कसम नैं खाएर विरोध गर्छु भन्नेसँग त के गर्न सकिन्छ र ?

कसम नैं खाएर विरोध गर्छु भन्नेसँग त के गर्न सकिन्छ र ?
 
सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
 
 
वजेट नैं जनताले सोचे जस्तो आएन, अनि सरकारले भविष्यमा के गर्ला भन्ने शंका जन्मिएन र यसले ?
 
यो सरकारले एग्रेसेभ्ली बजेट ल्याउन नसकेको साचो हो । जनअपेक्षा अनुरुप वजेट आएको  छैन । यसलाई पनि मैले खासैं नकारात्मक रुपमा लिएको छैन । यो पहिलाको जस्तो सरकार होइन । यो ५ वर्षको म्यान्डेट सहीतको सरकार हो । एक प्रकारले भन्दा स्थायी खालको सरकार भएकाले हतारो गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने थिएन ।  त्यसैले पनि अलि जनआकांक्षा अनुरुप वा भनौं जनप्रतिनिधिहरुले चाहना राखे अनुरुपको वजेट नआएको हुनसक्छ सरकारले आगामी वर्षहरुमा यसलाई  सोचेर अघि बढ्छ ।
 
भर्खर वजेट आएको छ, फेरि किन पुरक वजेट कुरा आएको छ ?
 
चर्चा भैराखेको छ, आउछ आउदैन भन्ने छ, तर मलाई यो आउछ जस्तो लाग्दैन । के कारणले मिडियामा यी सबैं आइराखेको छ । पुरक वजेट ल्याएर पनि जनअपेक्षा पुरा होस् भन्ने आशयले आएको पनि हुन सक्छ । तर अहिले पुरक वजेट खोजिराखेको परिस्थिति  होइन । १३ खर्व १५ अर्वको वजेट ल्याएका छौं । यो स्रोतमैं टेकेर आएको हो । स्रोत बेगर त वजेट आउदैंन । राजस्व, आन्तरिक रिण र वैदेशिक सहायता देखि बा्रहय रिणमा टेकेर वजेट आउने हो । हाम्रो कुरा गर्ने हो भने ३० खर्व जिटिपि मध्य २८ प्रतिशत मात्रैं हाम्रो लोन छ । रिण नैं प्रयोग गर्न नसक्ने कोटीमा हामी पर्छौ  । रिण लिएर देश गरिव हुने होइन , व्यापारी व्यवसायीले गर्ने पनि त्यही रिण लिएर हो, आफ्नो घर खेत वेचेर  गर्ने कुरा भनेको त नवुझ्नेले गर्ने हो । त्यसैले वजेटमा पनि रिण लिने भन्ने कुरालाई अन्यथा लिनुपर्ने छैन । दिने भन्ने सहमतीको भएको आधारमा मात्रैं वजेटमा उल्लेख गर्ने कुरा हो । ९०० मिलियन  डलर वोलेको रकम छ, खर्च नभएर वसको छ, यसमा वढाइदिनुभन्दा पनि बढ्न सक्छ, सबैं तिर कुरा गर्दा २ खर्व रकम सहयोग बढ्न सक्छ । तर अहिले साघुरिएको बजेट आएको छ । थोरै पैसावाट जनअपेक्षा पुरा हुन सक्ने थिएन, त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिहरुले समेतकुरा उठाउनु भएको हुन सक्छ । तर वजेट  वढाएको भए सकिन्थ्यो । यसमा ध्यान पुऱ्याएको भए हुने थियो, भन्ने हो ।  मुल्यवृद्दि वढेको वा भनौं मुद्रा घटेको अहिले अवस्था होइन यसो हुदा सप्लाई कम गर्न वजेट साघुरो बनाउने हो । झण्डैं १ खर्ब रिण लिएर देश गरिव हुने होइन, बढाउने सक्ने अवस्था छ । अझ हामीले त संवैधानिक रुपमा पनि धैरैं विषयलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेका छौं । अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको ग्यारेन्टी संविधानले नैं गरेको छ , अव यो गरेर मात्रैं भएन यसका लागि यस क्षेत्रमा सरकारको  इन्भेष्ट पनि वढाउनुपऱ्यो । धेरैं विषयहरुलाई संविधानले सुनिश्चित गराएकाले त्यसवाट सरकार भाग्नसक्दैंन यो अर्थमा पनि अव छलफल गरेर कसरी जान सकिन्छ, अहिले नैं गर्ने कि अर्को वजेटमा गर्ने यि विषयमा छलफल हुनु भने जरुरी छ ।
 
तपाईकैं  पार्टीकासांसदको समेत असन्तुष्टि सुनिएको छ ? अनि कसरी यो वजेटलाई राम्रो मान्ने ?
 
कतिपय सांसदले वोल्नुभयो, आपत्ति गरेको पनि सुने ।  पार्टीमा कुरा उठ्यो, म संसदमा अनुपस्थित भएको समयमा पनि यसवारेट कुरा उठ्यो  भन्ने सुने । वजेटको कुरा मात्र होइन सरकारको कामको बारेमा पनि कुरा उठ्यो भन्ने सुने तर त्यो समयमा पनि म उपस्थिति थिइन, तर पनि सरकारको काम र वजेटलाई लिएर कुराहरु उठिरहेको छ । सरकारसग उठेको प्रश्नका बारेमा छलफल गर्ने, अन्तरविरोध छन् भने पनि हल गर्ने, केही विषय छन् भने पनि करेक्सन  गर्ने कुरा उठेको छ । वैठक वसेर हल गर्ने भन्ने छ  वैठक हुन सकेको छैन ।  प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता आदि इतयादिले गर्दा वैठक वस्न सकेको छैन । तर वैठकमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा छ ।  एजेण्डा सेट भैसकेको छ । सांसदले गरेको  गुनासो र सरकारको काम कारवाहीको बारेमा अवको स्थायी समितिको वैठकमा कुरा हुनेछ ।
 
 
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ले मन्त्री फेर्ने कुरा गर्नुभएको सुनियो, के त्यस्तो केही छलफल अघि वढेको छ ?
 
अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल जी ले सैद्दान्तिक कुरा गर्नुभएको हो , आजैं गर्छु भन्नुभएको होइन । फेरि सरकारमा मन्त्री फेर्नु सामान्य हो  । सांसद पो फेर्न सकिएन, तर मन्त्री भनेको त जिम्मेवारी न हो , पुरा गर्न नसके फेर्ने कुरा रहन्छ । काम हुन्छ हुदैंन, भन्ने हो काम भएन भने त पार्टीले मात्र होइन जनताले नैं गुनासो गर्छन् । त्यसैले यो  आवश्यकताका  हिसावले पुर्नगठन हुन पनि सक्छ ।
 
अहिले नैं ं मुल्याकंन नगरिहालौं भन्ने हो ?
 
अझैं बाकी छ, ६ महिना मात्रैं त भयो अहिले नैं  रिजल्ट खोज्ने बेला भएको छैन । जनताले अलि छिटो आफुले गरेको आशा अनुसारको काम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन् ,  यो अपेक्षा पनि  स्वभाविक नैं हो । तर अहिले नैं काम भएन भन्ने अवस्था आएको छैन । तर फेरि पनि आवश्यकता पऱ्यो भने जिम्मेवारी चेन्ज पनि हुन्छ । गलत गरिहाले भने त कामको आधारमा पनि चेन्ज गर्ने कुरा रहन्छ, परफरमेन्सको इभयाल्युट गर्ने भनेको  प्रधानमन्त्रीले हो , अनि पार्टीले त्यसबारे सोच्ने हो ।
 
 सरकारले केही गरेन भनेर कांग्रेसले विरोध गरेको छ त ?
 
नेपाली कांग्रेस नेपालमा धेरैं पटक सत्तामा वसेको पार्टी हो । उसको हकमा कुरा गर्दा  सांस्कृतिक मनोविज्ञान नैं ऊ सरकार भन्दा बाहिर वस्न सक्दैंन भन्ने हो । तर पनि अहिले त ढुक्क सग ५ वर्ष त सरकार बाहिर नैं रहन्छ । अहिले विरोध गर्दै गए पछि ५ वर्ष पछि भएपनि सरकारमा आइन्छ कि भनेर  विभिन्न कुराहरु एठाएको हुन सक्छ यसलाई म  उसको राजनितिक कुराको रुपमा लिन्छु । काम नभएर  मात्रैं गुनासो आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैंन । विरोधीको धर्म निभाएको छ, भन्ने कपितय अवस्थामा देखिन्छ । तर पनि विरोधलाई समान्य लिनेभन्दा पनि विरोधका लागि विरोध छ या केही कमजोरी भएको छ त्यसमा हामी  गम्भिर छौं । हाम्रो कार्यशैलीमा केही कमजोरी आएको छ भने करेक्सन गर्नुपर्दछ, कसम खाएर विरोध गर्छु भन्ने छ भने गम्भिर हुनु परेन, आफ्नो तर्फवाट त्रुटी कम गर्न लाग्नुपऱ्यो । जनतालाई पनि प्रभाव परेका केही कामहरु रहेछन् भने त्यसलाई हटाउने काम गनैपर्दछ, विपक्षी हो भनेर छोड्ने कुरा रहेन हामीले गनैपर्दछ । यसबारे मसेत केही चिज पार्टीले सोंच्नैंपर्दछ ।
 
पूर्व घोषित मिति अनुसार त एकिकरण सकिसक्नुपर्ने होइन ? ढिलो भएन र ?
 
३ महिना भित्र सबैं एकिकरणका विषयहरु सक्ने गरी  जेठ ३ मा दुई पार्टी मिलेर एक पार्टीको  घोषणा भयो । केही विषयहरु यो विचमा भएका छन् । केही विषय स्थायी समितिले टुग्याउनुपर्ने छ । तर वैठक वस्न सकेको छैन त्यसले गर्दा एकिकरणको काम केही पर सर्न गएको हो ।  तर अव १ म्हिना भित्र सक्ने गरी लाग्छौं । यो विचमा जिल्ला र प्रदेश एकता गरिसक्छौं, केन्द्रीय जनवर्गिय संगठन एकिकरण गरिसक्छौं । वर्गिय संगठनले जिल्ला तह  र जिल्ला तहले आफुभन्दा तल्लो निकायलाई एकिकरण गराउने गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
 
 
उसो भए केन्द्र त मिल्यो तर तल्लो तहको एकिकरण त पेचिलो पो देखियो होइन ?
नया ठाउमा आएका छौं । नया फेजमा छौं । २ पार्टी एक हुनुभन्दा अघि, पार्टी भित्र पनि  समुह पक्षधरता थियो । त्यो घातक थियो, हामीले अवलम्वन गरेको चुनाव पद्दतीले तल सम्म समुह वन्दी वनाएको थियो, २ वा त्यो भन्दा बढी समुहमा वाडिने अवस्थामा थियो, यसलाई परिवर्तन वा पार्टीभित्र चिरा पर्न नदिने विधि खोज्ने तर्फ नैं हामी चिन्तित नैं थियौं । २ पार्टी एकिककरण पछि त झन् ४४ सालदेखि १ जनानैं अध्यक्ष रहनुभएको नेकपा माओवादी र धेरैं नेताहरुले नेतृत्व गरिसकेको नेकपा एमालेका बीचमा एकिरण गर्ने कुरा त्यति सहज जस्तो धेरैंलाई लागेको थिएन । अझ एमालेभित्र नेतृत्वमा लङटम वस्ने अवस्था थिएन, ७० भन्दा माथिका लाई रिटायर्ड गर्ने र दोहोरो एउटैं पदमा नदोहोरिने सम्मका विषयहरु थिए । यसलाई अहिले एकिकरण प्रक्रियाका विच हटाएका छौं, तर यो प्रयोगमा ल्याइुसकेकाले अहिले एकिकरणलाई भनेर यसलाई मिलाए पनि पछि यो कुरा स्वभाविक रुपमा उठ्दछ । त्यसैले एकिकरणको विषयलाई जटिल बनाउनु हुदैंन । जस्तो कि केन्द्रमा पार्टी अध्यक्षलाई अध्यक्षनैं चाहिने तर तल्लो तहमा रहेका अध्यक्षहरुलाई भने नभए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले लिनु हदैंन । मर्यादा सबैंको समान हो केवल  जिम्मेवारी मात्रैं फरक हुने कुरा हो हो , सबैंलाई अन्याय फिल नहुने गरी एकिकरण गर्ने हो । २ कमिटी विचको एकता हो । वाहिरवाट खोजेर ल्याउने होइन ।  सही विधिवाट एकिककरण प्रक्रिया लगेनौं भने केन्द्रमा  २ अध्यक्षलाई अध्यक्ष बनायौं भने तल्लो तहमा  अधिवेशनवाट आएकालाई के कारणले किन फाल्ने, किन उसलाई नेतृत्व नदिने भन्ने कुराको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । पुरानो केन्द्रमा भएका सबैं केन्द्रीय नेतृत्वमैं  र स्थायी रहेकाहरु स्थायी नें हुदा  स्वभाविक हुने अरु नहुने भन्ने कुरा वैज्ञानिक हुदैंन । त्यसैले सर्टेन विधिवाट एकिकरण टुग्याउनुपर्दछ ।  र अर्को कुरा जिम्मेवारी दिदा के ख्याल गर्नुपर्नेहुन्छ भने यो  संक्रमणकालीन कमिटि हो । महाधिवेशन तथा अधिवेशनहरु गर्ने कुरा हो, यसमा गर्न सक्ने हुनुपर्छ र यो अधिवेशन गर्न पाउनु  पहिला अधिवेशनवाट आएकोको राइट पनि  हो । तर यसमा पनि केही विधि वनेको छ  जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको खण्डमा भने फरक कुरा हो । यो अधिवेशनको काम सम्पन्न गर्नु र जनताको अपेक्षामा खरो उत्रनु दुवैं हिसावले सोच्दा यो निर्णय सही छ । यदि पहिला अधिवेशनवाट नेतृत्व आएकाहरु कोही जनप्रतिनिधि बन्नु भएको छ भने क्रमश: उपाध्यक्ष अन्य पदमा जाने कुरा रहन्छ । त्यसैले एउटा विधि वनाइएन भने आफुलाई मन पऱ्यो वा लहडमा जिम्मेवारी दिने कुरा गर्दा जिल्ला तहमैं दर्जनौं अध्यक्ष हुन योग्य नेताहरु हुनुहुन्छ अनि कसलाई जिम्मेवारी दिने, त्यसैले तर्क, विचार, क्षमता, तथ्यमा टेकेर विधि वनाउने कुरा हो त्यो विधि अनुसार एकिकरण हुन्छ ।  
 
( पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे अमेरिका आएको समयमा उनीसँग सम्पादक सुरज भण्डारीले गरेको कुराकानी । )
 
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार