Home / News / पत्रपत्रीकाबाट / १५ असोजभित्र उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने सम्भावना न्युन

१५ असोजभित्र उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने सम्भावना न्युन

जेठ २३ । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने समय लम्बिने सम्भावना बढेको छ । सुरुङ खन्ने रफ्तार घटेपछि १५ असोजभित्र उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने सम्भावना घटेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार अहिले ठेकेदार कम्पनीले दैनिक १७ मिटरका दरले सुरुङ खन्दै आएको छ । १५ असोजभित्र उपत्यकाभित्र खानेपानी ल्याउन दैनिक २८ मिटरका दरले सुरुङ खनिनुपर्ने थियो । २७.५८४ किमिमध्ये २४.३४९ किमि सुरुङ मात्र सकिएको छ । अझै ३.१६६ किमि सुरुङ खन्न बाँकी छ ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले विगतको तुलनामा सुरुङ खन्ने रफ्तार घटेको बताए । देवकोटाले भने, ‘विगतको तुलनामा सुरुङ खन्ने रफ्तार घटेको छ । पहिला एकैपटक ६ स्थानबाट काम हुन्थ्यो । अहिले चार स्थानबाट मात्रै काम भइरहेको छ ।’

सुरुङमा नरम चट्टान भेटिएको र खन्ने रफ्तारमा पनि केही कमी आएकाले १५ असोजभित्र काम सक्न कठिन देखिएको देवकोटाले बताए । ‘सुरुङ खन्ने क्रममा अहिले नरम चट्टान भेटिएको छ । कामको रफ्तार घट्नुको यो एउटा कारण हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्दा तोकिएको समयमा उपत्यकामा पानी ल्याउने सम्भव देखिएको छैन । तर, पनि १५ असोजभित्र काम सक्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

कहाँ कति सुरु खन्न बाँकी

अहिले दुई प्याकेजमा चार स्थानबाट सुरुङ खन्ने काम हुँदै आएको छ । सुन्दरीजलदेखि सिन्धुसम्मको करिब १० किमि सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । अब सिन्धुदेखि ग्याल्थुमसम्मको सुरुङ खन्न बाँकी छ । खन्ने क्रममा नरम चट्टान भेटिएको ठाउँ पनि यही हो । अन्यत्रसमेत गरेर अब ३.१६६ किमि सुरुङ खन्न बाँकी छ ।

ठेकेदारले बोनस नपाउने

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजार तीन सय ४२ रुपैयाँ छ । निर्माणमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी को–अपरेटिभ मुरातोरी ई सेमेन्तेस्टी सिएमसी दी रेभेन्ना कार्यरत छ । ६ महिनाअघि नै काम सकेमा आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिदिन ३८ लाख ६१ हजार ७ सय ३५ का दरले ६ महिनाको एकमुष्ठ ६९ करोड ५१ लाख १२ हजार तीन सय रुपैयाँ बोनस दिने भनेको थियो । तर, काम नसकिने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बोनस रकम गुमाएको छ ।

Check Also

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनः जीटीए खारेज हुने

असार ७। पश्चिम बंगालको दार्जीलिङ विकासका लागि दिइएको स्वायत्तता गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) खारेज गर्ने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *