Home / News / विचार / सत्ता र शक्तिका अप्राकृतिक लय

सत्ता र शक्तिका अप्राकृतिक लय

रवि मिश्र

उसै पनि भरतपुरको चुनावी तालमेल प्राकृतिक थिएन । भरतपुरमा जस्तै पोखरा, काठमाडौं, हेटौंडा आदिका माके–नेका, एमाले–राप्रपाका तालमेल मतदातालाई पाच्य भएन । दल र उम्मेदवारहरुलाई सुखद रहेन । मत ट्याक्कै जोडिने छ र चुनाव जितिने छ भनी औंला भाँची हिसाब गरी गरिएका तालमेलहरु पूरै असफल भए । बिनातालमेल जाँदा साबिक आउनेभन्दा पनि कम मत ल्याएर उम्मेदवारहरु डङ्ग्रङ्गै पछारिए । अन्य ठाउँका प्रायः गठबन्धनहरु असफल भई पछारिए र धूलो टकटकाउँदै भरतपुरको मतगणना पूरा नहुँदै टरेको छ । निर्वाचन आयोगले एक वडामा फेरि चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गठजोडले नै भरतपुरको चुनावी लडाइँ अप्राकृतिक थियो । त्यसमाथि भनियो– स्थानीय तहको चुनाव, तर भिडे पार्टीको केन्द्र नै । भरतपुरको भिडन्त स्थानीय नेता उम्मेदवारहरुको भिडन्त रहेन । त्यहाँ त सिधै सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष भिड्यो । बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र बालकोट भिड्यो । थियो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ, शहर, स्थानीय तहमा पु¥याउन भनी गरिएको चुनाव । भयो सिंहदरबारकै भिडन्त स्थानीय तहमा । चुनाव ओली र प्रचण्डको इज्यत प्रतिष्ठासँग जोडियो । भरतपुरका दुवै पक्षका उम्मेदवार र कार्यकर्तामाथि यस्तो बोझ थोपरियो– चुनाव जसरी पनि जित्नै पर्छ । हार्ने, पराजित हुने दुवै पक्षलाई छुट थिएन । चुनावमा जसले जिते पनि लोकतन्त्रले जित्यो भनी पराजय स्वीकार गरिन्थ्यो । भरतपुरको चुनावमा लोकतन्त्र हराएर भए पनि अमुक दलले चुनाव जित्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

चुनावी संग्राममा उम्मेदवार रेणु दाहाल पूरै कुइराको काग बनिन् । उनको  ठाउँमा ‘प्रचण्ड–पुत्री’लाई जबरजस्ती स्थापित गराइयो । रेणु दाहाल पहिल्यै हारिसकेकी थिइन्– ‘प्रचण्डपुत्री भर्सेज रेणु दाहालको लडाइँमा । पुत्री पनि नाम मात्रकै थिइन् । भिडेका पिता थिए । एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले भनेजस्तै ज्ञवाली खुद प्रचण्ड–देउवासँग भिडेका थिए । उसो त देवीजी पनि खोपाको देवी थिए । भिडेका त ओली थिए ।

मतगणनाको सुरुवातदेखि नै भरतपुरले पूरै नेपालीको ध्यान तानेको थियो । यसले यति महत्व पाएको थियो कि मानौ, यो मतगणनाबाट कुनै महानगरको मेयर नभई मुलुककै कार्यकारी चुनिदैछ । प्रतिस्पर्धा कडा थियो मतान्तर एकदमै कम थियो । हार्न दुवै पक्षलाई छुट थिएन । विधि प्रक्रिया सबले हारोस् । इमान, इज्यत, नैतिकता हारोस्, तर चुनाव जितोस् ।

जसरी नि जित्नै पर्ने मातले माओवादीतर्फका मतगणना प्रतिनिधिलाई हनुमान चढ्यो । ‘माके’ कार्यकता ‘माका’ कार्यकर्तामा परिणत भई बुरुक्क उफ्रेर गई मतपत्र च्यातिदिएछन् । मतपत्र च्यात्नु कानुनी दृष्टिले त दण्डनीय हुँदै हो । त्यसमाथि जनताको ठाडो अपमान पनि हो । यो क्षणिक आबेग र आक्रोशको परिणाम थिएन र पूर्वनियोजित थियो भने त अझै दुःखद र निन्दनीय कुरा हो ।  हारिने अवस्था आयो भने मतपत्र च्यातेर फेरि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने योजना त थिएन ? यसक्रममा निर्वाचन अधिकृतलाई पिसाप लाग्नु पनि योजनाबद्धै त थिएन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । मतपत्र च्यात्नेसम्मको हर्कत गर्नेलाई निर्वाचन आयोग र सरकारले कारबाही गर्ला–नगर्ला, मै आशंका छ । कारबाही होला र नहोला भन्ने प्रश्न आयोग र सरकारमाथिको इमानदारीको प्रश्न हो र यसैको उत्तरसँगै घटना नियोजित हो या होइन, को उत्तर भेटिने छ ।

यसैबीच आयोगले १९ नम्बर वडामा दोस्रो चुनावको निर्णय गरेको छ । मतदाताले दिनभर लाइन बसेर मतदान गरेको मतपत्र च्यातेर फेरि भोट आउनु पर्नाको कारण कसरी देलान् उम्मेदवारले । भोट च्यात्नुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्लान् जनतासामु ? फेरि भोट नच्यातिने विश्वास कसरी दिलाउन सक्लान् पार्टी, उम्मेदवारले ? उम्मेदवारहरुले विश्वासै नदिलाई कसरी भोट देलान् मतदाताले ?

पुनः निर्वाचन गर्ने घोषणा भुइँमा खस्न नपाई एमाले सडक तथा सदनमा एकैसाथ उत्रिएको छ । एमालेको संसद् अवरोधले तय भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावसमेत प्रभावित भएको छ । भएजस्तो निर्णय नभए संसद् अवरोध र ढुंगामुढामा उत्रिने दलहरुको पुरानै परिपाटी हो । तर, यसपाली एमालेको सरकारविरुद्ध सदन अवरोधको कार्य अनौठो छ । निर्वाचन आयोगको विरुद्ध सरकारलाई गलाउनुको उद्देश्य के ? आयोगको निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप वा प्रभाव पनि उल्ट्याउने माग ? आयोगको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न थालियो भने आयोगको अस्तित्व के होला ? हस्तक्षेप नै गर्ने हैसियतमा सरकार पुग्यो भने त्यो एमालेको पक्षमा होला ? नबुझिएको कुरा एमालेको यो अवरोध निर्णय उल्टाउन हो कि सरकारमाथि रिस पोख्न मात्रै ?

सरकार, आयोग र हरेक निकायको निर्णय जस्तै यसपाली पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि अदालतमा ‘टेस्ट’ हुँदै छ । पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीको नियुक्तीसमेत ‘टेस्ट’ गरी यसो गर उसो नगर, यसलाई नियुक्ती दे, उसलाई नदे भन्दै आएको सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा पनि मुद्दा नपर्ने कुरा भएन । र, प¥यो पनि । यसमा फैसला एमालेको पक्षमा भए त हो विपक्षमा आए उसले सर्वोच्चविरुद्ध नि आन्दोलन छेड्ने होला । यसकै बहानामा संसद् अवरोध नि लम्ब्याउने होला । फेरि एमालेकै पक्षमा आए पनि माके–नेका चुप नबस्ने होला ।

आफ्नै पक्षमा भए सही, नत्र लापरबाही । चुनाव, गठबन्धन, आयोग, अदालत, सत्ता वा प्रतिपक्ष जे होस् । लाग्छ, अचेल सत्तावाल र शक्तिवाल कसैको नि लय प्राकृतिक छैन ।

Check Also

नेजाप्रतिको अपेक्षामा ११औं साधारणसभा

पछिल्लो वर्ष अमेरिकाको सुन्दर शहर लस एन्जलसमा नेजाको पाँचौं अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । उक्त …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *