ओली सरकारको ९ महिना– शक्तिशाली सरकार, फितलो कार्यान्वयन

ओली सरकारको ९ महिना– शक्तिशाली सरकार, फितलो कार्यान्वयन

काठमाडौं  । नेपालमा पहिलो लामो समयपछि दुई तिहाई बहुमतबाट गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना पुगिसकेको छ । सरकार गठनका बेला आम नागरिकले जसरी काम होला भनेर सोचेका थिए, त्यसरी काम हुन सकेन । हुन त केहीले सरकारको मूल्याङ्कन गरिसक्ने समय नभएको बताएका छन् । बिहानीले नै दिनको संकेत गर्छ भनेझंै बितेका ९ महिनाले सरकारको पाँच वर्षे यात्रा बिग्रिएको गाडी बाटोमै रोकिएजस्तो हुन्छ कि भन्ने आँकलन गरिएको छ । बितेको ९ महिनालाई हेर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमै रुमलिएको छ । सरकारको काम मात्र होइन नेकपा पनि संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्न थालेको छ । पछिल्लो एक धार्मिक कार्यक्रमका कारण ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विवादमा परेको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको गाडी खरिद र निवास बिस्तार काण्ड, प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण, सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनावश्यक रुपमा खर्चिलो प्रचार लगायतका विभिन्न दर्जनौं काण्डमा सरकार फसेको छ । यसमा प्रतिपक्ष वा आफ्नै दलको असहयोगले भन्दा पनि सरकारकै शैलीले सरकारलाई संकटउन्मुख बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालले सरकार आफ्ना निर्णयकै कारण कमजोर बन्न थालेको बताएका छन् । उनले ओलीको घोषणाअनुसारका कुनै पनि कार्यक्रम नआउँदा आम नागरिक दिन–प्रतिदिन निराश बनिरहेको बताएका छन् ।

मुलुकका दुई कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लामो समयपछि संसदीय राजनीतिमा शक्तिशाली दलका रुपमा चित्रित भएको छ । तर, कामका हिसाबले हेर्दा नेकपा स्वयम् कमजोर बनेको छ भने शक्तिशाली दुई तिहाई सरकार फितलो साबित भएको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा चुनावमा बहुमत ल्याएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीले जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन गरेका थिए । देशका सातवटै प्रदेशमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकार छ । स्थानीय तहका अधिकांश नेतृत्व पनि नेकपाको नै रहेको छ । इतिहासमै शक्तिशाली सरकार भए पनि वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसारका कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

संघीयतामा प्रश्न

सरकार गठन भएपछि प्रमुख सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसबीचको मुख्य मुद्दा संघीयता बनेको छ । एकले अर्कोलाई संघीयता मास्न खोजेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयताप्रति काङ्ग्रेस अनुदार भएको र राजावादीसँग मिलेको आरोप लगाएका छन् । अन्य नेकपा नेताको आरोप पनि काङ्ग्रेसले पूर्व राजावादीसँग मिलेर संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि खतरामा पार्न चाहिरहेको बताएका छन् । तर, काङ्ग्रेस नेताहरु भने वर्तमान सरकारकै कारण संघीयता खतरामा पर्न थालेको बताउँछन् । काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको काम गर्ने शैली र उद्देश्य संघीयताको मूलमर्म विपरीत भएको बताउँछन् । पछिल्ला केही महिनादेखि संघीयताका विषयमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसबीच सबैभन्दा बढी आरोप–प्रत्यारोप भएको विषय बनेको छ संघीयता ।

संघीयताका विषयमा विवाद सिर्जना हुनुको मुख्य कारण ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नै हो । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार छ । दुई नम्बर प्रदेशमा सरकारमा सहभागी भएको दल संघीय समाजवादी फोरम नेतृत्वको सरकार छ । सत्तारुढ दलको नेतृत्व भएका प्रदेश सरकारप्रति प्रधानमन्त्री ओली अनुदार छन् । उनले अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठकसमेत राखेका छैनन् । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गर्नेगरी बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा समेत उनले जानेरै ध्यान दिएका छैनन् । प्रदेशमा कर्मचारी, प्रदेश प्रहरी गठन, आर्थिक स्रोत तथा योजना निर्माण लगायतका दर्जनौं अधिकार प्रदेशलाई दिँदा आफू कमजोर हुन्छु भन्ने उनको सोचाइले पनि प्रदेश सरकार बलियो बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै कारण यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । उनी स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिने पक्षमा देखिँदैनन् ।

कुरा ठूला, हिँड्न लाग्दा लुला

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा रेल, पानी जहाज, रोजगारी लगायतका आधा दर्जन ठूला–ठूला योजनाका कारण चर्चामा आएका थिए । चिनियाँ रेल काठमाडौं जोड्ने, चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलसेवा चार–पाँच वर्षमा पूरा गर्ने, देशभर पेट्रोलियमको अन्वेषण गरेर छिट्टै ग्याँस र पेट्रोल उत्पादन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा रहेका खानी सञ्चालन गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल सञ्चालन गर्नेजस्ता कुराले उनले लोकप्रियता कायम गरेका थिए । उनले लोकप्रियता कमाउने अर्को कारण थियो– भारतविरोधी आम नागरिकको सेन्टिमेन्ट । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा उनको अडानले पनि उनलाई जनताले साथ दिएका थिए । तर, यो लोकप्रियता अहिले दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्न थालेको छ । उकालोको सिढी झरेझंै दिन–प्रतिदिन ओलीप्रतिको आम नागरिकको विश्वास फेदीमै आउन थालेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले पनि लोकप्रियता कमाउने भाषण गर्नेबाहेकको काम गर्न सकेका छैनन् ।

ठूला–ठूला सपना देखाउने सरकारले काठमाडौंको धुलोसमेत कम गर्न सकेको छैन । भनिएका ठूला आयोजना तत्काल नबन्ने भए पनि त्यसका लागि हुनुपर्ने प्रारम्भिक कामसमेत वर्तमान सरकारले अगाडि बढाएको छैन । भाषणमा भए पनि योजनामा यी कुराहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति झन्–झन् कमजोर बन्नु, धुँलोधुँवा नियन्त्रणमा असफल हुनु, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, देशैभर बलात्कार तथा हत्याहिंसा बढ्नु, सरकारका तर्फबाट विवादित कार्यक्रम र विवादित निर्णय गर्ने कारणले आम नागरिकले कुरा गर्ने बेला धेरै ठूला, हिँड्ने बेला खुट्टा लुला भन्ने नेपाली उखान सम्झिएका छन् । नेकपाकै नेताहरु प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने शैलीले उनलाई मात्र नभएर पार्टी नै कमजोर बनेको बताउन थालेका छन् । त्यसको उदाहरणका रुपमा नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले सदनमै ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आलोचना गरेपछिको तरङ्गलाई लिन सकिन्छ । जहाँ हे¥यो त्यहीँ सरकार भन्ने ओली स्वयम् भाषणबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् ।

नेकपा पनि कमजोर

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जनमतका आधारमा हेर्दा मुलुककै शक्तिशाली शक्ति हो । तर, यो शक्ति भित्रभित्रै मेवाको बोट जस्तै खोक्रो बनेको छ । नेकपाभित्र अहिले गुट–उपगुट छन् । तीन ठूला गुटको शिकार पार्टी बनेको छ । आम नागरिकले नेकपालाई दिएको भोट खेर गएको बताउँछन् । तीन महिनाभित्र सबै तहको एकता सम्पन्न गर्ने उद्घोष गरेर जेठ तीनमा एउटै पार्टी गठन गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीले अहिलेसम्म एकतालाई अन्तिम रुपम दिन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश नेतृत्व र प्रदेश समितिसम्मको कुरा टुंगो लागेको छ । तर, भ्रातृसंगठन र तल्लो तहका कमिटीको एकताले मूर्तरुप पाउन अझै केही महिना लाग्ने देखिन्छ । यसले जनपरिचालन र संगठन बन्ने अवस्थाभन्दा पनि विघटनतर्फ गइरहेको छ । घट्दो जनमतले नेकपा साँच्चै मेवाको रुख जस्तो भएको छ । मेवाको रुख ससानो हावाहुरीमा समेत ढल्ने गर्छ नेकपाको अवस्था त्यस्तै छ ।

नेकपा कमजोर बन्नु र एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्नुको पछाडि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका एक अध्यक्ष ओलीको भूमिका मुख्य छ । उनले पार्टी बैठकका लागि समय उपलब्ध नगराएका कारणले नै हो । उनका कार्यक्रम खुद्रे हुने गरेका र मुख्य कार्यक्रमलाई समय नदिँदा पार्टीको संरचना बन्न नसकेको स्वयम् नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् । ओलीले पार्टीको संरचनालाई पूर्णता दिँदा पनि आफ्ना मान्छे को हुन् ? भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका कारण यस्तो अवस्था आइपुगेको नेताहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय उनी पार्टीभित्रै अल्पमतमा समेत परेका छन् । एक नेकपाका नेताले उनी अल्पमतमा परेकाले अब सरकारको नयाँ विकल्पको रुपमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो त सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले नेकपा नेतृत्व्को वर्तमान सरकार संकटमा परेको छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार