राष्ट्रसंघ स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईलाई साउन १५ भित्र नेपाल फर्किन अल्टिमेटम

राष्ट्रसंघ स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईलाई साउन १५ भित्र नेपाल फर्किन अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आइतबार संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०१३ देखि स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत भट्टराईलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार भट्टराईलाई साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्किने समय दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई किन हटाइएको खुलाएको छैन । तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको सचिवालयले कार्यअवधि सकिएकाले उनलाई फिर्ता बोलाइएको जनाएको छ । तर, सरकारको पक्षमा भन्दा पनि सरकारको विरोधमा काम गरेकाले भट्टराईलाई फिर्ता बोलाइएको स्रोतको दाबी छ । भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सरकारको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि विपक्षीको प्रतिनिधित्व गरेकाले हटाइएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारको निर्णयपछि साउन १५ गतेका लागि भट्टराईले झोला कस्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसनको कार्यालय हटाउने विषयमा भट्टराईले सरकारको विरोध अर्थात् नेपाल सरकारलाई असहयोग गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्व परराष्ट्रसचिव समेत रहेका भट्टराई विस २०७० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त भएका  थिए । उनको कार्यकाल झण्डै १० महिना अर्थात् गएको अगष्टमा सकिएको थियो । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई अर्को नियुक्ति नभएसम्मका लागि अवधि थप गरेर निरन्तरता दिएको थियो । झण्डै पाँच वर्षसम्म स्थायी प्रतिनिधिको रुपमा काम गरेका भट्टराई बिदा हुने समयमा विवादित भएका छन् । त्यसो त उनको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको भन्दै यसअघि पनि आलोचना भएको थियो । भट्टराई सन् २०१३ को जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनी त्यसअघि परराष्ट्र सचिव थिए ।

भोजपुरको सिद्धेश्वर गाविस ३ दावाँका स्थायी बासिन्दा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १ सय ५० बमोजिम नियुक्त भएका थिए । भट्टराई परराष्ट्र सचिव हुनुपूर्व श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूतसमेत बनेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगमा नायब स्थायी प्रतिनिधिसमेत बनेका भट्टराई लामो समयसम्म स्थायी प्रतिनिधि बन्ने अवसर पाए । २०४३ सालमा निजामती सेवामा शाखा अधिकृतबाट परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका उनी पछिल्लो समय विवादित बनेका छन् । राजनीतिक दलको प्रभावले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी प्रतिनिधि÷राजदूत समेत पटक–पटक विवादीत बन्ने र बनाउने गरिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको राजदूतमा नियुक्ती गर्ने व्यक्तिका लागि नयाँ मापदण्डलाई समेत पारित गरेको छ । नयाँ मापदण्ड बैठकले आइतबार नै पारित गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । योग्यता तथा अनुभवका आधारलाई महत्व दिएर राजदूत नियुक्तीका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएर राजदूत नियुक्ती गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेको हो । नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरे पनि सार्वजनिक भने अझै गरिएको छैन । यसअघिका मापदण्ड भने सरकारले मिच्ने गरेको थियो ।  

संघीय संसद्मा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको गठनसँगै सरकारले राजदूत नियुक्तीको तयारीसमेत गरिरहेको छ । चार नियोगसँगै भारत, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशमा राजदूत नियुक्तीको तयारी गरिएको छ । पहिलो चरणमा सरकारले खाली रहेका नियोग र देशमा राजदूत नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुको हेरफेरसमेत गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा समेत यो विषय उल्लेख गरिएकाले अहिले धमाधम थपघटका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । विभिन्न ७ वटा महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्वमध्ये केहीको हेरफेरको सम्भावना रहेको छ ।

सरकारले हेरफेरकै क्रममा केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । यसको शुरुवात न्यूयोर्कमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईबाट गरिएको छ । कार्यक्षमता कमजोर रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सकिने मन्त्री ज्ञवालीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । फिर्ता हुनुपर्नेमा अधिकांश कांग्रेस निकट राजदूतहरु रहेका छन । कार्यदल बनाएरै सरकारले यस विषयमा काम गरिरहेको छ । फिर्ता हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट राजदूत बनेकाहरु रहनेछन् । नेपालमा राजनीतिक दाउपेचका आधारमा राजदूत नियुक्ती हुने हुँदा पटक–पटक यो विषय विवादितसमेत हुने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत बनेका अर्जुनजंगबहादुर सिंह दक्षिण कोरिया, भीम उदास म्यानमार, डा. चोपलाल भुसाल बंगलादेश, विश्वम्भर प्याकुरेल श्रीलंका र रमेश कोइराला कतार रहेका छन् । त्यस्तै तत्कालीन राप्रपाबाट राजदूत बनेकी प्रतिभा राणा जापान, भरत रायमाझी स्पेन र निरञ्जन थापा इजरायल छन् । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट राजदूत बनेकी ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली पनि फिर्ता हुने लिस्टमा परेकी छन् । फोरम लोकतान्त्रिक कांगे्रससँग एकीकरणमा गएकाले अस्तित्वमा छैन । परराष्ट्रविद्हरुले भने राजदूत सबैलाई फिर्ता गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कामै नगर्नेलाई मात्र फिर्ता गर्दा राम्रो हुने, तर राजनीतिक नियुक्तीको प्रतिशोधमा फिर्ता गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार