राजनीतिक छायाँमा एनआरएन

राजनीतिक छायाँमा एनआरएन

युरोप बैठकमा भाँडभैलो

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)मा नयाँ नेतृत्व आएपछि शुरु भएको राजनीतिक विवाद यूरोप बैठकमा छताछुल्ल भएको छ । खासगरी एनआरएनका उपाध्यक्ष कुल आचार्य र महासचिव डा. बद्री केसीबीचको विवादले राजनीतिक रुप पाएको छ । प्रायः सबैजसो कार्यक्रम सकिएपछि मात्र फर्किने सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटा, थर्क सेन, फणिन्द्र पन्थ लगायत दर्जनौं पदाधिकारी कार्यक्रम नसकिँदै आफ्नो बाटो लागेका छन् । अध्यक्ष भवन भट्टसँग समेत यूरोप कार्यक्रमलाई लिएर चर्को विवाद भएको छ । उपाध्यक्ष आचार्यसहित १७ जनाले अध्यक्ष भट्ट र महासचिव डा. केसीको विरोधमा पहिलो पटक संगठित विद्रोह नै गरेका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।

राजनीतिक हिसाबले आफूहरुलाई हेपिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस निकट रहेका एनआरएनका पदाधिकारी तथा एनसीसी अध्यक्षले यूरोप बैठकलाई उद्देश्यअनुरुप सफल पार्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । असन्तुष्ट समूहले एनआरएनका संस्थापक, पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार लगायतलाई विवादका विभिन्न विषयमा अनौपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यक्रम शुरु हुने दिन राति अध्यक्ष भट्ट र उपाध्यक्ष आ चार्यबीच चर्काचर्की भएको थियो ।

जुलाई २९ र ३० मा युरोपको सुन्दर देश लक्जेम्वर्गमा आयोजित ११औं यूरोप क्षेत्रीय बैठक तथा ९औं महिला सम्मेलनका क्रममा आफूहरुमाथि सुनियोजित रुपमा राजनीतिक हेपाइ परेको आरोप नेतृत्वलाई लागेको छ  । कार्यक्रमकै दौरान अध्यक्ष भट्टसँग आचार्यको घोचपेच नै चलेको थियो । राजनीतिक हिसाबले नेपालबाट अतिथि बोलाइएको, अतिथिका लागि भएको खर्च पारदर्शी नभएको जस्ता गम्भीर आरोप पनि वर्तमान नेतृत्वलाई लगाइएको छ । कार्यक्रमको संयोजन गरेका महासचिव डा. केसीका काम–कारबाहीका विषयमा संगठित रुपमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएपछि त्यसको बचाउमा राजनीतिक हिसाबले नै आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको विरोधी पक्षका पदाधिकारीले बताएका छन् । अनौपचारिक रुपमा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले तयार पारेको ज्ञापनपत्र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको छ । तर, असन्तुष्ट समूहका पदाधिकारीहरुले भने आफूहरुका असहमति भए पनि ज्ञापनपत्र नै पेश गरिनसकेको बताएका छन् । सार्वजनिक भएका धेरै विषय भने आफूहरुले बैठकमा ‘फेस’ गरेकै विषय भएको सहभागीले विश्वसन्देशलाई बताएका छन् । एनआरएन प्रवक्ताले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएकोमा समेत असहमति जनाइएको छ  ।

नेतृत्वप्रति १७ भाइको असहमति

विगतमा युरोप बैठकको एजेण्डा, अतिथि लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनका विषयमा पदाधिकारीसहित, यूरोप संयोजक, उपसंयोजक, सम्बन्धित एसीसीका अध्यक्ष तथा अन्य एनसीसी नेतृत्वसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने प्रचलन रहेको थियो । वर्तमान नेतृत्वले युरोप बैठकका बेला विगतमा जस्तै विस्तृत छलफल नगरेर विगतको अभ्यासलाई तिरस्कार गरेको र केन्द्रीकृत नेतृत्वको अभ्यासमा लागेको असन्तुष्ट समूहको पहिलो आरोप रहेको छ । त्यस्तै, एनआरएन विधानको प्रस्तावनामा एनआरएन ‘एक गैरराजनीतिक संस्था’ भन्ने कुराको उल्लेख भए पनि युरोप बैठकमा वर्तमान नेतृत्वले नेपालको राजनीतिक विचारलाई पक्षपोषण गरेको छ । बैठकमा आइसीसी सल्लाहकार सुरेन्द्र श्रेष्ठले पनि आफूलाई राजनीतिक संस्था भएको महसुस भएको बताएका थिए । महासचिवले बैठकको सञ्चालन राजनीतिक हिसाबले सधैं एकै जना व्यक्तिलाई दिने गरेको र बैठकको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आयोजक देशको नामसमेत लिन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

युरोप क्षेत्रको बैठकमा युरोपकै एनसीसी निर्णायक छलफलमा सहभागी हुनुपर्नेमा उनीहरुको कुनै पनि भूमिका नभएकाले अर्थ संकलनमा मात्र सीमित गर्ने महासचिवको कदमको पनि विरोध गरिएको छ । बैठकमा एनसीसीलाई उपलब्ध गराइएको समय पनि महासचिवले पूरा गर्न नदिँदा बैठकको उपलब्धि तथा प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कुल आचार्यको नेम प्लेट हटाइएको, आचार्य बोल्दा महासचिव डा. केसीले अवरोध गरेको, सचिव जानकी गुरुङ र सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटालाई आसन ग्रहणका लागि नबोलाइएको, कार्यक्रमको आर्थिक पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

त्यस्तै, बैठकका दौरान खर्च भएको २४ हजार यूरोको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको र नेपालबाट आएका पाहुनालाई कसले, कति खर्च गरेको भन्ने विवरणसमेत उपलब्ध नगराइएको र पाहुना बोलाउँदासमेत राजनीतिक बेइमानी गरिएको आरोप नेतृत्वलाई लागेको छ । एनआरएन युरोप सम्मान हटाइएको र अमेरिकाका गौरीराज जोशीलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सम्मान गरिएकोप्रति पनि असन्तुष्ट समूहले आपत्ति जनाएको छ ।  

विवाद पुरानै, अनुहार थपिँदै

वर्तमान नेतृत्व निर्वाचित भएपछि एनआरएन आईसीसी सञ्चालनका विभिन्न पक्षमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सचिवालयको हेरफेर मात्र नभएर राजनीतिक स्वार्थका लागि वर्तमान नेतृत्वले काम गरेको आरोप शुरुदेखि नै लाग्दै आएको छ । यद्यपि, अध्यक्ष भवन भट्ट र महासचिव डा. बद्री केसीले एनआरएनमा राजनीतिक स्वार्थले काम नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर पनि पहिलो बैठकबाटै नेपाली कांग्रेस निकट र नेकपा निकटबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको थियो । अहिले उपाध्यक्ष कुल आचार्य, सचिव जानकी गुरुङ, सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटा लगायतका पदाधिकारीले नेतृत्वप्रति गम्भीर आरोप लगाएका छन् । जर्मनीका विजय मोक्तान, यूकेका योग कुमार फगामी, डेनमार्कका यमलाल सुवेदी, स्पेनका चिन्तामणी सापकोटा, पोर्चुगलका कुवेर कार्की, नेदरल्याण्ड्सका ठाकुरप्रसाद शर्मा, स्विजरल्याण्डका राम महतो, अष्ट्रियाका जीवनजंग कुँवर, आयरल्याण्डका नवराज कोइराला, पोल्याण्डका डा. भोजराज सुवेदी, स्वीडेनका अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, फ्रान्सका सुवर्णविक्रम हमाल, नर्वेका सञ्जिवकुमार थापा र यूरोप सहसंयोजक एकराज गिरीले असन्तुष्ट पदाधिकारीलाई साथ दिएका छन् ।

राजनीतिक विवाद भने अनररी काउन्सिलको गठनबाट शुरु भएको थियो । महासचिव डा. बद्री केसीले एनआरएनलाई नेकपाका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोप कांग्रेस निकट एनआरएन नेताहरुले लगाएपछि विवाद बढ्दै गएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को डिसेम्बर ८ मा बसेको साइबर बैठकले अनररी काउन्सिल गठन गरेको थियो । बैठकले ५१ सदस्यीय अनररी काउन्सिल गठन गरेको थियो । सल्लाहकार समूह गठन र अनररी काउन्सिलका विषयमा असहमति जनाउँदै एनआरएनका पूर्वसल्लाहकार विश्वआदर्श पण्डितले पद त्यागेको घोषणा गरेका थिए । पण्डित मात्र नभएर एनआरएनका अभियन्ता देवकाजी डंगोलले समेत अध्यक्ष र महासचिवलाई पत्र लेखेर आफू काउन्सिलमा नबस्ने बताएपछि विवाद झन्–झन् चर्किएको थियो । यसअघि निवर्तमान अध्यक्षलाई प्रमुख संरक्षक मनोनित गर्ने परम्परा रहेकामा यस पटक संस्थापक अध्यक्षलाई प्रमुख संरक्षक बनाइएको थियो । खासगरी अध्यक्षमा पराजित भएका गुरुङ पक्षका केही नेता र वर्तमान अध्यक्ष भट्ट खेमाबाटै निर्वाचितसमेतको साथमा वर्तमान कार्यसमितिको गतिविधिमा वैधानिक प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।

एनआरएनको काठमाडौंमा सचिवालय सक्रिय रहेकोमा त्यसलाई कुनै निर्णयविना नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टेकुमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयबाट अध्यक्ष भट्टको निजी कार्यालयमा सारिएको, सचिवालयमा कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेका राजेश राणालाई राजनीतिक आस्थाका कारण हटाइएको, आफूअनुकूलका कार्यकारी निर्देशक सल्लाहविनै नियुक्त गरिएको, अन्य कर्मचारीलाई समेत राजनीतिक रंग दिएर हटाइएको समेत आरोप वर्तमान नेतृत्वलाई लागेको छ । वर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्य कांग्रेस निकट रहेकाले कर्मचारीबाट सबै सूचना कुल आचार्यसम्म पुग्न सक्ने र कुमार पन्तपछि आफू अध्यक्ष बन्नका लागि आचार्य नै बाधक बन्ने देखेपछि केसीले कर्मचारी नै आफू निकट व्यक्ति राख्न थालेको एक कर्मचारीले बताएका छन् । तर, कर्मचारीले भने आफूहरुले व्यक्ति र राजनीतिभन्दा पनि एनआरएनको उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । केसीले भट्ट र पन्तको सहमतिमै काम गरिरहेको कर्मचारीको आरोप रहेको छ । भट्टको कार्यकालपछि कुमार पन्त र त्यसपछि बद्री केसी एनआरएनको अध्यक्ष हुनेगरी चुनावताका गठबन्धन बनाइएको थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयनका लागि अहिले सचिवालयका कर्मचारी परिवर्तन गर्नेसम्मको काम थालिएको एनआरएन नेताको भनाइ छ । आफूमाथि लागेका सबै आरोपको महासचिव डा. केसीले खण्डन गरेका छन् । आफ्नो कामको मूल्याङ्कन सबै एनआरएनले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

अन्तरवार्ता


विचार


कानुनी कुरा