एनआरएन, सर्वोच्च अदालत र लालबाबु

एनआरएन, सर्वोच्च अदालत र लालबाबु

दुईजना एनआरएनले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दोहोरो नागरिकताको संवैधानिक प्रावधानविपरीत कायम रहेको वर्तमान नागरिकता ऐनमा रहेको प्रावधान खारेज गरिपाऊँ भनी दायर गरेको रिट निवेदनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहितका ५ जनाको संवैधानिक इजलासले यही जुलाई २०१८ मा खारेज गरेको समाचार साप्ताहिक नयाँ विमर्शमा प्रकाशित भएको पढ्न पाइयो । समाचार पढ्नेबित्तिक्कै मैले लालबाबुको एनआरएनहरुप्रति रहेको धारणा र उनको आक्रोशित अनुहार सम्झिएँ । किनकि सर्वोच्च अदालतका पुरातनवादी ५ जना न्यायाधीशले पनि कानुनी भाषामा त्यही धारणा व्यक्त गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको पाइयो ।

होइन भने एनआरएन संस्था तात्नुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिहरु तातेर दायर भएको यो रिटमा सर्वोच्च अदालतको इजलासले नेपालको संंविधान २०७२ को भाग २ को धारा १४ ले राजनीतिक अधिकारबाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी सार्क देशभन्दा बाहिर बसेको नेपाली नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता दिन सकिने छ भनी संविधानमा रहेको व्यवस्थासँग बाझिने नागरिक ऐन २०६३ मा रहेको व्यवस्था बदर गर्ने आदेश वा सरकारका नाउँमा अविलम्ब संविधानसम्मत कानुन बनाउने उपयुक्त आदेश जारी गर्ने मार्गप्रशस्त गर्ने थियो । किनकि यो २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा रहेको ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था २०७२ को संविधान विपरीत छ ।

http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/nepal_constitution_-_official_translaiton_eng_mljpa.pdf

नेपालमा रोलक्रमवाला भाइ–भारदारहरुलाई विविध कारणबाट सत्तासीनहरुले डाँडा कटाउने परम्परा शाहकाल र राणाकालदेखि नै चलिआएको प्रचलन हो । आफ्नो र आफ्ना हाँगाका उत्तराधिकारीले निर्वाधरुपबाट सत्ता चलाउन सकुन् नालायक भए पनि भन्ने मनसायले अन्य भाइ–भारदारहरुलाई बेतिया गरेपछि फेरि देशमा फर्कन नसकुन् भनेर विभिन्न बन्देज लगाइन्थ्यो । त्यसैको परिणामस्वरुप जंगबहादुरको पालामा बनेको मुलुकी ऐनको अदलको महलमा विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालमा अंश र अपुताली नेपालमा आई भोग गर्न नपाउने तर बेचबिखन वा दान–दातव्य भने गर्न पाउने व्यवस्था राखियो । यसको उद्देश्य नै यही थियो कि डाँडा कटाइएको भाइ–भारदार फेरि देशमा आएर आफू र आफ्ना रोलक्रमवालाको प्रतिस्पर्धी नबनुन् । वा दोष नदेखाउन् । त्यसैले आज पनि रवि लामिछानेहरुले सत्तासीनबाट दुःख पाउनु कुनै अनौठो होइन ।

यही संस्कारबाट आज पनि हाम्रा सत्तासीनहरु मुक्त छैनन् । हिजो रोलक्रमको परम्परा थियो । आज रुप फरक छ, तर प्रवृत्ति र परिणाममा कुनै भिन्नता छैन । सत्तासीनहरुले आफ्नै सन्तान र पार्टीका आफनै गुटका बफादारबाहेक अरुलाई राणाकालमा झैं डाँडा कटाएपछि प्रवेश निषेध गर्ने मनसाय राखेका छन् प्रतिस्पर्धामा उछिन्लान् वा आफ्नो भाग खोस्लान् भनेर । यी सत्तामा बसुन् वा प्रतिपक्षमा उनीहरुको संस्कार मेटिएको छैन । पहिला डाँडा कटाउँदा सत्ताको प्रत्यक्ष प्रयोग भएको हुन्थ्यो । अहिले भने अवसर नदिएर दक्ष जनशक्ति पलायन हुन बाध्य पारिन्छ । हामीले सत्ता परिवर्तनका प्रक्रियाहरु बदल्यौं तर हाम्रा संस्कार र प्रवृत्ति अझै पनि बदल्न सकेनौं । त्यसैले गर्दा शाह र राणाका पालामा आएको अदलको महलमा रहेको व्यवस्थाझैं अझै पनि बोल्दै छ संघीयताको कानुनबाट लालबाबुले बोलेझैं ।

आजको प्रजातन्त्र र खुल्ला अर्थतन्त्र बोकेको युगमा पुरातन मूल्य र मान्यताहरु बदलिंदै छन् । तर, हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा पहिलादेखि नै वशुदैव कुटुम्बकमको संस्कार थियो । यो सभ्यता र संस्कार त संरक्षणवादी ब्राह्मण र वंशानुगत र समूहगत शासन प्रणाली चलाउनेहरुले बिगारेका हुन् । योग्यता र दक्षताको कदर विश्वका उन्नत र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले गर्न थालेको इतिहास त छोटो छ । योग्यता र दक्षता भएको व्यक्तिले कसैको भाग खोस्दैन । उसले आफ्नो ठाउँ आफैंले बनाउँछ जहाँ अरुको ध्यान पुगेको हुँदैन । त्यसैले विकसित देशहरुले सीप र दक्षता भएको जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा स्थायी रुपबाट बस्ने गरी नागरिकताको अवसर प्रदान गर्दछन् । यसरी स्वागत गरिएका विदेशीले अरुको भाग खोस्दैन बरु रोजगारीको सिर्जना गर्छ । ज्ञान र सीपको बिस्तार गर्छ ।

(विनोद रोका, अधिवक्ता, न्यूयोर्क राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोस्रो न्याय विभागमा एटर्नी एट ल को रुपमा मान्यताप्राप्त वकिल र अमेरिकी इमिग्रेसन बार एसोसिएसनका सदस्य हुनुहुन्छ । यो लेखमा चर्चा गरिएको विषयमा सामान्य जानकारी गराउनेसम्मको ध्येय राखिएको छ । तपाईंको अमेरिकी अध्यागमन कानुनसम्बन्धी कुनै समस्या भए टेलिफोनमार्फत कानुनी सल्लाहका लागि रोकालाई उहाँको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा info@binodlaw.com / www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छ ।)

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार