युरोपियन युनियनले अवाञ्छनीय काम गरेको छ

युरोपियन युनियनले अवाञ्छनीय काम गरेको छ

भेषबहादुर थापा, पूर्वराजदूत

 

अमेरिका र भारतमा समेत निकै लामो समय नेपालको तर्फबाट राजदूत भएर काम गरेका भेषबहादुर थापा पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुन्। युरोपियन युनियनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनको सबैतिरबाट आलोचना भइरहेका बेला हामीले थापासँग यसबारेमा जिज्ञासा राख्यौं। उनले कडा रुपमा युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनको आलोचना मात्र गरेनन्, अवाञ्छनीय घटनासमेत भने। थापासँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–

 

युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनको जुन खालको आलोचना भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो अवाञ्छनीय घटना हो । नेपालको राजनीतिमा कुनै दल भनौं या विभिन्न संस्थाहरुले विभिन्न माध्यमबाट धम्क्याएर वा हेपेर कूटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी यस्ता खाले हर्कत गरेको यो पहिलो पटक होइन । विगतमा पनि यस्ता खाले हेपाहा प्रवृत्ति देखिने गरेका छन् । अहिले जुन अवाञ्छनीय घटना घटेको छ । त्यो विगतकै निरन्तरता हो ।

अहिले युरोपियन युनियनले निर्वाचनका बारेमा जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्योबारेमा निर्वाचन कस्तो भयो ? निर्वाचनमा के भयो ? भनेर सामान्य टीका टिप्पणी गर्ने एउटा कुरा हो । तर, कसलाई छान्नुपर्छ, कसलाई राख्नुपर्छ, कसलाई राख्नु हुँदैन भनेर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा नेपाललाई मान्य हुँदैन । 

नेपालको आन्तरिक मामिलामा आएर तेरो र मेरो भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । अहिले सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्थाले यसको विरोध गरेका छन् । यो विरोध गर्नु सही छ । उनीहरुलाई यसरी अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन ।

 

भनेपछि सरकारले गरेको आलोचना पनि ठीक छ ?

हो, एकदम ठीक छ । मैले अघि पनि भनें । यो र यस्तो हस्तक्षेप पहिलो होइन । यसअघि पनि यस्ताखाले हस्तक्षेप हुने गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि खुलेर त्यसको विरोध गर्नुभएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमबाट पनि विरोध भएको छ । यो सबैलाई ख्याल गरेर दातृ संस्थाले पाठ सिक्ने मौका पनि हो । 

 

तपाईं लामो समय कूटनीति क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति । युरोपियन युनियनले तोकेरै खस–आर्यको कोटा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसलाई चाहिं के भन्ने नि ?

यसको बारेमा सरकार, सामाजिक र वौद्धिक क्षेत्र, विभिन्न राजनीतिक दल सबैतिरबाट खण्डन भएको छ । यो खण्डनले पनि निर्वाचन भनेको जनताले आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई भोट दिन सक्छन् र पाउँछन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेपछि त्यसैबाट निर्वाचित भएर आएका व्यक्ति र परिणामलाई तेरो–मेरो भन्ने, कसैलाई मिल्काउनुपर्छ, कसैलाई च्याप्नुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिको अवहेलना पनि हो ।

उनीहरुले आफ्नै देशको श्वेत–अश्वेतदेखि विभिन्न विभेद हुँदा हामीले कहिल्यै पनि बोल्दैनौँ । हामी गर्दैनौँ पनि र हामी बाहिरी हस्तक्षेप पनि सहँदैनौं भन्ने प्रमाण पनि हो यो । त्यसैले उनीहरुले आएर जे पायो त्यही बोल्ने अधिकार छैन । अझै भन्न चाहन्छु–अहिले जुन कुरा, जुन तरिकाले बाहिर आएको छ । यो अकूटनीतिक र अमर्यादित प्रक्रिया हो । यसको नकारात्मक पक्षको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु । यो कुराबाट दातृ संस्थाले पाठ सिकुन् ।

 

हामीले संविधानमै धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेका छौं । तर, उनीहरुले धर्मका कुरालाई पनि उठाएर अझ भन्ने हो भने उनीहरुले क्रिश्चियन धर्मलाई तोकेरै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेका छन् । यो पनि त गलत होला नि ?

यो मैले मात्र होइन सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाले पनि विरोध गरेका छन् । संघीय संसद्मा सांसद्हरुले समेत विरोध गरेका छन् । उनीहरुले विधिको शासनमा हामी निकै अघि छौँ तर तिमीहरु निकै पछि छौँ तिमीहरुले विधिको शासन अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मान्य हुँदैन । हामीले अहिले विधिको शासनलाई मानेर त्यसअनुकूल नै संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आएका छौँ । अहिले आएको चुनावी नतिजा पनि त्यसैको परिणाम हो । त्यसैले यो अवस्थामा पनि उनीहरुले हामीलाई विधिको शासन सिकाउँछन् भने त्योभन्दा हेपाहा प्रवृत्ति के हुन सक्छ ? तेरो–मेरो भनेर आफ्नोपन लाद्न खोज्ने उनीहरुको यो प्रयासलाई हामीले फिका बनाउनुको अर्को विकल्प छैन ।

 

देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोपियन युनियनलाई चेतावनीकै भाषामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिनुभयो । यसलाई चाहिं कसरी लिनु भएको छ ?

प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट भाषामै युरोपियन युनियनलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको छ । यो उहाँको ठाउँबाट नाजायज हो भन्ने ठाउँ छैन । कसैले पनि कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर यो धर्मलाई यति, त्यो धर्मलाई यति, त्यो जातलाई यति, यो जातलाई उति कोटा चाहिन्छ भन्ने अधिकार छैन । त्यो राज्यले आफूलाई के उचित हुन्छ, त्यहाँका जनताले के चाहन्छन्, अवस्था कस्तो छ । त्यो अनुसार निर्धारण गर्ने कुरा हो । यसरी जथाभावी गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति एकदम सही छ । यस्तो चेतावनीले आगामी दिनमा पनि तिमीहरु नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्नुअघि सोच है भन्ने सन्देश पनि हो । प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश उनीहरुले पनि प्रष्ट भाषामा बुझेका छन् र अब त्यस्तो गल्ती दोहो¥याउने छैनन् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । होइन उनीहरुले फेरि पनि यस्तो गल्ती दोहो¥याउँछौं भन्छन् भने सरकारले त्यही खालको एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ ।

 

तपाईंले अघि पनि भन्नुभयो । यो पहिलो होइन विगतमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । अब वर्तमान सरकारले छिमेक कूटनीतिमा चाहिं के–कस्तो रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?

नेपालमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । नयाँ राज्यसत्ता छ । हामी निकै लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट बल्ल–बल्ल राजनीतिक स्थीरतातिर प्रवेश गरेका छौँ । अहिले एक ढंगले भन्ने हो भने हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि छौँ । यी सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारसँग छ । नेपाली जनताले यो सरकारबाट निकै ठूलो अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यसैले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु त छँदै छ । त्यो सँगै छिमेक र विदेश कूटनीतिलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने दायित्व पनि सरकारसँग छ ।

अहिले होइन विगतदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको यथार्थलाई पनि ध्यान दिएर आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अब जानीजानी हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने मित्रराष्ट्रहरुले पनि आफूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । भियना कन्भेन्सनको मूल मर्मलाई पनि ख्याल गरेर मित्रराष्ट्रहरु पनि अघि बढ्नुहोस्, शुभकामना । नेपाल सरकारले पनि कुन कुरा कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ, कुन कुरा कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्दैन । कुन कुरा कोसँग गर्ने ? कुन कुरा नगर्ने भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हामी १५–२० वर्षको अवधिमा अझ विभाजित अवस्थामा पुग्यौं, यसैको फाइदा उठाएर विदेशी हस्तक्षेप अझ बढी भएको छ । हामीले पनि आफ्ना कमी–कमजोरीलाई सच्याएर आचारसंहितालाई पनि ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ  ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

अन्तरवार्ता


विचार