एनआरएन कार्ड नवीकरण गर्न राजदूतको सुझाव

एनआरएन कार्ड नवीकरण गर्न राजदूतको सुझाव
डा. अर्जुनकुमार कार्की, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत ।

ऐन बनेपछि मात्र नागरिकता

न्यूयोर्क । अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले ऐन आएपछि मात्र संविधानबमोजिम गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता पाउने भएका कारण तत्काललाई एनआरएन परिचय पत्र (कार्ड) कायम राख्न यहाँ रहेका सबै नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् । नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान भए पनि त्यो प्राप्तिका लागि संसद्बाट ऐन पारित हुनुपर्ने उनले बताएका हुन् ।

लिइसकेको एनआरएन कार्ड म्याद गुज्रिएको भए नवीकरण गर्न र नलिएकाहरुलाई लिन उनले सुझाव दिएका छन् । विशेष गरी विदेशको नागरिकता लिइसकेका गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा खरिद या कुनै आर्थिक गतिविधि गर्नुपरे एनआरएन कार्ड कायम राख्दा सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । ‘एनआरएन कार्डले नेपालमा सम्पत्ति लगानी किनबेच आदिलाई सजिलो पार्छ,’ कार्कीले अमेरिका र क्यानडाका विभिन्न क्षेत्रमा बसोवास गर्ने करिब एक दर्जन नेपालीसँग आइतबार दिउँसो भिडियो कन्फरेन्समार्फत भने– ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनपछि यसको दिगो समाधान हुने भए पनि तत्कालका लागि परिचयपत्र लिनु या नवीकरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।’

विदेशको नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले नेपालको आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात या स्थानीय तहको सिफारिशका आधारमा एनआरएन परिचयपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने कार्कीलाई उद्धृत गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी अलाबामास्थित तुस्केगी विश्वविद्यालयका एसोसियट प्रोफेसर डा. नरकाजी गुरुङले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए । परिचयपत्र नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कूटनीति नियोगहरुले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

२०६४ सालमा जारी गैरआवासीय नेपाली ऐनको प्रावधानबमोजिम सरकारले एनआरएन कार्ड जारी गर्न थालेको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको निरन्तरको माग र लबिङपश्चात् हालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ । अब विदेशमा बस्ने नेपालीले राजनीतिक अधिकारबाहेक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । त्यससँगै एनआरएन कार्ड लिने, नवीकरण गर्ने जस्तो झन्झट बेहोर्नुपर्ने छैन । अहिलेसम्म विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले १० वर्षका लागि र नलिएकाले दुई वर्षका लागि एनआरएन परिचयपत्र पाउने गरेका छन् ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुँदा संसद्ले त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तयार भइसकेको छैन । राजदूत कार्कीले नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा ऐन आउन अझै ३–४ वर्ष लाग्न सक्ने उल्लेख गरे ।

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार