नेपालीले पाएको टीपीएस एक वर्षपछि खारेज

नेपालीले पाएको टीपीएस एक वर्षपछि खारेज

चन्दा थापा, एटोर्नी एट ल

 

कल्पना घिमिरे / न्यूयोर्क

अमेरिकी सरकारले नेपालले पाइरहेको टीपीएस सुविधा आगामी जुन २४, २०१९ पछि खारेज गरेको छ । अमेरिकी सरकारको आप्रवासी अधिकार हेर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’को वेबसाइटमार्फत टीपीएस खारेजको सूचना आएपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीमा अन्यौलतासँगै नेपाल फर्काउला कि भन्ने त्रास बढेको छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टजेन एम निल्सेनले गत बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै १२ महिनापछि टीपीएस खारेज गरेको औपचारिक जानकारी दिएकी हुन् । उनले यो एक वर्षको अवधिमा कागजपत्रविहीन नेपालीलाई नेपाल फर्कने तयारी गर्न पनि अनुरोध गरेकी छिन् ।

अमेरिकी सरकारको फेडरल रजिस्टरमा सूचना प्रकाशित भएअनुसार ८ हजार ९ सय ५० नेपालीले टीपीएस सुविधा लिएका छन् । सन् २०१५ मा भने १४ हजार नेपालीले यो सुविधा लिएका थिए । एक पटक टीपीएस सुविधा सकिएर नवीकरण गर्ने क्रममा करिब ९ हजारले मात्रै नवीकरण गरेका हुन् ।

तीन वर्षअघि २०७२ वैशाख १२ गते (अप्रिल २५, २०१५)मा नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो । भूकम्पले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अमेरिकी सरकारले त्यसको २ महिनामै (जुन २४, २०१५) अमेरिकामा रहेका रहेका सम्पूर्ण कागजपत्रविहीन नेपालीलाई ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (टीपीएस) सुविधा प्रदान गरेको थियो । नेपालमा रहेका आफन्त र परिवारलाई सहयोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले कागजविहीन नेपालीलाई अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारले तत्काल टीपीएसको व्यवस्था गरेको हो । सुरुमा १८ महिनाका लागि दिइएको सुविधा एक पटक नवीकरण भएर सन् २०१८ को जुन २४ सम्म थपिएको थियो ।

सेक्रेटरी निल्सेनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको अवस्था सुधँ्रदै गएकाले १२ महिनापछि टीपीएस सुविधा नथपिएको हो । टीपीएसले यहाँ बस्न पाउने अनुमति, काम गर्ने अनुमति, यात्रा गर्न पाउने, आफ्नो मुलुकमा रहेका परिवारलाई पैसा पठाउने, कुनै पनि बेला देश निकालाको खतरामा परेकालाई संरक्षण गरिरहेको थियो ।

सेक्रेटरी निल्सेनले वेबसाइटमार्फत आधिकारिक सूचना जारी गरेपछि नेपालीले पाइरहेको यी सुविधा एक वर्ष (जुन २४, २०१९) पछि कटौती गरिनेछ र कानुनी रुपमा संरक्षित हुन नसक्नेहरुलाई प्रक्रिया पु¥याएर नेपाल फर्काइने छ ।  

विज्ञप्तीमा टीपीएस लिइरहेकाहरुले वर्ष दिनसम्मलाई ‘वर्क परमिट’का लागि आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । र, टीपीएस लिइरहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई एक वर्षभित्र वैधानिक बसोवासका लागि विभिन्न उपायहरु उपनाउनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

 

टीपीएस खारेज र देश निकाला फरक विषय हो

चन्दा थापा, एटोर्नी एट ल

 

टीपीएस खारेज भएपछि टीपीएसमा रहेका नेपालीमा अन्यौलता मात्र होइन टीपीएसको समय सकिएपछि नेपाल फर्कनुपर्ला कि भन्ने त्रास फैलिएको छ । टीपीएस लिइरहेकाहरुले आफूलाई कानुनी रुपमा कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा न्यूयोर्ककी एटोर्नी एट ल चन्दा थापाले हामीसँगको कुराकारीमा केही उपाय सुझाउनुभएको छः

 

अहिले टीपीएस लिइरहेका व्यक्तिलाई एक वर्षपछि नेपाल फर्काउने सम्भावना कति छ ?

टीपीएस खारेज हुन अझै १४ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा तपाईंले सबैभन्दा पहिले टीपीएस पुनः दर्ता गर्नुपर्छ । अहिले तपाईंले पाइरहेको टीपीएसको समय जुन २४, २०१८ मा सकिनेछ । समय सकिनुअगाडि नै सरकारले पुनः दर्ताका लागि आवेदन खुला गर्छ । त्यो समयमा पुनः दर्ता गर्न नछुटाउहोला । टीपीएस पुनः दर्ता गर्न छुटेमा तपाईंलाई समस्या पर्न सक्छ । त्यसपछि आफ्नो भिसा स्टाटस, मुद्दाको अवस्थाबारे के–के उपाय खोज्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नु जरुरी छ । अध्यागमन (इमिग्रेसन)मा काम गर्ने वकिलहरुसँग आफ्नो मुद्दाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मुद्दाको परिस्थिति हेरेर थप कागजात जुटाउनुपर्ने र समय लाग्न सक्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो यससम्बन्धी काम थाल्नुहोला । 

अर्कोतर्फ टीपीएसको समय सकिनेबित्तिकै पक्रेर नेपाल फर्काउने होइन । कानुनअनुसार यहाँ दुई वर्ष बसिसकेको व्यक्तिलाई तत्काल समातेर फर्काउन मिल्दैन । कागजपत्रविहीन व्यक्तिको हकमा पनि सरकारले अदालतमा जानु भन्ने ‘नोटिस टु एपियर’ सूचना पठाउँछ । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पु¥याउन लामो समय लाग्न सक्छ । तत्काल समातेर पठाउने होइन । तर, ‘रिमोभल अर्डर’ अथवा देश निकालाको निर्णय सुनाइसकेका व्यक्तिहरुका लागि पक्रेर फर्काउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । असाइलमको मुद्दा हारेर फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिको हकमा भने समय र परिस्थितिअनुसार मुद्दालाई ‘रि–ओपन’ गराउन सक्ने सम्भावना हुने भएकाले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि वकिलहरुसँग छलफल गर्नुहोला ।

 

असाइलम गरेकाहरुले टीपीएस सुविधाबाट नेपाल गएर आएको अवस्थामा त्यसले उनीहरुको मुद्दामा कस्तो असर पार्छ ? 

अधिकांश असाइलमको मुद्दामा आफ्नो मुलुकमा फर्कन सक्ने अवस्था नभएको, जिउ–ज्यानको सुरक्षाका निम्ति अमेरिकामा शरण लिएको भनिएको हुन्छ । र, डर र त्रासले गर्दा भविष्यमा समेत मुलुक फर्कन नसक्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । कतिपय व्यक्तिहरु टीपीएस सुविधाबाट ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर डाइरेक्ट नेपाल पुगेर आएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पछि असाइलमको मुद्दामा केही अप्ठेरो पर्न सक्छ । ‘आफ्नो मुलुकमा सुरक्षा छैन भने किन गएको ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, डाइरेक्ट नेपाल नगएर भारत हुँदै यात्रा गरेको भए केही हदसम्म सहज बनाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल गएको समयमा आफूलाई केही भएको छ वा कुनै घटना–दुर्घटना भए अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा केही कागजातहरु थप्न सकिन्छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ र उक्त समय अवधिमा कानुनमा केही परिवर्तन पनि हुन सक्छ । अहिले अमेरिकी सरकारको तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ) मा २ वटा र माथिल्लो सदन (सिनेट) मा एउटा गरी टीपीएस सम्बन्धमा ३ वटा विधेयक (बिल) पेश भएका छन् । तल्लो सदनमा ‘अमेरिकन प्रमिस एक्ट’अनुसार टीपीएसको सुविधा लिइरहेका र तीन वर्षदेखि अमेरिकामै बसोवास गरिरहेकाहरुले ग्रीनकार्ड फाइल गर्न पाउने प्रावधानसहितको बिल पेश गरिएको छ । अर्कोतर्फ ‘टीपीएस एक्ट’अनुसार टीपीएस लिइरहेकालाई ३ वर्षको समय थप्ने र ३ वर्षपछि ग्रीनकार्ड फाइल गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । साथै, टीपीएस कार्यक्रम सधैंका लागि खारेज गरिने र भविष्यमा जुनसुकै मुलुकमा जस्तोसुकै बिपत्ती आए पनि टीपीएस प्रदान नगर्ने गरी बिल पेश भएको छ ।

माथिल्लो सदनको ‘सेफ इन्भारोमेन्ट फ्रम कन्ट्रिज अन्डर रिप्रेसन एण्ड इमरजेन्सी (सेक्युर) एक्ट’ अनुसार टीपीएस सुविधा लिइरहेका र ३ वर्ष अमेरिकामा बसोवास गरिरहेकाहरुले ग्रीनकार्ड फाइल गर्न पाउने प्रवाधानसहितको बिल पेश भएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि बिलबारे सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा सदनमा छलफल भएर कानुनी रुपमा केही परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।      

 

टीपीएस लिएकाहरुले म्याद सकिनेबित्तिकै आफूलाई कानुनी रुपमा संरक्षित गर्न कस्ता उपायहरु अपनाउन सक्छन् ?

प्रत्येक व्यक्तिको मुद्दा छुट्टाछुट्टै हुन्छ । भिसाबाटै डाइरेक्ट टीपीएसमा गएकाहरुले भिसाको स्टाटसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिले नै असाइलम गरेका व्यक्तिले आफ्नो मुद्दा खुलाएर अगाडि बढाउन सक्छन् । टीपीएस लिँदा कागज नहुनेहरुले परिस्थितिअनुसार परिवारबाट, अमेरिकाको ग्रीनकार्ड वा नागरिकता भएका व्यक्तिसँग विवाह गरेर पनि कानुनी रुपमा संरक्षित हुन सक्छन् । विद्यार्थीहरुले विद्यार्थीकै ‘एफ वान’ भिसामा स्टाटस परिवर्तन गर्न सक्छन् । काम गर्ने सिलसिलामा अथवा कुनै पनि बेला आपराधिक गतिविधिबाट आफू हिंसामा परिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा छुट्टै सुविधा लिन पनि सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताहरुले स्पोन्सर गरेर पनि कानुनी हैसियतमा रहन सकिन्छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

अन्तरवार्ता


विचार


कानुनी कुरा