संघीयता असफल भयो भने देश बर्बाद हुन्छ

संघीयता असफल भयो भने देश बर्बाद हुन्छ
भरतमोहन अधिकारी, पूर्वअर्थमन्त्री

भरतमोहन अधिकारी पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । नेपाल अहिले संघीयतामा गएपछि धेरै संघीयता असफल हुने हो कि भन्ने बहस चलाउन थालेका छन् । तर, अधिकारी त्यसो भयो भने देश बर्बाद हुने तर्क गर्छन् । संघीयता जसरी पनि सफल बनाउनुपर्ने वर्तमान सरकारको दायित्व रहेको भन्दै उनी केन्द्रीय सरकार अहिले बढी चलायमान भएर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजेकोप्रति असन्तुष्ट छन् । अधिकारीसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी—

मुलुकमा अहिले दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले नै गरेको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा पनि सरकारमा सहभागी दल संघीय समाजवादी फोरमकै नेतृत्व छ । तर, पनि काम सन्तोषजनक भएन भन्ने गुनासो आउन थालेको छ । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

गत भदौ २२ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला सम्पन्न भयो । उनीहरुले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी नबनाएसम्म संघीयता कार्यान्वयन असम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ९ बुँदे साझा धारणा सार्वजनिक गरे । त्यति मात्र होइन उनीहरुले संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्र सरकारले बलियो र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । यसले प्रदेश सरकार त्यति सन्तोषजनक ढंगले चल्न सकेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यहाँ केही असन्तुष्टि छ भन्ने पनि बुझिन्छ  ।

त्यसो त उनीहरुले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशको प्रभावकारी सञ्चालन र संघीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए नि ?

हो, मैले त्यही भन्न खोजेको हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशको प्रभावकारी सञ्चालन र संघीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, अहिले त्यसो नभएको हो कि भन्ने आशंका छ । मुख्यमन्त्रीहरुले पनि त्यही धारणा व्यक्त गरेका हुन् भन्ने लागेको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, संघीय कानुन बनाउने, राष्ट्रिय एकता, परराष्ट्र नीति, सीमा सुरक्षा, मौद्रिक नीति, बनाउने, ठूला–ठूला एवम् रणनीतिक आयोजना निर्माण गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेशले मझौला खाले विकास आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरकोकार भएका सेवाप्रवाह र साना खाले आयोजना गरी जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट उल्लेख छ । तर, अहिले त्यसो नभएको हो कि भन्ने पनि छ । उनीहरुको चासो यसैमा केन्द्रित थियो कि भन्न सकिन्छ । 

मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो सुन्ने हो भने त उनीहरुले आफ्नो सचिव फेरिएको समेत थाहा नपाउने अवस्था छ नि ?

हो, समस्या यहाँनेर पनि छ । अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकार नै अघि बढ्दै आएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले मेरो सचिव को आयो, को गयो भन्नेसम्म थाहा भएन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले ब्युरोक्रेसी चलायमान भएको छ । जनप्रतिनिधि निरीह जस्तै छन् । यो पनि संघीय कार्यान्वयनका लागि चुनौती हो । यसमा केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । २०७५ साल जेठ १५ गते संविधान जारी भएपछि र मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक कम्युनिष्ट नेतृत्वको करिब दुई तिहाई नजिकको सरकारले बजेट ल्यायो । बजेट सन्तोषजनक भएन भन्ने गुनासो पनि छ । २०७४ माघ २६ को मर्यादाक्रमअनुसार मुख्यमन्त्रीको सातौं तह छ । राज्यमन्त्रीभन्दा माथि र पूर्वउपप्रधानमन्त्री भन्दा तल छ । चार जना मन्त्री संघीय मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । शेरधन राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शंकर पोख्रेल र महेन्द्रबहादुर शाही । यसले गर्दा पनि केही असजिलो भएको छ भन्ने लागेको छ ।

हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । तर, अहिले विभिन्न खाले आशंका पनि आउन थालेका छन् । यसलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अभावमा देखिएको छ । कानुनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको अभाव छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा यी विभिन्न कारणले समस्या देखिएको छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेका बेला देखिएको समस्याले नेपालमा संघीयता फाप्दैन भन्नेहरुका लागि तर्क गर्न सजिलो भएको छ । तर, अहिले नेपालमा संघीयता आवश्यक हो कि होइन भन्ने तर्क र बहस नै अहिलेका लागि निरर्थक बहस हो । यस्ताखाले बहसको कुनै औचित्य छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तीन वटै तहमा अर्थात् ७ सय ६१ वटा सरकार अहिले मुलुकमा रहेका छन् । उनीहरुले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट गतिविधि गर्दै आएका छन् । निकै लामो संघर्षपछि प्राप्त संघीयता तलमाथि भयो भने देश नै ठूलो दुर्घटनामा जाने खतरा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । यो समस्या अरु अझै आठ–दश वर्ष देखिन सक्छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय यही हो । मैले अघि पनि भनें । अहिले सात मध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । संघमा पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि कम्युनिष्ट नै बलियो छ । प्रदेश नम्बर दुईको सरकारको नेतृत्व पनि सरकारमा सहभागी दलले नै गरेको छ । यो पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण हो । हामीले यति हुँदाहुँदै पनि संघीयतालाई ध्यान दिन सकेका छैनौं । हामीले संघीयता आउनुअघि नै वित्तीय आयोग बनाउनुपर्ने थियो । राजस्व बाँडफाटका लागि हामीले थय गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पनि ध्यान गएन । 

भनेपछि अब कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार जसरी पनि संघीयता सफल बनाउनेमा लाग्नु परो होइन ?

निश्चय पनि, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको र संघीयता सफल बनाउने हो । त्यसैगरी संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न राजनीतिक समिति बनाउनुपर्छ । राजनीतिक समितिमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, स्थानीय प्रतिनिधि राख्नुपर्छ । त्योसँगै सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउनुपर्छ । त्यसले सबै स्थानीय तहको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु पनि समस्या बनेको छ । अहिले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्ष पनि साधन किन्नमा बढी केन्द्रित भएको समाचार आउने गरेका छन् । यो गलत हो । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । संघीयता सफल बनाउन राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीन वर्षका लागि नयाँ गाडी नकिन्ने, अनावश्यक विदेशयात्रा नगर्ने, भवन निर्माण नगर्नेजस्ता कुरा हुन सक्छन् । त्यसैगरी ढिलै भए पनि वित्त आयोग बनाउने, प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार