ओली सरकार गम्भीर सङ्कटमा

ओली सरकार गम्भीर सङ्कटमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाई प्राप्त सरकार अहिले गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी नाकाबन्दीका बेला चर्चामा आएका थिए, त्यसैगरी अहिले एकपछि अर्को गर्दै बद्नाम भएका छन् । नाकाबन्दीका बेला आम नागरिकको समर्थन पाएका ओली दिन–प्रतिदिन आलोचनाको चाङमा बसेका छन् । उनले हाँकेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको अवस्था पनि उस्तै छ । सबैजसो मन्त्रीहरु आलोचनाको शिकार भएका छन् । काम नगर्ने, तर ठूल्ठूला योजना सुनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको रोग मन्त्रीहरुमा पनि सरेको छ । आम नागरिक पनि सरकारको गति देखेर निराश छन् । देशमा आम नागरिकको सुरक्षा मुख्य चुनौती बन्न थालेको छ । सरकारी संयन्त्रहरु एकपछि अर्को गर्दै फेल भएका छन् । केन्द्र र स्थानीय सरकारसम्मको समन्वयको अवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । लाग्छ, यो सरकारले पहिलेका सरकारले जति पनि काम गर्न सक्दैन ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना पुग्दासमेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । त्यो घटनापछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई आधार मान्ने हो भने देशैभर बलात्कारका झण्डै २ सयभन्दा बढी घटना सार्वजनिक भएका छन् । हत्याहिंसाका घटना बढिरहेका छन् । निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणले नेपाल प्रहरीमा आधा दर्जनभन्दा बढी अधिकृत निलम्बनमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । हत्यापछिका घटनाक्रमले राज्य संयन्त्र निकम्मा साबित देखिएको छ । घटनाको सत्यतथ्यमा अहिलेसम्म पनि प्रहरी नजिक पुगेको देखिएको छैन । पटक–पटकका छानबिन समितिले पनि घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । हत्यारा पत्ता लगाउन भन्दै देशैभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । त्यही प्रदर्शनको बुई चढेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो रोटी सेकिरहेको छ ।

सरकारी संयन्त्रले सबै क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा धुलो, खाल्डाखुल्डी मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति राम्रो हुन सकेको छैन । दशैंअघि नै काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । ठाउँ–ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका विमानस्थलको कामले समेत गति लिन सकेको छैन । महँगी बढेको बढ्यै छ । यातायात क्षेत्रमा हटाइएको सिण्डिकेट लगायतका पहिले भएका सुधारका काम पनि पुरानै अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार समाजवाद उन्मुख हुनका लागि बलियो बन्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको निहित स्वार्थमा सरकार फसेको छ । वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा दुई छिमेकी भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नजिक भए पनि विश्वासिलो बन्न सकेको छैन । चिकित्सक, पत्रकार लगायत नागरिक समाजका अभिन्न अंगहरु सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारले लगाएका विभिन्न प्रकारका करले संघीय व्यवस्था नै सङ्कट उन्मुख देखिएको छ । बाजुराको एउटा गाउँपालिकाले रक्सी सेवनका लागि वितरण गरेको रक्सी सेवन कार्डले संघीय व्यवस्थाको खिल्ली उडेको छ । विभिन्न प्रकारका कर संकलनमा नियमन गर्नुपर्ने संघीय सरकारले त्यो अनुसार शिक्षा र नियमन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचको दूरी बढ्न थालेको छ । सबै प्रदेशमा सत्तारुढ दलको सरकार भए पनि दूरी बढ्न थाल्नुमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको द्वन्द्व नै हो । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको पोखरा मोर्चाबन्दीलाई आफूमाथिको खतराका रुपमा बुझेपछि मुख्यमन्त्रीहरु निराश छन् । काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भेटसमेत दिएका छैनन् । तीन तहका सरकारबीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ । राजस्व सङ्कलन, स्रोतको बाँडफाँट र कर्मचारी संयन्त्रको समुचित परिचालनमा समेत समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्दा तीन महिनाभित्र पार्टीका सबै संयन्त्रको एकता टुङ्गो लगाउने उद्घोष गरे पनि अहिलेसम्म पार्टी एकताले मूर्त रुप पाएको छैन । दशैं अगाडि नै पार्टी एकताले मूर्त रुप पाउनेमा नेकपाकै नेताहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसमा दुई अध्यक्षको समन्वयात्मक सम्बन्धलाई लिइएको छ । पूर्व एमालेभित्रबाट पूर्वउपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीभित्र सामूहिकता हराएको भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने विपक्षीमाथि अरिङ्गाल जस्तै खनिन पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको प्रति पनि भुसालले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पूर्व एमालेभित्र र पूर्व माओवादीभित्रका असन्तुष्ट समूह एकीकृत समूह बनेर ओलीको प्रतिवाद गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले पार्टीभित्रै पनि ओलीको आलोचना बढेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 

सरकारलाई सङ्कटबाट पार लगाउन भारत र चीन भ्रमणमा गएका अर्का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमण पनि सोचेअनुसार सफल हुन सकेको छैन । विकास निर्माणमा केन्द्रित भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीचको साझेदारी अर्थात् विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रचण्डले नेपाल भारत रेलसेवा, जलमार्ग लगायतका विकास निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन् । भारत भ्रमणपछि चीनको भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले  भ्रमणका क्रममा नेपालमा लगानी भित्राउने र कम्तीमा पनि दुई देशले रेलमार्ग, नयाँ सडकमार्ग वा ठूला खालको जलविद्युत् आयोजनामध्ये एउटा–एउटा सहयोगस्वरुप बनाइदिनका चीनसमक्ष आग्रह गरेका छन् । दुई देशले प्रचण्डको भ्रमणलाई महत्व दिए पनि सोचेअनुसारका विकास योजनामा सहयोग गर्ने आश्वासन मात्र दिएका छन् । तर, सम्बन्ध सुधारमा भने प्रचण्डको भ्रमण फलदायी भएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । थोरै सकारात्मक काम भए पनि आम नागरिकले सोचेअनुसार र प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै थोरै पनि राम्रो काम हुन नसकेको सत्य कुरा हो । यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पार्टीभित्र पनि यो विषयमा उनले छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकारको कमी–कमजोरीमा मुख खोल्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसले नेकपा मात्र होइन, उनका कार्यकर्ता र आम नागरिकमै निराशा पैदा भएको छ । पाँच वर्षको स्थीर सरकारले स्थीरता दिन नसक्नु देशको हितमा हुन सक्दैन । ओलीले आफूबाटै सुधार गरेर सरकारको काम–कारबाहीलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सबैभन्दा पहिले त ओली र उनको टिममा रहेका मन्त्रीले आफ्नो भाषा सुधार गर्नुपर्छ । अरुलाई तिखो गरी घोच्ने र मुखअनुसारको हात नचलाउने प्रचलनको पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

आगामी चुनौतीका रुपमा पनि ओलीका लागि धेरै विषय सडकमा आउने पक्षमा देखिन्छ । सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरमबाहेकका राजनीतिक दल दशैं–तिहारपछि सडक आन्दोलनमा लाग्ने तयारीमा छन् । यद्यपि, यी दल आ–आफूमै लडाइँकै कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि आन्तरिक खिचातानीका कारण सरकारविरुद्ध प्रभावकारी आन्दोलन नगरे पनि बेला–बेलामा एकीकृत रुपमा प्रतिवादमा उत्रिएको छ । उसले पटक–पटक गरेको सदन अवरोधले पनि अबका दिन त्यति सन्तोषजनक छैनन् भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ । दशैं–तिहारपछि काङ्ग्रेसले विभिन्न पक्षसँगको मोर्चाबन्दीमा सरकारविरुद्ध सदन र सडक आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेछ । वर्तमान सरकारलाई जति अवसर छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी चुनौती थपिएको छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार