मानव विकासको ओरालो यात्रा

मानव विकासको ओरालो यात्रा

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कले तुलनात्मकरुपमा नेपाल मानव विकासमा ओरालो झरेको देखाएको छ । १ सय ८९ मुलुकमध्ये नेपालको स्थान १ सय ४९औं नम्बरमा छ । सन् २०१६ मा नेपाल १ सय ४८ मा थियो । समग्र मानव विकासको गतिमा झिनो सुधार आएको देखिए पनि अन्य मुलुकले यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो । सार्क राष्ट्रमध्ये भारत, भुटान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलङ्काभन्दा नेपालको स्थान तल छ । सार्कमा आबद्ध ८ मुलुकमध्ये नेपाल छैटौं स्थानमा छ । यी मुलुकहरुमध्ये पनि सबैभन्दा राम्रो स्थिति श्रीलंकाको रहेको देखिएको छ । त्यो सानो मुलुक गत वर्ष र यो वर्ष पनि ७६औं स्थानमा रहन सफल भएको छ । विश्वशक्ति बन्ने होडमा लागेको छिमेकी भारतको पनि मानव विकासको अवस्था दयनीय छ । त्यस विशाल मुलुकको स्थान १ सय ३० मा खुम्चिएको छ ।

यूएनडीपीले मानव विकासको अवस्था मापन गर्नका लागि प्रमुख रुपमा नागरिकको औसत आयु, शिक्षा, क्रयशक्तिका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय तथा स्वास्थ्यलाई आधार बनाउने गर्छ । यसरी हेर्दा नेपाल मानव विकासमा पछि पर्नुको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको कमजोर अवस्था रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२ अमेरिकी डलर छ । स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसक्दा पनि औसत आयु झण्डै ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरता दर झण्डै ६० प्रतिशत रहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा साक्षरता, औसत आम्दानी निकै कम हो । औसत आयुलाई ठीकै मान्न सकिन्छ । नेपालमा विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म तान्ने विभिन्न कार्यक्रम लागू भएका छन् । सरकारले शिक्षामा बजेट पनि राम्रो खन्याएको छ । तर पनि साक्षरता दर हेर्दा शिक्षामा लगानीले सार्थक प्रतिफल दिन नसकेको देखिन्छ । विद्यालय बीचैमा छाड्ने विद्यार्थीको संख्या झनै धेरै छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये झण्डै ६५ प्रतिशतले एसईईको परीक्षा दिने बेलासम्म पढ्न छाडिसकेका हुन्छन् । त्यसो हुनुको कारण के हो भन्नेबारे सरकारले चासो दिन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा मुद्रास्फीति उतिविधि उचालिएको देखिँदैन । त्यसकारण पनि थोरै आम्दानीबाटै जीवन गुजारा हुन सक्छ । यसले नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुनबाट जोगाउँछ । सरकारी भूमिका प्रभावकारी भएर औसत आयुवृद्धि भएको होइन । पछिल्लो समय नागरिकमा आएको स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाले औसत उमेर विगत तीन दशकमा झण्डै ३० वर्ष बढ्न पुगेको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा सहज पहुँचका निम्ति धेरैखाले कार्यक्रम ल्याउने गरेको र यसका निम्ति लगानी पनि मनग्गे गरेको भए पनि नतिजा सन्तोषजनक देखिँदैन । मुलुकको सुदूर भेगका जनता सामान्य उपचारबाटै वञ्चित हुन पुगेका छन् भने सहरवासी हुनेखाने वर्गले पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा स्वदेशमा नपाइएको गुनासो गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यउपचारकै लागि करोडौं रकम बर्सेनि पलायन भइरहेको छ । यसमा उत्प्रेरणा जगाउने काम मुलुकका जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि सिंगापुरदेखि बेलायतसम्म पुग्ने चलन बलियो तिनैले बनाइदिएका छन् । यसले मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाप्रतिको चरम अविश्वास पैदा गरिदिएको छ । आधुनिक स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था र जनशक्तिको विकास हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।

‘शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी’ स्लोगन त्यत्तिकै चर्चित भएको होइन । सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक बजेटमा ठूलो धनराशि यो शीर्षकमा छुट्याउँछ । तर, नतिजा जहिले पनि कमजोर आउने गरेको छ । त्यसबाहेक विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत पनि शिक्षामा रकम भित्रने गरेको छ । त्यसको पनि प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । नेपालको शिक्षा एकप्रकारले बाध्यात्मक जस्तै हुन जाँदा पनि जनचासो कम भएको देखिन्छ । जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । पाठ्यक्रम तयार पार्दा वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक संसारलाई बुझेर अघि बढ्न नसक्दा शिक्षाप्रतिको चासो कम हुन गएको हो । मान्छेको रुचि, प्रतिस्पर्धा, जीवनोपयोगी पाठ्यक्रमजस्ता सन्दर्भमा ध्यान जान सक्दा नै पढाइ बीचैमा छाडेर हिँड्ने विद्यार्थीको संख्या घट्ने हो । होइन भने ‘पढेर के नै हुन्छ र !’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन जान्छ ।

यूएनडीपीको मानव विकास सूचकाङ्कले के देखाउँछ भने, जुन मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हरेक कामको जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ, त्यस देशको मानव विकास स्तर राम्रो छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले पूरा जिम्मेवारी नलिए पनि यी दुई क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति बलियो हुन सक्दा मानव विकास उच्च हुन जान्छ । साक्षरता दर माथि पुग्छ भने औसत उमेर पनि बढी हुन्छ । संसारमै नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ सबैभन्दा विभेद शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । यहाँको शिक्षाले दुई वर्गका नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । एकातिर सरकार वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षामा लगाइरहेको छ, अर्कोतिर सरकारी शिक्षा सबैभन्दा कमजोर छ । स्तरीय शिक्षा दिनमा महँगा निजी शैक्षिक संस्थाहरु अग्रणी छन् । सरकारी शिक्षालयका शिक्षक कि त कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका छन् कि त तिनले अध्यापनलाई खेलाँची ठानिरहेका छन् । यसकारण सरकारी शिक्षण संस्था विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा पर्दैनन् । उता, निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालको मनोमानी शुल्कले तीप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । निजी शिक्षालय र अस्पताल जानुलाई ‘लुटिनु’ ठान्नेको संख्या निकै ठूलो छ । 

सरकारी अस्पतालको सेवा यति ढिलो छ कि रोगको निदानकै क्रममा बिरामीको निधन हुन सक्छ । सरकारी अस्पतालका चिकित्सक ठाडै निजी क्लिनिक वा महँगो अस्पतालमा आउन बिरामीलाई निर्देशन दिइरहेका हुन्छन् । प्याथोलोजीको सेवा सरकारीमा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कमिसनको लोभमा निजीमा पठाउने सरकारी चिकित्सकको संख्या ठूलो छ । सर्वसाधारण नागरिक सकेसम्म सरकारी अस्पतालमा जान चाहँदैनन् । विशेषगरी गरिब जनता मात्रै सरकारीमा जान बाध्य छन् । तिनले पनि त्यहाँ आवश्यक उपचार पाउन निकै कठिन हुन्छ ।

अब के गर्ने त ?

पहिलो कुरा त, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ । दुर्गम गाउँमा अस्पताल र शिक्षण संस्था खोल्नुपर्छ । कम्तीमा पनि सबै स्थानीय तहमा स्तरीय प्राथमिक उपचार हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ७७ जिल्लामा एकेकवटा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोलिनुपर्छ । सबै जिल्लामा सरकारी कलेज स्थापना गरी विभिन्न विषय पढ्न पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक वा शिक्षकले सरकारले पठाएको स्थानमा अनिवार्य सेवा दिन जानुपर्छ । सरकारी नियमन यति चुस्त हुनुपर्छ कि, गडबड गर्नेलाई जागिरबाट बर्खास्तै गर्ने र हर्जाना तिराउनेसम्मको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जिम्मेवारीको आत्मबोध नहुनेलाई कानुन कडा बनाएर सजाय गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच भएपछि नागरिकले रोजगारीको बाटो खोज्न थाल्छन् । जीवनोपयोगी शिक्षा पाएका नागरिकले स्वरोजगारी सुरु गर्न सक्छन् । ठूलो लगानी गर्न नसके पनि पर्यटन र कृषिजन्य काम गर्न सकिन्छ । सडक सञ्जाल वा अन्य कुनै पनि माध्यमले बलियो ‘कनेक्टिभिटी’ हुन सक्दा स्थानीय उत्पादनले सहजै बजार पाउन थाल्छ र कृषिमा युवा आकर्षण बढ्न थाल्छ । अर्कोतिर आम्दानीको मुख्य आधार बन्न सक्ने पर्यटनतर्फ पनि शिक्षाले नै डो¥याउने हो । शिक्षित जनशक्तिले सञ्चालन गरेको पर्यटन सेवा उसै पनि स्तरीय हुन्छ ।

यति कुरामा राज्यको ध्यान जान सक्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार आउने मात्र होइन, प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै नेपाल समृद्धिको यात्रामा लाग्न सक्नेछ । होइन, मुलुकलाई यसरी नै तदर्थवादी र हैकमवादी सोचमै चलाइरहने हो भने मानव विकास सूचकाङ्कमा आगामी वर्ष नेपालको स्थान अझै ओरालो झर्ने निश्चित छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार