मोदी भ्रमणले एमाले–माओवादीमा फाटो

मोदी भ्रमणले एमाले–माओवादीमा फाटो

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको पार्टी एकता धरापमा परेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई पार्टीबीचको दूरी बढाएको छ । यसको संकेत सोमबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता एवम् सांसद पम्फा भुसालले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारी रवैयाको तीव्र विरोध गरेकी छन् । उनले भारतीय सुरक्षाकर्मीको नेपाल प्रवेश, अरुण तेस्रोको शिलान्यासमा संविधानको उल्लङ्घन, भारतीय सांसदको अभिव्यक्ति लगायतका कुरामा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले सरकारले बाढी तथा डुबानको समस्या र भारतले विराटनगरमा राखेको अवैध कार्यालय हटाउन पहल गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकी छन् । त्यसो त अरुण तेस्रोका विषयमा प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेका केही सांसद र नेताले समेत विरोध गरेका छन् । तर, पार्टीको जिम्मेवार तथा निर्णायक भूमिकामा रहेकी भुसालको अभिव्यक्तिले दुई पार्टीबीचको दूरी बढेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

एमालेसँग जेठमा एकता गर्ने तयारी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । पछिल्लो समय पार्टी एकताको संवाद पनि रोकिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु एकअर्काविरुद्ध जाई लाग्न थालेका छन् । एमाले नेताहरुका अभिव्यक्ति र मधेसवादी दलसँग एमालेको सामिप्यताका विषयमा प्रचण्डले पार्टीका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक छलफल थालेका छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भने राजपा नेपालसहितका मधेसवादी दलसँगको संवादलाई तीव्रता दिएका छन् । उनको समर्थन र बचाऊमा राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतो अगाडि आउन थालेका छन् । राजपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले मोदीको नेपाल भ्रमणले तराईमा ओलीको ग्राफ बढेको बताएका छन् । उनले ओलीसँग मिलेर देशका समस्या समाधान गर्ने संकेत मोदीले दिएको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । यसले माओवादी केन्द्रलाई सशंकित बनाएको छ ।

कसरी आयो चिसोपन ?

एमालेसँगको पूर्व सहमतिअनुसार सरकारमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीसँग सरकारकै काम–कारबाहीमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा रहेका विभिन्न निकायहरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत ल्याएका छन् । यसरी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु रहेका मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत लैजाँदा सल्लाह नगरेको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ओलीले आफू मातहत लगेका छन् ।

त्यस्तै, मुलुकमा बिजुली उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिने ऊर्जा मन्त्रालयको अधिकार खोसेर ओलीले लगानी बोर्डमार्फत थाहै नदिई अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिएका छन् । ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कुनै पनि सल्लाह गरेनन् । भेटवार्तामा उठाउनुपर्ने एजेण्डा तय नगरेर उनीहरुलाई खुसी पार्नेगरी ओलीले सप्तकोशी उच्च बाँध लगायतका विषयमा अनौपचारिक सहमति जनाएका छन् । ओलीले पानीजहाजको कुरा त्यही उच्च बाँधलाई सघाउनका लागि भएको माओवादी नेताको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच योजना आयोगमा गरिएको नियुक्तीमा समेत समस्या देखियो । ठाउँ–ठाउँमा माओवादी केन्द्र निकट व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ती लिइरहेको ठाउँमा ओलीले उनीहरुलाई हटाएर आफ्नो पार्टीका नेताहरु धमाधम नियुक्ती गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन पछिल्लो समय माअ‍ोवादीसँगको पार्टी एकताका विषयमा अनावश्यक रुपमा अडान राखेर आत्मसमर्पण शैलीमा पार्टी एकता गराउन खोजेको माओवादीको आरोप छ । कुनै पनि समयमा प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष मान्न ओली तयार नभएको अवस्थामा माओवादी पार्टी एकतामा नआउने ओलीले बुझेका छन् । माओवादी नेता देव गुरुङले ओलीकै कारण पार्टी एकता धरापमा परेको बताएका छन् । उनले जबरजस्ती एकताले भोलि समस्या पार्ने भएकाले तत्काल पार्टी एकतामा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा मधेसवादी दलसँग सामिप्यता अपनाएका ओलीले माओवादी केन्द्रलाई बाइपास गरेको माओवादी मन्त्रीहरुको आरोप छ ।

तर, एमाले नेताहरुले भने माओवादीले महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष मागेकाले समस्या भएको बताउने गरेका छन् । सरकार र पार्टीसँग सम्बन्धित विवादकै कारण एमाले र माओवादी एकतामा चिसोपन आएको छ ।

एमालेभित्रै ओलीको आलोचना

नेकपा एमालेभित्र पनि गुटबन्दीले गर्दा दुई समूह एकअर्काविरुद्ध खुलेरै लागेका छन् । माधव नेपाल पक्षधर नेताहरुले ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । गफ गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति ओलीमा देखिएको भन्दै माधव नेपाल पक्षधर नेताहरुले ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण तेस्रो दिएको भन्दै एमाले युवा नेता रत्न खत्रीले शिर झुकेको दिन भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

भीम रावल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुसमेत ओलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसो त पार्टी उपमहासचिव घनश्याम भुसालले नेपालमा गफ गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको भन्दै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले नेपालमा सडक र हवाई सुविधालाई प्रभावकारी पार्न नसकेको अवस्थामा ओलीले पानीजहाज र विद्युतीय रेलको अव्यावहारिक कुरा गरेर जनतालाई गुमराहमा राखेको बताएका छन् । कार्लमाक्र्सको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा ओलीेले अव्यावहारिक कुराको खेती गरेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत ओली शैलीमा प्रहार गरेका छन् । नेपाल पक्षधरले आफूहरु पार्टीभित्र सधैं प्रतिपक्षमा रहेको महसुस गरेका छन् ।

एमालेभित्र पनि ओलीको रवैया तानाशाही रहेको भन्दै बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको छ । शक्ति बाँडफाँटमा मात्र नभएर मन्त्री छनोट, अवसरको बाँडफाँटमा समेत नेपाल पक्ष पेलानमा पर्दै आएको छ । एमाले एक नेताले ओलीको रवैयाका कारण पार्टी एकतामा ढिलाइ भएको बताएका छन् । अप्रिल २२ अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस र विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता लेलिनको जयन्तीको अवसरमा गर्ने भनिएको पार्टी एकता झन्झन् अल्झनमा फस्दै गएको छ । २२ अप्रिलमा भएको ब्यानर काण्ड र मनमोहन स्मृति दिवसको दिन एमाले शीर्ष नेतृत्वबाट आएको ‘केटाकेटीले ब्यानरमा आपत्ति जनाए सम्झाउनुपर्छ’ भन्ने शब्दजस्ता कुराले पार्टी एकतालाई समर्पण दिशामा लैजाने षड्यन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको ती नेताको भनाइ छ । 

दुई पार्टीबीचको एकतामा अहिले रबरको तन्काइमा गएर ब्रेक लागेको छ । रबरलाई हामीले उसको निश्चित क्षमतासम्म मात्र तन्काउन वा तान्न सक्छौं । बढी तन्काएको अवस्थामा रबर चँुडिन्छ । त्यति मात्र होइन चँुडिएको रबरले आफैंलाई अर्थात् रबर तान्नेलाई नै ठूलो चोट पु¥याउँछ । अहिले पार्टी एकतामा पनि लचकता अपनाएको कुरालाई कमजोरी ठानेर केही नेताले चँुडाउने अवस्थामा पु¥याउन खोजेका छन् । पार्टी एकतामा पनि माओवादी रबर भएरै एकताको बाटोमा अगाडि बढेको छ । जुन तन्किनेसम्म अर्थात् चुँडिने अवस्थासम्म तन्किएको छ । चुँडिएको अवस्थामा फेरि ठूलो गाँठो पारेर रबरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गठबन्धनका बेला एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एक जना पार्टी अध्यक्ष बन्ने र अर्का एक जना प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको कुरा एमाले नेताहरुले नै पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विगतमा भएका अनौपचारिक छलफल, भएका सहमति लगायतका कुरालाई ध्यान नदिएसम्म अहिले पार्टी एकतामा परेको गाँठो फुक्ने अवस्था छैन ।

अरुण तेस्रो र भारतीय क्याम्प पनि अर्को कारण

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो भारतलाई दिएका छन् । सदनलाई छलेर दिइएको अरुण तेस्रोको ओली र मोदीले शिलान्यास गरेका हुन् । यसमा माओवादीको असहमति छ । उसले यो आयोजना नेपालकै सजिलो र सस्तो भएकाले आफैंले बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । चर्चाको झण्डै २५ वर्षपछि पीडीए भएको बहुचर्चित आयोजना अरुण तेस्रो हो । संखुवासभा जिल्लामा बन्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सन् २०१४ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिइएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी अरुण तेस्रोबाट ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । २५ वर्षपछि मात्र नेपाल सरकारले आयोजना पाउनेछ । यस्ता आयोजनाको आयु सामान्यतः ३५ वर्ष हुने अनुमान गरिन्छ । २५ वर्षसम्म भारतले नेपाललाई १ सय ९७ मेगावाट बिजुली दिनेछ । तर, त्यसवापत नेपाल सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । त्यति मात्र होइन भारतीय कम्पनीलाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट नेपाल सरकारले दिनेछ । त्यसपछिको  पाँच वर्षसम्म नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने हुन्छ । आयोजना बनाउनका लागि आयात गरिने सम्पूर्ण सामग्रीको आयातमा समेत ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा भारतीय वायुसेनाका जहाज, हेलिकप्टर र भारतीय सेनाको प्रवेशमा पनि माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । मोदीको भ्रमणपछि पनि भारतीय सेनाका अधिकारी मुस्ताङमै रहेकोमा पनि माओवादीको आपत्ति छ । त्यति मात्र होइन भारतले विराटनगरमा लामो समयदेखि राखेको अवैध कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने माओवादीको जोडलाई ओलीले बेवास्ता गरेका छन् । प्रचण्डले भने मोदीसँगको भेटमा विराटनगरको कार्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए । यसमा दुई पार्टीबीच फरक–फरक धारणा आएको छ । यसले समेत दुई पार्टीबीचको दूरी बढाएको छ । ओलीले मोदीसँग डुबानको समस्या समाधान गर्न, सीमामा देखिएको विवाद अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै माओवादीले असन्ुतष्टि जनाएको छ ।

पछिल्लो समय दुई दलबीचको दूरी सरकारबाट माओवादी बाहिरिने अवस्थामा समेत पुगेको स्रोतको दाबी छ । अबका केही महिनाभित्र नयाँ सरकार बनेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको एक राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालले दुई पार्टीबीचको एकता अब सम्भव नभएको बताएका छन् । यही कुरालाई पुष्टि गर्नेगरी पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल थालेको स्रोतको दाबी छ ।  

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

अन्तरवार्ता


विचार


कानुनी कुरा