भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ
 
झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले
 
 
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जोड दिएका छन् । खनालले यो संविधान लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण र प्रगतिशील भएको भन्दै यस्तो संविधान निर्माण गरिसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तीनै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेकाले अब आर्थिक समृद्धिमा सबै होमिनुपर्नेमा जोड दिए । खनालसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–
 
 
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई तपाईंले कसरी नियाल्नुभएको छ ? 
मुलुकको परिस्थिति यतिबेला बिल्कुलै नयाँ मोडमा अघि बढिरहेको छ । लामो समयको अस्थिर राजनीतिपछि ०६२÷६३ मा ठूलो परिवर्तन ग¥यौं । मूलुकमा ठूलो जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । त्यो जनक्रान्तिपछि १० वर्ष लगाएर आफ्नो संविधान बनायौं । यो संविधान लोकतान्त्रिक छ, देशभक्तिपूर्ण छ र प्रगतिशिल पनि छ । यस्तो संविधान निर्माण गरिसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने तीनै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं । स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय निर्वाचन सकिएको छ । यी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुँदा नेपालमा वामपन्थी शक्ति सबैभन्दा प्रबल शक्तिका रुपमा उदाएको छ । केन्द्रमा वामपन्थी शक्तिको ठूलो बहुमत छ । हामीले झण्डै–झण्डै दुई तिहाई मत पाएका छौं । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थीकै नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनेको छ । बाँकी रहेको सातौं अर्थात २ नम्बर प्रदेशमा पनि वामपन्थीहरुको वर्चस्व महत्वपूर्ण नै छ । स्थानीय तहमा पनि ठूलो संख्यामा हामी वामपन्थीहरु विजयी भएका छौं । यसरी मुलुक अहिले वामपन्थीमय भएको छ । नेपालको इतिहासमा यो अभूतपूर्ण कुरा हो । र, दूरगामी महत्वको कुरा पनि हो । यसले आम नेपाली जनताको आशा र भरोसालाई चुल्याइदिएको छ । अनि विराट सम्भावनाका सामु राष्ट्र खडा भएको छ । त्यसैले पनि अहिले जुन सरकार निर्माण भएको छ, उसका काँधमा अत्यन्तै गह्रुङ्गा जिम्मेवारी आएका छन् । यी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा वामपन्थी नेतृत्वले मूलुकको समग्र परिस्थितिमा कार्याकल्प हुनु अब अनिवार्य छ । 
 
वर्तमान सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
वर्तमान सरकारले देशको विकाससँगसँगै छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई शक्तिशाली बनाएर लैजाने योजना बनाएको छ । यसैको पहिलो कदमस्वरुप प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मात्र कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुलाई बोलाएर सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाल्ने कदम, कूटनीतिक सम्बन्ध, छिमेकीसँग राख्ने सम्बन्धका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ । यो सम्बोधनले नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कसैलाई पनि अन्यौल छैन भन्ने लागेको छ । नेपालको बाटो सुस्पष्ट छ । यो स्वतन्त्र मुलुक हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त मुलुक हो । र, नेपाली समाजका यथार्थता र वास्तविकताअनुरुप यो देशलाई समाजवादको लक्ष्यतर्फ अघि बढाउन दृढ संकल्पित छौं । समाजवादतर्फ अघि बढ्ने सिलसिलामा हाम्रा आर्थिक नीति कस्ता हुन्छन्, राजनीतिक नीति कस्ता हुन्छन्, सामाजिक र सांस्कृतिक नीति कस्ता बनाइन्छन्, हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुन्छ यो कुरा बुझ्ने जिज्ञासा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको थियो । पहिलो कदमका रुपमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई जवाफ दिनुभएको छ । स्पष्ट पार्नुभएको छ । स्वाभाविक रुपले अब नेपालका विश्वव्यापी सम्बन्धहरु अपेक्षित ढंगले विकसित हुनेछन् । सुदृढ हुनेछन् । कसैसँग पनि अन्यौल राखेर हामी अघि बढ्दैनौं । 
 
केपी ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रेल र तेलका कुरा गर्नुभएको थियो । यो पटक त्यो पूरा होला ? 
अहिले नेपालमा आठ वटा सरकार छन् । एउटा केन्द्रीय सरकार अनि सात प्रदेशमा सात प्रदेश सरकार । स्थानीय सरकारको कुरा थप्ने हो भने त घरघरबाटै जनताले सरकारको अनुभूति गर्छन् । तिनै अनुभूतिलाई अब समृद्धितर्फ लैजान आवश्यक छ । यस विषयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले दलगत रुपमा, व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा नै योजना बनाइरहेका छन् । एमालेले त्यस विषयमा गम्भीर छलफल पनि गरिरहेको छ । अहिले सरकार गठन भएको लामो समय पनि बितेको छैन । यो बेलामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजनाकै चरणमा हामी सबै छौं । अब चाँडै नै जनताले महसुस गर्नेगरी जनताका प्रतिनिधिले काम थाल्नेछन् । धेरै ठाउँमा त सुरु पनि भइरहेको छ । अहिले पहिलो चरणमा योजना तर्जुमा गर्ने तथा आवश्यकता पहिचान गर्ने क्रममै सरकार केन्द्रित छ । 
 
तेल र रेलको कुरामा सरकार कत्तिको गम्भीर छ ? 
धेरै चर्चामा आउने गरेको तेल र रेलको सम्भावनाका विषयमा पनि हामी गम्भीर नै छौं । विश्व समुदाय धेरै अघि बढेको छ, प्रविधिको हिसाबमा । हामी त्यही प्रविधिलाई टेकेर चाँडै नै नेपालव्यापी रुपमा तराई र पहाडी क्षेत्रमा पनि रेल गुडाउने योजना बनाएका छौं । यति नै समय भनेर समय किटेर भन्न नसके पनि अहिले सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । अब उचित व्यवस्थापनसहित सर्वेक्षणलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । त्यसैले कुनै पनि बेला नेपालका विकट पहाडी भूभागसहित देशभर रेल दौडन्छ भन्नेमा कुनै पनि विवाद छैन । 
अर्को तेलको कुरा पनि हाम्रो अनुसन्धानको विषयमा छ । हामीले त्यसलाई खोजिरहेका नै छौं । तेलको सम्भावनाचाहिं धेरै देखा परेका छन् । तर, अहिलेसम्म हामीले निकाल्न सकेका छैनौं । निकाल्न सक्यांै भने नेपालजस्तो मुलुक जुन भूपरिवेष्ठित छ । तेल ल्याउन सधैं बाधा, अल्झन र झन्झट हुने गरेको छ । त्यो झन्झटबाट मुक्ति मिल्छ । यो वामपन्थी सरकारले तेलको खोजी गर्ने कुरालाई महत्व दिन्छ । यो कामलाई सरकारले पनि प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने छ । हामी आंशिक रुपले सरकारमा रहँदा पनि यो विषयलाई उठाउन खोजेका थियौं । अब त स्थायी सरकार निर्माण भएको छ । तेल खोजीले अब गति लिन्छ । 
 
संविधान जारी भएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा पनि आएको छ । नेपाली जनताले त यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो पूरा होला ? 
हामीले सबै नेपालीले अधिकारको महसुस गर्नेगरी संविधान निर्माण गरेका छौं । सोही संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रमा रहेर निर्माण भएका सात प्रदेश सरकार, एक केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कडाइका साथ पूरा गर्नु जरुरी छ । अहिले विभाजित सबै निकायले हामीसँग भएको स्रोत र साधनमा निर्भर रहेर, त्यसको ठीक ठंगले प्रयोग गरेर विकास निर्माणका क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्छ । 
जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने खालका नीति निर्माणमा लाग्नुपर्छ । नयाँ कार्ययोजना बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसलाई सञ्चालन गरी तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर हुन आवश्यक छ । 
 
सरकारको राज्यमा सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, यो सम्भव छ ? 
राज्यमा सुशासन कायम गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न अहिलेको सरकार लागि परेको पनि छ र रोक्नु जरुरी छ । सबैतिर मौलाइरहेको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सके आधा नेपाल स्वतः विकास हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुने खालका काम दिएर उनीहरुबाट पनि नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाउनु जरुरी छ । यो सहज काम पक्कै  छैन । तर, स्थीर सरकार भएकाले धेरै कठिन पनि छैन । सहज व्यवस्थापनसहित सरकार र सरकारको अंगका रुपमा रहेका प्रदेश अनि स्थानीय निकायले मजबुत भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
कतैकतै केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएन भन्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर, त्यसो होइन । संविधानले दिएका सम्पूर्ण अधिकार सबैले नै पाउने हो । संविधान नै पूर्ण रुपमा अध्ययन नगरी गरिएका विश्लेषणले कहिलेकाँही अफ्ठेरो स्थिति पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसैले पहिलो काम संविधान कार्यान्वयनको हो । संविधान कार्यान्वयन भएपछि नपुग कानुन बनिसकेका हुनेछन् । अहिले स्थानीय निकाय, प्रदेशका प्रतिनिधिले कतव्र्य पूरा गर्ने हो । अधिकार मात्र खोज्नेले विकास गर्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार