा संवैधानिक आयोग बनाऔं । आयोगले अध्ययन गरी रिपोर्ट दिन्छ, त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरौं । यसरी नै यो समस्याको हल निकाल्नुपर्छ र यसको अर्को विकल्प छैन । म उहाँहरुलाई पनि सहमतिको बाटोमा आउन आग्रह गर्छु ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि राष्ट्रियताको बहस निकै पेचिलो बनेको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रियताको बहस अघिल्लो संविधानसभामा पनि निकै चर्चामा आएको थियो । त्यो बेला मधेसका केही नेताहरूले पहाड, मधेस र हिमालको राष्ट्रियताका कुरा उठाए । दोस्रो संविधानसभामा आउँदा मधेसी मोर्चाका केही नेताले पहाड र मधेसको राष्ट्रियताको कुरा उठाए । नेपालको इतिहास नपढ्नेहरूले यस्तो कुरा गर्छन् । जसले नेपालको इतिहास पढेको छ, नेपालमा मानव सभ्यताको इतिहास पढेको छ, ती मानिसहरू यस्तो भ्रममा पर्दैनन् । किनभने नेपाल कहिले पनि पहाड अलग र मधेस अलग भएर राज्य बनेको होइन । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणमा पनि मधेस र पहाड समाविष्ट हुँदै आएको हो । एकीकरणभन्दा अघि पनि मधेस र पहाड अलग थिएनन् । ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल १ राज्यका रूपमा विकसित भएको हो । हामीले संविधानको धारा ३ मा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक, साझा आकांक्षा भएका मानिसहरू बस्ने एउटा साझा राष्ट्र हो भनेर परिभाषित गरेका छौं । त्यसैले नेपालमा बहुराष्ट्रिय राष्ट्रियता छैन । नेपाल अल्पसंख्यक जातिहरूको राज्य हो । यहाँ कोही पनि बहुसंख्यक जाति छैन । ती जातिहरू मिलेर राष्ट्रमा विकास भएका हुन् । कुनै अलग जाति अलग्गै राष्ट्रमा विकास भएनन् । युरोपमा कुनै निश्चित जाति राष्ट्रमा परिणत भएका छन् । जस्तै– फ्रेन्चहरू जाति थिए, राष्ट्रमा विकास भए र फ्रान्स बनाए । डचहरू जाति थिए, राष्ट्रको रूपमा विकसित भए र नेदरल्यान्ड बनाए । जर्मनहरू पनि जाति थिए, राष्ट्रको रुपमा विकास भए र जर्मनी राज्य बनाए । हाम्रोमा जातिको रूपमा विकास भइसकेपछि कुनै पनि जाति राष्ट्रमा विकास भएन । त्यसले एउटा अलग राष्ट्रमा परिणत भएन । त्यो जाति अर्को जातिसँग मिल्न गयो । यसरी जातिहरू मिल्दै मिल्दै विभिन्न जातिहरूको एउटा साझा राष्ट्रको रूपमा नेपाल विकास भएको हो । त्यसैले युरोपमा राष्ट्रको विकास र एसिया, दक्षिण एसियामा राष्ट्रको विकास अलग छ । बहुराष्ट्रियता स्वीकार गर्नु भनेको नेपाललाई विखण्डनतिर लैजानु हो । केही दिनमै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी भएको छ । यी विषयमा पनि गम्भीर कुराकानी होला भन्ने मैले ठानेको छु ।

Check Also

trumptower

ट्रम्पपत्नी तत्काल ह्वाइट हाउस नजाने

न्यूयोर्क । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निवासबाट उनकी पत्नी मलानिया ट्रम्प आफ्नो पतिले कार्यालय सम्हाल्न …