पन्त परिवारको न्यायका लागि बोल्न कसलाई फुर्सद ?

पन्त परिवारको न्यायका लागि बोल्न कसलाई फुर्सद ?
निर्मला पन्त ।

न्यूयोर्क । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका भ्रमणमा व्यस्त रहेका पार्टीका कार्यकर्तालाई के फुर्सद होला पन्त परिवारको न्याय लागि बोल्न ? कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको गत साउन १० मा भएको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले मुलुक तातेका बेला अमेरिकासम्म आइपुगेका हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीबाट जवाफ माग्न सक्नु पथ्र्यो । घटनाको तीन महिनासम्म हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्नुले सिङ्गो मुलुकको प्रहरी प्रशासन र सरकारमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो बेला डायस्पोराका नेपालीबीच प्रधानमन्त्रीलाई राखेर ‘अहिलेसम्म किन हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेको ? पन्त परिवारले कहिले न्याय पाउने ? जस्ता सवाल राखेर ¥याख ¥याख पार्न सक्नुपथ्र्यो ।

तर, त्यसो भएन । पछिल्लो समय मुलुकमा मौलाएको बलात्कार र हत्याको विषय कसैको प्राथमिकतामा परेन । न्यूयोर्कको नेपाली समुदायमा त प्रधानमन्त्री ओली आउँदा कसको नेतृत्वमा कार्यक्रम गर्ने ? विषय नै यति विवादित बन्यो कि आफूले नेतृत्व गर्न नपाएकाहरु कालो कपडामा, कालै ब्यानर लिएर प्रधानमन्त्रीको विरोधमा सडकमै उत्रिए । प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली समुदायले गर्ने स्वागत कार्यक्रम नै बिथोलियो । सिङ्गो मुलुक र आम नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रधानमन्त्री मेरो हो, तेरो होइन’ भन्दै तँछाडमछाड गर्नेहरुलाई निर्मलाका लागि बोल्न कहाँ समय छ र ? १३ वर्षे छोरीको बियोगमा ती गरिब बाबुआमाले पाएको पीडा यिनीहरुले सायद महसुससम्म गरेका होलान् । आफूले माया गरेर हुर्काएकी छोरीको आँखा अगाडि बलात्कारपछि हत्या गरिएको बिभत्स लास देख्दा तिनको मन कति दुख्यो होला ?           

के नेपाललाई दुख्दा प्रवासमा भएका हामी नेपालीलाई पनि दुख्नुपर्ने होइन ? हामी कतिसम्म अराजक र असंवेदनशील बन्दै गएको ? निर्मलाको घटनामा न त न्यूयोर्कमै स्थापित भइसकेका अधिकारवादी संस्थाहरु बोले, न त महिला अधिकारकर्मीहरु नै । एकाध सञ्चारकर्मीले मात्रै प्रधानमन्त्रीको अन्तरवार्ता लिन पाए । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफले आम नेपालीमा झनै निराशा उत्पन्न गरायो । सञ्चारकर्मी सच्ची मैनालीले गरेको प्रत्यक्ष अन्तरवार्तामा त प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कानुनी सजायले अपराध नियन्त्र नहुने’ बताए । त्यति मात्र होइन ‘एकाध अपराधीहरु त कहिले पत्ता नलाग्न पनि सक्छ’ भन्दै अमेरिकालाई इंगित गर्दै ‘तपाईंहरुकै राष्ट्रपति अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन’ भन्ने अति गैरजिम्मेवारी जवाफ आयो । निर्मलाको घटनाबारे साधपुछ गर्दा कसरी यस्तो भन्न सके प्रधानमन्त्रीले ?

कडाभन्दा कडा सजायले नै हो अपराध नियन्त्रण हुने । २–४ जना बलात्कारीलाई सार्वजनिक स्थलमै ल्याएर शारीरिक यातना र मानसिक यातना दिने र जीवनभर जेलमा राख्ने खालका सजाय दिलाउने र सञ्चारमाध्यममार्फत त्यसको सूचना फैलाउने हो भने बलात्कारका घटना पक्कै नियन्त्रण हुनेछन् । बलात्कारीलाई मुटु काप्ने सजाय हुने हो भने अहिले जसरी अपराधी खुलेआम हिँड्न सक्ने थिएनन् । अहिलेसम्म हत्यारा पक्राउ गर्न नसक्ने प्रहरीको समूहलाई नै कारबाही गरेका भए पनि ओली सरकारमाथिको जनताको भर गुम्ने थिएन । तर, त्यस्ता कुनै काम भएनन् । बरु घटनाको ढाकछोप गर्न प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरीहरु नै लागे । कतिसम्म गरे भने मानसिक सन्तुलन गुमाएका आरोपीलाई दबाब र यातना दिएर बलात्कार गरेको हो भन्न लगाए । 

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार नेपालमा पछिल्लो ५ महिनामा ११ सयभन्दा बढी बलात्कार भएको तथ्याङ्क छ । बलात्कारका घटना यसरी बढ्का बेला प्रहरी प्रशासनको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले हद नाघेको छ । 

राज्य र प्रहरी प्रशासनले नै अपराधीलाई नै संरक्षण दिएको र प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेर घटनालाई मोड्न खोजेको भन्दै कञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म जनताको आन्दोलन चर्किएका बेला न्यूयोर्क आइपुगेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो विषयलाई अति प्राथमिकतामा राखेर पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्ने होइन ? किन कोही नबोलेको ?

नेपाली समुदायमा स्थापित संघसंस्थाले चाहेको भए उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको समय लिएर यसै विषयमा कार्यक्रम गर्न पनि त सक्थे । तर, राजनीतिक विवादमा चुर्लुम्मै डुबेका सामाजिक संघसंस्थाहरुको प्राथमिकतामा यस्ता विषयले के ठाउँ पाउँथे र ?

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (फिप्ना)ले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय अगाडि प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दै १२ बुँदे विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । त्यस विज्ञप्तीमा पनि सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेर बलात्कार र हत्याका घटनालाई १२ नम्बर बुँदामा राख्नुुले पनि नेपाली समुदायका अभियन्ताहरुले यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि कतिसम्म बेवास्ता गर्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा बलात्कार र हत्याका घटनाले सीमा नाघेको छ । पन्त परिवारलाई न्याय दिलाउन लागि सर्वसाधारणको आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रवासमा कोही नबोल्दा साह्रै लज्जाबोध महसुस गरेको धारणा राख्छिन् महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत सिर्जना काफ्ले । ‘समुदायका अगुवाहरु कसै न कसैले त न्याय दिलाउनका लागि दबाब कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो नि ! प्रवासमा रहेकाहरुप्रति देशको चिन्ता र चासो हराउँदै गएको हो कि भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छिन्– ‘सधैं राजनीतिक विवादमै फसिरहेका न्यूयोर्कका अधिकांश सामुदायिक संस्थाले यस्ता अति संवेदनशील सामाजिक विषयमा कार्यक्रम नै गर्दैनन् । बढ्दो बलात्कारको घटनाको भत्र्सना गर्दै केही गरौं भनेर न्यूयोर्कस्थित महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरुसँग समन्वय गर्न खोज्दा कसैले चासो नदिएकाले मैले एक्लै गर्न सकिन ।’

‘एनआरएन आईसीसी सदस्य बन्दना कोइरालाको नेतृत्वमा कन्फ्रेन्स कल बैठक गरी केही निर्णय गरियो भनियो तर न्यूयोर्कमै आइपुगेका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसम्म बुझाइएन,’ उनी भन्छिन्– ‘१२४ जना महिला अधिकारकर्मीहरुको कन्फ्रेन्स कल बैठक कहिले बस्यो ? र यसले पन्त परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि यकिन के–के निर्णय ग¥यो ? भन्ने कहींकतै आएन । यत्रो अमेरिकाभरिका महिला अधिकारकर्मीले साँच्चिकै पहल गरेका भए प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय पाउँथेनन् ? प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा सेल्फी खिच्न तँछाडमछाड गर्नेहरुलाई के थाहा ती पीडित परिवारको व्यथा ?’ 

अर्का सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मी शैलेश श्रेष्ठको छट्पटी र आक्रोश पनि यसैमा हो । ‘हाम्रा कलिला चेलीहरु दिनदिनै बलात्कारको शिकार भएको समाचार सुन्दा धैर्यताको बाँध भत्किसक्यो । प्रधानमन्त्रीका नजिकका कार्यकर्ताहरुले मुलुक दुखेको देख्दैनन् ? चाकरीमै व्यस्त उनीहरुले कसरी आवाज उठाउने ?,’ उनी भन्छन्, ‘पन्त परिवारलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै दबाब कार्यक्रमको तय गर्न मैले निकै कोसिस गरें । ज्याक्सन हाइट्स चोकको डाइभरसिटी प्लाजामै निर्मलाको सम्झनामा मैन बत्ती प्रज्ज्वलन गरी ऐक्यबद्ध हुने योजना बनाएर सबैलाई आह्वान पनि गरेको थिएँ । तर, ज्याक्सन हाइट्सको त्यो खुला ठाउँमा कार्यक्रम गर्नका लागि ३ महिना अघि नै सिटीबाट अनुमति लिनुपर्ने रहेछ । २ दिनसम्म लगातार सिटी अफिस गएर पहल पनि गरें । कार्यक्रम गर्ने अनुमति नपाएपछि तोकिएको समयमा गर्न नसकेको हो । खुला सडकमा उत्रिएर कार्यक्रम गर्न नपाए पनि कुनै हलभित्रै गर्ने योजना बनाउँदै छु ।’

गरिब जनता दिनदिनै अन्यायमा पिल्सिरहँदा, देश दुखिरहँदा संसारभर रहेका नेपालीलाई दुख्नुपर्छ । बलात्कारीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनैपर्छ । एउटा पनि अपराधी उम्कन नदिने हो र २–४ जना बलात्कारीलाई राज्य, समुदाय, प्रहरी प्रशासनले कडाभन्दा कडा सजाय दिएको सूचना सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर ल्याउने, अपराधीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने लगायत काम गरेमा यस्ता घटना गराउने मानसिकता बनाएर बसेकाहरुसमेत डराउनेछन् । सजायको डरले पनि यस्ता खालका हिंसा र अपराध पक्कै नियन्त्रण हुनेछन् ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार