चिनियाँ चासोमा भारतीय चिन्ता

चिनियाँ चासोमा भारतीय चिन्ता

चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा चासो दिन थालेको देख्दा भारत सरकारभन्दा पनि त्यहाँका मिडिया बढी चिन्तित हुन पुगेको देखिएको छ । त्यसो त त्यो उत्तरी छिमेकीले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । निकट विगतलाई मात्रै हेर्दा पनि ट्रलीबस सेवा, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाको स्थापना, कतिपय सडक सञ्जाल विस्तारजस्ता सहयोगलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । ती सहयोगमा चीनको कुनै स्वार्थ रहेको छनक पाइँदैन । तर, पछिल्लो समय उसले गर्ने भनेको सहयोगमा थुप्रै कुरा मिसिएका छन् । त्यसमा स्वार्थ पनि छ र सद्भाव पनि साथै मिसिएको छ ।

औद्योगिक मुलुकको पहिचान बनाएको चीन केही उच्च महत्वाकांक्षाका योजनासाथ अघि बढिरहेको छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ त्यसकै एउटा कडी हो । उसले आफ्ना उत्पादनमार्फत् संसारभर व्यापारिक हस्तक्षेप गर्ने अभियान सुरु पनि गरेको छ । नेपाल जम्माजम्मी ३ करोड जनसंख्या भएको देश, उसले आफ्नो व्यापार विस्तारमा नेपाललाई प्राथमिकता दिने कुरै भएन । झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या पुग्न लागेको भारतलाई उसले हेरिरहेको छ । भारतमा आफ्नो व्यापार विस्तार तथा सामानको बजार बलियो पार्न सक्दा बढी फाइदा हुने चीनलाई राम्ररी थाहा छ ।

नेपाललाई चीनले सामरिक महत्वका दृष्टिले हेरिरहेको बुझ्न अब कुनै कठिनाइ छैन । नेपालको सीमाबाट नजिक पर्ने तिब्बतको सन्दर्भलाई जोडेर विभिन्न समयमा राजनीतिक आन्दोलन चल्दै आएको छ । तिब्बतीलाई नेपाल आएर स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्न सहज छ । तर, चीन सरकार त्यसो नहोस् भन्ने चाहन्छ र नेपाललाई सानातिना सहयोग गरेरै भए पनि आफ्नो विश्वासमा राख्न चाहन्छ । नेपालसँग व्यापारिक मित्रता बढाएर चीनलाई उतिविधि फाइदा छैन, जति भारतसँग हात मिलाउँदा फाइदा हुन्छ । त्यही कारण पनि चीन नेपालको बाटो भएर भारत पस्न चाहन्छ । केरुङ–काठमाडौं रेलको अवधारणालाई यही सोचको उपजका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । केरुङ–गल्छी–चितवन हुँदै ठोरीबाट भारत पस्दा दूरी निकै छोटो पर्छ । त्यसबाट नेपाललाई फाइदा नहुने भन्नेचाहिँ होइन । तर, कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे नेपालको तयारी अत्यन्तै कमजोर छ । चीनले बनाइदिने भनेको रेलमार्ग सित्तैमा दिने होइन, ऋण लगानी नै हो । रेलमा हुने खर्चबाट स्तरीय सडकमार्ग बनाउँदा पो फाइदा हुन्छ कि भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । त्यसबाट आफूलाई कसरी बढी फाइदा हुन्छ भन्ने चिन्ता लिने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो ।

यिनै विषयलाई लिएर भारतीय मिडियाले नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको देख्नु अस्वाभाविक होइन । तिनलाई नेपालमा भारतको व्यापारिक एकाधिकार तोडिएकोमा चिन्ता पनि लागेको देखिन्छ । तर, नेपालका निम्ति भने यो एउटा अवसर हो । निहित स्वार्थ र अनावश्यक दबाब दिँदै त्यस दक्षिणी छिमेकीले नेपालमा पटक–पटक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । नेपालको अधिक भारत निर्भरताले उसले हैकम चलाउँदै आएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । यसर्थ पनि नेपालले भारतसँगको निर्भरता तोड्नु आवश्यक थियो ।

यसको अर्थ नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना आइरहनुपर्छ वा त्यस विशाल छिमेकीसँग जोरी खोजिरहनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । भारतसँगको निकटता र चीनसँगको निकटतामा बेग्लै खालको पृथकता छ । भारतसँग नेपालको बेग्लै सांस्कृतिक, भाषिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । यो सम्बन्ध प्रगाढ बन्नु नेपालको हितमा छ । चीन लामो समयदेखि एक्लै रमाइरहेको देश हो । केही दशकदेखि मात्रै उसले विश्व मानचित्रमा आफूलाई अलग पहिचान दिन र अस्तित्व खोज्न थालेको हो । संसारसँग अलग भएर बस्नु उचित हुन्न भन्ने बुझेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई पनि केही खुकुलो पार्दै लगेको हो । अब चीन एउटा विश्वशक्ति बन्ने अभियानमा लागिसकेको छ । उसका कतिपय सपना कठिन भए पनि असम्भव छैन भन्ने कुरो त्यस मुलुकले पछिल्ला केही दशकमा गरेको प्रगतिले प्रमाणित गर्छ । चीनले पछिल्ला समय पाएको दूरदर्शी नेतृत्वले त्यस मुलुकलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ । उता, भारत पनि कमजोर छैन । उसले पनि आफूलाई शक्तिशाली बनाउन अनेक उपाय लगाउँदै आएको छ । यी दुई सम्भावित शक्तिराष्ट्रहरुबीच अवस्थित नेपाल अझै पनि गरिब र अविकसित नै छ । बलिया छिमेकीसँग कसरी आफ्नो महत्व स्थापित गर्ने र मुलुक समृद्ध बनाउने भन्नेबारे नेपाली नेतृत्वले राम्ररी सोच्न सकिरहेको देखिँदैन । यही असमञ्जसका बीच चीन नेपालको विकासमा चासो दिन अघि सरेको छ । 

केही साताअघि काठमाडौँमा चीन–नेपालबीच व्यापार सम्झौता सम्पन्न भयो । त्यसपछि चीनले नेपालका निम्ति वैकल्पिक समुद्रीमार्ग खोलिदिएको छ । चीनले नेपाललाई ४ बन्दरगाह र ३ ल्याण्डपोर्ट प्रयोगको सुविधा प्रदान गरेको छ । आजका मितिसम्म नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा भारतको कलकत्तास्थित हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको थियो । नेपालसँग अन्य समुद्री विकल्प थिएन । तर, अब नेपालले यस कार्यका लागि चीनको सेनझेन, ल्यानयुकाङ, झान्च्याङ र थ्यानचीन बन्दरगाह पनि उपयोग गर्न पाउने भएको छ । निश्चय पनि यो खुसीको कुरा हो । यसले भारतलाई पनि एउटा पाठ सिकाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा जस्तो अनाहकमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा सानो छिमेकीले विकल्प खोज्नेछ भन्ने ज्ञान भारतलाई हुन गएको छ । तर, यसका पनि सीमा र व्यावहारिकता अलि फरक छन् । यो कोणबाट अध्ययन गरेर मात्रै बन्दरगाह प्रयोगबारे नेपाल निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । 

नेपालको सीमाबाट सबैभन्दा नजिक सवा ८ सय किलोमिटरमा कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह पर्छ । विशाखापट्टनम १२ सय किमि टाढा अवस्थित छ । चीनले प्रयोग गर्न दिन लागेका कुनै पनि बन्दरगाह नेपालको सीमाबाट अढाइ हजार किमिभन्दा नजिक छैनन् । अब प्रश्न उठ्छ, त्यति टाढाबाट कस्ता–कस्ता सामान नेपाल ल्याउँदा सहज र कम मूल्य पर्लान् ? तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने सामान चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्राउन दूरी कति पर्छ भन्ने विषयमा पनि नेपालले हेक्का राख्नुपर्छ । यसको व्यावहारिक लेखाजोखा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । 

आयात–निर्यातका लागि चीनका विभिन्न बन्दरगाहहरुको प्रयोग पक्कै पनि सहज छैन । फलस्वरुप भारतीय बन्दरगाहलाई नजरअन्दाज गर्न वा भारतलाई ‘अब तिम्रो मतलब छैन’ भन्नु र सम्बन्ध तोड्नेसम्मको सोच राख्नु बुद्धिमानी हुने छैन । तथापि, उत्तरी बन्दरगाहको उपलब्धताका कारण भारतसँगको पूर्णनिर्भरताको बाध्यता भने अब हट्नेछ । भारतको हेपाहा र हैकमी शैलीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध पहिला–पहिलाको जस्तो अब छैन । यो कुरा पछिल्ला दुई–तीन वर्षको उतारचढावले पनि देखाइसकेको छ । अधिकांश नेपाली युवा भारतप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । २०७२ सालको भूकम्पका बेला त्यस निकटतम् छिमेकीले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालीको मन निकै दुखेको छ । त्यो घाउमा मल्हम लगाउने चेष्टा कुनै पनि भारतीय नेताले गरेका छैनन् । भरखरै भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धी पनि नेपाल आए, तर गुपचुप । उनको आगमनको त कुनै अर्थै रहेन । यसै अवधिमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई पटक नेपाल आइसकेका छन्, उनको आगमनले नेपालीको विश्वास जित्न सकेको छैन । उनले नेपाल र नेपालीका बारेमा निकै गुलिया कुरा गरे पनि त्यसलाई यहाँका नागरिकले पचाउन सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्ला समय नेपालबाट भारत जाने कतिपय कृषिउपजलाई पनि भन्सारनाकामा लामो समय अड्काएर राख्न थालिएको छ । अदुवा, चियापत्तीजस्ता सानो परिमाणमा भारत निर्यात हुने सामानमा समेत त्यस ठूलो छिमेकले उदारता देखाउन सकिरहेको छैन । भारतको लोकप्रिय पत्रिका नवभारत टाइम्स (एनबीटी)ले भदौ २५ गतेको आफ्नो सम्पादकीयमा पनि यस विषयलाई उठाएको छ । एनबीटीले भनेको छ– सन् १९८९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपालमाथि दबाब दिन केही व्यापारिक नाका थुन्ने निर्णय गरेका थिए । र, दोस्रो पटक सन् २०१५ मा नेपालको तराई–मधेसमा आन्दोलन भएका बखत भारतले त्यस्तै नाकाबन्दीको अघोषित निर्णय गरिदियो । अघिल्लो वर्षको सुरुआतमै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ नेपालको भ्रमण गर्ने तयारीमा थिए । सिको भ्रमणको वातावरण पछिल्लो सम्झौतामार्फत् तयार पारिएको थियो । चीनसँग नेपाल नजिकिँदै गएको सन्दर्भलाई सम्हाल्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनेक कोसिस गर्दै आएका छन् ।

आशा गरौँ, नेपाल आगामी दिनमा भारत–चीन मित्रताको मुकाम बनोस् । सम्पादकीयको यस्तो लाइनले पनि भारतले नेपालमाथि बेलाबखत बदनियत राखेको बुझाउँछ । यसै मेसोमा नेपालले चीनसँग पारवहनलगायतका सम्झौता गर्नुलाई भारतसँगको सम्बन्धबारे आफ्नो धारणा बताएको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा भारतले नेपालमाथि अनाहकमा नाकाबन्दी गर्ने छैन । र, चीनले पनि नेपालको हितमा निस्वार्थ र व्यावहारिक ढंगमा लगानी गर्नेछ । नेपालले आफ्नो महत्वलाई बलियो ढंगमा स्थापित गर्दै स्वाभिमान र रवाफका साथ दुई देशसँगको सम्बन्धलाई मजबुत पार्नेछ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार