Home / News / समाचार / ओलीको चीन भ्रमणः आशा र यथार्थता

ओलीको चीन भ्रमणः आशा र यथार्थता

० डीआर उपाध्याय

काठमाडौं । भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चैत ५ गतेदेखि चीन भ्रमणको तयारी थालेका छन् । भ्रमणका क्रममा ओलीलाई भारतले निकै राम्रो सम्मान गरे पनि नेपालको संविधानको स्वागत भने गरेन । भारतले गरेको नाकाबन्दी हटे पनि त्यसबाट दुई मुलुकबीच देखिएको असमझदारी पूर्ण रुपमा नहटेको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारतबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको तयारी गरेका हुन् ।

भारतको नाकाबन्दीले अत्यावश्यक वस्तुहरु चीनतर्फबाट आपूर्ति गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । त्यसो हुन नसक्नुमा चीनले भारतसँगको प्रगाढ व्यापारिक सम्बन्ध बिगार्न नचाहेका रुपमा कतिले विश्लेषण गरे । चीनसँग नेपालको आवश्यक सन्धि–सम्झौता नहुनुका कारण पनि अत्यावश्यक सामानको आपूर्ति उत्तरबाट हुन सकेन भन्नेहरुको पनि कमी छैन ।

चीनसँग नेपालले दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेको छैन । पेट्रोलियम आयात–निर्यातसम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार चीनको बाटो भएर हुन सकेको छैन भने तेलको आयात पनि हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भारतको विकल्प खोज्ने मूल एजेन्डाका साथ हुनेछ भन्न सहजै सकिन्छ । सरकारले पनि चीनसँग व्यापार, पारवहन, लगानी, पर्यटन तथा दुईदेशीय परियोजनामा सम्झौता गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा के होला त ? सर्वत्र चासो छ ।

कठिन समयमा चीनको असहयोग ?

नेपालले चीनमाथि निकै भरोसा गरे पनि त्यसअनुरुपको सहयोग चीनबाट पाएको छैन । खासमा नेपालको उत्तरतर्फ चीन हुनु नै भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित पार्न पर्याप्त हुने गरेको बताइन्छ । धेरै विदेशी र नेपाली विश्लेषकहरुसमेत हालसम्म भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आक्रमण गर्न नसक्नुको एउटै कारण भनेको उत्तरतर्फ चीन रहनु नै रहेको बताउने गरेका छन् । यसलाई केही हदसम्म सही मान्नसमेत सकिन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामा अप्ठ्यारो पर्न लागेका बेला चीनले नेपाललाई बचाउँछ भन्ने मनोविज्ञान नेपालीहरुमाझ छ ।

तर, कठिन समयमा चीनले नेपालप्रति अपेक्षाअनुरुपको सहयोग भने गरेको छैन । यहाँ स्मरणयोग्य कुरा के छ भने २०१७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै अपदस्थ गरेका थिए । त्यसपछि महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरे, जुन ३० वर्षसम्म चल्यो ।

एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको हत्या चीन भ्रमणबाट आएको लगत्तै भयो । चीनले मदन भण्डारीलाई नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा अघि बढाउने तयारी गरेको थियो भनिन्छ । त्यस्तै, तत्कालीन समयमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला राजा वीरेन्द्रले चीनकै सहयोगमा मुलुकमा निर्णायक कदम चाल्ने योजना बनाएका थिए । उनको कदमलाई चीनले समर्थन र सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्र दुवैको हत्या भयो, जसमा भारतको हात रहेको अनुमान गरिन्छ । यी दुई ठूला हत्यापछि चीनले एक शब्दसमेत बोलेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनकै वचनमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरेका थिए । तर, त्यसपछि उनले सत्ताबाट हात धुनुप¥यो । तर, चीनले साथ दिएन ।

हालै भारतले नाकाबन्दी गरेपछि पनि चीनबाट नेपालले इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामान आपूर्ति हुने ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । चीनले पनि ती सामान आपूर्तिको वचन दियो, तर सामान दिएन । नाकाबन्दीपछि नेपालले अत्यन्तै कठिन समयको सामना गरिरहेको समयमा चीनले तातोपानी नाका खोल्ने रुचिसमेत नदेखाएर नेपाललाई असहयोग ग¥यो । यस्ता घटना पटक–पटक भएका छन् । चीनले नेपाललाई कठिन समयमा साथ दिएको छैन ।

चीनको सुरक्षा चासो

नेपालमा चीनको एकमात्रै चासो छ, त्यो हो नेपालको जमिन चीनविरुद्ध प्रयोग नहोस् । हालसम्म नेपालले चीनलाई त्यो कुराको ग्यारेन्टी दिएको छ । भारतले दलाई लामालाई संरक्षण दिइरहेको सन्दर्भमा नेपालले दलाई लामाका अनुयायीलाई समेत ठाउँ दिएको छैन । फ्री तिब्बतवाला गतिविधि छिटफुट रुपमा हुने गरेका छन्, तर तिनलाई नेपालले निस्तेज पार्ने गरेको छ । मुस्ताङमा खम्पा विद्रोहीहरुलाई दबाउन नेपालले खेलेको भूमिकालाई चीनले सम्मान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंमा नेपाल–भारत संयुक्त सुरक्षा बैठक सम्पन्न भयो, त्यसमा पनि चिनियाँ पक्षले चीनविरोधी गतिविधि नेपालमा नहोस् भन्ने कुरा नै प्रमुख रुपमा उठायो ।

नेपालले लाभ लिन सकेन

वास्तवमा चीनको नेपालसँग सीमा भारत वा अन्य कुनै मुलुकसँग जोडिएको भए चीनले सुरक्षाका लागि निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुपथ्र्यो । वास्तवमा नेपालले चीनको सुरक्षा चासो सम्बोधन गरिदिएर त्यो रकम जोगाइदिएको छ । त्यसबापत खर्च हुने रकमको आधा मात्रै नेपालले लिन सक्ने हो भने त्यसले नेपालको विकास प्रक्रियामा ठूलो लाभ प्राप्त हुने थियो । तर, त्यसमा नेपाल चुक्दै आएको छ । यही कुरा भारतसँग पनि लागू हुन्छ ।

नेपाल चीनको प्राथमिकतामा छैन

पञ्चायत कालसम्म र बहुदलको शुरुआती चरणसम्म पनि भारतविरुद्ध चीनको उपस्थिति र प्रयोगले नेपाललाई राम्रै नतिजा दिइरहेको थियो । त्यसलाई चीन कार्ड भनिन्थ्यो, भनिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीचको लगानी तथा व्यापार यति धेरै विस्तार भइसकेको छ कि त्यसको मूल्यमा चीनले नेपाललाई कुनै सहयोग गर्न सक्दैन । चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । भारत र चीनबीचको व्यापार वार्षिक ७२ अर्ब डलर (नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा साढे ३ गुणाभन्दा बढी) छ । यो ठूलो मात्रामा चीनको पक्षमा छ । यी दुई देशबीचको व्यापारमध्ये करिब ६१ अर्ब डलरको वस्तु चीनले भारततर्फ निर्यात गर्छ, आयात भने ११ अर्बको मात्रै गर्छ । यसको तुलनामा नेपाल र चीनबीचको व्यापार १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

यति ठूलो व्यापार भएको त्यो पनि आफ्नो पक्षमा भएको भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको स्वार्थका लागि चीनले बिगार्र्दैन । अमेरिकालाई उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा रहेको चीनले करिब–करिब आफूजतिकै जनसंख्या भएको नजिकको ठूलो बजार जोगाइराख्नु नै सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । त्यसैले नेपालले अब चीन कार्ड प्रयोग गर्छ, त्यो कार्ड बन्न चीन तयार हुन्छ अनि त्यसबाट भारत डराउँछ भन्नु हास्यास्पद हो । यो कुरा त चीनले हालै भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीका क्रममा देखाई नै सक्यो । प्रधानमन्त्री ओली यो कुरामा निश्चित रुपमा स्पष्ट छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । र, आफ्नो भ्रमणका क्रममा सोहीअनुरुप नेपाल र चीनका साझा चासोमा केन्द्रित हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हाम्रै कूटनीति कमजोर

खासमा भारतका विरुद्ध चीन र चीनका विरुद्ध भारतलाई प्रयोग गर्न खोज्ने काँचो कूटनीति नेपालले अभ्यास गरिरहेको छ, जुन अत्यन्तै गलत हो । अब यो कुरालाई सच्याउँदै दुवै मुलुकलाई सन्तुलनमा राखेर र दुईवटै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर नेपाल अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा भारत तथा चीन दुवैको समान चासो छ, आफ्नोविरुद्ध नेपाल प्रयोग नहोस् । दुवै छिमेकीको समान चासोलाई सम्बोधन गर्दै दुवैतर्फबाट अधिकतम लाभ लिन हामी चुक्नु हुँदैन । अहिले काठमाडौंसम्म रेल लाइन विस्तार गर्न दुवै छिमेकीले प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं दक्षिणको रेलमार्ग भारतको सहयोगमा, उत्तरको रेलमार्ग चीनको सहयोगमा बनाउनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । भारत–लुम्बिनी–काठमाडौं–चीन रेलमार्ग बिस्तार हुन सक्यो भने त्यसबाट भारत तथा चीन दुवै देशका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । त्यसबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू जनसंख्या भएको भारतबाट पशुपतिनाथ दर्शनका लागि करोडौंलाई ल्याउन सकिन्छ, सोही अनुपातमा बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको चीनबाट लुम्बिनी भ्रमणमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसबाट अन्ततोगत्वा लाभ लिने भनेको नेपालले नै हो । रेलमार्ग विस्तारबाट दुवै देशसँग नेपालको व्यापार त सहज हुनेछ नै, भारत–चीन व्यापारका लागि नेपाल ट्रान्जिट पनि बन्न सक्नेछ । यसतर्फ आजसम्म कुनै कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञले विचार गरेको छैन । यस काममा केपी ओली सफल होउन् ।

के प्रस्ताव गर्दै छ चीनले ?

० सुपुर्दगी सन्धि र आपसी कानूनी सहायता सन्धिको मस्यौदा प्रस्ताव
० नेपालमा पेट्रोलियम उत्खननसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनमा लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा प्रस्ताव
० बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव

चीन भ्रमणमा नेपालका एजेण्डा

इन्धन खरिद सम्झौता : यसअघि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भ्रमणका क्रममा चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता हुने बताइएको थियो । तर, त्यसबेला चीनबाट नेपालको कुल मागको ३० प्रतिशत इन्धन आयात गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र मात्रै भयो । चीनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण चाँडै होस् र सोही भ्रमणका क्रममा इन्धन खरिदसम्बन्धी सम्झौता होस् भन्ने चाहेको भन्ने कुरा बाहिर आयो । हाल भारतको नाकाबन्दी हटे पनि इन्धन आयातमा भारतको एकाधिकार तोड्ने नेपालको चाहना रहेकाले चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौताको विषयलाई नेपालले भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा बनाउनेछ । यसअघि मिल्न नसकेका भनिएका इन्धनमा चीनतर्फ कर छुट, नेपाललाई सहज हुने ठाउँमा ढुवानी र सडक निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका विषयमा प्रस्ताव तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ । यसअघि भएको सहमतिअनुसार नै नेपालको कुल खपतको ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने गरी सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

व्यापार तथा पारवहन सन्धि : हाल नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतका बन्दरगाहको मात्रै भर पर्नुपरेको छ । सोही कारण भारतले नाकाबन्दी गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रने सामान पनि भित्रन सकेन । त्यसले नेपाललाई ठूलो मार प¥यो । त्यसैले चीनको बाटो भएर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न चाहेको छ । यो सन्धिको मस्यौदा आदान–प्रदान भइसकेको छ । यो सन्धि भयो भने चीनबाट नेपालतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा पनि सजिलो हुने नेपाल सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि, नेपालबाट चीनको समुद्री बन्दरगाहसम्म पुग्न अत्यन्तै टाढा पर्छ । हाल चीनबाट नेपाल आयात हुने धेरै सामान भारतकै बाटो भएर आयात हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चीनको बाटो भएर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार त्यति सजिलो छैन । तर, नेपाललाई राहत भने हुनेछ ।

ऊर्जा व्यापार सम्झौता : हालसम्म चीनतर्फ हाम्रो विद्युत् निर्यात गर्ने वा चीनबाट ऊर्जा आयात गर्ने विषयमा हामीले सोचेकै छैनौं । यस्तो अवस्थामा भोलि नेपालले प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गरेको अवस्थामा त्यसको एकल बजार भारत मात्रै हो । त्यसो हँुदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा चीनसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता हुन सक्यो भने एकातर्फ नेपालको विद्युत्को बजार सुनिश्चित हुने त छ नै, लगानी आकर्षण गर्न त्यसले मद्दत गर्न सक्ने छ । नेपालले तिब्बतबाट बिजुली खरिद गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, यो विषय ओलीको भ्रमणको एजेन्डामा परेको जानकारी आएको छैन ।

स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) : नेपालले चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट– एफटीए) गर्ने तयारी पनि गरेको बताइन्छ । यो सम्झौता भएपछि एक देशका उत्पादन अर्को देशमा शून्य वा अत्यन्त कम भन्सार दरमा प्रवेश गर्न पाउँछन् । नेपालबाट निर्यात हुने करिब ५ हजार वस्तुमा चीनले यसअघि नै भन्सार छुट दिएको छ । तर, नेपालबाट चीनतर्फ अपेक्षित रुपमा निर्यात बढ्न सकेको छैन । नेपालको निर्यात गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको वर्तमान अवस्थामा एफटीए गरेर पनि नेपालले खासै लाभ लिन सक्ने स्थिति भने छैन । बरु त्यसले नेपालतर्फ चिनियाँ सामानको आपूर्तिलाई बढावा दिनेछ ।

दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) : नेपालले भारतलगायत अन्य केही मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतापछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने र यहाँ चिनियाँ लगानी आकर्षण हुने दुवै मुलुकको अपेक्षा छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग गरेको बिप्पा विवादित बनेको थियो । चीनले २०६९ मा नै बिप्पाको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले २०७१ मंसिरमा मस्यौदा अध्ययन गरेर जवाफ पठाएपछि चीनले हालसम्म चासो दिएको छैन । धेरै चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेको सन्दर्भमा यो सम्झौता चीनको चासोको विषय हो । तर, नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भमा यो नेपालको पनि उत्तिकै चासोको विषय हो ।

सीमा नाका सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकास : गत वैशाखको भूकम्पपछि नेपाल–चीन प्रमुख भन्सार नाका तातोपानी सञ्चालनमा आएको छैन । भूकम्पका कारण क्षति पुगेको उक्त नाका पुग्ने सडकको नेपालको भागमा मर्मतसम्भार गरिएको छ, यातायात पनि सुचारु छन् । तर, चीनले आप्mनोतर्फको सडक मर्मतमा तदारुकता देखाएको छैन । सो नाका पुनः सञ्चालनका लागि चीनले अरुची देखाएको उच्च सरकारी स्रोतहरुले बताउँदै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको ८ देखि १४ पुससम्मको चीन भ्रमणका क्रममा तातोपानी नाका नेपाल–चीन मित्रताको प्रतीक भन्दै सुचारु गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो । रसुवागढी–केरुङ नाका वर्षभरि सुचारु गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नसमेत नेपालले चीनसँग सहयोग मागेको छ । यसबाहेक मुस्ताङको कोरोला, संखुवासभाको किमाथांकालगायत अन्य विभिन्न नाका सञ्चालनमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारीमा समेत नेपाल सरकार छ । तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न तत्काल कठिन रहेको चीनले बताउँदै आएको छ । अन्य प्रस्तावमा भने चीनको सकारात्मक जबाफ आएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ ।

Check Also

kc

आइओमका नव नियुक्त डिन डा. केपी सिहले राजीनामा, केसीले अझै अनसन तोडेनन्

मंसिर १७ । विगत २० दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि लागि भन्दै …