भारतले यसकारण रोक्यो पश्चिम सेती

भारतले यसकारण रोक्यो पश्चिम सेती

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना प्रस्तावित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको नेपालकै बहुचर्चित आयोजना हो । सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र भएर बग्ने पश्चिम सेती कर्णाली नदीको सहायक नदी हो । डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङका विभिन्न क्षेत्र आयोजनाका सम्भावित प्रभावित क्षेत्र हुन् । बझाङमा मुख्य जलाशय रहे पनि आयोजनाले आसपासका डोटी, डडेलधुरा र बैतडी जिल्लासमेत प्रभावित हुनेछन् ।

जलाशय भन्नेबित्तिकै पानी जम्मा गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । वर्षायाममा बढी हुने पानी जम्मा गर्ने र हिउँदको बेला समेत पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने विधि हो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना । यसले वर्षायामको बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा बिजुली उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन्छ । त्यति मात्र होइन नदीको पानीलाई समेत उपयोग गर्नेगरी बाँध निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले लाखौं हेक्टर जमिनमा सिचाई गर्न सकिन्छ । यो आयोजना यस्तो आयोजना हो, जुन आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपालमा प्रयोग गर्ने र पानी नेपाललाई चाहिने प्रयोग गरेर भारतलाई बेच्न सकिन्छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना फेरि अनिश्चित भएको छ । यो आयोजनालाई ओगट्ने र नबनाउने क्रम चलिरहेको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज आयोजनाबाट बाहिरिएको छ । आयोजना बन्दा आफ्नो घरजग्गा अधिग्रहण हुने भन्दै आयोजना प्रभावित हुने क्षेत्रका नागरिकले राम्रो घर बनाउन छाडेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । आयोजना बन्दा विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ताले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका कतिपय बासिन्दा बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएका छन् । सन् १९८१ देखि यो आयोजना चर्चामा छ । त्यतिबेला फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले यो आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो । सोग्रेहले पश्चिम सेतीबाट रन अफ दी रिभर प्रणालीबाट ३७ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोग्रेहले फेरि सन् १९८७ देखि सन् १९९१ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ३ सय ६० मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । निर्माण जुटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तत्कालीन सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिइएन । फ्रान्सेली कम्पनीको अध्ययनका आधारमा सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले यो आयोजनामा हात हाल्यो । यसले लगानी जुटाउने र अध्ययनकै क्रममा सन् २०१२ सम्ममा यो आयोजनालाई अलपत्र पा¥यो । स्मेककै अध्ययनका आधारमा अढाई सय मिटरको उचाइँको ड्याम बनाउँदा पश्चिम सेतीको क्षमता ७ सय ५० मेगावाट हुने बताइएको हो । स्मेकले लगानी भित्र्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि उसले भारतको पावर ट्रेनिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग सम्झौता ग¥यो । यहीँबाटै पश्चिम सेती नबन्ने खेल शुरु भएको मानिन्छ । सन् २०१२ मा स्मेक बाहिरिएपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । अहिले थ्री गर्जेज पनि बाहिरिएको छ ।

भारतीय कम्पनीका कारण अलपत्र

पश्चिम सेती आयोजना जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसको बिजुली उच्च गुणस्तरको हुन्छ । यसबाट बिजुली मात्र नभएर वर्षामा बाढी रोकिन्छ भने हिउँदका लागि यसले पानी पनि उत्पादन हुन्छ । नेपालमा वर्षायाम चार महिनाको हुन्छ भने सुख्खायाम ८ महिनाको हुन्छ । ७ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजनाको लागत अहिले १ सय ६० अर्ब अनुमान गरिएको छ । रन अफ दि रिभर प्रकृतिको आयोजनामा सामान्यतया प्रतिमेगावाट २० करोडसम्ममा आयोजना बनेको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनालाई सस्तो आयोजनाका रुपमा हेरिन्छ । तर, यो आयोजना रन अफ दि रिभर प्रकृतिको होइन । यो आयोजना जलाशय युक्त आयोजना भएकाले यसको लागत बाढी नियन्त्रण, पानी उत्पादन, हिउँदमा पनि उत्तिकै क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीलाई उच्च गुणस्तरको र बिजुलीको भाउ पनि बढी पर्ने आयोजनाका रुपमा लिइएको हुन्छ ।

अध्ययनका लागि आएको फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले आयोजना बनाउनेभन्दा पनि उसले अध्ययन मात्र गरेको देखिन्छ । उसले कहिल्यै पनि आयोजना बनाउँछु भनेन । आयोजना बनाउने खालको कम्पनी पनि थिएन । तर, स्मेकले भने आयोजना बनाउने भनेरै झण्डै दुई दशक आयोजना ओगटेर बसेको थियो । स्मेक अष्टे«लियाको इन्जिनियरिङ कम्पनी हो । सस्तोमा बन्ने र फाइदा हुने हिसाबले उक्त कम्पनीले आयोजनामा लगानी जुटाउनकै लागि समय लगायो । शुरुमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले लगानी गर्ने इच्छा देखायो, तर उसले अन्तिममा लगानी गर्न नसक्ने जवाफ दियो । त्यसपछि स्मेकले भारतीय कम्पनी पावर टे«डिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग सम्झौता ग¥यो । सम्झौताअनुसार उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बेच्ने र पानीसमेत भारतलाई दिने खालको सम्झौताको नेपालमा दशकौंसम्म विरोध भयो । भारतीय कम्पनी बिजुलीभन्दा पनि पानीका लागि स्मेकसँग सहकार्यमा आएको देखिन्छ । तर, पनि स्मेकले आयोजना बनाउनेतर्फ कुनै पनि कदम चालेन । अन्ततः ऊ पनि आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज किन बाहिरियो ? त्यसको प्रष्ट जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । थ्री गर्जेज चीनको राम्रो कम्पनी हो । अहिले बूढीगण्डकीबाट गेजुवालाई हटाउने निर्णयकै कारण थ्री गर्जेज बाहिरिएको चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । तर, गेजुवा लगायतका खराब कम्पनीले आयोजना नपाएको कुरा थ्री गर्जेजले किन प्रतिष्ठा बनायो भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । थ्री गर्जेजले नेपालका लागि नै यो आयोजना बनाउन थालेको थियो । बिजुली र पानी नेपालमै प्रयोग गर्नेगरी आयोजना बन्न कसले रोक्यो ? यी प्रश्नको जवाफ अहिले अनुत्तरित छन् । एमओयू भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा यसको बिजुली खपत गर्न सक्दैनौं भनेर कम्पनीसँग पटक–पटक भनेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु नै आयोजना नबनाउने खेलमा लागेको आशंका गर्न सकिन्छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले शुरुका तीन–चार वर्ष पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुली खपत गर्न नसकिने बताए । अर्कोतर्फ यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने पानीको कुरा उनीहरुले कहिल्यै गरेनन् । पश्चिम नेपालको तराईमा सिंचाइ गर्ने महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा यसलाई लिनुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नै दिन सकेन । खाद्यसुरक्षाका लागि समेत यो आयोजना निकै महत्वपूर्ण छ । पश्चिम तराईमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदा खाद्यान्नमा नेपालको परनिर्भरता घट्नेछ । बिजुलीसँगै यो आयोजनाबाट सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको पानीको समुचित प्रयोग नै हुनुपथ्र्यो, तर यसमा ध्यान दिइएन वा पर्दापछाडिबाट कसैले खेल्यो ? यहाँनेर शंका गर्ने ठाउँ धेरै छ । भारतले नेपालका नदीहरुबाट बिजुलीभन्दा पानी देखेको छ र स्मेकसँगको सहमतिमा पनि उसले पानी सित्तैमा आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । पश्चिम सेतीको पानी नेपालमा सिंचाइका लागि प्रयोग हुँदा पानीको मात्रा नदीमा कम हुने र आफ्नो क्षेत्रमा आउँदा वर्षायाममा पानी घट्ने भएकाले भारत यो आयोजना नबनोस् भन्ने चाहना राख्छ । भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । नेपालमा पानीको उपयोगका विषयमा छलफल हुन सकेन । थ्री गर्जेजसँग पानीको उपयोगका विषयमा छलफल किन गरिएन ? भन्ने विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी अनुत्तरित हुन्छन् ।

भारतको आशा नेपालको पानीमा छ । उसले भारतभर नै रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको छ । यो प्रोजेक्ट बन्नलाई अझै दशकौं लाग्न सक्छ । तर, त्यसका सहायक कामहरु भने अहिले भइरहेका छन् । नेपालको कर्णाली नदीको पानी अट्ने नहर उसले घाघ्रामा बनाइसकेको छ । अहिले सुख्खायाममा त्यहाँ पानीको थोपा नै हुँदैन । कर्णाली नदीको पानी यमुनामा जोड्ने र दिल्लीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने संरचना लगभग भारतले तयार गरिसकेको छ । त्यसैले यो आयोजनाको बिजुलीभन्दा पनि उसका लागि पानी महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा आयोजना बन्ने र पानी पनि नेपालमै खपत हुने अवस्थामा भारतले नेपालमा आयोजना बन्न दिने छैन । त्यसैले भारतले कुनै न कुनै रुपमा यसको पानी आफूलाई दिनुपर्ने शर्त हरेक कुरामा राख्ने गरेको छ । उसको चाहना बिजुली नेपालमै बाले पनि भारतलाई पानी दिनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो पनि सित्तैमा । हामीले यो आयोजना बनाउँदा पनि अनेक तरिकाले उसले पानी आफूले लैजाने गरी काम गर्न खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ । हामीले नेपालमै पानी उपयोग गर्ने कुरा भारतलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले भारतमा पानी दिनेगरी र सकभर भारतीय कम्पनीलाई नै यो आयोजना दिनेगरी खेल शुरु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका विभिन्न समाचारले पुष्टि गर्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएपछि अहिले ‘लोहा गरम है, मारो हथौडा’ अर्थात् चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएका बेला आयोजना आफ्नो बनाउनुपर्छ भनेर निरन्तर खेलिरहेका छन् ।

भारतमा बिजुली आवश्यक भए पनि उसले नेपालको बिजुली किन्दैनौं भनिरहेको छ । माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि उसले हामीलाई चाहिँदैन भनिरहेको छ । नेपाल सीमावर्ती भारतीय छिमेकी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेशमा समेत अहिले पनि लोडसेडिङ छ । तर, हाम्रो बिजुली उसलाई किन नचाहिने ?  भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाएपछि उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशलाई बेच्ने भनेर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सन् २०१७ मा बंगलादेशसँग सम्झौता गरेकी छन् । जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुली बेच्न नपाएजस्तो देखिने र काम थाल्ने सुरसार नदेखिएपछि यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ भारतको स्वार्थ नेपालको बिजुलीमा भन्दा पानीमा छ । तर, चिनियाँ कम्पनीको स्वार्थ भनेको नेपालमा व्यापार मात्र हो । उनीहरुले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री बेच्ने, त्यसमा पनि मेसिनरी सामग्री बेच्ने र बनाउँदा पनि फाइदा लिने नै हो । किनभने भारतलाई जस्तो उसलाई बिजुली आवश्यक छैन । बिजुली लैजानका लागि पनि निकै समस्या छ । भौगोलिक अवस्थाले मात्र होइन प्राविधिक हिसाबले पनि चीनमा बिजुली बेच्ने कुरा तत्काल सम्भव देखिँदैन । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतले नकिन्ने अवस्थामा उत्पादित बिजुली के गर्ने भन्ने प्रश्न चिनियाँ कम्पनीले पटक–पटक उठाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने कुरा पनि चर्चामै सीमित बन्ने देखिन्छ ।

किन गरेन नेपालले बनाउने प्रयास ?

आर्थिक हिसाबले हेर्दा यो आयोजना नेपाल आफैंले सजिलैसँग बनाउन सक्छ । १ सय ६० अर्ब लागत लागेको अवस्थामा पनि नेपालले सजिलैसँग लगानी गर्न सक्छ । ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा रेमिट्यान्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यही रेमिट्यान्सको २० प्रतिशत मात्र लगाउन सकेको अवस्थामा पनि एकै चरणमा लगानी जुट्ने देखिन्छ । नेपालमै रहेका नेपालीले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि आह्वान गरेमा सजिलैसँग लगानी गर्न तयार छन् । त्यति मात्र होइन गैरआवासीय नेपालीलाई आह्वान गर्ने अवस्थामा उनीहरु पनि लगानी गर्नबाट पछि हट्दैनन् । यसअघिका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आह्वान गर्दा पनि सजिलैसँग नेपालीकै लगानीमा आयोजना बन्ने लगानी जुट्ने देखिन्छ । लगानी जुट्ने अवस्थामा आफैंले आयोजना बनाउन नेपाली प्राविधिकहरु नै सक्षम छन् । कतिपय प्राविधिक विषयमा त भारतीय वा चिनियाँ कम्पनीले समेत तेस्रो देशका सहायक कम्पनीसँग सम्झौता गरिरहेका हुन्छन् अर्थात् उदाहरणका लागि अरुण तेस्रोमा भारतले काम थालेको छ, त्यहाँ तीन–चार वटा सहायक कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । अरु कम्पनीले पनि विदेशीसँग सामान किन्ने नै हुन्, प्राविधिकलाई तलब दिने नै हुन् भने हामी आफैंले किन नबनाउने ? हाम्रो नेतृत्वको क्षमताको पहिचान यहीँनेर हुन्छ । अहिले पनि माथिल्लो तामाकोसीमा अधिकांश विदेशी छन् । सामान्यखालको काम गर्ने मात्र नेपाली छन् । नेपालको मुख्य कुरा भनेको तामाकोसीमा लगानी मात्र हो । मुख्य–मुख्य काममा विदेशी नै छन् । त्यसैले यो पश्चिम सेती हामीले सजिलै बनाउन सक्छौं भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

अर्कोतर्फ, भारतीय स्वार्थलाई पनि आफूअनुकूल बनाएर पनि हामीले आयोजना बनाउन सक्छौं । झण्डै अढाई सय मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्छन् । स्थानीय विस्थापित हुन्छन् । खेतीयोग्य जमिन पनि डुबानमा पर्छ । वनजंगल लगायतका प्राकृतिक सम्पदा डुबानमा पर्ने हुन्छ । विस्थापित नागरिकलाई अर्को कुनै ठाउँमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा धेरै रकम खर्च हुन्छ । यसरी खर्च गरेर बनाइएको पानीले वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण गर्छ भने हिउँदमा पानीको अभाव भएका बेला सिंचाइको काम गर्न सकिन्छ । वर्षाको पानी जम्मा गर्नका लागि हुने खर्चअनुसार नभए पनि न्यूनतम मूल्य भए पनि भारतले नेपाललाई पानी लगेवापत पैसा तिर्नुपर्छ । तर, भारतले यही कुरालाई आधार बनाएर आयोजना बन्न रोकिरहेको छ । यो कुरा गर्दा विकासविरोधीका रुपमा चित्रण गर्ने हाम्रो चलन छ । केहीले बगेको पानीको पैसा लिने भनेर विकास गर्न नचाहनेले गर्ने कुरा हो भनिरहेका छन् । हामीले वर्षायाममा बढी भएको पानी जम्मा गर्ने कुरा गरेका छौं । त्यसले भारतमै बाढी नियन्त्रण हुन्छ । हामीले दर्जनौं बस्ती विस्थापित गरेर पानी जम्मा पार्छौं । वर्षायामको पानी जम्मा गर्न धेरै रकम खर्चिनुपर्छ । लागत नभएर थोरै भए पनि हामीलाई पैसा देऊ पानीवापतको भन्दा विकासविरोधी भन्ने कुरा नेपालमा प्रशस्त सुन्न सकिन्छ । हामीले भण्डारण गरेको पानी वितरण गर्दा मात्र पैसाको कुरा गरिरहेका छौं, गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्दा यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् । अहिले पनि क्यानडाले अमेरिकालाई यस्तैअनुसार बाढी नियन्त्रण गरेवापत पैसा तिरिरहेको छ । अहिले फेरि आयोजनाको क्षमता घटाएर बनाउने चर्चा चल्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले पनि अवरोध गर्दैन । किनकी उसको इच्छाअनुसार पानीको प्रयोग नेपालमा हुँदैन । तर, नेपाललाई उत्पादन लागत महँगो पर्छ । खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले पनि नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार