कसले खोस्दै छ लोकतन्त्र ?

कसले खोस्दै छ लोकतन्त्र ?

यो आलेखको प्रेरणास्रोत हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक स्टेभेन लेवित्स्की र ड्यानियल जिब्लाटले लेखेको पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ हो । केही महिनाअघि मात्रै प्रकाशित उक्त पुस्तकले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने ठूला तथा शक्तिसम्पन्न मुलुक र तिनका लोकतान्त्रिक भनिएका नेतालाई ठूलो चुनौती दिएको छ । र, पुस्तकमा अमेरिका, युरोपका साथै तेस्रो विश्वको उपमा पाएका, तर लोकतन्त्र अंगीकार गरेका अतिकम विकसित तथा आन्तरिक झमेलाले ग्रस्त मुलुकमा कसरी लोकतन्त्र पतन हुँदै छ भन्ने गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । लेखकद्वयको अध्ययन–अनुसन्धानको सार नेपालमा पनि लागू हुने अवस्था छ । 

नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति पटक–पटक नेतृत्वदायी आन्दोलन गरेको दल नेपाली कांग्रेस हो । २००७ सालमा राणा शासनविरुद्ध यस दलले शक्तिशाली आन्दोलन ग¥यो । उक्त आन्दोलनमा अन्य केही दलको सहभागिता रहे पनि नेतृत्व कांग्रेसकै रह्यो । तर, राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि त्यो लामो समय टिकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो मुठ्ठीमा लिए । पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । पञ्चायतले तीन दशक अकंटक राज ग¥यो । त्यसबीचमा केही आन्दोलन, सत्याग्रहलगायत भए । तर, तिनले पञ्चायत फाल्न सकेनन् । परिवर्तन अर्थात् लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्न २०४६ सालसम्म कुर्नुप¥यो । २०४६ सालको आन्दोलनमा कांग्रेसले एक्लै उभिने हिम्मत गर्न सकेन र वामपन्थीको सहारा लिन पुग्यो । आन्दोलन सफल भयो । नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो । आमनिर्वाचन भयो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हिमायती नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र सरकार बन्यो ।

राजनीतिक परिवर्तन भएको ६ वर्ष पनि बित्न नपाउँदै वामपन्थी विचारको एउटा समूह सशस्त्र संघर्ष आवश्यक देख्दै जंगल पस्यो । त्यसबखत नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए । लोकतान्त्रिक सरकारले जनजीविकामा ध्यान नदिएको र असमानता, विभेद, अन्याय, थिचोमिचो बढेको निष्कर्षसहित उक्त समूह जंगल पसेको थियो । उता, त्यही समयको सेरोफेरोमा भएका निर्वाचनले कांग्रेसलाई कमजोर साबित गर्दै गएको थियो । नेकपा एमाले बिस्तारै बलियो बन्दै जाँदै थियो । त्यस पार्टी वामपन्थी विचारको हुँदाहुँदै पनि आफूलाई संसदीय परिपाटी र लोकतान्त्रिक चरित्रमा ढाल्दै गएको थियो । एमालेको लोकप्रियता देखेर कांग्रेस आत्तिन थालिसकेको थियो । कांग्रेसलाई जसरी हुन्छ सत्तामा बसिरहनुपर्छ भन्ने रोगले ग्रस्त पार्दै लगेको थियो । त्यही रोगका कारण त्यस दल पुराना पञ्च तथा दक्षिणपन्थी भनिएका राजनीतिक शक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्दै सत्तामा बसिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेसको यस्तो हर्कतले परिवर्तनविरोधी शक्ति छोटो समयमै सत्ता बनाउने र गिराउने हैसियतमा पुगिरहेका थिए । आश्चर्य त के थियो भने, पुरातन विचार बोकेका त्यस्ता दलका नेताहरु लोकतन्त्र भनेको के हो र यसलाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर जनतालाई पाठ सिकाइरहेका थिए !

एकातिर सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै थियो, अर्कोतिर दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको समूल नष्ट भएपछि राजगद्दीमा पुगेका उनकै भाइ राजा ज्ञानेन्द्रमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा तीव्र भएर आउन थालेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र जसरी हुन्छ राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर सिद्ध गरेर (विशेषगरी नेपाली कांग्रेसलाई) देशको सर्वसत्तावादी नेता बन्न चाहन्थे । उनी स्वयम् मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नुले यही सन्देश दिइरहेको थियो । राजा यसरी सर्वेसर्वा बन्नका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने समयमा पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो । र, उनै देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अहिले पनि उनीमाथि लोकतन्त्र किस्तीमा राखेर दरबारमा बुझाएको आरोप लाग्ने गर्छ ।

जसै राजाको निरंकुशता घनीभूत हुँदै जान थाल्यो, राजनीतिक दलहरु मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने यथार्थबोध गर्न थाले । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह शिथिल हुँदै गएको महसुस गरिए पनि त्यो कायमै थियो । उसले पनि आन्तरिक रुपमा अब देशका लोकतान्त्रिक तथा अन्य नरम वामपन्थीहरुसँग ऐक्यबद्धता नगरी अघि बढ्न नसकिने निक्र्योल गरिसकेको थियो । सोही कारण नै २०६२ सालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन पुग्यो र त्यसले छिट्टै सफलता पनि पायो । मुलुकमा पुनः परिवर्तन भयो । उक्त परिवर्तन धेरै कारणले पहिलाको भन्दा फरक थियो । त्यस आन्दोलनले राजाको औचित्य नै देखिरहेको थिएन । के कांग्रेस, के एमाले अनि के माओवादी अब मुलुकमा राजा राख्नु हुन्न भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । शान्तिपूर्ण ढंगमा राजा फालिए २०६५ सालमा । विभिन्न आवरणमा करिब अढाइ सय वर्षदेखि राज गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य भयो र मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । गणतन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको पनि परिष्कृत रुप मुलुक र जनताले पाए । जनताले बल्ल आफू देशको मालिक हुन पाएको अनुभूति गरे ।

अचम्म त के छ भने, यति धेरै परिवर्तन, यति धेरै प्रयोग भइसक्दा पनि जनता अझै खुसी हुन सकेनन् । जनता देशको मालिक हुनै पाएनन् । हिजो त राजा थिए देशमा, निरंकुश शासन थियो । मुलुक अविकासको सिकार हुनुको प्रमुख कारण उनै राजा थिए । तर, अझै पनि मुलुक किन समृद्ध हुन सकेन ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा थालेको पनि दशक पुग्न लागिसकेको छ । अझै पनि मुलुकले किन गति पक्रन सकेन ? किन प्रशासनमा भ्रष्टाचार, सुरक्षा निकायप्रतिको अविश्वास, राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति जनतामा आक्रोश कायम छ ? जातीय, लिंगीय र क्षेत्रीय विभेद अझै किन हट्न सकेन ? के लोकतन्त्र मुठ्ठीभर नेता र तिनका आसेपासेका निम्ति मात्र आएको हो ? किन लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गइरहेको छ ? यसले निकट भविष्यमा नेपालको लोकतन्त्र पतन हुने त होइन ? प्रश्न गर्ने समय आइसकेको छ ।

सर्वप्रिय मानिएको लोकतन्त्रमा पनि जनता खुसी हुन नसक्नुको कारण के हो ? आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसले किन जनजीविकाको सवालमा आफूलाई खरो उतार्न सकेन र आज देशको लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन पुग्यो ? कुन नेताले लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको जिम्मेवारी लिने ? गम्भीर भएर एकपटक लामो इतिहास बोकेको दल कांग्रेसले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । दुर्भाग्य त के छ भने, भर्खरै सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय हुँदा पनि कांग्रेस हारको समीक्षा गर्न सकिरहेको छैन वा आवश्यक ठानिरहेको छैन । दुई वामपन्थी दल एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनिसके र तिनले सत्तारोहणसमेत गरिसके । कांग्रेस भने हामी मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ र हामीलाई मात्र जनताले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर अलापिरहेको छ !

मुलुकको सफल पार्टी त्यही हो, जसले नागरिकका सुख–दुःखलाई सम्बोधन गर्छ, देशलाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउँछ । त्यस्तो पार्टीले मुलुकमा सदाचार कायम गर्छ र राजनीतिक स्थायित्वमा ध्यान दिन्छ । आफूलाई मुलुकको एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी भनी दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले उल्लिखित भूमिका निर्वाह ग¥यो कि गरेन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । कांग्रेसभित्रै पार्टी सिद्धान्त च्यूत हुँदै गएकोमा कतिपय नेता–कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन् । जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने पार्टीको नियतप्रति उनीहरुको तीव्र असन्तोष छ । तर, पार्टीका शीर्ष नेतृत्व यस्तो असन्तोषको उपेक्षा गरिरहेका छन् । यही कारण पनि अब कांग्रेस लोकतन्त्रको पर्याय बन्न सक्ने अवस्थामा छैन । जनतामा त्यस पार्टीप्रति रहेको विश्वास क्रमशः क्षयीकृत हुँदै गएको छ । लोकतन्त्र अब कांग्रेसले खाइरहेको ब्याज मात्रै बन्न पुगेको छ । ब्याज खाएर कहिलेसम्म पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिएला भनी चिन्तन गर्ने नेताको खाँचो त्यस दलमा खड्किएको छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापित भयो, तर त्यो किन र कसका कारण खोसियो ? २०४६ सालमा पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्था किन असफल भयो ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट एक दशकभन्दा केहीअघि ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि किन यत्ति छिटो अविश्वसनीय बन्दै गएको छ ? ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को सहमतिमा जारी नयाँ संविधान (२०७२) प्रति किन देशको एउटा ठूलो क्षेत्रको चरम विमति रह्यो ? किन मधेसले संविधानप्रति अपनत्वबोध गर्न सकेन ? यसको जवाफ विशेषगरी नेपालमा आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेस र करिब दुई तिहाइ जनमत पाएको वामपन्थी (गठबन्धन) सरकारले सोचेर दिनु आवश्यक छ । सरकार र ठूला लोकतान्त्रिक दलहरुले अविलम्ब जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुका साथै आफूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउँदै नलैजाने हो भने नेपालको लोकतन्त्र पतनको बाटोमा जाने कुरामा कुनै सन्देह रहने छैन । 

सर्वसत्तावादी सोच र जनजीविकाप्रतिको उपेक्षाका कारण विश्वव्यापी रुपमै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि अतिक्रमण हुँदै आएको छ । विश्वका कतिपय मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध भएर पनि त्यहाँका शासकले जनआकांक्षाको उचित सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । ती मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति पनि छ, तर जनता खुसी नहुँदा शासकहरु लोकतन्त्रको असफल प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमाथि चुनौती कुनै साम्यवादी, अधिनायकवादी वा सैन्य तानाशाहीका कारण होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिमै निर्वाचित सरकारकै कारण सिर्जना भएको अवस्था छ । के नेपालमा पनि लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसकै कारण धरापमा पर्दै गएको हो ? उक्त पार्टी जति पटक सत्तामा पुग्यो उति नै पटक जनजीविकाको सवालमा उदासिन किन बन्दै गयो ? समय आएपछि सार्वभौम नेपाली जनताले यसको उत्तर दिनेछन् ।  

नेपालमा अहिले बलियो वामपन्थी सरकार छ । यसले (वाम गठबन्धन) निर्वाचनका बखत लोकप्रिय नारा पनि दिएको हो र अहिले पनि कतिपय कर्णप्रिय नाराका साथै राष्ट्रवादी हुँकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आइरहेका छन् । तर, जनता बिलकुलै खुसी छैनन् । राज्यका अधिकांश निकायमा राजनीतिक दलका झुण्डहरु नियुक्त भइरहेका छन्, तिनले त्यस्ता निकायलाई निकम्मा पारिदिएका छन् । संवैधानिक अंग, अदालत, जनसरोकारजन्य कार्यालयजस्ता ठाउँमा चरम राजनीति छ र व्यभिचार मौलाएको छ । राज्यको कानुन तथा नीति–नियमको उल्लंघन स्वयम् मन्त्रीहरु नै गर्दै आइरहेका छन् । यसले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रलाई पतन गराउँछ ।

तथापि, लोकतन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भए पनि, यो ओरालो लाग्दै गएको र क्षयोन्मुख हुँदै गएको देखिए पनि यसको विकल्प संसारमा अर्को कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन । राजनीतिक पार्टी, सरकार, जिम्मेवार नागरिक संगठनहरुले लोकतन्त्रको कमजोरीबारे चिन्तन मनन तथा यसबारे घनीभूत छलफल गरेर सुधारको मार्ग तय गर्दै लोकतान्त्रिक आचरणमा नहिँडी धरै छैन । नेपाललगायत संसारमै जरा गाडेर बसेको विभेद, रुढीवाद, अन्याय–अत्याचार तथा असमानताको समूल नष्ट गरिनुपर्छ । र, दल तथा तिनका नेताहरुभित्र मर्दै गएको लोकतान्त्रिक भावलाई सशक्त ढंगमा पुनर्जीवित गर्नैपर्छ ।

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार