Home / News / पत्रपत्रीकाबाट / मालदार विषयमा संसदीय समितिको छिनाझप्टी

मालदार विषयमा संसदीय समितिको छिनाझप्टी

साउन २७। माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा संसद्को लेखा समितिको सभापति भएका बेला चमेलिया आयोजनामा २८ करोड अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो । उनकै सभापतित्वमा बसेको समितिको अर्को बैठकले डलरमा पीपीए नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि भने उनले ८ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजना (तिला १ र तिला २) मा डलरमा समझदारी गरे । चमेलियालाई भुक्तानी दिएर काम अघि बढाइयो ।

लेखा समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म थप सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, त्यसको केही दिनमै संसद्को विकास समितिले एनसेललाई फोरजीको अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले हात हालेपछि संसद्कै उद्योग वाणिज्य समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग गुनासो नै पोख्यो ।

सुन तस्करी प्रकरणबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेका बेला लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि त्यो विषय नै ओझेलमा पर्यो ।

बैंक सञ्चालक रहेका सांसदहरूको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले बैंक कसुर तथा सजाय (बाफिया) विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएपछि संसद्ले नै उक्त विधेयक पारित नगरी परिमार्जन गर्न भन्दै समितिलाई निर्देशन दियो ।

यी उदाहरण ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले सस्तो लोकप्रियता र बिनाअध्ययन गरेका केही विवादास्पद निर्णय हुन् । एकातिर संसदीय समितिहरू कार्यक्षेत्र मिचियो भन्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गर्ने निर्णय विवादको घेरामा छन् ।

‘मालदार’ विषयमा अधिकांश समितिले हात हाल्दा विषय छरपष्ट भई ‘हलुंगो’ हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेको संसद्का जानकारहरू बताउँछन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

Check Also

सातै प्रदेशमा एआइजी खटाउने तयारी

भदौ ४। प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरणको गृहकार्यस्वरूप प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई कानुनी अधिकार दिएर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *