तथ्य र आधारमा उभिएर प्रधानन्यायाधीशको निर्णय गर्छौं

तथ्य र आधारमा उभिएर प्रधानन्यायाधीशको निर्णय गर्छौं
सुरेन्द्र पाण्डे, सदस्य, संसदीय सुनुवाइ समिति

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकप्रकाश जोशीको सुनुवाइ सम्पन्न भएको करिब एक हप्ता बित्न लाग्दा पनि उनको नाम अनुमोदन गर्ने कुरामा अझै संसदीय सुनुवाइ समिति सकारात्मक देखिएको छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अझ बढी नकारात्मक बनेको चर्चा चलेको छ । यिनै विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकप्रकाश जोशीको सुनुवाइ सम्पन्न भएको करिब एक हप्ता बित्न लाग्दा पनि उनको नाम अनुमोदन गर्ने कुरामा अझै संसदीय सुनुवाइ समिति सकारात्मक देखिएन नि ?

ढिलो नहुनुपर्ने थियो, ढिला भइरहेको छ । हामी आफैं पनि छिटो गर्नलाई आतुर थियौं र छौं । आज टुंगिन्छ कि भन्ने थियो । तर, आज केही छलफल बाँकी रहेको र केही सदस्यहरुको मंगलबार समय अभाव रहेकाले बुधबार साढे तीन बजेका लागि समितिको बैठक राखेका छौं । सम्भवतः बुधबार हुने बैठकले यस विषयमा अन्तिम टुंगो गर्नेछ ।

साउन १० गते नै उहाँको सुनुवाइ सकिएको थियो । यस्तो ढिलासुस्ती हुनुका पछाडि अन्य कारण पनि छ भनिन्छ नि ?

अन्य विशेष कारण केही पनि छैन । छलफलमा हामी छौं । सोमबार पनि करिब २ घण्टा छलफल भयो । धेरै कुराहरु हामीले त्यहाँ पनि गरेका छौं । दुई घण्टामा पनि कुराकानी नसकिएपछि बैठक स्थगन भएको हो । मैले अघि पनि भनें । आज बैठक स्थगन भएपछि भोलि राख्ने कि भन्ने थियो । भोलि पनि केही सदस्य साथीहरुको फुर्सद नभएकाले बुधबारका लागि बैठक बोलाएको हो । जहाँसम्म अरु कुनै कारण छ कि भन्ने तपाईंको आशंकामा हामीसँग दुई वटा मात्र विकल्प छन् । पहिलो भनेको प्रस्तावलाई पास गर्ने र अर्को भनेको प्रस्तावलाई फेल गर्ने । हामीसँग अन्यथा अरु कुनै पनि विकल्प छैन । संवैधानिक परिषद्ले केवल एक जनाको नाम पठाउँछ । त्यो नामचाहिँ या हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीसँग दुई ओटा भन्दा तेस्रो विकल्प नै छैन । अन्यथा हामीसँग अर्को आधार पनि छैन । बुधबारको बैठकमा हामीले यी भएका दुईमध्ये एक विकल्पलाई अन्तिम रुप दिने छौं । यी दुई विकल्पमा पनि निश्चित तथ्य र आधारमा उभिएर नै गर्ने छौं । म फेरि पनि भन्छु, हामीसँग योबाहेक अर्को विकल्प नै छैन ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रमाणपत्र र उहाँले विगतमा गरेका फैसलाको अहिले निकै चर्चा छ । उहाँको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती हुनुका कारण यो पनि हो भनिन्छ नि ?

हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला न्यायपरिषद्बाट नाम मागेर संवैधानिक परिषद्ले अघि बढायो । यो संवैधानिक परिषद्मा स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले पठाएको नाम नै अन्तिम हो भन्ने हो भने संसदीय विषेश सुनुवाइ समितिको काम नै छैन । हामीले पहिला–पहिला संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश हुनेबित्तिकै नियुक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरेका थियौं । त्यो व्यवस्थालाई केही परिवर्तन र परिमार्जन गरेर नै सुनुवाइको व्यवस्था गरेको हो । त्यसैले सुनुवाइ समितिमा आइसकेपछि सिफारिशमा कुनै समस्या छ कि भनी हेर्ने कुरा स्वाभाविक छ । यो सुनुवाइ समितिको कार्यक्षत्र पनि हो । संवैधानिक परिषद्ले थाहा नपाएका कतिपय कुरा यहाँबाट थाहा–पत्ता लगाउने कुरा पनि हुन्छ । प्रश्न, सरोकार र तथ्यका बारेमा पनि सुनुवाइ समितिमा छलफल हुन्छ । सुनुवाइ समितिको कार्यविधिको प्रक्रियामै तपाईंले लागेका जिज्ञासा वा उजुरी दिनुहोस् भन्ने उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्मा त्यो खालको विधि नहुँदा पनि कतिपय कुरा यहाँ आएपछि सूचना दिने र थाहा पाउने कुरा पनि हुन्छ ।

हामीले यहाँ बेनामे उजुरीलाई स्वीकार गर्दैनौं । तर, कसैले नाम र तथ्य, प्रमाणसहित उजुरी लिएर आउँछ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौं । हाम्रो कार्यविधिले पनि त्यही कुरालाई पास गरेको छ । हामी ती उजुरीमाथि छानबिन गर्दा बहुत पारदर्शी, जिम्मेबार ढंगले गर्छौं । त्यसकारण पनि हाम्रो छनाबिन निकै पारदर्शी हुन्छ र कसैले शंका नगर्दा हुने खालको हुन्छ ।

भनेपछि तपाईंहरु जतिसक्दो छिटो यो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ होइन त ?

हो, हामी जतिसक्दो छिटो यो प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छौं । हामीले सोमबार नै अन्तिम रुप दिने भनेका थियौं । तर, विभिन्न कारणले सम्भव भएन । हामी बुधबार जसरी पनि अन्तिम रुप दिन्छौं । हामीसँग तेस्रो मान्छेलाई सिफारिस गर वा अर्को व्यक्तिलाई सिफारिस गर भन्ने हामीसँग अप्सन नै छैन । यहाँ तीन–चार जनाको नाम पठाएको भए पनि हामीले यो भएन यो भन्ने हुन्थ्यो त्यो पनि हामीसँग अप्सन छैन । हामीसँग कि हुन्छ भन्ने कि हुँदैन भन्ने मात्रै विकल्प छ । म फेरि पनि भन्छु  । हामी तथ्य र सीमाभित्र रहेर नै निर्णय गर्छौं ।

विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सुनुवाइ समिति नाम मात्रकै सुनुवाइ समिति थियो । यो पटकचाहिं अलिक बोल्ड डिसिजन गर्ने थलोका रुपमा समितिलाई परिचित गराउनका लागि पनि तपाईंहरुले चाहिरहनुभएको छ भन्ने पनि छ नि ?

पहिलो कुरा त सुनुवाइ समिति तपाईंले भनेजस्तै विगतमा नाम मात्रैको समिति थियो । हामीले पछिल्लो सयम केही नयाँ विधिबाट लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने, परिपूर्ण बनाउने प्रक्रियामा छौं । हामी नियुक्ति भएको व्यक्तिका बारेमा सुरुमा केही पनि छलफल नहुने र पछि चाहिँ यस्तो कमजोरी थियो, उस्तो कमजोरी थियो भन्ने आरोप लाग्ने । यस्तो कुरामा चाहिँ केही करेक्शन गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ । हामीले सुनुवाइ समितिको प्रणालीलाई अंगीकार गरेको पनि ०६४ पछि मात्रै हो । हो, विगतमा धेरै कमी–कमजोरी रहेकै हुन्, भएकै हुन् । सुरुमा सबैले अस्वीकार गरेर एक जनाले मात्रै स्वीकार गर्दा पनि सिफारिश हुने चलन थियो । हामीले त्यो कुरालाई पनि करेक्शन गरेर दुई तिहाईले अस्वीकार गरेपछि अस्वीकृत हुने प्रावधान ल्याएका हौं । यसमा हामीले नै व्यापक सुधार गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको कुरालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमतले अस्वीकार गर्दा अस्वीकृत हुने कुरा सान्दर्भिक नहोला भनेर नै हामीले दुई तिहाईको प्रावधान ल्याएका हौं । बहुमतले अस्वीकार गर्ने प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउनेबित्तिकै मिल्काउने वा अस्वीकृत गर्ने सस्कार बढ्छ भनेर नै हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ । त्यसैले यही प्रणालीभित्र रहेर हामी अघि बढ्छौँ । यसलाई हामीले बढी जिम्मेवारपूर्ण निर्णय पनि बनाउन खोजेका छौं । फेरि यो थलोलाई केही कमजोरी गर्नेबित्तिकै म त्यो थलोमा जाँदै जान्न भन्ने अवस्था सिर्जना होस् भविष्यमा भन्ने बनाउन पनि खोजिरहेका छौँ, हामीले । हामीले यसको गरिमा र महत्वाका बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहेका छौँ । आगामी दिनमा आफूले नियुक्तिका लागि योग्य ठान्नेहरुले आफूलाई नैतिक र चरित्रवान बनाउन खोज्छन् वा त्यस्तो अवस्था होस् भन्ने बनाउनका लागि पनि हामीले यसो गर्न खोजेका छौँ । त्यो काम चलाउ ठाउँ हो । त्यसले केही पनि निर्णय गर्दैन भन्ने भयो भने विकृति आउँछ । विगतका निर्णयले पनि केही हदसम्म त्यस्तो देखाएको छ । हामी अब यसमा पनि सचेत भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ । हामीले यसो गर्दै गर्दा फेरि कुनै किसिमको आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रभावित नभई गर्ने छौँ । हामी सधैँ उमेर, प्रमाणपत्र आदिकै विवादमा रहने हो भने विदेशीले पनि तिम्रो देशको न्यायधीश, तिम्रो देशको प्रधान न्यायधीश जस्तो यस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नै उमेर थाहा छैन । आफ्नै प्रमाणपत्र थाहा छैन भने त्यसले के फैसला गर्छ भनेर भन्यो भने हामीले के जवाफ दिने ? त्यसैले यो गम्भीर विषय भएकाले हामी जिम्मेवार भएर सोच्छौँ ।

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार