एनआरएन यूरोप बैठक– हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा

एनआरएन यूरोप बैठक– हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को ११औं यूरोपेली बैठक राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएर सकिएको छ । लक्जेम्बर्ग घोषणापत्र जारी गरिए पनि यसअघिका बैठकका निष्कर्ष र अहिलेको बैठकका निष्कर्ष उस्तै खालका भएका छन् । तर, यस पटकको बैठकमा राजनीतिक अधिकारका विषयमा छलफल भएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने नागरिकताका विषयमा गहन छलफल भए पनि राजनीतिक अधिकार दिलाउने विषयमा कुरा बाझिएको छ ।

संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक अधिकारको कुरा भने दिइएको छैन । राजनीतिक अधिकारविहीन गैरआवासीय नागरिक प्राप्त गर्न नसकिरहेका बेलामा एनआरएन बैठकमा राजनीतिक अधिकारको कुरा जोडतोडले उठेको छ । तर, वर्तमान नेतृत्वले अहिलेसम्म संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको गैरआवासीय नेपालीका लागि दिइने नागरिकता प्राप्त गर्न दबाब सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन ।

लक्जेम्बर्गको हिल्टन होटलमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सांसद डा. बाबुराम भट्टराई, सांसदद्वय रामकुमारी झाक्री र डा. सूर्य पाठक, पूर्वसांसद एवम् भट्टराई पत्नी हिसिला यमी लगायत सहभागी भएका थिए ।

बैठकमा यूरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व, अफ्रिका र नेपालबाट झण्डै ४ सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा लक्जेम्बर्ग सरकारका शिक्षा, युवा तथा बालबालिकामन्त्री कलाउडे मेइशले, एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्ट लगायत पदाधिकारी, एनआरएनका संरक्षक एवम् पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, संरक्षक रामप्रताप थापा लगायत सल्लाहकारसमेत उपस्थित बैठकमा लक्जेम्बर्गका प्रधानमन्त्री जाभियर बेटेल र प्रमुख संरक्षक एवम् एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भिडियोमार्फत सन्देश पठाएका थिए ।

एनआरएनले संवैधानिक अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि तत्काल कानुन निर्माण गरी आगामी असोज महिनाभरमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । एनआरएन कोष निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको छ । १२औं यूरोपेली क्षेत्रीय बैठक तथा १०औं महिला सम्मेलन इटालीमा हुने तय भएको छ । लक्जेम्बर्गमा सम्पन्न दुई दिने बैठकले सन् २०२० मा आयरल्याण्ड र सन् २०२१ को बैठक फिनल्याण्डमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा अमेरिकाका गौरी जोशीलाई उत्कृष्ट व्यवसायीका रुपमा सम्मान गरिएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा नयाँ संविधानअनुसार पाउनुपर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, संघले अक्टोबरमा आयोजना गर्ने पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलनको तयारी, सम्मेलनका लागि विषयगत तयारी, नेपालमा रोजगार निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग हुनुपर्ने सहकार्य, महिलाहरुको उद्यमशिलता, एनआरएनका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता, विदेशमा जन्मिएका एकल महिलाका बालबालिकालाई स्वदेश आउजाउको व्यवस्था, लगानीकर्ताको सुरक्षा, लाप्राक नमूना बस्ती, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा पुस्तकालय स्थापना, १० अर्बको लगानी, नेपालमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्ने, मानव तस्करी रोक्न एनआरएनको भूमिका, यूरोपका विभिन्न देशमा नेपाली दूतावासको व्यवस्थापन, नेपाली भाषा तथा कला संस्कृतिको विदेशमा प्रवद्र्धन, विधान अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

यूरोपियन एनआरएनको प्रतिबद्धता, नेपालमा पर्यटक, ज्ञान, सीप र लगानी भन्ने नाराका साथ २९ र ३० तारिखमा सम्पन्न बैठकमा सहभागि पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली दिवस सन् २०१८ को अवसरमा आगामी अक्टोबर १३ र १४ मा काठमाडौंमा हुने विज्ञ सम्मेलनको पूर्व तयारीस्वरुप आयोजित बैठकमा एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्टले पनि नेपाली मन्त्री र नेताहरुसँग राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको विषय संविधान संशोधन गरेरै भए पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने गैरआवासीय नेपालीले संविधानअनुसारको नागरिकता पाउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध भएको बताए । राजनीतिक अधिकारका विषयमा टिप्पणी नगरिकनै उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुला गर्न सरकार कानुनको तर्जुमामा जुटेको प्रष्टीकरण दिए ।

हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा

गैरआवासीय नेपाली संघ, यूरोपले हरेक वर्ष संसारका विभिन्न देशमा रहेका एनआरएन नेता, नेपालबाट राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री, सांसद, पत्रकार सबैको सहभागितामा हिल्टन होटलमा यस्तै खालका बैठक गर्दै आएको छ । तर, यूरोपको क्षेत्रीय बैठकमा उठेका विषयले न त एनआरएनको नीतिगत कुरा बदल्नका लागि काम गरेको छ, न नेपालको नीतिनिर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका नै । हरेक वर्ष मानव तस्करीको विरोध हुने यस्ता बैठकमा कति नेपाली सहभागी भए भनेर एनआरएन नेतृत्वले प्रष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । यस पटकको बैठकमा पनि ५० जनाभन्दा बढी व्यक्ति नेपालबाट गएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर, एनआरएन नेतृत्वले २५ जना मात्र यूरोप गएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले हरेक एनआरएन बैठकका बेला मानव तस्करी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा सामूहिक लगानीको कुरा पनि छलफलमा मात्र सीमित भएको छ । बैठकमा सहभागीले यूरोपका नेपालीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै एनआरएन यूरोप क्षेत्रीय बैठक हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भनेर टिप्पणी गरेका छन् । हरेक वर्ष हिल्टन होटलमा बैठक भए पनि उपलब्धि शून्य जस्तै हुने गरेको छ ।

यस्तो छ लक्जेम्बर्ग घोषणापत्र

  1. नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । आगामी असोज महिनासम्म कानून बनाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि तत्काल स्पष्ट कानुन निर्माण गरी जारी गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अनुरोध गर्दछ । बैठकमा सहभागी माननीय मन्त्रीज्यू तथा संघीय संसद्का माननीयज्यूहरुबाट यस विषयमा प्राप्त आश्वासन र सदाशयताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै नागरिकतासम्बन्धी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र थप अधिकारका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय गरिन्छ ।
  2. नेपाल सरकारको सहकार्यमा गैरआवासीय नेपाली संघले अक्टोबर १२–१४, २०१८ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलनको पूर्व तयारीस्वरुप यस बैठकमा सीप ज्ञान र नवप्रवद्र्धन सत्रको आयोजना गरियो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भए । विश्व विज्ञ सम्मेलन सफल पार्न युरोपका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई यस बैठक आग्रह गर्दछ ।
  3. नेपालको बढ्दो बेरोजगारी समस्यको अन्त्य गर्न गैर आवासीय नेपाली संघको सहकार्यमा प्राबिधिक शिक्षा प्रणाली (भोकेशनल शिक्षा) लागू गर्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसँग यसमा आवश्यक सहकार्य गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।
  4. गैरआवासीय नेपाली संघ महिला फोरमले हालसम्म गरेका कार्यको प्रशंसा गर्दै महिलाहरुको उद्यमशिलता विकास तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र महिलाहरुलाई लगानीका क्षेत्रमा अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरिन्छ । गैर आवासीय नेपाली संघ महिला फोरमको सक्रियतामा नेपालमा गत वर्षबाट शुरु भएको सीप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली अभियानमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउने अभिप्रायले हरेक राष्ट्रिय परिषदमा यथासम्भव महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरिन्छ ।
  5. नेपाल सरकारले हालसम्म नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अष्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाका निम्ति अनिवार्य शर्तको रुपमा रहने करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) नभएका मुलुकबाट ठूलो लगानी आउन नसकेको निष्कर्षसहित अन्य देशहरुमा समेत सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिन्छ । यसले गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने बैठकको ठहर छ ।
  6. गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा सञ्चालित लाप्राक नमुना वस्ती, कार्यालय भवन, शंखमूल पार्क, जानकी मन्दिर परिसरमा लाइटिङ जडान, उज्यालो नेपाल, पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा पुस्तकालय स्थापना लगायतका परियोजनाहरु आगामी अक्टोबरभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । यसै वर्ष बेलायतमा औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको नेपालमा १० अर्ब लगानी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन यो बैठक पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।
  7. नेपालमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले हालै घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल २०२०’ कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सो अभियानलाई सफल बनाउन अत्याधिक पर्यटकहरु भित्र्याउन युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरु तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्न युरोपका सबै राष्ट्रिय परिषद्हरुलाई अनुरोध गर्दछ । यो अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल वायुसेवा निगमको हवाई सेवा युरोप क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिन्छ ।
  8. युरोप क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानव तस्करी रोक्न गैरआवासीय नेपाली संघ सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गर्दछ ।
  9. गैरआवासीय नेपालीहरुको उपस्थिति र समस्याहरु बढ्दै गइरहेको पोर्चुगल, इटाली लगायतका देशहरुमा नेपाली दुतावास राख्नुपर्ने महसुस बैठकले गरेको छ र नेपाल सरकारलाई यस तर्फ यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्दछ ।
  10. युरोप क्षेत्रमा बसोवास गर्ने युवा जमात तथा दोस्रो पुस्तालाई गैर आवासीय नेपाली अभियानको मूलधारमा समाहित गर्दै नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा हातेमालो गर्न सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिन्छ । साथै युरोप क्षेत्रका गैरआवासीय नेपाली बालबालिकाहरुलाई नेपाली भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न यो बैठक अपील गर्दछ ।
  11. गैर आवासीय नेपाली संघको आगामी अक्टोबरमा हुने संघको विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधनको प्रस्ताव माथि छलफल भयो । प्रस्तावित संशोधनमा अगस्त ३० तारिखभित्र सुझाव तथा सल्लाह पेश गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।
  12. नेपालको विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकीकरण तथा औद्योगीकरण गरी ‘समृद्धिको आधार कृषि अभियानमा गैरआवासीय नेपाली भन्ने भावका आधारमा विदेशमा सिकेका प्रविधि सीप र अनुभवसहित गैरआवासीय नेपालीहरुको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा सहभागिता बढाउँदै जाने प्रतिबद्धतता प्रकट गर्दछ ।
  13. यस बैठकमा युरोप क्षेत्रमा क्रियाशील २८ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको क्रियाकलापबारे सुक्ष्म छलफल गरियो । आगामी दिनमा अझै गैर आवासीय नेपालीहरुको हकहितका लागि सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिँदै सम्बन्धित देशका स्थानीय निकाय र सरकारसँग सहकार्य गरी नेपाल र नेपालीका हितमा कार्यहरु गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।
  14. यो बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सघाउनुहुने नेपाल सरकार, लग्जम्बर्ग सरकार बेनेलक्सका लागि बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावास, सम्पूर्ण एनसीसीहरु, आयोजक राष्ट्र लक्जेम्बर्ग, प्रायोजकहरु, स्वयंसेवी, पत्रकार, कलाकार लगायत सबै पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

अन्तरवार्ता


विचार


कानुनी कुरा