डावोसको डमरू र नफेरिएको धून

डावोसको डमरू र नफेरिएको धून
पुरुषोत्तम लम्साल
नेपालले दुई दशकभन्दा बढी अवधि राजनीतिक अस्थिरतामा बितायो । यो बीचमा दश वर्ष द्वन्द्वमा र अर्को झण्डै दश वर्ष संविधानका लागि खर्च भयो । १७ वर्षमा १७ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको भनेर विदेशीले खिसिट्यूरी गरे । एक वर्ष भो, स्वाभाविक आन्तरिक राजनीतिक असन्तुष्टी र नयाँखाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक द्वन्द्वको संशयबीच पनि नेपाल राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर छ । सत्ताघटक दलमा कुनै भवितव्य नभए अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रा ढिलो होला, तर धेरै सन्देह लिनपर्ने देखिन्न । यद्यपि, जसरी थुतुनो बढी चल्दा गालाले पालो पाउँदैन त्यसरी नै हल्लाको बेपर्वाह खेतीमा रमाउँदा फसल पनि फुस्रो नै प्राप्त हुने सन्देह ज्यूँका त्यूँ छ ।
हल्लाको खेती विश्वको ‘इलाइट क्लब’मा प्रवेश र प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि छ । यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्थनीति र कूटनीतिमा उत्पातै सफलताको रुपमा अतिरञ्जनामा रमाउनुअघि तलको अनुच्छेद हेरौं ।
नेपाल आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थनीतिमा प्रवेश गरेको पच्चीस वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा नेपालको आर्थिक प्रगतिको सूचकांक निर्धारण गर्ने काम, मानवीय र सांस्कृतिक विकासका ‘चार्ट’ बनाउने र आयात–निर्यातको ‘ग्राफ’ बनाउने काम अर्थवेत्ताहरुले गरुन् । व्यापार घाटा र नाफाको फेहरिस्त पनि उनीहरुले नै निकालुन् । विश्वबजारमा प्रवेश गरेपछि विश्वबजारको एउटा हिस्सा दाबी गर्दैगर्दा हाम्रो उपस्थिति र हैसियत कति छ उनीहरुले बताउलान् । हाम्रो आत्मनिर्भरता र परनिर्भरताको गति, तथ्य र तथ्याङ्कमा खेल्ने काम पनि उनीहरुलाई नै छोडौं । तर, जनताको आधारभूत आवश्यकता, ग्रामीण तथा विपन्न वर्गको आय र जीवनस्तर, महँगी चक्र र जीजीविषाको उहापोहबारे चाहिं नढाँटुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको अभूतपूर्व लगानी र बिस्तार भयो भन्दै गर्दा ती क्षेत्रमा पहुँच र त्यसको प्रभावको लेखाजोखा गर्दा तिनको हात नकाँपुन् । नेपालका ६५ जिल्लाका २ करोडभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि औलोको जोखिममा छन् भनेर लेख्दा तिनका कलमको टुप्पो नभाँचियोस् । पूर्वाधारको असीमित उडानमा द्वन्द्वले ‘जर्क’ हान्यो भन्दै गर्दा पूर्वाधारको अंकगणित निकाल्दा र ज्यामितीय बिन्दु पहिचान गर्दा शरम नहोस् । वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहुबली निर्यात गर्ने र खन्खनी रेमिट्यान्स भित्र्याइएको धूनमा रत्यौली ननाचुन् । 
र, बिन्ती ! एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सभामा पहिलोपटक सहभागिता जनाउँदैमा समृद्धिको बाँसुरी बजाउने र अपूर्व कूटनीतिको राग अलाप्ने काम कम होस् । 
सन्दर्भ, विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औं वार्षिक सभाको हो, जुन आजबाट सुरु हुँदै छ, स्विटजरल्याण्डको डाभोसमा । धेरैले यो मञ्चलाई ‘इलाइट क्लब’का रुपमा बुझ्दछन् जहाँ यो वर्ष विश्वभरका ३ हजारभन्दा बढी ‘नेता र नेतृत्व’ सहभागी हुँदैछन् । नेपालले पहिलोपटक सहभागिता जनाउन लागेको सभामा एक सयभन्दा बढी देशका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधि, हजारभन्दा बढी ठूला कम्पनीका कार्यकारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठनलगायतका संस्थाको प्रतिनिधित्व रहँदै छ । 
सभामा नेपालले दुईवटा सत्रमा महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाउँदै छ । पहिलो ‘दक्षिण एसियामा रणनीति’ शीर्षकमा र दोस्रो ‘प्रजातन्त्रको भविष्यको आकार निर्धारण ।’ पहिलो विषय नेपालका लागि जति पेचिलो देखिन्छ दोस्रो विषय अर्थात् प्रजातन्त्र हाम्रा लागि राजनीतिक खेतीको अर्को शीर्षक मात्र हो । जनघनत्व भएको मञ्चमा कम्युनिष्ट (साम्यवादी ?) आवरणको राजनीतिक दलको बहुमतप्राप्त सरकारको उपस्थिति ‘ग्ल्यामरस’ हुन्छ कि हुँदैन ? चैतमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलन लक्षित गरी सहभागीले धारणा राख्छन् कि राख्दैनन् ? वा, बाह्य लगानीको रटानमा पाइन लगाउने अन्य पहलकदमी हुन्छन् कि हुँदैनन् ? उत्तर नआई बेमौसमी धून मात्र फुकिरहनु गलत हुन्छ । 
विश्वव्यापीकरणको अझ राम्रो संस्करण कसरी राम्रो बनाउने भन्ने अन्तर्यमा यो सभा केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग नाममा विश्व भूराजनीति, अर्थतन्त्रको भविष्य, औद्योगिक प्रणाली तथा प्रविधि नीति, मानव पूँजी र समाज, विश्वव्यापी संस्थागत सुधारमा केन्द्रित सभामा विश्वव्यापी मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र बहस हुने बताइन्छ । तर, त्यसको निर्णय र निष्कर्षहरु अर्ती र उपदेशको मात्र ग्रहण गरिन्छ वा तेस्रो विश्वले क्रियान्वयन पनि गर्दछन् भन्नेबारे मतभेद उस्तै छ । किनकि, सम्मान गर्नुको तात्पर्य लागू गर्नु होइन, सुनेर उडाइदिनु पनि हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वका ‘नेता र नेतृत्व’सामु आफ्नो प्रस्तुती कुन रुपमा दिन्छन्, त्यसपछि गुणगान गाए भैगो । फगत सहभागितालाई परिवर्तनको छलाङ र उपलब्धिको क्रमभङ्ग मानेर व्याख्या गर्ने, ‘कूटनीतिक सफलताको चुली’को विशेषण र फुँदा जोडेर प्रचार गर्न व्यस्त र मस्त सरकारपक्षीय ध्रुवको चाला अनौठो लाग्छ । तीन वर्षअघि यस्तै रमिता देखिएको थियो । नेपालले रिपब्लिक अफ जेबुडी, एन्टीगुवा र बर्मुडा, काबो भर्डे, लाइबेरिया, नाइजर, एरिट्रिया, बहमास, लिकटेन्स्टिनलगायतका देशसँग औपचारिक सम्बन्ध जोड्यो । राम्रो भो । ती सम्बन्धको महत्व सभा र सम्मेलनमा हुने मतदानमा सीमित हुने हो । मितेरी साइनो र कूटनीतिक सम्बन्धका धर्म र कर्म बिर्सिएर हस्तमिलन र आलिङ्गन गर्नमा रमाउँदा मज्जा आउँदैन । जस्तो राष्ट्रसंघको ‘सेल्फी महासभा’ !
नेपाललाई जेरुसेलमको पक्षमा तान्न भइरहेका प्रयास अन्देखा नगरौं । ध्रुवीकृत विश्वको एउटा ध्रुवको प्रभाव र दबाबबाट हुनसक्ने हानिको अन्देखा गर्दा त्यसले उत्पन्न गर्ने कित्ताकाटको स्थिति पनि विचार गरौं । असंलग्न पहिचानमा कित्ताकाटको स्थिति प्रिय र हितकर दुबै हुँदैन । फेरि पनि ‘साइड टक’ भइहाल्यो भने ‘क्रस चेक’ होस् । 
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १७ वर्षपछि अमेरिकासँगको सम्बन्ध नवीकरण गरे । उत्तम भो । तर, ५० अर्बभन्दा बढीको दुईपक्षीय अनुदानको हिसाब मात्र उपलब्धिमा गणना नगरौं । अमेरिका–नेपालबीचको उच्चस्तरीय भेटमा ‘स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इण्डो–प्यासिफिक’ मुद्दा कूटनीतिको हलुवामा बालुवा बनेर आयो । एक वर्षअघि मात्र जड अवधारणाका रुपमा आलोचित ‘इण्डो–प्यासिफिक’ मुद्दामा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ सन्देहमा पुग्यो । बहस शुरु त भएको छ, घाँटी कति जोडिन्छ त्यो घाँटीवाला र अँठ्याउनेको हातको क्षमतामा निर्भर रहन्छ । तर, ज्ञवालीको भ्रमणलगत्तै इण्डो प्यासिफिक कमाण्डले नेपाललाई एम सिक्स्टिन, ए फोर र एम फोरजस्ता अत्याधुनिक हतियार विक्री गर्न सहमति जनाएको खबर आयो । अर्थात्, कूटनीतिमा बजार मिसियो । यो बजारमा भोलि दुईपक्षीय सम्बन्धका अरु ‘ओभर’ र ‘ओबर’ पनि मिसिएला । 
ज्ञवाली जापान गए । लगत्तै जापानी विदेशमन्त्रीको बर्थ डे बालुवाटारमा मनाइनु मात्र पनि कूटनीतिको सूचक नहुनसक्छ । श्रमबजारको डोरीमा ‘इण्डो–प्यासिफिक मुद्दा’ नबेरियोस् ।
पाँच महिनाअघि ‘भद्र’ र ‘रुपसी’ चीन प्रस्थान गरे । चीनसँगको कूटनीति नयाँ उचाइमा पुगेको व्याख्या त्यतिबेला पनि भो । देखाउनकै लागि त हामीसँग अझ ६०० एकसिंगे गैंडा रहेको तथ्याङ्क छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका देशलाई दुईवटाकै दरले ‘कूटनीति’ देखाउँदा पनि अझ २ सय ८८ गैंडा बाँकी नै रहन्छ । के जान्छ र ? नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीकालमै चारपटक नेपाल भ्रमण गरेको कीर्तिमान राखे । कीर्तिमानभित्र चियाइरहेको दुई देशबीचको अविश्वास र संशय नखोले पनि भो । के जान्छ ? उपलब्धिपुस्तिकामा चारवटा अनुच्छेद थपौंला । 
राष्ट्र–राष्ट्रबीचको संवादमा उठान गरिएका मुद्दा र तर्कको वजनले सम्बन्धको आयाम देखाउँछ । हिजो कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मा र आज अष्ट्रेलियाकी लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा कूटनीतिक सबलीकरणका बलिया दृष्टान्त हुन् । पर किन जानु ?
दुई महिनाअघि एसिया प्यासिफिक समिटमा मिसिएको ‘होली वाइन’को गन्धले देश धु्रवीकृत भयो । धेरैको चरित्र ‘हेल’मा पु¥याइयो । सम्मेलनको आडमा गलत तत्वलाई खेल्न सरकारले नै मैदान उपलब्ध गराएको आरोपको तर्कसंगत खण्डन अझै आएको छैन । धर्मको अध्यायलाई ‘रिजनल फोरम’को कूटनीतिक आवरणमा ढाकछोप गरिएको सन्देह अझै चिरिएको छैन । केहीलाई गलगाँड र ऐंजेरु बनिरहेको ‘सार्क’मा नेपालको आफ्नै भूमिका ‘वल्लो घाट न पल्लो तिर’को देखिनु सफलता नहुन सक्दछ । बिमस्टेकको बाजा सुन्दा मनकारी लाग्ला तर उपलब्धि गणना हुँदा कम्तीमा हातको औंलामा गनिने भइदिए उत्तम हुन्छ ।
त्यसैले सज्जनबृन्द ! विश्व आर्थिक मञ्चको सभाको यात्रा तारे होटलको भतेर, हवाई यात्रा, आलिङ्गन र हस्तमिलनमा सीमित नहोस् भन्न मात्र खोजिएको हो । कूटनीति र समृद्धिको बाजा बजाएर यसमा बेसुरा राग अलाप्दा मज्जा आउन्न । 
झुक्किएर समय मिल्यो भने हाम्रा नेतागण र नेपाली प्रतिनिधिले साना परिवारलाई कृषिजन्य उपज उत्पादनमा सक्रिय गराएर आय र जीविकोपार्जनमा राहत दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने म्यानमाकी डेब्बी आंग डीन टेलरका कथा सुनेर फर्किउन् । ग्रामीण किसानलाई प्रविधि, परामर्श, अनुदान र बजारको दृष्टिकोणमा सबलीकरण गर्ने उपाय लिएर जाउन् । केन्यामा सुकुम्बासी बस्तीका २ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको सार्थक अभियान चलाउने केनेडी ओडेदेको तकनिकी मनन गरुन् । महिला सशक्तीकरणमा इन्डोनेसियाकी लिम फतिमाको ‘क्विनराइडस्’को उपयोगिता हाम्रो सन्दर्भमा बुझेर जाउन् । एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा दक्षिण अफ्रिकामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका अर्नेष्ट डार्कोहको मासा कार्यक्रमबारे चिन्तन गरुन् । मानवीय सेवाको क्षेत्रमा निजी सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यको विषयमा हातेमालो गर्न भेनेजुयलाकी विंकलर ओसोरियोको सफलताको सूत्र सिकेर लैजाउन् । फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा र आदर्शको बीचमा युवा पंक्तिलाई कसरी नेतृत्वमा एकत्रित गर्ने र शिक्षाको मूलबाटोमा एकाकार गराउने भन्नेबारे कोलम्बियाका हुवाँ डेभिडको दक्षता टिपेर जाउन् । यी सबै मञ्चको सभामा भेटिने अनुहार हुन् ।
 
 
No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


लोकप्रिय


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार