"अनावश्यक कर लगाएर जनतामा वितृष्णा नबढाऊ "

 
सन्तोष चालिसे
प्रमुख, गोकर्णेश्वर  नगरपालिका, काठमाण्डौं
 
मेयर ज्यू, सुरुमा पछिल्लो समय करले त जनतामा संघीयता बारे गलत सन्देश प्रवाह भैरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
 
एकदमैं सही कुरा हो । यसले नेपाली जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । अहिले जे मा पनि कर बढाइएको छ । जनताले थेग्न नसक्ने गरी करको दर बढाइएको छ । यसले जनतामा निराशा बढिरहेको छ । तर हामीले यसो भनिरहदा के विर्सनुहुदैंन भने संघीय व्यवस्था खराब व्यवस्था होइन, यो उत्तम व्यवस्था हो । संघीयतालाई केवल करसँग जोडेर हेर्नुहुदैंन । तर मुख्य कुरा के हो भने हामीले नया संरचनामा गएका छौं, संघीयताको अभ्यास गर्न थालेका छौं, यसलाई जनतामा सही हो भनेर देखाउनुपर्नेछ । विकास र समृद्दिको आधारको रुपमा यसलाई चिनाउनुपर्नेछ, यसतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । अव यो संघीयता सही व्यवस्था हो भनेर बताउने गरी काम गर्ने भनेको यसलाई ड्राइभ गर्ने केन्द्रीय नेताहरुले हो । केन्द्रीय तहले हो त्यहावाट नैं यसलाई सही छ भनेर परिभाषित गर्न सक्ने गरी काम हुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ । रह्यो कुरा करको कर समेत स्थानीय तहवाट भनिएपनि यसमा पनि केन्द्रीय सरकारको भूमिका नैं अहं रहन्छ, त्यसले मुख्यत संघीय सरकारको क्रियाकलापमा यी सबैं भर पर्ने गर्दछ ।
 
संघीयतामा पनि फेरि केन्द्रीय सरकारनैं चाहिने रहेछ त होइन ?
 
त्यस्तो भन्दा पनि यो संघीयतालाई कसरी परिभाषित गरिन्छ भन्ने हो । संविधानत: हेर्ने हो भने संघीयताले गर्दा धेरैं अधिकार तल्लो निकाय सम्म आएको छ । स्थानीय निकायलाई विगतमा केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको २२ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जसले गर्दा जनताको काम निकैं सहज बनाएको छ । विकास निर्माणको काम समेत तल्लो तहवाटैं हुने आशा बढाएको छ । तर विडम्वना ती अधिकारहरु समेत प्रत्यायोजन भैरहेका छैनन् । विभिन्न वहानामा अड्काउने काम गरिएको छ । आनाकानी गरिएको छ, विभिन्न ऐन कानुन देखाएर रोक्ने कोशिस भैरहेको छ । जसले गर्दा स्थानीय निकायहरुले चाहेर र संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले त्यो स्प्रिटमा काम हुन सकेको छैन । त्यसैले केन्द्र सरकारलाई ताकेको भन्दा पनि त्यस्तो वातावरण वनाइएको छ । जस्तो म भनौं स्थानीत तहका मुख्य सडक केन्द्रले बनाउने हो, ठेकेदारको व्यवस्था देखि वजेटको प्रबन्ध सम्म केन्द्रले गर्ने हो, खानेपानीमा स्थानीत तहको अधिकार छैन, कर्मचारीको व्यवस्था केन्द्रले गर्छ यस्ता धेरैं क्षेत्रहरु छन् जसमा केन्द्र हावी भैरहेको हुन्छ जसले गर्दा स्थानीय तह सोचिएको जस्ता अधिकार सम्पन्न छैनन् ।
 
केन्द्रले अधिकार दिदा संघीयतामा स्थानीय निकाय बलियो त रहेछ नि होइन ?
 
हो, यसमा शंका छैन । बरु मलाई प्रदेश सरकार वा प्रादेशिक तह कमजोर जस्तो लाग्छ । ठोस काम नैं छैन जस्तो लाग्छ । निति नियम देखि केन्द्रीय तहको वजेट निर्माण केन्द्र सरकारले गर्छ त्यसको कार्यन्वयन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्छ । केही निश्चित क्षेत्रमा स्थानीय निकाय आफैं पनि सक्रिय भएर काम गर्छ भने प्रादेशिक निकायको ठोस त्यस्तो काम केही देखिदैंन । पेन्डुलम बनाइएको जस्तो देखिन्छ । यसमा सोच्नु जरुरी छ ।
 
अघि तपाईले केन्द्रेले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याई गरेको छ भन्नुभयो, फेरि अधिकांश स्थानीय निकाय पनि केन्द्र सरकार रहेकैं दलको नेतृत्व छ नि, दलीय कारण त होइन होला नि ?
 
यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । अहिले त तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मनैं उहाहरुकैं सरकार छ । स्थानीय निकायहरुमा पनि उहाहरुनैं धेरैं हुनुहुन्छ, यो वेला पनि यस्ता किन भैरहेको छ । र अर्को कुरा समस्या हाम्रो ब्युरो क्रेसीमा पनि छ । ब्युरो क्रेसीले अधिकार तल्लो तहसम्म गएको खोई किन ठिक मानिरहेको छ जस्तो देखिदैंन । स्थानीय तहसमेत उहाहरुले २० वर्ष सम्म चलाउनुभयो, जनताका प्रतिनिधि हामी बल्ल आएका छौं, यसले पनि केही अप्ठ्यारो मान्नुभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर त्यस्तो नठान्नु पर्ने हो अहिले त  सबैं मिलेर देश बनाउन लाग्नुपर्ने हो ।
 
 
स्थानीयसरकारले पनि त जनताको मर्का वुझेनन् नि होइन, कर हेर्नु त कति बढेको छ ?
 
हो यो चिन्ताको विषय हो । ६ सय देखि ७ सय प्रतिशत सम्म करको दर बढाइएको छ । जे मा पनि कर लगाएको छ । जनताले यसलाई सही ठानिरहेका छैनन्, यो गलत नैं भैरहेको छ । करको प्रतिशत होइन बरु करको दायरा बढाउने तर्फ लाग्नुपर्दछ । यस्को अर्थ अहिले जस्तो वाख्रा, कुखुरा जे मा पनि लगाउने होइन । ीनश्चित रुपमा अव यसवारे गम्भिर वन्नुपर्ने म देख्दछु । मेरो नगरपालिकाको कुरा गर्नुुहुन्छ भने हामीले त्यस्तो कर बढाएका छैंनौं । यस बारे विरोध हाम्रो नगरपालिकामा सुनिदैंन । किनकि हामीले विज्ञ नैं राखेर काम गरि रहेका छौं । कर लगाउन सकिने क्षेत्रको खोजी गरी अघि बढेकाछौं, एउटैं क्षेत्रमा करको प्रतिशत वढाउने भन्दा पनि हामीले अरु स्रोत खोजेका छौं । हामीले लगाएको भनेको  एकिकृत कर हो, जुन केन्द्रले भनेको हो, अन्यथा हामीले जनताकैं सहभागितामा केही क्षेत्रमा मात्रैं कर लगाएका छौं, त्यो पनि जनताले उचित ठान्ने गरी लगाइएको छ ।  
 
अहिले जनतानैं आजित हुने अवस्था देखिएको छ, सबैं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई तपाइको सुझाव के छ ?
 
वास्तवमा अहिले हामी सबैंले गर्ने भनेकैं जनताको मन जित्ने हो, जनताको विश्वास जित्ने हो । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि जनताले पठाएका छन् । उनीहरुलाई निराश पार्नुहुदैंन, जनता अपेक्षा र चाहना धेरैं छ त्यसलाई पुरा गर्ने तर्फ लाग्नुपर्दछ, न कि हतोत्साहित पार्ने गरी यस तर्फ सोच्नु आवश्यक छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, दलीय आस्था भन्दा पनि जनताको पक्षमा हामी उभिनु पर्दछ ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार