समृद्धि– बेसुरको बाजा पो सुनिन थाल्यो

समृद्धि– बेसुरको बाजा पो सुनिन थाल्यो

झण्डै तीन महिनाअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारले अचानक निर्णय ग¥यो– न्यूयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासबाट महावाणिज्य दूतको पद खारेजी । महावाणिज्य दूतावास रहने, तर दूत नरहने । सरकारको यो निर्णय बिचित्रको थियो । मन्दिर राख्ने, तर त्यहाँबाट देवताको मूर्तिचाहिँ मिल्काउने भनेजस्तो ।

नेपाल सरकारले तीन वर्ष अघि मात्र न्यूयोर्कमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि वर्ष दिन बढी निमित्तका भरमा कार्यालय चल्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी महावाणिज्य दूतमा नियुक्त भएर खटाइए । उनी आएर आर्थिक दृष्टिकोणले केही कामको थालनी मात्र गर्दै थिए, ओली सरकारले पद नै खारेज गरेपछि मुलुक फर्किन बाध्य भए ।

न्यूयोर्क विश्वकै आर्थिक राजधानी हो । यहाँ करिब सवा सय मुलुकले महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेका छन् । सबैको ध्येय छ– यहाँबाट केही न केही भए पनि बिजनेश लैजान पाइयोस् । पर्यटन प्रवद्र्धन होस् या व्यापार न्यूयोर्क सबै देशका लागि प्रमुख छनौट हुने गर्छ । अरु देशले यहाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने कारण पनि यही नै हो । छिमेकी भारत, चीन लगायत धेरैजसो मुलुकले दशकौं अघि यहाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिसकेका थिए । ओली सरकारले एकातिर समृद्धिको नारा अघि सारेको छ भने अर्कोतिर न्यूयोर्कबाट महावाणिज्य दूत हटाएको छ । यो आफैँमा विरोधाभासपूर्ण निर्णय हो । प्रधानमन्त्री ओली एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कसैले सुनाइदियो– त्यहीँ वासिङ्टन डिसीमा राजदूतावास छ, न्यूयोर्कमा पनि युएनको स्थायी नियोग छँदैछ, अनि किन महावाणिज्य दूत राखेर महिनाको लाखौं खर्चनु ? यहाँको आर्थिक सम्भाव्यताबारे सामान्य जानकारीसमेत नबुझी दुबै जना हो त नि भन्ने निर्णयमा पुगे । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रस्ताव राखे, प्रधानमन्त्रीले सदर गरे, कुरा सकियो ।

डिसी दूतावासको काम राजनीतिक प्रकृतिको छ । अर्थात्, त्यहाँबाट अमेरिकी सरकारसँग राजनीतिक सम्पर्क र सहकार्यको काम हुन्छ । युएनको स्थायी नियोग पनि राष्ट्रसंघीय गतिविधिकै लागि मात्र हो । यी दुबै निकायले महावाणिज्य दूतावासको काम र औचित्य धान्न सक्दैनन् । तर, सरकारले भने महावाणिज्य दूतावासलाई नेपालीहरुको पासपोर्ट नवीकरण गर्ने र कोही अमेरिकीले भिसा मागे दिने निकायका रुपमा मात्र बुझ्यो । वास्तवमा पासपोर्ट नवीकरण र भिसा प्रदानका लागि मात्र त छुट्टै कार्यालय नै नचाहिने हो । पहिले जस्तै युएन स्थायी नियोगकै एउटा कोठाबाट गर्न सकिन्थ्यो । म्यानहाटनमा त्यत्रो हजारौं डलर खर्चेर महावाणिज्य दूतावास भवन भाडामा लिनै पर्ने थिएन । त्यति मात्र होइन, डिसीबाट चार घण्टाको सडक दूरीमा रहेको न्यूयोर्कमा पासपोर्ट नवीकरण र भिसा दिने छुट्टै अफिस चाहियो पनि किन र ? छ घण्टाको हवाई दूरीमा रहेको क्यालिफोर्निया लगायत वेष्ट कोर्सका मान्छे त्यति कामका लागि डिसी धाउन सक्छन् भने यता बस्नेले नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

त्यसैले न्यूयोर्कको महावाणिज्य दूतावासको पहिलो काम बिजनेश खोजी गर्ने नै हुनुपर्छ । यहाँका निजी क्षेत्रसँग सम्पर्क गर्ने, उनीहरुलाई नेपालको अवस्थाबारे बुझाउने, लगानीका लागि कन्भिन्स गर्ने, पर्यटक लैजाने संस्थाहरुसँग तारन्तार छलफल र कार्यक्रमहरु सञ्चालन महावाणिज्य दूतावासको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ । यी र यस्ता काम गर्न अधिकारसम्पन्न महावाणिज्य दूत, जसलाई व्यापार र अर्थतन्त्रको जानकारी पनि होस्, बिना निमित्तका भरले कदापि सम्भव हुँदैन । पासपोर्ट नवीकरण र भिसा प्रदान त पूरक जिम्मेवारीका रुपमा रहनुपर्ने हो । तर, समृद्धिको एकोहोरो आलाप छाँट्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वको वैश्यिक राजधानीको सामान्य महत्व पनि बुझ्न सकेनन् ।

महावाणिज्य दूतका रुपमा आएका व्यक्तिलाई कुन सरकारले नियुक्त गरेको थियो, उसले कसलाई मत दिन्छ जस्ता विषय राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेकाहरुका लागि गौण हुनै पर्छ । प्रधान कुरो उसले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई गति दिन सक्यो कि सकेन भन्ने हो । यदि त्यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिले जिम्मेवारी निभाउन सकेन भन्ने लाग्छ भने उसलाई स्थानान्तरण गर्ने हो, तर पदै खारेज गर्नुले राज्य सञ्चालककै दृष्टिमा भिजन अभाव देखाएको छ ।

न्यूयोर्क महावाणिज्य दूतावास सरकारले लिएको उल्टो निर्णयको प्रतिनिधि घटना मात्र हो । वास्तवमा यो सरकारले विकास र समृद्धिको नाममा बेसुरको संगीत बजाउनेबाहेक कुनै सुल्टो लक्षण देखाएको छैन । सरकारका हरेक मन्त्री समृद्धिको भाषण गर्छन् प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा । तर, त्यसका लागि कुन बाटो हिँड्ने त भन्ने भिजन कसैले पनि देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले आज एकथोक भन्छन्, भोलि अर्कैथोक । हुँदाहुँदा प्रम ओलीले नै मुख खोले– हामी कुनै जादुगर होइन स्याट्ट गर्दा अण्डा पार्ने, फ्याट्ट गर्दा रुमाल निकाल्ने ।

झण्डै एक दशकदेखि बाराको निजगढमा दोस्रो विमानस्थल बनाउने चर्चा छ । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले केही साता अघि अचानक २५ सय हेक्टरका रुख काट्ने अनुमति माग्दै वन मन्त्रालयमा चिठी लेखे । एयरपोर्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएकै छैन, न कति लागत हो त्यो थाहा छ । समृद्धीको गुड्डी हाँकेको सरकारलाई रुख काट्न भने हतार प¥यो । यसैबाट थाहा हुन्छ यो सरकारका हरेकलाई काम थाल्नभन्दा देखाउन हतार परेको छ । जनता काम थालेको खोइ भन्छन्, सत्तासीनहरु नतिजै देखाइदिन खोज्छन् । केही नगरी देखाउनका लागि बनाइएको नतिजा पिसाबको न्यानो जत्तिकै मात्रै हुनेछ– भारतका प्रधानमन्त्री मोदी भ्रमणमा आउँदा काठमाडौं सडकका खाल्डा पुरेको र आसपास रुखका हाँगा रोपेर हरियाली बनाए जस्तो । ओली सरकारले पाँच वर्ष यही पिसाबको न्यानोमा रमाएर बिताउला जस्तो भइसक्यो ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार