सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष भिड्ने तयारीमा

सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष भिड्ने तयारीमा

गंगामाया र डा. केसी कार्ड प्रयोग गर्दै कांग्रेस

काठमाडौं । नेपालमा दुई तिहाइको सरकार बनेसँगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अहिले भिड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सडक र सदनमा दुई पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले दुई तिहाइको दम्भ देखाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारका हरेक काममा अवरोध गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षलाई पेलेरै जान खोजेको देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले राम्रो–नराम्रो जे भए पनि सत्ता पक्षको विरोध गर्ने खालको संस्कारबाट अगाडि बढेको छ । यसले नेपालमा फेरि एक पटक राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीमा चर्को अहमता बढेको छ भने नेपाली कांग्रेस अराजक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेको छ । आम नागरिकमा यसले निराशा मात्र होइन नेकपाप्रति गरिएको आशासमेत निराशामा परिणत भएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा अहिले गंगामाया अधिकारी र डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन, पूर्ववर्ती सरकारका राजनीतिक नियुक्ती बदर र आन्दोलनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा अर्थात् आन्दोलनका लागि विभिन्न ठाउँको घोषणाले मुख्य चर्चा पाइरहेका छन् । यसमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले आआफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दुवै पक्षका नेता–कार्यकर्ता उल्लिखित विषयमा पक्ष–विपक्षमा बाँडिएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार पोख्नमा सक्रिय छन् । गंगामाया र डा. केसीको आमरण अनशनको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले अहिले सदनदेखि सडकसम्म उठाएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार भएका बेलामा समेत यी दुवै जना अनशनमा रहेको कुरालाई बिर्सिएको छ । उसले सरकारलाई यी विषय उचालेर कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने ध्यानमा केन्द्रित छ ।

सत्ता पक्षले पनि अनशनरत अधिकारी र डा. केसीका मागलाई सकारात्मक लिनुभन्दा प्रतिशोधात्मक हिसाबले ग्रहण गरेको छ । समस्या समाधानका पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि सरकारले नेपाली कांग्रेसको पालामा समेत उनीहरु अनशनमा रहेको कुरालाई प्राथमिकता दिएर माग सम्बोधनमा खेलाँची गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका सबै नियुक्ती (निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछिका) खारेज गरेर सरकारले योग्य व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक आवरणमा हटाएको छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि राजनीतिक नियुक्ती बदरलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्नेमा असामान्य बनाएको देखिन्छ । एकले नियुक्ती गर्ने र अर्कोले हटाउने संस्कार नेपालमा दशकौंदेखि चलिरहेको छ । अहिलेको सरकारले त्यसैको निरन्तरता गरेकोमा प्रतिपक्षले लोकतन्त्र मासियो भन्नु हास्यास्पद तर्क भनेका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले उठाएको अर्को विषय निषेधित क्षेत्रको घोषणा कुराको पनि गलत व्याख्या भइरहेको छ । संसारका धेरै ठाउँमा प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ तोक्ने चलन छ । काठमाडौंमा यसरी ठाउँ तोक्दा आम नागरिकलाई सजिलो हुने कुरामा राजनीति गर्नु राम्रो हुन सक्दैन ।

सत्तापक्षको तयारी

सरकार आम नागरिकको अगुवा अर्थात् अभिभावकसमेत हो र हुनुपर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने अभिभावकत्व दिन सकेको देखिँदैन । अहिले बहसमा रहेका निषेधाज्ञा, अधिकारी र केसी अनशन, राजनीतिक नियुक्ती लगायतका विषयमा सरकारले अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार आफ्ना अडानबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा सरकारले अनशनका अधारमा नीति नियम नबदल्ने भन्दै ससाना समूहको आन्दोलनले देशलाई प्रभावित नपार्ने बताएका छन् । सरकार कुनै पनि हालतमा निषेधाज्ञा फिर्ता नलिने, छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनशन बसेकी गंगामाया र चिकित्सा शिक्षा विधेयकको परिमार्जनविरुद्ध अनशनमा बसेका डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैन । त्यति मात्र होइन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तीलाई बदर गरेर आफू अनुकूलको नियुक्ती शुरु गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सदन र सडकमा गरेको आन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको सत्तापक्षीय दलले निष्कर्ष निकालेको छ । समृद्धिको योजना अगाडि बढ्दा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई अवरोध गरेको भन्दै नेकपाले आफ्ना नेता, सांसद र कार्यकर्तालाई हरेक ठाउँबाट प्रतिवाद गर्न सर्कुलरसमेत गरेको छ । मोर्चाबन्दीपछि सत्तापक्षका सांसदले सदनमा सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा कमी आएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य प्रचारका साधनबाट विपक्षीलाई प्रहार गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेरै सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने नेकपाले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत लगायत राज्यका कतिपय संयन्त्रबाट समेत सरकारलाई काममा अवरोध गर्ने काम भएको नेकपाका युवा नेता एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताएका छन् । दूरी बढाउनेभन्दा पनि कामलाई गति दिनेगरी काम थाल्नुपर्ने अर्का युवा नेता ठाकुर गैरेको सुझाव छ । उनले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु सत्तापक्षको जिम्मेवारी रहेकाले सकभर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने नयाँ योजनाका साथमा अगाडि बढ्न छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । सरकारको काम सोचेजस्तो सफल नभएको गुनासो आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबाट आउन थालेपछि दुई अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेरै भए पनि कामलाई गति दिने विषयमा परामर्श गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले सदन र सडकबाट मात्र होइन आम नागरिकबीच पनि सरकारका क्रियाकलापका विषयमा आलोचना शुरु भएको छ । आम नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका थिए वर्तमान सरकारबाट त्यो अपेक्षाअनुसारको काम रत्तिभर भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालयले समेत पछिल्ला आलोचनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । सरकारको आलोचनाका लागि कर्मचारीतन्त्र र नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षीहरुको सक्रियताले काम गरेको बुझाइ बालुवाटारको छ । त्यसैले प्रतिपक्षसँग भिडेरै अगाडि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको छ ।

जवाफमा प्रतिपक्ष    

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलको व्यवहारले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । पटक–पटकको प्रयासमा पनि अनौपचारिक छलफलमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेसका सबै गुट–उपगुट सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा एकै ठाउँ जम्मा भएका छन् । कांग्रेसको आकस्मिक बैठकले सडक र सदनमा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका युवानेता गुरुराज घिमिरेले नेकपाको सरकारले अधिनायकवाद लादेकाले मोर्चाबन्दीमा लाग्नुपरेको बताएका छन् । उनले सरकारले आफ्ना क्रियाकलाप सच्चाएन भने देश नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि ससाना कुराभन्दा पनि गम्भीर कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा कांग्रेस सचेत रहेको उनको भनाइ छ । केही सस्ता कुरामा कांग्रेसले धेरै समय खर्च गरेको भन्दै नेतृत्वका विषयमा कांग्रेसभित्रै भने आलोचना शुरु भएको छ ।

कांग्रेसले सरकार र नेकपाको विरोधमा सडक र सदन आन्दोलन शुरु गरेको छ । उसले अब विगतमा नउठाएका र उठाउन नसकेका मुद्दालाई समेत आफ्नो एजेण्डा बनाएको छ । वर्तमान सरकारले चीन र भारतसामु घुँडा टेकेको, मानवअधिकारको मुद्दा र डा. गोविन्द केसीका मागलाई कांग्रेसले भ¥याङ बनाएर सरकारविरुद्ध खनिएको छ । जबकी भारतको मतियारका रुपमा आफूलाई लागेको आरोप कांग्रेसले बिर्सिएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि अनशन बसेकी गंगामाया अधिकारी आफ्नो नेतृत्वको सरकारकै बेला अनशनमा रहेको कुरालाई पनि उसले नजरअन्दाज गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका पालामा गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बसेको कुरालाई कांग्रेसले ध्यान नदिई सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा नैतिक धरातल बिर्सिएको आरोप लागेको छ । त्यसैले नयाँ एजेण्डाको खोजीमा लाग्नुपर्नेमा कांग्रेस युवा नेताले जोड दिएका छन् ।

कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दिनका लागि सरकारविरुद्ध प्रहार गर्नु नै मुख्य समाधान जस्तै अहिले सबै गुट–उपगुट लागिपरेका छन् । सरकार विरोधी मोर्चाबन्दीले बिस्तारै कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाइरहेको छ । त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघ लगायत विभिन्न संघसंस्थाको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले सडकमा स्थान बनाउन थालेको छ । एकपछि अर्को गर्दै कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रहार गर्न थालेको छ । संघीय संसद्मा मात्र नभएर अब प्रादेशिक संसद्मा समेत नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । काठमाडौंमा सडक आन्दोलनमा पनि कांग्रेसले सक्रियतासाथ अगाडि बढाएको छ । उसले विभिन्न ठाउँका प्रदर्शनमा सक्रियता देखाउन थालेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालसँग तुलना गर्दै कांग्रेस नेताहरुले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कांग्रेसले आफूलाई सरकार विरोधी गतिविधिले स्थापित गर्ने बुझेको छ । तर, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी भने आफूहरुको आन्दोलन शालिन र लोकतान्त्रिक भएको बताउँछन् ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार