नेपाललाई साँच्चै सतीको सराप परेको हो ?

नेपाललाई साँच्चै सतीको सराप परेको हो ?

सन् १९९१ मा भारतमा पिभी नरसिंह राव नेतृत्वको सरकार बन्दा नेपालमा बहुदल प्राप्तिपछिको पहिलो आम निर्वाचनमार्फत सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको थियो । दुबै छिमेकी मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । नेपाल ३० वर्षे पञ्चायतको रापमा खुम्चिएको थियो । सरकारलाई जनताको विकासका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने चुनौतीबीच नियमित बजेट व्यवस्थापन नै धौधौ थियो । भारत पनि कहालीलाग्दो व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटाको खाडलमा चुर्लुम्म डुबेको थियो ।

भारतीय कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष राजीव गान्धीको हत्याको शोकबीच राव प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने नेपालमा कालो पञ्चायती शासन ढालेको उत्साहको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यही पृष्ठभूमिबाहेक दुई छिमेकी सरकारका चुनौती समान थिए । दुबैले समान आर्थिक नीति अवलम्बन गरे, खुला बजारको । विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि रातो कार्पेट बिछ्याइयो, व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारी संस्थानहरु निजीकरण गरिए । बिस्तारै दुबै मुलुकले गति लिन थाले । अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउँदै गर्दाको परिस्थिति भने दुबै मुलुकमा समान हुन सकेन । नेपालमा सत्ता चलाइरहेको कांग्रेस पार्टी आन्तरिक कलहमा चुर्लुम्म डुब्यो । आफूसँग फरक मत राख्नेलाई हदैसम्म निषेध गर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाको रवैयाका कारण तीन वर्षमै संसद् विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो । २०५६ सालको संसदीय चुनावमा फेरि कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि एकातिर पार्टीको आन्तरिक कलह र अर्कोतिर माओवादी हिंसाको रापका कारण कुनै अर्थपूर्ण गति लिन सकेन । पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कू’ गरे । एकपछि अर्को अस्थिरता थपियो ।

छिमेकी भारतले भने त्यसको ठीकविपरीत नतिजा हासिल ग¥यो । नरसिंह राव पछाडि भारतीय जनता पार्टीका अटल बिहारी बाजपेयी ६ वर्ष प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि मनमोहन सिंह १० वर्ष र अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१९ मा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । अर्थात् अनेक राजनीतिक दाउपेज, संसदीय जोड–घटाउका बाबजुद पनि भारतको राजनीतिमा अस्थिरता घुस्न पाएन । पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेपछि तिनले लिने नीति, नियम र निर्णयमा स्थायित्व हासिल भयो । त्यसकै परिणामस्वरुप अहिले भारत विश्व मानचित्रमा एक प्रभावशाली अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । विश्वभरका लगानीकर्ता एवम् उत्पादकको ध्यान भारतीय बजारमा परेको छ । अहिले भारत विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ भने छिटै आफैं माथि सय वर्ष बढी शासन गरेको बेलायतलाई उछिनेर पाचौंमा उक्लिने प्रक्षेपण हुन थालेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि नै रहे पनि आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणमा भारतले मारेको फड्कोलाई विश्वभरबाटै प्रशंसा भइरहेको छ । तर, झण्डै तीन दशक अघि उही अवस्थाबाट सँगै यात्रा थालेको नेपाल भने अहिलेसम्म खास गति लिन सकेको छैन । व्यापारघाटा चुलिएको छ, रेमिट्यान्सका कारण थामिएको शोधनान्तर अवस्था विदेश श्रम गर्न जाने युवाको संख्या घटेसँगै धर्मराउन थालेको छ । व्यवस्थित शहरीकरण कतै पनि छैन । मुख्य सहरहरुमा अव्यवस्था र धुँवाधुलोको मुस्लो मात्र देखिन्छ । देशका भित्री भागमा सडक पुगेको छैन भने सहरी सडकमा खाल्डाखुल्डी मात्र छन् । दशक, दुई दशक अघि सुरु गरिएका विकास आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । यी सबै चुनौतीका बीच मुलुक दुई दशकदेखि अशान्ति र अराजकताबाट भने मुक्त भएको छ । राजसंस्था सधैँका लागि पाखा लागेको, माओवादी द्वन्द्व सकिएको छ, अनेक राजनीतिक माग लिएर उठेका जातीय र क्षेत्रीय संघ–संगठन चुप लागेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा पाँच वर्ष कसैले छुन, चलाउन नसक्ने दुई तिहाईको सरकार गठन भएको छ । ढिलै सही अब गर्न खोज्दा कसैको छिर्के नखेपी मुलुक अगाडि जाने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई काम गर्न अवरोध गर्ने न पार्टीभित्र नै छन्, न त प्रतिपक्षको नै हैसियत त्यस्तो रहेको छ । एक किसिमले अहिले ओलीले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ । तर, जनताको प्रकाण्ड विश्वास जितेपछिको ओली चाहना भने उदेकलाग्दो देखिन थालेको छ । सोमबार (नोभेम्बर २६) राति काठमाडौँको सडकका सोलार बत्ती पोलैपिच्छे एकाएक विज्ञापनका बोर्ड टाँगिए । बोर्डमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटो रहेको छ । सँगै लेखिएको छ– एउटा नयाँ युगको सुरुवात, सहभागिता, योगदान, सामाजिक सुरक्षा । धुलोले गाँजिएको काठमाडौँमा यो बोर्ड मात्र कसैले पढ्यो भने त त्यही प्रदूषण नै अहिलेको सरकारको परिभाषाको नयाँ युग रहेछ भन्ने अर्थ लगाउन सक्छ । यसको पृष्ठभूमि भने फरक छ । सरकारले मंगलबार (नोभेम्बर २७) देखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु गर्न लागेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले आफ्नो तलबको निश्चित र रोजगारदाताले त्यति रकम थप गरी एउटा कोषमा राख्नेछन् र बुढेसकालमा क्रमशः पेन्सनका रुपमा बुझ्नेछन् । विश्वभर अपनाइएको यो मोडल नेपालमा पनि लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । पछिल्ला केही बजेटमा पनि यो कार्यक्रम निरन्तर लेखिँदै आएको थियो । यसलाई व्यापक बनाएर निजी क्षेत्रमा पु¥याइनु राम्रै कार्यक्रम हो । विशेषगरी श्रम क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई यसले राहत दिनेछ । बिस्तारै सरकारलाई बृद्धभत्ता दिनुपर्ने दबाबबाट पनि मुक्त गर्नेछ । तर, प्रधानमन्त्रीको फोटो शहरभरि झुण्ड्याएर घोषणा गर्नुपर्ने नयाँ युग भने यसले ल्याउँदैन । समृद्धिको सपना बाँडेको सरकार सञ्चालक रातारात बिजुलीको पोल चढेर समृद्धि आउँदैन पनि । एक त यसको घोषणा मात्र हुँदैछ । कार्यान्वयन कस्तो होला, कसैलाई थाहा छैन । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा सरकारले प्रत्येक कर्मचारीको तलबमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लागू गरेको थियो । त्यसले मजदुर बर्गको हितमा काम गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित कार्यान्वयन गरिएको छैन । सायद त्यही पैसा अहिले केपी ओलीको फोटो शहरभरि झुण्ड्याउन खर्च गरिएको छ । त्यसैले यसरी गरिएको घोषणाले भोलि कुन स्वरुप लिन्छ अहिले भन्ने अवस्था छैन । यसले ओली र उनका सल्लाहकारमा रहेको सामन्ती मनोवृत्ति भने उजागर गरेको छ । किनभने सहरभरि यस्ता तस्वीर कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासकले झुण्ड्याएका हुँदैनन् । तानाशाह एवम् आफ्नो बोली नै काम हो भन्ने ठान्ने शासकले मात्र यसो गरेका हुन्छन् । हाम्रै पूर्वराजाहरुले महावाणीको नाम दिएर आफ्नो बोली सहरभरि होर्डिङबोर्डमा राख्न लगाउँथे । इराकका पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसेनले चोक–चोकमा बडेमानका आफ्नै शालिक ठड्याएका थिए ।

सडकको धुलो नियन्त्रण होस् या खाल्डाखुल्डी टाल्ने काम, त्यसका लागि टेन्डर लगायत अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले काम किन गरेको छैन भन्दा प्रक्रियामै अल्झेको जवाफ पाइन्छ । तर, यसरी एकै झमटमा फ्लेक्स बोर्डमा करोडौं उडाउँदा भने न डेण्डर आह्वान गर्नुपर्छ, न कुनै प्रक्रिया नै पूरा गर्नुपर्छ । बडा उदेक र अचम्मको अवस्था छ । घरभित्रको पानीको धारादेखि बाहिर सडकमा निस्किने बित्तिकै झेल्नुपर्ने अस्वाभाविक कोलाहलले हरेक नागरिकलाई सरकारविहीनताको अवस्था दर्शाउँछ । अनि सरकार भने आफूलाई बिजुलीका पोलमा ठड्याएर देखाउन चाहन्छ । ओली सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा थियो, अब पाँच वर्षका लागि सरकार बन्यो कम्तीमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनेछ । सरकारी कार्यालयमा दस्तुर नबुझाई फायल अगाडि बढ्न थाल्नेछन् । रोकिएका परियोजनाहरुले गति लिनेछन् । राजनीति गर्ने र लुट्ने थलो बनेको शिक्षाको स्तर बिस्तारै माथि उक्लिनेछ । तर, परिणाम त्यसको ठीक उल्टो निस्कियो । गत साउनमा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले ठाडो निर्देशनमा झण्डै सवा सय निजी कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाए । यसले उनका राजनीतिक दाताहरुको व्यापार त पक्कै मौलाउनेछ । तर, विश्वविद्यालय झन् खस्किने छ । अहिले सरकारी कलेज राजनीति गर्ने र निजी पैसाको खेती गर्ने थलोका रुपमा सीमित भइसकेका छन् । ओली राजमा त्यसमा पनि कुनै सुधारको आश राख्नु व्यर्थको तनाव मात्र हुने पुष्टी भइसकेको छ ।

अढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती राजसंस्था फालेपछि जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख चुनिएका छन् । ओली सरकारले राष्ट्रपतिका लागि अमेरिकाको ह्वाइट हाउसभन्दा धेरै क्षेत्रफलसहितको बिलासी निवास निर्माणको निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिका लागि गाडी मात्र १८ करोडको खरिद गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी प्रश्न गर्नेलाई ओली सरकार प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्रीले राष्ट्रपति गाडी नचढी साइकलमा हिँड्नु त भनेर उल्टो झापड हिर्काएका छन् । अर्थात् अहिले लुटमाथि प्रश्नसमेत निषेध छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि ‘अरिंगाल’ खटाइएको छ । अहिले राज्य सञ्चालनमा हुनेहरुका बाल्यकालमा सँगै खाइखेली गरेको साथीसँगी जहाँको तहीँ छन् । तिनीहरुको जीवन नबदलिई देश बदलिन्न । त्यो भनेको समग्र नेपालीको जीवनस्तर हो । कर्णालीदेखि मधेशको भित्री भेगसम्मको जीवन हो । तर, त्यसको रत्तिभर हेक्का ओली र उनका आसेपासेसँग देखिएको छैन । आफूले भोगेर गएको समाज थोरै पनि बदल्ने चेत नेपाली सत्ताको कुर्सीले सबै नेतामा बिर्साइदिएको देख्दा यस्तो लाग्न थालेको छ– साँच्चिकै नेपाल अब कहिल्यै नबन्ने त होइन ? के बुढापाकाले भनेजस्तो नेपाललाई साँच्चिकै सतिको सराप परेकै हो कि क्या हो ? नत्र भने हिजो आफूले जसलाई गाली गरियो, सत्ताच्यूत गरियो, आज आफू त्यस्तै बन्न मन कसरी लागेको होला ?

 

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार