व्यवस्था फेरे पनि अनुहार पुरानै भएपछि केही नहुँदो रहेछ

व्यवस्था फेरे पनि अनुहार पुरानै भएपछि केही नहुँदो रहेछ
प्रगतीमान रञ्जित, युवा नेता, नेपाली कांग्रेस

नेपालको राजनीतिमा युवाको सहभागितालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो एकदम जटिल प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्दछ । त्यो के अर्थमा भने युवाको सहभागिताविना नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरु सफल हुने थिएनन् होला, अझ भनौं नेपालको हरेक व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँमा युवा विद्यार्थीको संलग्नता निकै प्रभावकारी रहँदै आएको छ । पछिल्लो नै कुरा गरौं २०४६ साल यता भएका आन्दोलनमा युवा विद्यार्थीको भूमिका अर्थपूर्ण रहेको थियो । यसरी नेपालको राजनीतिक होस् या सामाजिक आन्दोलनमा युवाको जुन रुपमा कन्ट्रिब्युसन रह्यो यसले के देखाउँछ भने नेपालमा युवा विद्यार्थीको राजनीतिमा सहभागिता विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । तर, यो भनिरहँदा अर्को प्रश्न पनि सँगै आउँछ– के आन्दोलनमा सहभागिता नुरुप नेतृत्वदायी ठाउँमा युवा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ त ? के शासन गर्ने ठाउँदेखि राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा युवा विद्यार्थीको सहभागिता छ त ? जब यो प्रश्न आउँछ निसन्देह युवा विद्यार्थीको सहभागिता त्यो रुपमा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरुले युवा विद्यार्थीलाई सिँढी मात्र बनाएको देखिन्छ । अहिले पनि युवा विद्यार्थी सहभागिताको प्रश्न जटिल नै रहेको छ । अहिले पनि युवा विद्यार्थी निर्णय गर्ने तहमा भन्दा निर्णय मान्ने तहमै बढी छन्, युवा विद्यार्थीले आफ्नो लागि निर्णय कुनुपर्ने अवस्था नै रहेको छ ।

राजनीति त लामो यात्रा हो भन्छन्, युवाले कुर्नुपर्ने होला नि ?

हेर्नुहोस् यसमा विषय वर्ष होइन सोंच हो । आवश्यकता हो । नेपालमा अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हो । पटक–पटक विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनको नाममा आन्दोलन भए, नयाँ–नयाँ व्यवस्था आए । तर, देशको अवस्था उस्तै छ, समस्या उस्तै छन्, युवा विद्यार्थीमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ । आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दै वर्षौंवर्ष बितिसक्यो । २०४६ सालपछि पनि धेरै सरकार बने, तर अवस्थामा कुनै सुधार छैन । झन्–झन् युवा विद्यार्थीले देश बाहिर भविष्य खोज्ने दर बढिरहेको छ । देश बनाउनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध गरेर काम भएको नै देखिएको छैन । अहिलेकै सरकारको कुरा गरौं, अहिले त दुई तिहाई मत पाएको सरकार छ, तर पनि खोइ त केही संकेत देखिएको ? सरकार बन्नेभन्दा पनि मुख्य कुरा नियत नै रहेछ, जब सरकारमा सहभागी हुनेहरु त्यही पुरानै मानसिकताका रहन्छन् देशको अवस्था यस्तै रहन्छ ।

म २०४३ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति गर्दै अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय नै छु । म आफ्नो उदाहरण दिन चाहन्छु, म नै ४६ सालसहित धेरै आन्दोलनमा सहभागी भए । यो बीचमा धेरै बुझ्ने मौका पाएँ, मुख्य विषय देश बनाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ वा भनौं कमाउधन्दा नै राजनीतिमा लाग्नेहरुको नाम जोडिने गरेको छ । जति वटा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हामी हेरौं फेरि पनि सत्तामा तिनै अनुहार नै दोहोरिरहेका छन्, यसले के देखाउँछ भने व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै सबै नहुँदो रहेछ, पुरानै अनुहारबाट नयाँ सोंचको विकास त्यो रुपबाट हुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

उसो भए युवाको सहभागिता निर्णायक तहमा नहुँदासम्म यो समस्या रहने भयो होइन र यो त्यति सजिलो पनि त छैन ?

जतिसुकै गरे पनि हामीलाई के थाहा छ भने पोलिटिक्स सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । पोलिटिक्सले नै देशलाई सही बाटो दिने हो । पोलिटिक्स प्रोडक्टिभ खालको गर्नुपर्दछ भन्ने हो । तर, हामीकहाँ पोलिटिक्स पनि बिजनेस जस्तो बनाइएको छ । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको चुनावमा समेत अहिले त मत खरिद–विक्रीको कुरा हुनु सामान्य जस्तो ठान्न थालिएको छ । खर्चिलो चुनाव बनेको छ, पहिला नै ठूलो धनराशी बगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, यसले स्वभावतः ठाउँमा पुगेपछि आफ्नै खर्च उठाउनमा नै ध्यान दिने अवस्थालाई मलजल गरिरहेको छ । हुन त नेता भनेको जनताको बीचबाट नै जन्मिने भएकाले हामी जनता नै बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । तसर्थ अब फेरि कुरा के हो भने युवा विद्यार्थीको त्यो रुपको सहभागिता निर्णायक तहमा पुग्न केही अप्ठ्यारा अवस्थाहरुसमेत बनाइएको छ । जो सजिलै सहज रुपमा पार गर्न सकिने छैन । तर पनि यो नहँुदासम्म अवस्था यस्तै नै हो ।

देश त अब विकास र समृद्धिको यात्रामा जाँदैछ, संघीयताले त्यसको आधार तयार गरेको छ भन्छन् त ?

मैले अघि पनि भनें, व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ धेरै पटक लड्यौं, विगतमा जे प्राप्तिका लागि लडियो त्यो समयको माग नै थियो, यसमा खासै बहस गर्नुपर्ने वा बिमति राख्नुपर्ने छैन । तर, व्यवस्था फेरिए पनि किन आखिर देशको विकास हुन सकेन ? मुख्य कुरा यो हो, यो हामी सबैलाई थाहा छ कि व्यवस्था फेरिए पनि देशको वागडोर घुमाइफिराई तिनै सीमित व्यक्तिकहाँ रहेको छ । पार्टीगत रुपमा होस् वा अरु कुनै रुपमा फेरि पनि तिनै व्यक्ति नै निर्णायक तहमा छन् । व्यवस्था फेरिए तिनै पात्र हुँदा सोंच त पुरानै हो नि अनि विकास वा भनौं त्यो रुपमा परिवर्तन कसरी हुनसक्दछ ।

संघीयताको कुरा गर्दा यो धेरै देशमा सही साबित भइरहेको छ, आशा गरौं हाम्रो देशमा पनि राम्रो हुन सकोस् । तर, अहिले संघीयताको एउटा अंग बन्ने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनाइएको छ । धेरै विषयहरु एकआपसमा मेल खान सकिराखेको छैन । अझै पनि आशा गरिहाल्ने अवस्था देखिएकै छैन । मलाई त के लाग्छ भने कतिपय सन्दर्भमा अदृश्य शक्तिको खेल छ भन्छन् नि त्यो साँच्चिकै पनि हुन सक्दछ, यो कुरा जानेका मात्र होइन हाम्रा नेताहरु जानाजान वा भनौं कुनै लाभको आशमा त्यसमा प्रयोग भइरहेका छ–छैनन् मलाई कहिलेकाहीं यस्तो लाग्दछ ।

साह्रै निराशा पो छ त उसो भए, आशाको के आधार छ कि ?

आशाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म निकै आशावादी व्यक्ति थिए र अहिले छैन भन्न खोजेको होइन, म मा निराशाभन्दा पनि आशा नै बढी छ । म संविधानसभा चुनावको मिति डिक्लियर हुनेबित्तिकै अब देशले नयाँ गोरेटो लिन्छ, अब देशमै केही गर्ने आधार बन्छ भनेर अमेरिका छोडेर गएको थिएँ । तर, संविधानसभाको चुनाव भयो, सरकारहरु फेरिए तर आशा पलाउने गरी केही हुन सकेन । आन्दोलन कहिलेसम्म गर्ने ? युवाको सहभागिता खाली कुरा मात्रै भयो । केही अवसर पाएकाहरुसमेत पकेट युवाहरु भए । जो युवाले केही अवसर पाए, उनीहरु पनि पार्टी र पार्टीमा पनि गुट र गुटमा पनि सीमित नेताको कार्यकर्तामै सीमित हुन पुगे । यसले गर्दा युवा विद्यार्थीको सोंचअनुसार देश विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सकेन ।

उसो भए के चाहिं गर्ने त ?

मुख्य कुरा के स्वीकार्नुप¥यो भने राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म सत्तामा हुने तिनै अनुहार हुन्, जसबाट देशमा विकासको रथ हाँक्न सकिँदैन । त्यही सोंच, त्यही बुद्धि भएपछि व्यवस्था अर्को भएर मात्र नहुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित नै भैसकेको छ । यसमा युवा विद्यार्थीले सोच्नु जरुरी छ । कम्तीमा १० वर्ष आफ्नो राजनीतिक आस्थाबाट माथि उठ्न परे पनि उठेर जोइन्टली कमिटमेन्ट गर्नुपर्दछ । मैले केही भने मलाई नेताहरुले पद दिँदैनन् कि भन्ने डर हटाउन सक्नुपर्दछ । अहिले जुन खालको सिन्डिकेट छ त्यसलाई चिर्न सक्छु भन्ने साहस देखाउनुपर्दछ, पद पाउनु मात्रै भन्दा पनि अब देशका लागि केही गर्न जरुरी छ, मर्दै गएको आशा जीवित गर्नु जरुरी छ । व्यक्तिगत लाभलाई त्यागेर देशका लागि केही गर्ने आँट हुन जरुरी छ । अर्कोतर्फ जसरी भ्रष्टाचार बढेको छ, यसलाई निमिट्यान्न पार्न लाग्नु आवश्यक छ, स्थायी सरकारको रुपमा मानिने निजामती कर्मचारीमा पनि विगतको जस्तै रवैया छ, यसमा सुधार गर्न कर्मचारी तयार हुनुपर्दछ, नत्र कर्मचारीतन्त्रसमेत परिवर्तन गर्न परे गर्न सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्दछ, तब मात्रै देशले काँचुली फेर्न सक्दछ ।

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार