क्यापुचीनदेखि मदर मुनसम्म– राजा नै दाहिना भएपछि के लाग्छ ?

क्यापुचीनदेखि मदर मुनसम्म– राजा नै दाहिना भएपछि के लाग्छ ?
पुरुषोत्तम लम्साल

विश्व सन्देशको गताङ्कमा ‘क्यापुचीन टू मदर मुन’ शीर्षक लेखमा नेपालमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको धर्म र इसाई मिसिनरीबारे संक्षेपमा चर्चा थियो । २००७ सालदेखि धेरैले नेपालमा नयाँ राष्ट्रवाद उदाएको उद्घोष गरे । पञ्चायतलाई नेपाली माटो सुहाउँदो भनेर व्याख्या पनि भयो । धेरैले महेन्द्रलाई ‘एक भाषा एक धर्म’को पक्षपोषक भनेर आलोचनाको तुलोमा जोख्ने यत्न पनि गरे । सापेक्ष र निरपेक्षको बहस हुँदै गर्ला, तर धर्म र धार्मिक आयतन र विस्तारको कसीमा उक्त लेखपछि केही सज्जनले देखाएको चासो उत्साहमूलक लागेर दोस्रो अङ्क लेख्ने जाँगर चल्यो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु र भारत अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त हुनुबीच एकाध वर्षको मात्र अन्तर छ । भारत झण्डै सय वर्ष बेलायतको उपनिवेश राज्यको रुपमा रह्यो र सन् १९४७ मा पुनः राष्ट्रको रुपमा देखियो । बहुसंख्यक हिन्दूसहितको भारत र बहुसंख्यक मुस्लिमसहितको पाकिस्तान । अर्थात्, विश्व मानचित्रमा राष्ट्रको रुपमा थपियो पाकिस्तान । अहिलेलाई यति नै । सय वर्षअगाडिको अखण्ड भारत कसरी दुई चिरामा बाँडियो त्यसको कथा अलग्गै छ । तर, उस्तै समयमा नेपालमा शुरु भएको राणा शासनको एक सय चार वर्ष भोगेको नेपाली समाजको तस्वीर २००७ पछि गतिशील त भयो प्रगतिशील चाँहि भएन भन्न सकिने आधार आजको तस्वीरबाट पनि मिल्दछ । र, धर्मको कसीमा यो तस्वीरमा धूमिल आकृति प्रशस्त देखिन्छन् ।

विषयवस्तु प्रवेश गरौं, यूनाइटेड मिसन टू नेपाल (यूएमएन) हुँदै तानसेन र काठमाडौंमा ‘फाइनेस्ट एण्ड मोडर्न मिसिनरी मुभमेन्ट चलाउने हेतु’ मिसिनरी अस्पताल खोल्न आग्रह गर्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सनातन धर्म रक्षाको पगरी गुथाउने अजासु प्रवृत्ति बुझिनसक्नु छ । ४६ वर्षअगाडि प्रकाशित यूएमएनको ग्रिटिङ्ग्स फ्रम नेपाल हेर्ने हो भने पनि त्यतिबेला सरकारले येशुका नाममा जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सहमति जनाएको र चर्चहरुलाई बलियो बनाउन तालिम दिने कार्यक्रमहरुलाई समर्थन गरेको स्पष्ट देखिन्छ । २०१० सालमा पुतलीसडकमा र २०१३ सालमा ज्ञानेश्वरमा खोलिएको चर्च यही सहमतिको पहिलो प्रतिफल रहेछ भन्न नमान्ने कोही छ भने हात उठाऔं ।

पृष्ठभूमिमा २००८ सालको मन्त्रिमण्डलका सदस्य नरबहादुर गुरुङले नेपालमा मिसिनरीको नाममा संस्था खोल्न लिएको दिएको पहलकदमी पनि रहेछ । स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति र सेवा चाहिएको बहानामा बिशुद्ध धर्मभीरुहरुलाई मैदान खाली गर्ने परम्परा त्यहीबाट शुरु भएको हो । कास्कीको परेड मैदानमा खोलिएको साइनिङ अस्पताल यसैको एउटा असल उदाहरण हो ।

फरक–फरक अध्ययनले भन्छन्, निःसन्देह त्यतिबेला अस्पतालहरुले जनसेवा गरेकै हुन्, राहत दिएकै हो, तर सँगै यशुगामीहरुको रणनीतिक योजनालाई दिशा पनि दिएकै हो, जुन कुरा राज्यलाई थाहा थियो । तर, कमजोर आत्मबलले कुनै कदम चालिएन । जनशक्तिको नाममा बेलायत, जर्मनी र न्यूजिल्याण्डबाट आयात गरिएका धार्मिक अवतारहरुकै सम्बन्धका आधारमा त्यतिबेला अध्ययन छात्रवृत्ति लिने नेपाली महापुरुषहरुले आफूलाई योग्यताको कसीमा आज जसरी जाँच्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल फेलोसिपको नाममा नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जानेहरुको सूची पनि त सयौं छ । नेपालमा सुसमाचारको नाममा चार पाते, आठ पाते हाते पुस्तक बाँड्ने चलन यिनैले चलाएका त हुन् ।

पञ्चायत— मौन मिसिनरीको उर्वर काल

२०१७ सालमा एकदलीय व्यवस्था लागू नहुँदो हो त नेपालमा २०५० मै इसाईको संख्या जनसंख्याको आधा भइसक्ने देखिन्छ । तर, राजाको होइन स्थानीय प्रशासकले आफ्नो तजबीजी अधिकार प्रयोग गरी म्लेक्ष्य धर्म (उनीहरुकै भाषामा) विरुद्ध कडाइ गर्दा मिसिनरीका धेरै मिसन अवरुद्ध भए । र, फेरि मिसिनरीहरु सीमा फर्कन थाले । यही अवरुद्ध बाटो खोल्न सहायक भयो पिसकोर । महोदयहरु ! तपार्इंहरु नै होइन पिसकोरलाई साम्राज्यवादीका विनाबर्दीका सेनाको टुकडी बताउने ? अनि तपाईंहरुकै राजा होइनन् लालमोहर लगाएर पिसकोरलाई आमन्त्रण गर्ने ? राजा महेन्द्रको असीम निगाहबाट शुरु भएको पिसकोरबारे के धारणा छ ? कि, फेरि पिसकोरको अन्तर्य, विधि र कार्यक्रमबारे यहाँ वृत्तान्त लगाउनपर्छ ? युनाइटेड मिसन टू नेपाललाई काँधमा बोकेर कैलाश चहार्ने तपार्इंका महाराजबारे हामीले केही भन्न मिल्दैन होला । अनि तपाईंको आइकोन राजा कसरी हिन्दूवादी मात्र भए ? ‘इसाई विश्वासभन्दा बाहेकका सबै झूटा राजाहरु, युवराजहरु, राज्यहरु र संघसंस्थाहरु तथा सरकारहरु अवैधानिक रहेकाले तिनलाई समाप्त गर्ने’ कसम खाएर शपथ लिने जेसुयटहरुलाई लौ यो मैदान तिमीहरुको पनि हो भन्ने तिम्रा राजा कसरी हिन्दूका अवतार भए ? उनलाई खास्सा निरपेक्षधर्मी भन्न किन मिल्दैन ? कि राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने वाणी नै सुनेर मात्र मख्ख हुनपर्ने हो ? अथवा, राजालाई सातखत माफ हुन्छ भन्ने हो ? संविधान र मुलुकी ऐन महाराजहरुलाई देखाउन मात्र हो ? हो भने भैगो ।

उदाहरण हेर्नुहुन्छ ? २०२८ सम्म यूनाइटेड मिसन टु नेपाल नेपालमा इसाई अभियानसम्बद्ध दर्जनौं संस्थाको छाता संगठन बनिसकेको थियो । यसभित्र लेप्रोसी मिसन, रिजन एण्ड बियोण्डलगायतका मिसन थिए । आधा दर्जन चर्चहरुको अर्को संगठन थियो । र, यूएमएनको दाबी थियो यशुको नाममा जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले दिएको अनुमति नै अख्तियार हो । अनि त कर्णेल नरराज जबरासमेत पुतलीसडकमा चर्च किन नखोल्नु । पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्थापना पनि त चर्च अभियानकै अर्को अंश थियो होइन ? शान्ताभवन अस्पताल कसको देनमा खुलेको हो ? ज्ञानी शाहको करबलमा खुलेको ज्ञानेश्वर चर्चको इतिहास पनि खोतल्ने ? पर्दैन । अर्थात् जहाँ जहाँ दरबारको आँखा र सहभागिता त्यहाँ त्यहाँ मिसिनरी अस्पताल, जहाँ मिसिनरी त्यहाँ चर्चको विस्तार, जहाँ जहाँ मिसिनरी शिक्षालय त्यहाँ त्यहाँ चर्च । केही भन्नु छ ? भए स्वागत छ । केही भन्नु भए २०२८ सालको नयाँ शिक्षा पद्धतीबारे पनि खुराक बोकेर आउन विनम्र अनुरोध छ ।

नेपालमा जुनबेला राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता देखिन्छ त्यही बेला मिसिनरीको अभियानले महत्वपूर्ण इँट थप्दै गएको दृष्टान्त छ । जस्तो २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई इसाई अभियानकर्ताहरु जागरणकालको रुपमा व्याख्या गर्दछन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई धन्यवाद दिने यो समूह भन्छ ‘जनमत संग्रहको गोलमालमै नेपालमा क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टहरु खुले, युथ फर क्राइस्टको नाममा लगानी र सहभागिता दुबै अर्थमा ठूला र प्रभावकारी कामहरु भए ।’ उपत्यकामा हरेक ६ महिनामा चर्च निर्माण गर्न सहायक भूमिका खेलिदिने दरबारलाई उनीहरु धन्यवाद दिन्छन् । पाटनको एउटै चर्च (कोइनोनिया)ले नेपालमा आउँदो दुई वर्षभित्र पाँच सय चर्च निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गर्दछ । यो त्यही चर्च हो जुन पञ्चायतकालको जनमत संग्रहको राजनीतिक अस्थिरताबीच स्थापना भएको थियो । मिसन ट्वान्टी ट्वान्टी बोकेर हिंडिरहेको काइनोनिया भन्छ, सबै राजाका आँखामा फुलो पर्नु संयोग मात्र कहाँ हुन्छ ?

पञ्चायतको उत्तरार्धमा स्थानीय प्रशासकहरुले चर्चहरुलाई मागीखाने भाँडो बनाउन थाले । पञ्चायतको भविश्य नदेखेका उनीहरुले कमाउ धन्दा पूरा नभएपछि चर्च, पादरी र पास्टरहरुलाई दुःख दिन थाले पनि भनिन्छ । यसबाट केही मण्डली गुमनाम भए । केही नागार्जुन हिंडे र समूह–समूह बनाएर विदेशी दानको फुर्मास गर्न थाले । धन्न इतिहासकार तथा उपन्यासकार डायमन शमसेर राणाले ओत लाग्ने घर दिए र पञ्चहरुको लौरीकाण्डमा पनि मण्डलीहरुले ओत र शितल दुबै प्राप्त गर्न सके । 

२०४६ सालसम्म नेपालमा वाप्टाइज्ड भएका (बप्तिस्मा गरेका) दर्तावाल इसाई धर्मावलम्बीको संख्या ४० हजार पुग–नपुग रहेछ । नेपालमा क्रिस्चियानिटीको विषयमा ओरल रबर्टस् यूनिभर्सिटीका लागि स्नातक तहको शोध हुँदै विद्यावारिधीसम्म गरेर नेपाल मामिलामा दर्जनौं प्रतिवेदन तयार गरेकी सिन्डी एल. पेरी (नेपाल चर्च सर्भेक्षण परियोजनाको परामर्शदाता हुँदै डेभलपमेन्ट एसोसियट इन्टरनेशनल दक्षिण एसिया निर्देशक)ले सन् १९८० देखि १९९० सम्म दश वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले यही भन्छ ।

संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था अलग थिए तर व्यवहारमा समभाव र सहिष्णुता आज जस्तो छ हिजो पनि त्यस्तै थियो । ‘मिसिनरी र चलखेल नाममा जब विवाद र बहस सुरु हुन्थे त्यतिबेला विद्यमान वा निर्मित संरचनालाई स्वायत्तता दिइएपछि’ सल्टिएका दर्जनौं सन्दर्भ भेटिन्छन् । पञ्चायतकालमै बुद्धिमान तामाङहरुले धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका समुदायमा आम धर्मपरिवर्तनलाई पु¥याएको सहयोग पनि यहाँ छुटाउन हुँदैन । यसलाई धार्मिक जीतको रुपमा गरिएका व्याख्याहरु जहाँकहीं पाइन्छन् । ‘अवकाशप्राप्त बेलायत र गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारहरुले अंगालेको धर्म परिवर्तनले आर्थिक रुपमा सम्पन्न वर्ग र देखासिखी गर्ने वर्ग र विपन्नताको शिकार उत्पीडित वर्ग धर्म परिवर्तनमा उत्प्रेरित भएको विवरण’ पनि बहुदल कालभन्दा अगाडिकै समयमा बढी पाइन्छ । यसबाट देशका पहाडी भूगोलमा छरिएर रहेका इसाई आस्थावान समुदायको लेखाजोखा राख्ने फुर्सद न हिजो थियो न आज छ । उदाहरणकै लागि तीन सयभन्दा बढी सम्मिलित पहिलो महिला विश्वासी सम्मेलन (२०४०) लिन सकिन्छ । अर्थात् नेपालमा इसाई मुभमेन्ट मात्रात्मक रुपमा आज बढी होला तर गुणात्मक रुपमा पञ्चायतकालमा बढी देख्न सकिन्छ । हो, यहींनेर खुस्किन्छ राष्ट्रवादको धोती । महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई एउटा वर्ग ओखती र अर्को वर्ग विषको रुपमा बुझ्छ । तर, दुबैको कुरा म बुझ्दिन ।

निरपेक्षता पश्चिमा कन्स्पीरेसी मात्र हो वा नेपाली समाजको यथार्थ ? धर्मको नाममा शुरु भएको कोकोहोलो राजनीतिक फण्डा मात्र हो वा गम्भीर मुद्दा ? को झोले भए, को दलाल ? को तलबी भए, को बिचौलिया ? धर्मको नाममा राजनीतिको जागिर खाइरहेका अनुहारहरु कति छन् ? २०४६ सालपछिको इसार्ई वृस्तितीकरणबारे पछि अंकमा चर्चा गरौंला ।

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग