अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले प्रदेश र संघबीचको अन्योललाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले प्रदेश र संघबीचको अन्योललाई धेरै हदसम्म कम गरेको छ
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गइसकेको छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । तर, अहिले पनि ती तीन प्रदेशबीचको सन्तुलन नमिल्दा संघीयताबारेमा विभिन्नखाले आँकलन हुने गरेका छन् । लामो समयसम्म अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा झन् अन्योल बढेको थियो । तर, राजधानीमा दुई दिनसम्म सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्रीसहितको बैठकले संघ र प्रदेशबीचका विवाद समाधान भई संघीयता कार्यान्वयनमा गति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो बैठकमा नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको प्रबन्ध गरिएका अधिकारबारे बुझाइ, स्रोतको बाँडफाँट, संरचना निर्माण, कानूनी तर्जुमा र कर्मचारी प्रबन्धका विषयमा देखिएको विवादका विषयमा पनि यो बैठकमा छलफल भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था भएअनुसार पहिलो पटक सिंहदरबारमा आइतबार र सोमबार यसको बैठक भएको हो । बैठकको समापनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयतालाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ भनेर गौँडा कुरेर बसेकालाई मौका दिन नहुने बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीले पनि खुलेर प्रधानमन्त्रीसँग आ–आफ्ना समस्या राखेका थिए । यसले पनि देखिएका केही समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले शुरुशुरुमा यस्ता समस्या र अन्योल देखिए पनि क्रमः चिर्दै जाने बताएका थिए भने बैठकले उठेका विषय र देखिएका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी आउँदो पुस ३ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ । कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सदस्य र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य–सचिव रहेका छन् । बैठकमा अन्य के–के विययमा छलफल भयो त ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक दुई दिनसम्म राजधानीमा चल्यो । के–के विषयमा छलफल भयो ?

बैठक निकै फलदायी भयो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।  बैठकमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्युसँग कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न भएको समस्यालगायतका विषयमा खुलेरै कुरा राख्यौँ । उहाँले पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा केही समस्या भए पनि क्रमशः समाधान हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्र विरोधी केही तत्वहरुले विभिन्न विषय उछालेर देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने र सरकारलाई वदनाम गर्ने प्रयास गरेको भन्दै देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेका विरुद्ध सरकारले चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी देशमा संघीया लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भन्दै यही व्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो त्यहीं कुरा पाउन सकिन्छ भन्नुभयो ।

संविधानले उपलब्ध गराएका अधिकार, प्रदेशका अधिकार, संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कामहरु, अनुसूचीका विषय, कार्य विस्तृतीकरणका प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी अधिकार साधन, स्रोत र कर्मचारी पठाउने, विकास कार्यक्रमलाई छिटो अघि बढाउने सम्बन्धमा बैठकले निचोड निकालेको छ ।  सक्रमणकालीन व्यवस्था, अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने कतिपय कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेको र संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा विषयमा बुझाइ आदानप्रदान गर्ने काम पनि भयो ।

अरु के–के विषयमा छलफल भयो त ?

हामीले यो नौ महिनाको सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या, भोगेका कठिनाइलगायतका विषयमा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीज्युसँग कुरा राख्यौँ । हामीले राखेको विषयमा संघीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीज्युले पनि निकै चासोका साथ लिनुभएको छ । उहाँहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि जति सक्दो छिटो समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । अहिले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अस्थायी–करारबाट पनि समाधान गर्ने गरी बाटो खोल्ने उहाँहरुले आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसका लागि प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।

प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरुका विषयमा पनि केही अन्योलता रहेको भन्ने छ । यो विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो ?

प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरुका विषयमा पनि छलफल भयो । अहिलेसम्म प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरुको अख्तियारी प्राप्त नभएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि १० अर्व बजेटका आयोजनाहरुमा १० करोड रकम पठाउने र थप जटिलता सिर्जना गर्ने काम भएका छन् । हामीले यस्ता विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ ।

प्रदेश प्रहरी संगठनका विषयमा पनि केही अन्योलता देखिएको थियो । यो विषयमा पनि केही छलफल भयो ?

हो, प्रदेश प्रहरी संगठनका विषयमा देखिएको अन्योलताका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ । यसका लागि संघीय प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने लगायतका कुरालाई पनि छिटो गर्नु परो भनेका छौँ । सिडयोहरुको भूमिका, लोकसेवा आयोग, निजामति सोवालगायतका सन्दर्भमा पनि छलफल भयो । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गर्नेलगायतका सन्दर्भमा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरु खारेजी भएका छन् । त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको छ ।  त्यही कारणले बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको छ । सेवा दिने सन्दर्भमा पनि त्यसले समस्या भएको छ । यो विषयमा पनि हामीले खुलेर कुराकानी गरेका छौँ । यो विषयमा पनि टुंगोमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र, कर्मचारीलगायतका सन्दर्भमा पनि निकै मिहीन ढंगले हामीले कुराकानी र छलफल गरेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने समस्याहरुको निक्र्यौल गने सन्दर्भमा पनि हामीले गम्भीर ढंगले कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रदेश र संघबीचको समन्वयात्मक हुन नसक्दा पनि धेरै समस्या देखिए भन्ने थियो । यो बैठकमा यो विषयमा पनि छलफल त भयो होला नि ?

प्रदेश–प्रदेशका बीचमा समस्या उत्पन्न भयो भने, प्रदेश र संघका बीचमा समस्या उत्पन्न भयो भने किन र के विषयमा समस्या उत्पन्न भयो भनेर त्यसको खोजी गरेर पहिचान गरेर त्यसको निक्र्योल निकाल्नुपर्छ  भनेर नै यो परिषदको अवधारणा ल्याइएको हो । अहिलेसम्म यो बैठक बस्न नसक्दा निश्चितै रुपमा केही समस्याहरु भएका थिए । हामीले दुई दिनसम्म संघीय राजधानीमा बसेर विभिन्न उपायहरुको खोजी गर्दै यसको समाधानका बारेमा पनि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गन्थन–मन्थन गरेका छौँ । यो सकारात्मक कुरा हो । यसबाट आगामि दिन हामी सफल ढंगले अघि बढ्न सक्छौँ भन्नेमा विश्वस्थ छु । 

बैठकले उठेका विषय र देखिएका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी आउँदो पुस ३ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ । यो विषयमा पनि केही वताई दिनुहोस् न ?

हो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी आउँदो पुस ३ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ । यसले तत्कालका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, बनाउनु पर्ने संरचनालगायतका बारेमा अध्ययन गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीज्युले हामीलाई निकै उत्साहित बनाउनु भएको छ । यो कार्यदलले पनि छिट्टै समस्या समाधन गरेर सहजता पैदा गर्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको अध्यक्ष पदका लागि तँपाईको रोजाईमा कुन उम्मेद्वार ?

विचार


कानुनी कुरा


ब्लग