खोइ त ध्वंसपछि पुनर्निर्माण ?

खोइ त ध्वंसपछि पुनर्निर्माण ?

हामी एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गरौँ दुईखाले मौसम र त्यसलाई भोग्नुपर्दाको अवस्थाको । पहिलो, पुस–माघको जाडो अनि दोस्रो, असार–साउनको झरी । थोत्रिएर रंग उडेको मात्र होइन ठाउँठाउँमा प्वाल परेको त्रिपालमुनि जीवन निर्वाह । भूकम्पले चिराचिरा पारेको घरमा वास । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ मानवलाई निद्रा पर्ला, कसले राम्ररी श्वास फेर्न सक्ला, कसले भरपेट खान सक्ला ?

त्यस्तो अवस्था ३ वर्षभन्दा लामो समयदेखि भोग्दै आएको मानिसले सरकारलाई कुन आँखाले हेर्ला ?

भौतिक संरचना दुई प्रकारले ध्वंस हुन्छन् । मानवीय र प्राकृतिक । नेपालले दुवैखाले ध्वंस भोगिसकेको छ ।

२०५२–२०६२ को राजनीतिक ध्वंस र पछिल्लोपटक २०७२ को प्राकृतिक ध्वंस । दशक लामो ध्वंसमा मुलुकको नवर्निर्माण तथा देशको मालिक जनतालाई नै बनाउने नारा खुबै प्रचार गरियो । यी दुवैखाले ध्वंसले मानवीय क्षति पनि गरेको छ, त्यो क्षतिको मूल्य हुँदैन र परिपूर्ति पनि हुन सक्दैन । अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति गरिदिने काम मूलतः राज्यको हो । मानवीय क्षति होस् वा प्राकृतिक क्षति त्यसले आक्रान्त देशवासीलाई राहतस्वरुप राज्यले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपले नेपाललाई हरेक वर्ष नै हैरान पार्दै आएको छ । प्राकृतिक प्रकोप रोक्न मान्छेले सक्दैन, बुद्धि पु¥याउन सक्दा क्षति कम गराउन भने सक्छ । मान्छेले नदी अतिक्रमण, विकासका नाममा जथाभावी जमिन कटानीलगायतका क्रियाकलाप नगर्न सक्छ । बुद्धिमत्तापूर्ण विकास निर्माण प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको मुख्य उपाय हो ।

२०७२ सालको भूकम्पले झण्डै ८ लाख निजी घर (आंशिक र पूर्ण) बस्न नहुने पारिदियो । सरकारले त्यस्ता घरका साथै अन्य सांस्कृतिक–ऐतिहासिक थलो निर्माणका निम्ति भनेर एउटा छुट्टै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संस्था राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परिकल्पना गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । आर्थिक अभाव होला भनेर विभिन्न नामका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि आयोजना गरिए, वार्षिक बजेटमा रकम पनि छुट्याइयो । सम्मेलनका बखत बचनबद्ध रहेका देशी–विदेशी दातासँग पैसा लिने काममा हरेक सरकार उदासिन रहँदै आए । सबैले सोंचे, त्यस्तो दुःखको बेलामा गठित संस्थामा राजनीति नहोला, सहयोगको बचन दिनेबाट रकम पनि तत्कालै प्राप्त होला ! र, त्यस संस्थाले सहजै आफूलाई तोकिएको समयमा कार्यसम्पन्न गर्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, दुर्भाग्य प्राधिकरण पछिल्लो समय राजनीतिक चलखेल गर्ने नयाँ थलोका रुपमा विकसित हुन पुग्यो । भरखरै सुशील ज्ञवाली त्यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी पदमा पुनः राजनीतिक नियुक्तिमा बहाल भएका छन् । अघिल्लो पटक पनि उनलाई वामसरकारले सोही पदमा पु¥याएको थियो । प्राधिकरणले भूकम्प गएको ५ वर्षभित्रमा सबैखाले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, झण्डै साढे ३ वर्षको अवधि पूरा हुनै लाग्दा उक्त संस्थाले आधा काम पनि फत्ते गर्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितलाई सरकारले राहतस्वरुप दिने भनेको रु. ३ लाख अधिकांश पीडितका हातमा जसरी पर्न सकेको छैन, उसैगरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले उपलब्ध गराउने भनेको ऋण पनि तिनले पाउन सकिरहेका छैनन् ।

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुका कारण झण्डै ९ हजार जनाको मृत्यु भयो । साढे २२ हजार घाइते भए । १७ हजार चौपाया एवम् ४० हजार घरपालुवा पन्छी मरे । भूकम्पका कारण ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क छ । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि साढे ८ खर्बजति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणलाई दृष्टिगत गर्दै आयोजना गरिएका सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा रकम अभाव हुँदैन ।

त्यो ध्वंस कसैले गराएको थिएन, त्यसमा कसैले कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन । सरकारले काम गर्न दिएन भनेर पन्छने छुट पनि कसैलाई छैन । तर, पुनर्निर्माणपछि जसरी काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएपछि दोषी त सरकार हुने नै भयो । यसबाट प्राकृतिक ध्वंसपछिको पुनर्निर्माण एउटा कथाजस्तै हुन पुगेको छ । अझै पनि हजारौँ पीडित भ्वाङ परेका त्रिपालमुनि जीवन गुजार्न बाध्य छन् । केही पीडित त भूकम्पले जर्जर बनाएको घरमै बस्न थालेको समेत अवस्था छ ।

अर्कोखाले मानवनिर्मित ध्वंस पनि यो पुस्ताले नजिकबाटै देख्यो । माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व । त्यस द्वन्द्वले करिब १७ हजारको ज्यान लिनुका साथै हजारौँलाई अपांग त बनायो नै कति भौतिक संरचना नष्ट भए भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक कसैले पनि तयार पार्नु आवश्यक देखेन । प्राकृतिक वा मानवसिर्जित ध्वंसपछिको पुनर्निर्माणका कारण कतिपय देशले काँचुली फेरेको उदाहरण हामी सुन्दै आएका छौँ । जापानको हिरोसिमा, भारतको गुजरात सबैभन्दा बढी उदाहरणमा पर्ने स्थान हुन् । ती स्थानले विनासपछि जुन ढंगमा नयाँ स्वरुप पाए, त्यसलाई उदाहरणीय पुनर्निर्माण मानिन्छ । तर, नेपालको पुनर्निर्माणको सुस्त गतिले धेरै नेपालीको बिल्लीबाठ बनाएको छ । भूकम्पले नास गरेको सम्पदा पुनर्निर्माणको चर्चा पनि बेलाबखत चुलिन्छ । धरहरालगायत अन्य सम्पदा चाँडो बनाउन दबाब आउँछ । तर, सम्पदा भन्ने कुरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दा केही फरक पर्दैन । धरहरा अहिले जुन रुपमा छ, त्यही ठुटै राख्दा त्यसको ऐतिहासिकता रहला । नयाँ धरहरा बनाएर इतिहास जोगिने होइन, त्यसले भीमसेन थापाको स्मरण गराउने पनि होइन ।

राजनीतिक रुपमा परिवर्तनको अगुवाइ गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गरी संसदीय राजनीतिको शरणमा आएको पनि १२ वर्ष भइसकेको छ । त्यतिमात्र पनि होइन, उक्त विद्रोही दल अब पुरानो संसद्वादी वाम पार्टी एमालेसँग मिलेर नेकपा नाममा घुलितसमेत भइसकेको छ । उसले पटकपटक सत्तासयर पनि गरिसकेको छ । तर, ऊ आफैले गरेको ध्वंसको पुनर्निर्माणमा ध्यान पु¥याउन सकिरहेको छैन । हिजो सरकारमा नजाँदा वा नहुँदा अन्य दललाई देखाएर पुनर्निर्माण हुन नसक्नुको दोष दिन सकिए पनि अहिले अवस्था पृथक छ । अब त पुरानो माओवादी र पुरानै एमाले मिलेर शक्तिशाली सरकार गठन भएको पनि आधा वर्ष हुन लागिसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको भागिदार अब पुरानो एमाले पनि हुन पुगेको छ । संघीय स्वरुपमा गएको मुलुकको पहिलो निर्वाचनमा अधिक मत ल्याएर नेकपा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा यही दलको एकल सरकार छ । तर पनि पुनर्निर्माणले गति पक्रन सकिरहेको छैन । कसले रोक्यो अहिले तीव्र ढंगमा पुनर्निर्माणको काम गर्न ? प्रतिपक्ष कमजोर छ, उसले संसद्मा बहसका निम्ति उठाउने मुद्दा नै पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । मुलुकलाई गति दिन यो भन्दा सहज राजनीतिक अवस्था अब सायदै बन्ला ! तर, सरकारसँग न त इच्छाशक्ति देखिएको छ न त समृद्ध नेपालको खाका कोर्ने कुनै योजना नै ! नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘समृद्धि’को गुलियो नारा दिन थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ । उनको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा ताली बजाइरहेका छन्, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । मुलुकको समग्र समृद्धिको कुरा त परै जाओस्, क्रान्तिका नाममा भत्काइएका संरचना पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन । न त भूकम्प न त बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमै सरकारको ध्यान गएको छ ! ध्वंस भएपछि नयाँ निर्माण हुन्छ भन्ने उक्त (पुरानो क्रान्तिकारी) पार्टीको ‘स्लोगन’ अब मिथ्या प्रचार रहेछ भनी सबैले बुझ्न थालेका छन् । उक्त क्रान्तिकारी पार्टीले आफूलाई संसदीय अनुहारमा अवतरण गरिसकेपछि राजनीतिक दाउपेचमै अलमलिन पुगेको छ । ऊ एमालेसँग कागजमा मिले पनि मनमा मिल्न सकिरहेको छैन । यसकारण उसलाई आफैले ध्वंस गरेको संरचना पुनर्निर्माण कुनै चासो छैन ।

संसारमा नेपाल नै एउटा त्यस्तो देश होला, जहाँ ध्वंस गर्ने पार्टीले पटकपटक सत्तारोहण गर्दा पनि पुनर्निर्माणमा एक पाइला चाल्न आवश्यक ठान्दैन ! सशस्त्र द्वन्द्वमा घर, परिवार र आफ्नो जीवनकै परवाह नगरी उत्सर्ग गर्ने मान्छे र तिनमा आश्रित परिवारतिर पुलुक्क फर्केर पनि हेर्दैन !

अनि संसारमा नेपाल नै एउटा त्यस्तो देश होला, जहाँ भूकम्पले लाखौँ घर भत्काइदिएको छ, बाटो पुल, सम्पदा विनष्ट गरिदिएको छ, तर सरकार तिनको पुनर्निर्माणमा नलागी ‘आर्थिक समृद्धि’को बेसुरा गीत गाएर बसिरहेको छ !

दुईतिहाइको दम्भसहित यो देश हाँक्ने डाडुपन्यू हातमा लिएर बसेका ओली र दाहाल दुवैले एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गरुन्, उही माथि उल्लेख गरिएको दुईखाले मौसम र अवस्थाको । पहिलो, पुस–माघको जाडो अनि दोस्रो, असार–साउनको झरी । थोत्रिएर रंग उडेको मात्र होइन ठाउँठाउँमा प्वाल परेको त्रिपालमुनि जीवन निर्वाह । भूकम्पले चिराचिरा पारेको घरमा वास । यस्तो अवस्थामा ओली–दाहाल कसलाई चाहिँ निद्रा पर्ला, कसले राम्ररी श्वास फेर्न सक्ला ?

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार