विज्ञ सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा, ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा

विज्ञ सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा, ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा

एनआरएनको विधानमा के–के हुँदैछ परिवर्तन ?

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले आफ्नो पहिलो गैरआवासीय ग्लोबल विज्ञ सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । एनआरएनको आयोजनामा आगामी १२ देखि १४ अक्टोबरसम्म काठमाडौंमा हुने सम्मेलनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एनआरएनका सल्लाहकार डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए । विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपाली र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरुसँग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यावसायिक संस्थालाई जोड्ने अभिप्रायले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको शर्माले बताए । सम्मेलनका संयोजकद्वय डा. हेमराज शर्मा तथा कुमार पन्तले काठमाडौंमा आयोजना हुने विज्ञ सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अहिले धमाधम दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

आयोजक समितिका तर्फबाट शर्मा र पन्तले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई काठमाडौंमा हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंस्थित होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा हुने कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । १२ अक्टोबरमा बेलुकी ५ बजे प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्व, संसारभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका तथा विदेशी विज्ञहरु र वैज्ञानिकहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा १ सय ७० प्रस्तुती रहनेछ । सहभागीलाई अनलाइनमार्फत रजिष्ट्रेशन गर्न आग्रह गरिएको छ भने ५ सयभन्दा बढीले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत १२ अक्टोबरमा उद्घाटन सत्र र सहभागीहरुका लागि रात्रिभोजको आयोजना गरिएको एनआरएनले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो दिन चारवटा प्लेनरी सत्र आयोजना गरिएको छ । नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको नीति, प्राविधिक जनशक्तिको अवस्था, ज्ञानमा आधारित आर्थिक विकास र देशले लिने आर्थिक विकासको पक्षका बारेमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, नयाँ प्रविधिको सम्भावना, लगानी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय प्रदूषण, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।

एनआरएनले आफ्नो विधान सम्मेलनसमेत गर्ने भएकाले विज्ञ सम्मेलनलाई समयमै सक्नेगरी तयारी गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबाट प्राप्त प्रस्तुतीका लागि हरेकलाई पाँच मिनेटको समय दिइनेछ । १३ र १४ अक्टोबरमा हुने छलफल पावर प्वाइन्टको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनका लागि एनआरएनले छुट्टै वेबसाइटसमेत निर्माण गरेको छ । कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशका उदाहरणीय विकास निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरिङ टोलीको समेत सहभागिता हुने भएको छ । पहिलो दिनका सबै सत्रहरु नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुनेछन् । सम्मेलनका लागि अनुमानित १ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । खर्चका लागि विभिन्न क्षेत्रका स्पोन्सरबाट संकलन गरिएको छ । एनआरएनका अध्यक्ष भावन भट्ट, उपाध्यक्ष कुमार पन्त लगायतका विभिन्न देशमा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेका व्यक्तिले आर्थिक सहयोग गरेको कार्यक्रमका संयोजक शर्माले जानकारी दिए । विज्ञ सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले यसबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आशा गरिएको छ ।

एनआरएनले अब हरेक दुई–दुई वर्षमा विज्ञ सम्मेलनका रुपमा काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । कार्यक्रमले ज्ञान, सीप, पूँजीको बिकासका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग पुग्ने एनआरएनको अपेक्षा छ । तर, प्राज्ञिक सम्मेलन बहुआयामिक बनाउने भनिए पनि यसलाई  व्यावहारिक बनाउने दिशातर्फ भने खासै ध्यान दिइएको छैन । नेपाल सरकारको साझेदारीमा सम्मेलन आयोजना हुने भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको शर्माले बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारको नीति निर्माणमा सम्मेलन सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म झण्डै २ सय कार्यपत्र प्राप्त भइसकेका छन । नेपालका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेका विदशी विज्ञहरुलाई पनि कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । खासगरी हामीजस्तै परिवेश भएका, तर छोटो समयमा विकास गरेका देशका विज्ञलाई कार्यक्रममा बोलाइएको एनआरएनले जनाएको छ । नयाँ दिल्लीका मेट्रो इन्जिनियर लगायत इटली, अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियाका १० जना विदेशी विज्ञलाई कार्यक्रममा बोलाइएको संयोजक शर्माले बताए । 

के–के हुँदै छ एनआरएन विधान सम्मेलनमा ?

एनआरएनले काठमाडौंमा हुने विधानसभामा सहभागी हुन आफ्ना सबै सदस्यलाई आह्वान गरेको छ । संघका महासचिव डा. बद्री केसीले विज्ञप्ती निकालेर अक्टोबर १२ मा काठमाडौंमा हुने विधानसभामा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले अक्टोबर ११ भित्र अनिवार्य रुपमा नाम दर्ता गराउने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसीसीलाई आग्रह गरेका छन् । यस पटक सहभागी हुनका लागि १ सय अमेरिकी डलरसहित नाम लेखाउनु पर्नेछ । संघको विधानको दफा २९ को उपदफा ३ बमोजिम विधानसभामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तत्कालीन, निवर्तमान र संस्थापक पदाधिकारी, सदस्यहरु, सल्लाहकार, हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष वा निजले तोकेको एक जना प्रतिनिधि, विभिन्न समितिका संयोजक र आईसीसीले तोकेका १० जना विधानसभामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । विधानसभामा सहभागिताका लागि नाम दर्ता गराएका व्यक्तिलाई विज्ञ सम्मेलनमा समेत सहभागी गराइने महासचिव डा. केसीले जानकारी दिए । विधानसभा पनि होटल सोल्टीमा अक्टोबर १२ मा बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म हुनेछ ।

एनआरएनको विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिवले एनसीसी र आईसीसीमा पेश गरिसकेका छन् । संशोधनका लागि विभिन्न पक्षहरु समेटिएको छ । संघमा ५ विभागको प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार, व्यापार तथा लगानी, मानवकल्याण, ज्ञान सीप र नवप्रवर्तन, सांगठनिक तथा प्रशासनिक विभागको प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच विभागको नेतृत्व पाँच उपाध्यक्षलाई दिने र आईसीसीका सदस्यहरु विभागका सदस्य रहने प्रस्ताव तयार पारिएको एनआरएनका सल्लाहकार एवम् विधान संशोधन समितिका संयोजक डा. हेमराज शर्माले बताए । उपाध्यक्ष बन्नका लागि कम्तीमा पनि दुई वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उपाध्यक्ष मध्यपूर्व, मलेसिया जस्ता देशबाट चुनिने व्यवस्था गर्ने, हरेक विभागलाई हर्नेगरी सचिवालयमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने पनि प्रस्तावमा रहेको छ । अध्यक्षलाई सहयोग गर्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था नरहने राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भई निर्वाचनमा भाग लिन कम्तीमा २ वर्ष पञ्जीकृत सदस्य भएको हुनुपर्ने, प्रतिनिधिहरुको संख्याको ५० प्रतिशत आईसीसी र एनसीसीमा काम गरेका व्यक्तिहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट छानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या घटाइएको छ । प्रतिनिधिको नामावली अनिवार्य रुपमा एक महिना पहिले सचिवालयमा पठाउनुपर्ने, प्रतिनिधि छनोट र तथ्याङ्कको व्यवस्थापन निर्वाचन समितिले गर्ने, सचिवालयका कर्मचारी र सम्भावित उम्मेद्वारहरु संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै, एनसीसीहरुको अधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा बढीमा ३ महिना र कम्तीमा ४५ दिन पहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आईसीसीको निर्वाचन समितिले एनसीसीको निर्वाचनको सुपरीवेक्षणसमेत  गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एनआरएनको विधान मस्यौदामा मात्र नभएर यस पटकको अधिवेशनमा पछिल्लो समय देखिएको विवादका विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष कुल आचार्य र महासचिव डा. बद्री केसीले समूह नै बनाएर गरिरहेको विवादका विषयमा पनि काठमाडौंमा छलफल हुने भएको छ । एनआरएनमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलको विवाद भित्रिएको छ । वर्तमान कार्यसमितिको गठनपछि शुरु भएको विवाद झन्–झन् चर्किंदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट एनआरएन नेताहरु आचार्य समूहमा लागेका छन् भने पूर्वएमाले निकट नेताहरु महासचिव केसीको समूहमा लागेका छन् । वर्तमान उपाध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरु समेत विभिन्न समूहमा सक्रिय भएपछि विवाद सुल्झने अवस्था छैन । यसले एनआरएनको उद्देश्य र भविष्यलाई नै अन्योलमा पार्ने निश्चित जस्तै छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार