Home / News / विचार / एफबीआई–एप्पल विवाद, गोपनीयताको हक र एनआरएनको आईपी विवाद

एफबीआई–एप्पल विवाद, गोपनीयताको हक र एनआरएनको आईपी विवाद

० विनोद रोका
एटर्नी एट ल, न्यूयोर्क

संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको डिष्ट्रिक फेडरल कोर्टले आईफोन निर्माता कम्पनी एप्पललाई अपराधमा आरोपित व्यक्तिले प्रयोग गरेको आईफोनमा रहेको जानकारी अनुसन्धानकर्ता एफबीआई अर्थात् सरकारलाई थाहा पाउनका लागि सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गराउनु भन्ने आदेश दिएपछि संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको छ ।

क्यालिफोर्निया राज्यको सनब्रानाडिनोमा हालै एक मुस्लिम दम्पतीले १४ जना निरपराध व्यक्तिलाई गोली हानी हत्या गरेको थियो । उक्त घटना घटाउने दुवै व्यक्ति आफैं पनि मरे । उनीहरुले प्रयोग गरेको आईफोन र अन्य दसी छानबिन गर्ने अधिकारीहरुले प्राप्त गरे । यो आतंकवादी अपराध भएको हुनाले यसको तहकिकातको जिम्मा एफबीआईले लिएको छ । एफबीआईले घटना घटाउने व्यक्तिले प्रयोग गरेको आईफोनमा अपराधसँग सम्बद्ध महत्वपूर्ण जानकारी रहन सक्ने भएको तर बढी सुरक्षित पासकोड आदिका कारणले त्यो निकाल्न सकेन । तसर्थ एफबीआईले एप्पललाई आईफोनमा रहेको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर सरकारलाई फोन अनलक गर्न मद्दत गर भनी अदादतले दिएको आदेशलाई मान्न अस्वीकार ग¥यो ।

एप्पलले अदालतलका तर्फबाट गरिएको आदेश बदर गरिनुपर्ने माग राखी फेब्रुअरी २५, २०१६ का दिन ‘मोसन’ दायर गरेको छ । एप्पलले अमेरिकाको संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता एवं सुनुवाइको अधिकारमा अदालतले दिएको आदेशबाट आघात पर्न गएको तर्क अगाडि सारेको छ । एप्पलको यो भनाइमा सहमति जनाउँदै फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, ट्वीटर, गुगललगायतका कम्पनीहरुले पनि साथ दिएका छन् । एप्पलले आफ्नो निवेदनमा फोनमा रहेका डाटामा केवल सम्बन्धित ग्राहकको मात्र पहुँच हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसो भएमा मात्र ग्राहकको गोपनीयता र स्वतन्त्रताको हक संरक्षित हुन सक्ने एप्पलले जिकिर गरेको छ । सन् १७८९ मा क्यालकुलेटरजस्ता यन्त्रमा रहेको डाटालाई ध्यानमा राखेर बनेको अल साइट्स कानुनले अहिलेको विकसित टेक्नोलोजीको अवधारणालाई बुझ्न सक्दैन ।

हाल बजारमा ल्याएको एप्पलको फोनमा ग्राहकले मात्रै आफ्नो फोनमा रहेका डाटा पासकोडको प्रयोग गरेर हेर्न सक्ने गरिएकाले एप्पलले त्यसलाई कमजोर गर्न सक्दैन । यदि गर्नु नै पर्ने भयो भने नयाँ कोड लेखेर सफ्टवेयर बनाउनु पर्दछ । यस्तो कार्य गर्नु भनेको कोठामा पस्नका लागि पछाडिबाट अर्को ढोका बनाउनु भनेजस्तै हो । किनकि एप्पलले एउटा ‘मास्टर की’ आफूसँग राखेको छैन । यदि यस्तो कार्य गर्न एप्पललाई बाध्य गरिएमा त्यो ] “compelled speech and viewpoint discrimination,” both of which are violations of the First Amendment right to free speech. The company also said the court order violated the company’s Fifth Amendment right to due process because it deprives Apple of the right to be free from “arbitrary deprivation” of its liberty by government.

एप्पलजस्तो सेवा प्रदान गर्ने मुद्दासँग सरोकार नभएको तेस्रो पक्षबाट व्यक्तिको निजी फोन अनलक गरेर त्यसमा रहेका व्यक्तिका गोप्य डाटाहरु सरकारलाई उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिने गरी विधिकर्ताले नसोचेको हुँदा अदालतले यस्तो आदेश गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर लिएको छ । यदि फोनमा रहेका व्यक्तिका गोप्य सूचना सरकारको अनुरोधमा एप्पलले दिने हो भने संसारभरिका सरकारले माग्दा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि एप्पलका सेवाग्राहीहरु संसारभर रहेका छन् । भोलि चिनियाँ सरकारले आफ्ना देशका नागरिकका फोनमा रहेका डाटा माग्यो र एप्पलले दिनुपर्ने भयो भने फोन प्रयोगकर्ताले मृत्युदण्ड पनि पाउन सक्नेछन् । तसर्थ यो विषयमा कांग्रेसले नै नयाँ कानुन बनाउनु पर्दछ । जसमा व्यक्तिको गोपनीयताको हक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र ड्यु प्रोसेससम्बन्धी अधिकारको रक्षा र सर्च वारेन्टका आधारमा एप्पलजस्ता सेवा प्रदान गर्ने तेस्रो पक्षको पालना गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्यका बारेमा स्पष्ट रुपबाट व्यवस्था गरिएको होस् । एप्पलका अनुसार सन् २०१५ को पहिलो छ महिनामा विश्वका सरकारी निकायबाट ११ हजार अनुरोध आएका थिए । र, मौजुदा प्रविधिले गर्न सक्ने सहयोग एप्पलले गरेको थियो । तर, हालको फोनमा त्यस्तो गर्ने ठाउँ एप्पलले नराखेको हुँदा आदेशको पालना गर्न सहज छैन ।

योभन्दा अगाडि पनि एप्पलले अभियुक्तको आईफोनमा रहेका डाटा अनलक गरेर सरकारलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको हुँदा यो मुद्दामा पनि त्यसै गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको तर्क रहेको छ । एप्पलले सारेको स्वतन्त्रता, गोपनीयता र ग्राहकवर्गको विश्वसनीयताका तर्कहरु व्यापारिक तर्क हुन् । यी तर्कहरुमा कानुनी आधार छैनन् । तथापि, सरकारी पक्षले पनि यो जटिल कानुनी प्रश्नको समाधान अदालतको आदेशबाट हुन सक्दैन । यो विषयमा कांग्रेसले नयाँ कानुन बनाउनुपर्दछ । ओबामा प्रशासनले सन् २०११ मा यी प्रश्नहरुलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ विधेयकको तर्जुमा गरेको थियो । तर, स्नोडिनले सरकारी रेकर्ड ह्याक गरेको घटनाले गर्दा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यमा रहेको संघीय जिल्ला अदालतमा यसै विषयमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा सरकारी पक्षबाट लागूपदार्थको एक अभियुक्तले प्रयोग गरेको आइफोनमा रहेको डाटा हेर्नका लागि एप्पललाई अनलक गर्न आदेश पाऊँ भनी अनुरोध गरियो । तर, न्यायाधीशले यसरी सरकारको अनुरोधमा एकपक्षीय रुपबाट एप्पललाई आईफोन अनलक गर भनी बाध्य गराउन मिल्दैन । यस विषयमा एप्पललाई पनि सुनुवाईको मौका दिनुपर्दछ । अर्थात् एप्पलको ड्यु प्रोसेस साइट्स हनन गर्न मिल्दैन भनी आदेश गरेको थियो । यी न्यायाधीशले क्यालिफोर्नियाका न्यायाधीशले जस्तो सरकारी पक्षको मात्रै भनाइ सुनेर आदेश गर्न मानेनन् । अतः न्युयोर्कमा रहेको विचाराधिन मुद्दामा अदालतले कानुनको व्याख्या न्यायोचित रुपबाट गर्न सक्ने आशा गरिएको छ ।

एप्पलले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्धको मुद्दामा जटिल संवैधानिक प्रश्न रहेको छ भन्ने विषयमा सबै पक्षहरु सहमत छन् । अतः यो मुद्दाको निरुपण सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मात्र हुने देखिन्छ । एप्पलको तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने वकिल राष्ट्रपति बुशको समयमा अमेरिकी सरकारको सोलिसिटल जेनेरल रहेका व्यक्ति हुन् । उन्ले गेराइट्सको मुद्दामा सफलता हासिल गरेका छन् ।

यो मुद्दाले अमेरिकामा संविधानद्वारा प्रदत्त व्यक्तिका फस्ट एमेण्डमेण्ट अधिकारहरु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, सम्पत्तिको हक, असर पर्ने पक्षलाई निर्णय अगाडि दिइने सुनुवाइको हक अर्थात ड्यु प्रोसेसको अधिकारजस्ता विविध महत्वपूर्ण विषयमा अदालतबाट व्याख्याबाट अथवा कांग्रेसले नयाँ ऐन बनाएर सम्बोधन गरिने आशा गरिएको छ । प्रविधिको विकासका क्रममा भोलि व्यक्तिले सोचेका तर कार्यान्वयनमा नआएका कतिपय आपराधिक विचारहरु पनि यन्त्रद्वारा थाहा पाउन सकिने हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आपराधिक गतिविधि भनेर ठहर गरेका डाटाहरु विचारमा रहेछन् भने त्यसको पनि अनलक गराएर अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । के थाहा, भोलिको टेक्नोलोजीमा आएको विकासको गतिले कहाँ लैजान्छ ।

एप्पल र एफबीआईका बीचमा चलेको मुद्दामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र व्यक्तिका गोपनीयतासम्बन्धी प्रश्न, अनि मुद्दामा सरोकार नभएका व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने तेस्रो पक्षको कर्तव्यजस्ता विषयले संवैधानिक प्रश्नहरु उठाएका छन् । अनि यसको निरुपण अदालतले होइन कि जनताका प्रतिनिधि कांग्रेसले कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने एप्पल र सरकार अर्थात् एफबीआईले स्वीकारेका छन् ।

यसै मेसोमा एनआरएन एनसीसी अफ अमेरिकाको न्यायिक समितिले करिब यस्तै विवादित विषयमा निरुपण गर्न लागिरहेको छ । सन् २०१५ को अप्रिल १६ देखि २० मा सम्पन्न भएको एनआरएन एनसीसी अफ अमेरिकाको अनलाइन निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारहरुले टेनेसीको रुथरफोर्ट काउन्टीको चान्सलरी कोर्टमा संस्था र यसका निर्वाचित अध्यक्षविरुद्ध अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा पराजित हुने पक्षहरुले अनियमितताको निरुपणका लागि मतदाताहरुको नाम, ठेगाना, इमेल, हिसाबलगायत अनलाइन भोटिङ सेवा प्रदान गर्ने सिम्पली भोटिङबाट मतदाताहरुले मतदात गरेको आईपी एड्रेस उपलब्ध गराइयोस् भन्ने माग गरेका थिए । अदालतमा उपस्थित भएका दुबै पक्षहरुले अन्य कुराका अलावा सिम्पली भोटिङसँग रहेका मतदान गरिएका सबै आईपी ठेगाना वादी पक्षका वकिललाई उपलब्ध गराउने सहमति भए । र, सोको कार्यान्वयन गर्ने कार्य भने अदालतको आदेशका अधिनमा रहेर संस्थाकै न्यायिक समितिलाई गर्न भनियो ।

यो न्यायिक समितिले विशेषतः सिम्पली भोटिङ तेस्रो पक्षसँग रहेका मतदाताहरुले मतदान गरेका आईपी ठेगाना उपलब्ध गराएमा कुन मतदाताले कुन उम्मेदवारलाई कुन आईपीबाट मतदान गरे भनी थाहा पाउन सकिन्छ भनी यसका विशेषज्ञहरुको भनाइ सार्वजनिक रुपबाट आएका छन् । यदि यसो हो भने निर्दोष मतदाताहरुले क–कसलाई भोट दिए भन्ने थाहा हुन्छ र मतदाताको गोपनीयताको अधिकार सुनुवाइको मौकाविना नै हनन हुन सक्दछ भन्ने भनाइ पनि मतदाताहरुको रहेको सुनिन्छ । यो विवादमा पनि एप्पल र एफबीआईका बीचमा चलेको मुद्दामा आएका जटिल संवैधानिक प्रश्नहरु रहेका छन् । एप्पल र सरकार संलग्न रहेको विवादमा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चल्ने सम्भावना देखिन्छ । र, अदालतले पनि यो विषयलाई निरुपण गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता उनीहरु राख्दछन् । आनआरएनको न्यायिक समितिले पनि यी विषयमा राम्ररी ध्यान पु¥याएर टेनेसीको अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नेछ भनी आशा राख्नु अतिशयोक्ति हँुदैन ।

तपाईंको अमेरिकी अध्यागमन र न्यूयोर्क राज्यको कानूनसम्बन्धी कुनै समस्या भए टेलिफोनमार्फत निशुल्क कानूनी सल्लाहका लागि रोकालाई उहाँको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा binodlawnyc@gmail.com/ www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छ ।

Check Also

Chitra Bahadur KC. Photo: Bijay Gajmer/Republica/Nagarik

प्रचण्ड सरकार र नेपालको भविष्य

नेपाल देशको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने पहिल्यैदेखि स्वतन्त्र भएको इतिहास छैन । सबैलाई थाहा …