फेरिन नसकेको नियती

फेरिन नसकेको नियती
अविन ओझा

सामान्य बुझाइमा भ्रष्टाचार सरकारका निम्ति अप्राकृतिक रुपमा लाभ लिएर शक्ति सञ्चय गर्ने साधन हो भने कर्मचारी, निजी फर्म तथा व्यक्तिका निम्ति घूस, भ्रष्ट संरचनाको फाइदा लिँदै सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम हो । यदि यो तर्कलाई युक्तिसंगत मान्ने हो भने नेपालको अर्थ–राजनीति पछिल्लो तीन दशकयता यी दुई अवस्थाको अन्तरद्वन्द्वबीच चलेको मान्न सकिन्छ । आज विश्व जति आधुनिक, बहुआयामिक तथा अभ्युदय बन्दै गएको छ । नेपालको विकासमा त्यति नै जटिलता तथा चुनौतीहरु थपिदै गएको छ । द्वन्द्वात्मक एवम् तरल राजनीतिक अवस्था, देशको आर्थिक विकास र राजनीतिक निकासको जटिल समस्या रहेको तर्क पछिल्लो साढे दुई दशकदेखि सबै राजनीतिक दल तथा नेता–कार्यकर्ताका लागि जनता भुलाउने तर्क बनेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ मार्फत राष्ट्रले पाएको राजनीतिक स्थिरता एवम् इतिहासमै मजबुत मानिएको वर्तमान सरकारको गठनपश्चात् भने देशमा राजनीतिक निकास एवम् तीव्रत्तर आर्थिक विकासको मार्गप्रशस्त हुनेमा धेरै विश्वस्त थिए । तर, सरकारको हालसम्मको कार्य सम्पादनलाई आधार मान्दा सोचेअनुरुप देशले फड्को मार्ने कुनै छनकसम्म देखिँदैन । राजनीतिक दल तथा नेताहरुको दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएको नेपालको राजनीतिले सहज रुपमा तत्काल निकास पाउने कुरामा शंका यथावतै  छ । सुनकाण्ड, बलात्कार काण्ड, राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया, वाइड बडी विमान र बुलेट प्रुफ गाडी जस्ता मुद्दामा सरकारले देखाएको लाचरता जस्ता विषयहरुले देशको आरोही मार्गको चित्रण भने पक्कै पनि गर्दैन ।

नेपालको इतिहास, विशेषतः एकीकरणपश्चात्को मात्र केलाउने हो भने शक्तिकेन्द्रका नजिक रहेकाहरु व्यक्तिहरु मात्र देशको नीति–नियम निर्माण तथा कार्यान्वयनको पहुँचमा रहेको या पुगेको देखिन्छ । राणा शासनको अन्त्यपछि त्यो क्रम रोकिने अनुमान सबैको थियो, तर दुर्भाग्य पञ्चायत काल हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि त्यो परम्पराको निरन्तरता झन् प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, संवैधानिक आयोग तथा संस्थानहरुमा पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि तल्लो स्तरमा हुने सबै अवसर हेरौं– केही सीमित तथा नेताको निकट व्यक्तिहरुका वरपर मात्र घुमेको छ ।

पछिल्ला तीन दशक यी विभिन्न आयोग, नियोग र संस्थान तथा विदेशी नियोगहरुमा नेतृत्व गर्ने अनुहारको एउटा टुकडी छ । जसबाट हरेक पटक फेरिने सरकारले अफ्नो अनुकूलको व्यक्ति समातेर जिम्मेवारी थमाइदिन्छन् । सबै संस्थाहरुमा वर्षौंदेखि तिनै अनुहारहरु सट्टापट्टा हुँदै घुमिरहेका छन् । यीमध्ये कोही सक्षम एवम् निर्विकल्प पनि होलान् । स्मरण रहोस्, क्षमतावान व्यक्तिले पाएको एउटै अवसर आफ्नो क्षमता देखाउन काफी हुन्छ । उदाहरणार्थ विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको व्यवस्थापनलाई हेरौं । तर, यहाँ दशकौंदेखि त्यही सीमित अनुहारहरुले मात्र आयोग–नियोग र संस्थानहरुका कुर्ची फेर्दै आएका छन् । तिनीहरुले सुविधा भोग गर्नेबाहेक देश विकास र जनताको कल्याणमा अभिवृद्धि गर्नेगरी उल्लेख्य योगदान गरेको उदाहरण दुर्लभ होला ।

हरेक पल्ट सरकार परिवर्तन भएपश्चात् पार्टीगत अनुमानका आधारमा अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा को आउँछ, राष्ट्र बैंकमा को जान्छ । संस्थान, आयोग–नियोग र विदेशी नियोग तथा राजदूतमा को नियुक्त, पदमुक्त हुन्छ आदि–इत्यादि भनेर सामान्य ‘ले म्यान’ले पनि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । पार्टीअनुसारका विज्ञहरु छन् र हुनु पनि पर्दछ । पार्टीको मेनफेष्टोअनुसार कार्यक्रम ल्याउने विज्ञ नियुक्ति गर्नु सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा हुन सक्ला । तर, हरेक पार्टीमा एउटा मात्रै अनुहारको विकल्प नहुनु चाहिँ पक्कै पनि बहसको विषय हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, दूरसञ्चार जस्ता संस्थानलाई हेर्न सकिन्छ । यी संस्थाहरु निर्विकल्प अत्यधिक नाफामा चल्नुपर्ने होइन ? किन सधैं घाटामा छन् ? यसमा व्यवस्थापकीय पक्षको कहिल्यै बहस भएको छ ? किन सधैं एउटै अनुहार मात्रै रोजाइमा पर्दछ ? यतिका वर्षसम्म आइपुग्दा पनि नयाँ अनुहारले किन अवसर पाउँदैन ? अघिल्ला पुस्ताका यी भेट्रानहरुको विकल्प नयाँ पुस्तामा नभेटिएकै हो र ? या यी अनुभवीहरुले मात्र गह्रौं ब्रिफकेसको ढुवानी परिपक्व तरिकाले सही च्यानलमार्फत गर्न सक्दछ भन्ने आधारमा प्राथमिकतामा राखिन्छन् ? यी र यस्ता सवालहरु आज जनताको जिज्ञासा बनेका छन् । जबसम्म यस्तो पद्दतीले प्रश्रय पाइरहन्छ, तबसम्म स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम एवम् कुशल व्यवस्थापनमार्फत देशले विकासको उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

पक्कै पनि सरकारको यस्तो नीतिले एकातिर प्रतिभा पलायनको खतरा निम्ताइरहेको छ भने त्योभन्दा महत्वपूर्ण नयाँ भिजन भएका नवप्रतिभाहरुको अवसर सङ्कुचन भएको छ । जसको नतिजा इनोभेटिभ एवम् डाइनामिक’ व्यवस्थापकको अभाव आज देशको महत्वपूर्ण अङ्गहरुले भोगेको छ । जसका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । समयसापेक्ष नेतृत्वको अभावमा नवप्रवर्तन तथा नवीनतम् नीतिनियम एवम् विकासका योजनाहरु देशले देख्नै पाएको छैन । नयाँ अनुहार र सोचविना परिवर्तन सम्भव छैन । उदाहरणका लागि विवाहपश्चात् घरमा नयाँ दुलही भित्रिएको भोलिपल्ट बेडरुमको सेटिङदेखि घरको किचेनसम्मको प्लानिङमा नयाँ प्रयोग प्रायः हुने गर्दछ । त्यस घरमा केही न केही नयाँ कुराको थालनी भएकै हुन्छ । तर, विडम्बना नेपालका अधिकांश महत्वपूर्ण आयोग तथा नियोग एवम् संरचनाले दशकौंदेखि नयाँ पन पाउन सकेको छैन । अनुहार नयाँ पाए पनि सोच नयाँ पाउनै सकेको छैन ।

फलतः देश विकासका नयाँ मोडेल तथा योजना आउन सकेका छैनन् । जबसम्म यस्ता ‘अलरेडी टेस्टेड एण्ड आउटडेटेड ब्रेन’को प्रतिस्थापन युवा अनि ‘फ्रेस ब्रेन’मार्फत हुँदैन तबसम्म देश विकासको सुन्दर कल्पना, सपनामै सीमित रहन्छ । नतिजा ‘ब्रेन ड्रेन’भन्दा अरु हुँदैन । नियुक्तिमा मात्रै होइन, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि मन्त्री बनाइँदा पनि युवा एवम् नवीनतम् सोचले बिरलै अवसर प्राप्त गरेको छ । देशमा व्यवस्था फेरिएको छ, व्यवस्थापन फेरिन सकेको छैन । नीति तथा योजना एवम् व्यवस्थापनमा नवप्रवर्तनले स्थान पाउनै सकेन ।

aojha@york.cuny.edu

(लेखक योर्क कलेज, दि सिटी युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्कमा समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन्)

 

No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउन ठीक होला ?

विचार