सरकारले गरेका सबै निर्णय लागू हुन्छन्

सरकारले गरेका सबै निर्णय लागू हुन्छन्
शेरबहादुर तामाङ, मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था

पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले साेंचेअनुसारको जुन खालको काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकेन भन्ने जनताको आरोप छ । अधिकांश मन्त्रीहरु विवादित बनेको आरोप पनि जनताले लगाउन थालेका छन् । समाचार पनि त्यहीअनुरुप आएका छन् । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङ भने ती सबै आरोप पत्याउन तयार छैनन् । मन्त्री तामाङसँग यिनै विषयमा मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–

सरकारका मन्त्रीको काम गर्ने शैली जनताले पहिला जसरी साेंचेका थिए, त्योभन्दा अहिले बिस्तारै ओरालो लाग्दै गयो भन्ने गुनासो छ नि, तपाईं आफूले चाहिं कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

यस्ताखाले आरोपमा त्यति धेरै सत्यता छैन । जनताले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । जनताका धेरै अपेक्षा हुँदा उहाँहरुको अपेक्षाअनुरुप काम नभएको हुन सक्छ । तर,  केही शक्तिहरु चाहिँ कसरी वर्तमान सरकार असफल पार्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा केन्द्रित भएका छन् । अझ केही व्यक्ति त सरकार असफल भएको हेर्न चाहन्छन् । ती शक्तिले चलाएका कतिपय हल्ला र भ्रमलाई सत्य ठान्न आवश्यक पनि छैन भन्ने मेरो भनाइ छ । केही सञ्चारमाध्यम पनि त्यस्तै डिजाइनमा लागेका छन् र प्रचार पनि त्यस्तै भएको छ । त्यसकारणले यस्तो अवस्था देखिएको मात्र हो । सरकार आफ्नो अभियानमा प्रष्ट छ । जुन कामहरु गर्नुपर्ने हो, त्यो काममा दृढतासाथ गरिरहेको छ । हामी पनि प्रष्ट भएर सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । 

एक–दुई जना मन्त्रीबाहेक वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले त्यति धेरै केही काम गर्न नसकेको कुरा वा केही मन्त्रीहरु धमाधम विवादमा आएको कुरालाई चाहिं के भन्ने त ?

मैले अघि नै भनें, जुन ढंगले प्रचारबाजी भएको छ । त्यो सत्य होइन । अझ म त ढुक्कसाथ के भन्छु भने, उच्च नैतिक आदर्शभित्र रहेर काम गर्नेहरुलाई पनि विवादमा ल्याउने प्रयासहरु हुन्छन् । त्यस्ता प्रयासको पछि लाग्ने हो भने आफूले गर्ने गतिविधि वा काममा समेत समस्या आउँछ । त्यसैले हल्लाका पछि भन्दा पनि कामका पछि लाग्ने हो । समस्या बिस्तारै हल हुँदै जान्छन् । मान्छेहरुले अरु विवादमा तान्नका लागि अनेक खालका हल्ला फैलाउने गर्छन् । त्यस्ता हल्लाहरुले केही फरक पर्दैन  । 

मैले माथि पनि उल्लेख गरेको छु । हामी सरकारमा गइरहँदा जनताको अपेक्षा धेरै थियो । फेरि जनतामा एकदमै छिटो परिवर्तन खोज्ने हाम्रो एकखालको मनोविज्ञान छ । त्यसमा तत्काल केही परिवर्तनहरु नदेख्दा हो कि क्या हो ? भन्ने हुनसक्ने रहेछन् । त्यसो भएको कारणले म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने वास्तवमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको हाम्रो उद्देश्यमा हामी दृढ छौं । केही समय तत्काल परिणाम नदेख्दाखेरी अलि अलि त्यसमा समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् । तर प्रष्ट हामीले भनेका छौं । यो सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको विरोधमा छ । जनताले सेवा पाएका छन् कि छैनन्, भ्रष्टाचार कुन ठाउँमा र कसले गरेको जस्ता कुरामा सरकारको नोटिसमा हुन्छ । कसैलाई लाग्न सक्छ कि अहिले हामीले गरेका कुराहरु देख्दैनन्, पचाइहाल्छौं । हामी ती सबै खोजी गर्छौँ । कसैले पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेर जनतालाई दिने सेवामा प्रभावित पार्न मिल्दैन, सक्दैन । त्यसैले हामी यो अभियानमा लाग्दा धेरैलाई समस्या भएको छ । त्यस्ता तत्वहरु पनि कतै आत्तिएर सरकारलाई आलोचना गरिरहेका छन् ।

त्यस्तो अनुगमनका केही मापदण्ड पनि त बनाउनुभएको होला नि ?

नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीज्यू वा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कामको अनुगमनकर्ता नै भएकाले उहाँले मूल ढंगले हेर्नुहुन्छ । बाँकी विभिन्न मन्त्रालयले पनि हेर्ने छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले गरेका सबै निर्णयहरु वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । त्यही विषयलाई लिएर अहिले कांग्रेसले विरोध गरेको छ । सरकार पनि विवादमा तानिएको छ । तपाईंले चाहिं यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय सही छ । विपक्षले विरोध गर्ने धर्म हो । उसको विरोधलाई पनि आलोचना गर्नुपर्ने केही कारण छैन । वर्तमान सरकारले गरेका सबै निर्णय लागू हुन्छन् । कतिवय त कार्यान्वयनमा आउन थालिसकेका छन् । केही चाहिं अदालतको सहारा माग्दै केही अल्झाउने प्रयासमा लागेका छन् । त्यो केही समयका लागि मात्रै हो । 

डा. गोविन्द केसीको अनसनले त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निकै अप्ठ्यारोमा पा¥यो भन्ने चर्चा छ नि ? 

यी हल्ला मात्र हुन् । उहाँले अनसन बसिरहनुपर्ने अवस्था नै देख्दिन । उहाँका जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक छ । हामी पनि दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भनेर नै लागेका छौँ । कतिपय उहाँका माग पूरा हुनै नसक्ने खालका छन् । ती सबै माग पूरा गर्न सम्भव पनि छैन । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि भनेर अनेक तत्वहरु जुन ढंगले लागिरहेका छन् त्यसैलाई बल मिल्ने गरी उहाँ अनशन बस्नुहुन्छ भने हामीले के भन्ने ? उहाँका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । अब उहाँ वार्तामा आउनुको अर्को विकल्प छैन । विदेशी कलेजहरुका केही सहुलियत पाएर यहाँ एजेन्सीहरु खोलेर बसेकाहरुले आन्दोलन गरेका भरमा यो सरकार झुक्नेवाला छैन ।

कानुन निर्माणको पाटो चाहिं कहाँ पुगेको छ ?

धेरै पूरा भएका छन् । केही कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा छौं । अधिकांश कानुनहरु लगभग संसद्मा जाने तयारीमा छन् । ती कानुनहरु मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुनहरु त असोज ३ भित्र हामीले पारित नै गरेर लागू नै गरिसक्नुपर्नेछ । खासगरी संविधानतः बाझिएका कानुनहरु संशोधन जरुरी छ । साझा अधिकार सूचीका कानुनहरु बनाएर प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । यी सबै कामहरु समय तालिकाभित्रै सम्पन्न हुन्छ ।

न्यायालय र न्यायक्षेत्र जनताको अन्तिम विश्वासको थलो हो । अहिले त्यस्तो नभएको हो कि भन्ने जस्तो पनि भएको छ । त्यसैले हामी कसरी न्यायालय जनताले न्याय पाउनका लागि गुहार गर्ने थलो बनाउन सक्छौँ भनेर पनि लागेका छौँ । न्यायालयबाट हुने न्याय सम्पादन स्वतन्त्र हुनुप¥यो भन्ने हाम्रो ध्यान छ । त्यो सँगै न्यायालय पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण हुनुप¥यो । त्यहाँ निष्पक्षता पनि हुनुप¥यो । त्यहाँबाट हुने न्याय सम्पादन साँच्चै पीडकले उन्मुक्ति पाउने होइन पीडितले न्याय पाउने गरी हुनुप¥यो । यति गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट गरिने कामहरु पनि भइरहेकै छ । कामहरु पनि भइरहेकै छ । पछिल्लो कालमा न्यायालयको अलिअलि विवाद र जनताको ठूलो जुन खालको प्रश्न थियो, न्यायालयप्रतिका ती प्रश्नहरु कम हुँदै गएका छन् ।

कांग्रेसले लगाउने एउटा आरोप सरकार अधिनायकवादी भयो भन्ने हो, त्यस्तै हो ?

हामी पूर्णतः जनता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । केही उहाँहरुले भनेका मान्छेहरु नियुक्ति नगरीदिँदा त्यो अधिनायकवादी भयो भनेर भन्नु गलत हो । हिजोको कुनै बेला सत्ता सञ्चालन गर्दा उहाँहरुले प्रकट गरेका क्रियाकलापहरु साँच्चै अधिनायकवादी थिए । तर, आज वर्तमान सरकार त्यो चरित्रको पनि होइन । त्यो दृष्टिकोण पनि छैन र पूर्ण लोकतन्त्रका विश्वास गर्छ । त्यही विश्वासको आधारमा यो सरकार चलेको छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार