क्रोनी पोलिटिक्स

क्रोनी पोलिटिक्स

यस्तो लाग्छ, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन ग्रिक मिथोलोजीको सिसिफसले डाँडाको चुचुरोमा पु¥याएर छाडेको ढुङ्गा हो । गुल्टिएर फेरि त्यो फेदीमा पुग्छ । र, थुप्रै सिसिफस मिलेर त्यो ढुङ्गालाई पुनः चुचुरोमा पु¥याइदिनुपर्छ । डाँडामा ढुङ्गा अड्ने ठाउँ नै छैन । हामी अभिशप्त छौं, पटक–पटक ढुङ्गालाई डाँडाको टाकुरामा पु¥याउन ! सिसिफसले भोगेको यो दुर्दान्त प्रसङ्ग किन नेपालमा अझै लागू भइरहेको छ ? किन एफिराका राजा (५३० बीसी) सिसिफसलाई जस्तै नेपाली जनतालाई पनि श्रापित जीवन बाध्य पारिएको छ ? ढुङ्गालाई त्यो चुचुरामा संस्थागत र सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना अग्लो डाँडामा बसेर राज गर्ने जमातलाई बोध किन छैन ? एकपटक अब हामी सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ । एउटा मुलुकको इतिहासमा परिवर्तनका निम्ति कतिवटा आन्दोलन गरिनुपर्छ ? कस्तो परिवर्तनले जनइच्छा पूरा गर्न सक्छ ? के राजनीतिक परिवर्तन सीमातीत हुन्छ ? परिवर्तनरुपी ढुङ्गालाई जनताले जसोतसो कतिपटक चुचुरो चुमाउनुपर्छ ?

प्रश्न जनताले ती राजनीतिक दलका नेताहरुसँग गर्नुपर्छ, जसले परिवर्तनलगत्तै मुलुकको सत्तारोहण गरे, जनहितको काम गर्ने बाचासहित निर्वाचनमा विजय हासिल गरे । जनताको बुइ चढेर शिखर चुमेका नेतालाई फेदीमा रहेका जनताले औंला ठड्याउनुपर्छ । परैबाट भए पनि प्रश्नरुपी चुच्चा ढुङ्गाले तिनको टाउकामा हान्नुपर्छ । लामो समय हामी प्रश्न नगरी बसिरह्यौं, त्यसैले परिवर्तनले हाम्रो जीवनमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकेन । २००७ सालको परिवर्तनले जहानियाँ राणाशासकलाई किनारा लगाइदियो । भनियो– जनता सार्वभौम भए, देशका मालिक भए । अब जनताका दिन आए । तर, जनताको दुःख, अभाव र राज्यका तर्फबाट निर्वाह गरिनुपर्ने दायित्वबारे सरकारले बोध गरेन, गर्नै चाहेन ! त्यो प्रजातन्त्रकालले राम्ररी एक दशक पनि उज्यालो देख्न पाएन । एक दशकमा जनताका पीरमर्का रत्तिभर सम्बोधन गरिएन– गर्नु आवश्यक ठानिएन ।

राजनीतिका चतुर खेलाडी राजा महेन्द्रले देशकाल, हावापानी र परिस्थिति सुहाउँदो विशेषण दिँदै एकदलीय पञ्चायत घोषणा गरिदिए । राजासँग प्रश्न गर्ने अधिकार, पहुँच वा हिम्मत त्यसबेला जनतामा थिएन । राजा र जनताबीच अनुल्लङ्घनीय दूरी रह्यो । तर, जनमतद्वारा चुनिने राजनीतिक दलका नेतासँग पनि जनताले कुनै प्रश्न गरेनन्– गर्नु आवश्यक ठानेनन् । दलका नेता हरेक पटक निर्वाचनका बखत जनताको घरदैलो धाउँछन्, कम्तीमा त्यसबेला त प्रश्न सोध्नुपथ्र्यो– सोधिएन । हामीलाई प्रश्न सोध्नु आवश्यक लागेन, हामीले आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास ग¥यौं तिनलाई । फलस्वरुप दलका सत्तारोही नेता मैमत्त हुन पुगे । व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता मौलाउन पुग्यो र मुलुकको मुहार फेरिन सकेन । मुहार फेरियो, रातारात जीवनशैली फेरियो थुप्रै सत्तारोहीको, तिनका आसेपासे–यार (क्रोनी)को र दलका झोलेपोकेहरुको ! सरकारले सधैं आसेपासेलाई उन्नतिको सिँढी चढाइरह्यो, तिनको अनुकूलतामा नीति–नियम र कानुन निर्माण गरिरह्यो । तिनलाई मात्र पोसिरह्यो । व्यापार, प्रशासन, राजनीति, विश्व–विद्यालय–प्रज्ञा, सञ्चारक्षेत्र, सुरक्षा निकायजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा राजनीति हाबी हुन पुग्यो । मुलुक गतिहीन, निरुद्देश्य र पश्चगामी बनिरह्यो । अर्थतन्त्र टाटको नजिक पुगिरह्यो, राजनीति कमाउने पेशामा दरिँदै गयो ।

एकलकाँटे पञ्चायतले तीन दशक अकन्टक राज ग¥यो । किन राज गर्न सक्यो ? जवाफ जनताले कोसँग माग्नु ! फेरि परिवर्तनको गहु्रँगो ढुङ्गा डाँडाको चुचुरोमा पु¥याउन जनता तम्तयार भए । ढुङ्गा पुग्यो शिखरमा, २०४६ सालमा बहुदलको पुनस्र्थापना भयो । नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भयो भने बिस्तारै कम्युनिष्टको उदय हुन थाल्यो । तर, परिवर्तनले राम्ररी आधा दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै मुलुकको एउटा शक्ति सशस्त्र द्वन्द्वको बाटोमा लाग्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको मूल ध्येय मुलुकको वास्तविक मालिक जनतालाई बनाउने रह्यो । आफ्नो देशको मालिक आफैँ बन्न कसलाई रहर नलाग्ला ! कतिपय मनैदेखि, कतिपय करबलले, कतिपय बाध्यताले त कतिपय डरले र कतिपय स्वार्थले उक्त आन्दोलनमा समाहित हुन पुगे । विभेद, अन्याय, थिचोमिचो र भ्रष्टाचारले आक्रान्त दूरदराजका जनता सशस्त्र द्वन्द्वमा वितरण गरिएको गुलियो नारामा चुर्लुम्मै डुब्न पुगे । 

तर, दुर्भाग्य जनताले न त पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रका ठेकेदारलाई न त प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्ने सशस्त्र द्वन्द्वका नाइकेलाई कुनै प्रश्न गर्न सके ! सशस्त्र द्वन्द्वले रुप फेरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्ग पक्रन पुग्यो, तर प्रश्न जनताको घाँटीमै अड्किरह्यो । परिवर्तनबाट त्यही वर्ग लाभान्वित भयो, जुन वर्ग दशकौं अघिदेखि मुलुकको सत्ता, राजनीति, कानुनबाट लाभ लुट्दै आइरहेको थियो । जनतासामु उही गहु्रँगो ढुङ्गा अहिले पनि तेर्सिइरहेकै छ । हरेक पटकको जनआन्दोलनले परिवर्तनलाई सफलताको चुचुरोमा पु¥याउँछ । त्यो चुचुरोमा अडेस लागेर केही नेता–कार्यकर्ता र आसेपासेले जीवन सुधार्छन् । तर, जसले परिवर्तनलाई सफलताको चुचुरोमा पु¥याउन ज्यानको बाजी थाप्यो, उसले चुचुरोको स्पर्शसमेत गर्न पाएको छैन । यही कारण हरेक राजनीतिक परिवर्तन अपुरो र अधुरो बन्दै आएका छन् ।

२०६२÷६३ को आन्दोलनले मुलुकमा एकै पटक धेरैखाले परिवर्तन ल्याइदिएको छ । विगतमा जस्तो अब अविकासको दोष राजालाई दिन पाइने अवस्था छैन । राजाको अस्तित्व छायाँमा परेको दशक नाघिसकेको छ । र, यतिखेर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गोरेटोमा अग्रसर छ । अब जे–जस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक दल र तिनका नेताले लिनुपर्नेछ ।   

लामो समय क्रोनी पोलिटिक्स चलिरहँदा त्यसको असर मुलुकका सबै संयन्त्रमा फैलिसकेका छन् । सबैभन्दा खराब हुन पुगेको छ– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र । खराब स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको उद्देश्य राखेर डा. गोविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसिसकेका छन्, तिनको आन्दोलनलाई थुप्रै सचेतले साथ दिएका छन् । एकातिर मुलुकमा सञ्चालित सरकारी अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर उपचारसेवा नै विश्वसनीय हुन सकिरहेको छैन । निजी अस्पतालको मनोमानी हदैसम्म हुँदै आएको छ । तिनका निम्ति बिरामी भनेका दुहुनो गाई हुन्, जसरी र जतिपटक दुहुँदा पनि हुन्छ, जुन परिमाणमा दुहुँदा पनि हुन्छ ! तिनलाई नियमन गर्ने र ठगलाई कारबाही हुने अवस्था छैन । सरकारी लगानीमा डाक्टर बनेकाहरु कि त सुगम क्षेत्रमा छन् कि त विदेश पलायन भइसकेका छन् । उता, शिक्षालयहरु नै देशमा दुई वर्गका नागरिक उत्पादन गर्न तल्लीन छन् । सरकारी विद्यालयको स्तर कमजोर रहँदै आएको छ भने निजीको मनोमानी निजी अस्पतालकै जस्तो छ । प्राथमिक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क २०–२५ हजार असुल्ने विद्यालय थुप्रै छन्, राजधानीमा । किन तिनले त्यति धेरै शुल्क असुल्छन्, सरकारलाई मतलब छैन । अभिभावक जो उक्त शुल्क तिर्न तयार छन्, तिनले प्रश्न उठाउने कुरै भएन ! यस्तो बेला प्रश्न उठाउने भनेको नागरिकले हो, सचेत नागरिकले यो प्रश्न लिएर विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालक र सरकारसमक्ष औंला ठड्याउन अब ढिला गर्नु हुन्न ।

उल्लिखित पेशा–व्यवसायबाट जनता लुट्ने अरु कोही नभएर त्यही क्रोनी पोलिटक्सका पृष्ठपोषक नै हुने गरेका छन् । तिनको फाइदाका निम्ति राज्यले खुकुलो नीति–नियम बनाइदिएको छ । कथंकदाचित नीति–नियम दह्रो बनेको छ भने पनि नियामक निकाय फितलो छ । यही परिस्थितिको फाइदा तिनले उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय कतिपय राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष÷परोक्ष ढङ्गमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी रहेको देखिएको छ । मेडिकल कलेजमा तिनको सम्बद्धताका कारण केही समयदेखि राजनीतिमा ठूलै खैलाबैला मच्चिएको छ । यसको अर्थ राजनीति गर्ने व्यक्तिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु हुन्न भन्ने होइन । राजनीति गर्नेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा यी क्षेत्रहरु झनै जनमुखी हुनुपर्छ र पारदर्शी बन्न सक्नुपर्छ भन्ने हो, तिनले सर्वसुलभ ढङ्गमा स्तरीय सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हो । तिनले आत्मानुशासनमा चलेर उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । तिनले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको फाइदा उठाउँदै मनपरी गर्ने क्रम बढेका कारण नै जनता मर्कामा परेका हुन् ।

अब के गर्ने त ?

सर्वप्रथम, आफ्नो अमूल्य मत दिएर देशको सत्ताको साँचो सुम्पिनुअघि मतदाताले नेता–कार्यकर्तालाई प्रश्न सोध्ने । घरदैलोमा मत माग्न आउनेलाई ¥याख¥याख्ती पार्ने । आँखा चिम्लेर अमूल्य मत खेर नफाल्ने । तिमीलाई किन मत दिने भनेर बारम्बार प्रश्न गर्ने । प्रश्न नगरेकै कारण मुलुकमा सर्वत्र क्रोनी पोलिटिक्सको असर पर्न गएको हो । जबसम्म क्रोनी पोलिटिक्स हाबी रहन्छ तबसम्म राज्यनियन्त्रित विभिन्न निकायमा असल, कुशल र प्रतिभाशाली मान्छेको उपस्थिति हुन सक्दैन । हामी कांग्रेस, कम्युनिष्ट वा अहिले अस्तित्वमा रहेका हरेक दललाई बेठीक मानिरहेका छौं, भ्रष्ट र व्यभिचारी ठानिरहेका छौं, तिनको क्रियाकलाप देखेर मुर्मुरिएका छौं, तर निर्वाचनमा मतदान तिनैलाई गरिरहेका छौं, किन ? किन हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणबारे खुल्ला दिमागले सोच्न सकिरहेका छैनौं ? कुन तत्वले हामीलाई सधैं खराबलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिन बाध्य पारिरहेको छ ? के निर्वाचन भनेको ‘खराब’हरुबीचको प्रतिस्पर्धा हो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म मुलुकमा जतिसुकै पटक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने छैन । जनस्तरबाट आवाज बुलन्द नभएसम्म क्रोनी पोलिटिक्स मौलाइ नै रहनेछ । राज्यसंयन्त्रमा तिनको चलखेल जारी रहनेछ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

अन्तरवार्ता


विचार


कानुनी कुरा