लाटी श्रीमती जस्तै बस सिण्डिकेट

लाटी श्रीमती जस्तै बस सिण्डिकेट

योगेश आदी

 

करिब १३ वर्ष अघि मैले एउटा ट्रक किनें । ट्रक किनेपछि केही नयाँ शब्दहरु सिकें । सिण्डिकेट । पल्टी । खले । भबर । पटके काट्ने आदि । ट्रक व्यवसायसँग सम्बन्धित केही ज्ञान पनि बटुलें । बीचमा फेरि ८ वर्ष अघि बस किनें । त्यसपछि फेरि थप शब्दहरु सिकें । डिटेन । रुट पर्मिट । समिति । रुट सिण्डिकेट आदि । मैले बस किन्दा त्रिशुली रुटमा चल्ने बसको दुई समितिहरु थिए । त्रिशुली बस समिति र हाम्रो बस समिति (साँघु बस) । हाम्रो बस समितिले बस थप्ने मौका पारेर मैले बसलाई समितिमा पारें । दुई ओटा समितिका बस साहु र ड्राइभरहरु हरेक दिनजसो बाटोमा झगडा पर्ने । राति वास बसेको ठाउँमा खलासीहरु हानाहान गर्ने । एउटा समितिको बसले घण्टौंसम्म पनि अर्को समितिको बसलाई बाटो नदिने । तेल टायर चोर्दिने । पेसेन्जर छिटो टिप्नलाई असुरक्षित बस कुदाउने । बजार एरियामा बाटो पर्खेर मान्छे कुट्नेसमेतका कामहरु भए ।

प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा दुई वटा समिति एकीकरण भएर पासाङ ल्हामु बस समिति जन्मियो । सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गरेर यातायात व्यवस्था विभागमा बोधार्थ पठाएपछि हुने रहेछ । समितिहरु मिलेपछि यस्ता शृङ्खला हटे । केही थिति बस्यो । त्यो समितिले पेसेन्जरको बीमा, दुर्घटना, क्षतिपूर्ति लगायतका कामहरु पनि गर्न थाल्यो । नयाँ समितिको एकछत्र राज अर्थात् सिण्डिकेट कायम भयो । त्यसदेखि बाहेकका रिजर्भमा आएका बसले एउटै मात्र पेसेन्जर टिपे पनि पिटाइ खान थाल्यो । छोटो दूरीका लोकल मिनी बस, माइक्रो बस, जीप आदिले पनि रुटको बस गएपछि मात्र खाली समयमा त्यो ठाउँबाट मान्छे टिप्न पाउने भयो । पछि फेरि समितिभित्र मनमुटाव भएर केही बसधनीहरु मिली ‘केरुङ बस समिति’ दर्ता गरेर चलाउन थाल्यो । दुई समितिमा फेरि द्वन्द्व शुरु भयो । समितिभित्रकै बसहरुले पनि अलि बढी कमाइ हुने लामो रुटमा परेपछि अर्को ३ दिन डिटेन (बिना काम खाली) बस्नुपर्ने, समितिले तोकेको रुटबाहेक अन्त रिजर्भमा जानुपरे समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने, लेबी तिर्नुपर्ने, हर्जाना, शुल्क आदि नियमनकारी शासन मान्नुपर्ने । महिनामा मुस्किलले १७ दिन बस चल्ने, १३ दिन डिटेन । पूरै समय बसको ड्राइभर, कण्डक्टरलाई खाना, भत्तासहित पाल्नुपर्ने । टिकट काउण्टर शुल्क बुझाउनुपर्ने आदि–इत्यादि सानातिना नियमले म जस्ता एउटा बस हुने व्यवसायी, जसको बस बैंकको ऋण चुक्ता भइसकेको छ, ले समेत मुस्किलले महिनामा २० हजार बचाउन हम्मेहम्मे पर्न थाल्यो । सिण्डिकेट व्यवस्था लाटी श्रीमतीसँग बसेको जस्तै हुन थाल्यो । अर्को कोठाबाट काम दिन, बोलाउन पनि नमिल्ने । कतै जाँदा फोनमा माया देखाउन पनि नमिल्ने । तर नभए पनि माया साट्न, मिठो खान, घर सम्हाल्न आवश्यक पर्ने । त्यस्तै हुन थाल्यो ।

सिण्डिकेटको मारमा बस व्यवसायीहरु परेको तथ्य आफैले व्यहोरें । ग्राहक अर्थात् पेसेन्जरलाई त के नै भयो र ? चाहिएको बेला बस उपलब्ध सधैं छँदै छ । ४० लाखको लगानीमा किनेको बसले ४० लाख उठाउँन्जेलमा बस टिनको बट्टा जस्तो भैसकेको हुन्छ । २ महिना अघि दोस्रो पटक ८ लाख खर्च गरेर बसको फेरि बडी रिपेयर गरें । अब मैले उक्त ८ लाख उठाउन अर्को ४ वर्ष धेरै तिकडम गर्नुपर्छ । अरुले देख्दा बसको साहु भन्ने स्थानीय सानबाहेक अरु केही फाइदा देखिन ।

हालसालै सरकारले बस ट्रकको सिण्डिकेट प्रणाली खारेजी गरेको छ । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्था र सबै प्रदेशको यातायात व्यवस्था आआफ्नै प्रदेशले लागू गर्ने नियम भएको बेला केन्द्रबाट भएको यो निर्णय नियमसम्मत छ, छैन वा प्रदेशहरुले पछि कसरी लागू गराउला ? भविष्यले देखाउनेछ । तर, हाल संक्रमणकाल ठानेर केन्द्रको निर्णयलाई नै मान्य ठान्दा पनि व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दा सजिलो छैन । काठमाडौंमा जस्तो किसिमको सिण्डिकेट थियो । बाहिर त्यस्तो थिएन । गुलेलीले चरा मर्न सक्छ । बाघ मार्दैन । सिण्डिकेट पनि एक किसिमको व्यवस्था थियो । व्यवसायलाई नियमभित्र सञ्चालन गर्न तयार पारिएको संरचना थिए । सिण्डिकेटलाई अपराध नै देख्नेहरुले अर्को चस्माले हेर्न नै चाहेनन् । अब सरकारलाई नयाँ व्यवस्थामा सबै व्यवसायीलाई न्यायिक परिपाटी बसाल्न सजिलो पक्कै छैन ।

अहिले सरकारले व्यवसायीहरु एक्लै वा केही मिलेर कम्पनी दर्ता गराई सोही कम्पनीमार्फत यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिई वा स्थानीयले सिडिओमा दर्ता गराई व्यवसाय गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तरखर गरेको छ । म भूपी शेरचनको शब्द सापट लिएर नेपाल हल्लैहल्लाले चलेको देश भन्दछु किनकी थिति नबसुन्जेल भिड र हल्लाले राज गर्दछ । संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ । राजनैतिक संक्रमण न्यूनीकरण भएर गए पनि धेरै व्यावहारिक कठिनाइहरु छन् ।

अब एउटै रुट वा भेगमा चल्ने बसहरुको थुप्रै कम्पनी दर्ता भएर चल्न थालेपछि त्यसको अनुगमन सिडिओ कार्यालय वा यातायात व्यवस्था विभागले कसरी गर्ला ? बीमा, क्षतिपूर्तिको बारेमा के होला ? प्रतिस्पर्धामा भाडा लिने व्यवस्थाले बाटोमा व्यवसायीबीच कति झगडा पर्ला ? कर कसरी उठाउला ? बसपार्कभित्र बस कसरी अटाउला ? सरकारले विज्ञ व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर थप थिति बसालोस्, शुभकामना ।

ygshdngl@yahoo.com

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार


कानुनी कुरा