मुख्यमन्त्री गुनासा पोख्ने, प्रधानमन्त्रीले सुन्ने

मुख्यमन्त्री गुनासा पोख्ने, प्रधानमन्त्रीले सुन्ने
office of PM

केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् ।  अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आउँदो आइतबार बस्दैछ । साेही भेलामा सातवटै प्रदेशको अहिलेको अवस्था, भोग्नुपरेका समस्या, ठूला विकास निर्माणका आयोजना र केन्द्रले गर्दै आएको हस्तक्षेप, अनुदान, स्रोत तथा साधन लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो पोख्ने तयारीमा छन् । गएको भदौ २४ गते बस्ने तय भएको बैठक झण्डै तीन महिनापछि बस्न लागेको हो । मुख्य मन्त्रीहरुले भदौ २१ गते पोखरामा भेला गरेपछि असन्तुष्ट बन्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । 

प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचनापछि मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला गरेका थिए । पोखरा भेलाले तय गरेका मुख्य एजेण्डा सहित मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आउँदैछन् ।

पोखरा भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाहेक अरु ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नखोजेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आलटाल गरेको, भौतिक पूर्वाधारसँगै कानुन निर्माणमा असहयोग गर्दै आएको गुनासो गरेका थिए । यी गुनासा अहिले पनि यथावत् नै छन् । भेलाले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको निचोड सहित ९ बुँदामा छलफल गरेको थियो ।

१ कर्मचारी व्यवस्थापन
२ परिषद्को ऐन तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने
३ शान्ति सुरक्षा
४ प्रदेश लोकसेवा आयोग
५ प्रदेश प्रहरी ऐन
६ प्रदेश निजामति सेवा ऐन
७ जिल्ला स्तरका महत्वपूर्ण कार्यालय व्यवस्थापन 
८ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन र प्रदेशको भूमिका
९ रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड

यी विषयलाई प्रदेश सरकारको कामकारबाही अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने भेलाले निर्णय गरेको हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको परिषद् बैठकमा यी ९ वटा बुँदा र जल्दाबल्दा एजेण्डा लैजाने तयारी भैरहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले उठाएका बुँदा सँगसँगै त्यसभन्दा अगाडी प्रदेशका समस्या संकलन गर्न सरकारले खटाएका सचिव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर छलफल हुने समेत उनले जानकारी दिए ।

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार