पुरानो द्वन्द्वको नयाँ खेती

पुरानो द्वन्द्वको नयाँ खेती
 
पुरुषोत्तम लम्साल
केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा थिए । पार्टीको एउटा समूहले ‘लौ अब डुङ्गा डुब्न लाग्यो’ भनेर संसद्मा गीतै गाइदियो र पार्टी प्यालेसमा सहभोजै ग¥यो । कतिले त नेकपाको डुङ्गा नै ‘लौ डुब्यो !’ भनेर थपडी बजाए । डुब्न लागेको डुङ्गाको प्वाल टालटुल पारेर प्रधानमन्त्री यो पाली विश्व व्यापार मञ्चको सभामा के निस्किएका थिए, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले विज्ञप्ती नै जारी गरेर संक्रमणकालीन न्यायको पनि डुङ्गा डुब्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त ग¥यो । नेपालका दातृसंस्था भनेर चिनिएका धनी देशहरुको ‘विज्ञप्ती गठबन्धन’ आजको बसाइको सन्दर्भ हो ।
चामलमा घुन मिसियो वा घुनमा चामल ? सत्याग्रही गोविन्द केसीको आमरण अनशनको १६औं शृङ्खलामा घुसेको द्वन्द्वकालीन ‘इस्यू’पछि यो प्रश्न पनि निशानामा छ । उक्त ‘इस्यू’ सत्याग्रहीकै आग्रह वा नियत हो वा आन्तरिक राजनीतिका छुल्याहाहरुले बद्नियतपूर्वक टङ्कण गरेका हुन् ? उत्तर खुलेको छैन । तर, संक्रमणकालीन न्याय नै व्यवस्थापन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी एकजना सदस्य डा. माधवी भट्ट पराजुलीले केसीको भनाइ उधृत गर्दै ‘शान्ति सम्झौताको १२ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय नपाएकाले’ ‘मनमा लागेको बोल्ने अधिकार’ उपयोग गरेको उल्लेख गरेपछि आंशिक राहत मिल्यो । अर्थात्, अतिसन्देह नराखी तत्कालका लागि केसीले शुद्धचित्तले उक्त ‘इस्यू’ सत्याग्रहमा मुद्दा बनाएछन् भन्ने मानौं ।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको ब्यानरमा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिकाले संयुक्त रुपमा देखाएको चासो कुन सन्दर्भमा आयो ? उत्तर ठोस छ । माघको अन्तिम हप्ताबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदावधि समाप्त हुँदै छ । आयोग गठनको प्रारम्भदेखि नै असहिष्णु देखिँदै आएको राष्ट्रसंघ र उल्लिखित केही देशहरुले प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा ‘गुटबन्दी’ र ‘गठजोड’ गर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । द्वन्द्वकालीन मुद्दा तत्कालीन विद्रोहीले भने जसरी निरुपणको बाटोमा जान लाग्यो भन्ने चिन्ता आजको होइन, हिजैदेखिको हो । अर्थात्, मिलापलाई प्रधानता दिनपर्दछ र कटुताको भरणपोषण गर्नपर्दछ भन्नेबीचको द्वन्द्वको सपाट तस्वीर हो यो । 
धेरैलाई लाग्दो हो नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघको ब्यानरभित्र रहेर केही यूरोपीय देशले पहिलोपटक विज्ञप्ती जारी गरे । होइन । चार वर्षअघि नै जुन बेला विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा मेलमिलाप आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको थियो, त्यो बेला पनि राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले असहमतिको बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो । ‘संक्रमणकालीन न्याय पीडितलाई न्यायभन्दा परिपूरणको बाटोमा जानसक्ने’ र मेलमिलाप ‘एकपक्षीय हुनसक्ने’मा उसको चिन्ता थियो । यसकै निरन्तरतामा आएको थियो २३ महिनाअघि पनि अर्को विज्ञप्ती । 
पृष्ठभूमिमा जाऔं, दश वर्षको द्वन्द्वलाई शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराउन २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा बुँदा थियो ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएकाहरुबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने ।’ र, शान्ति सम्झौताको त्यही ‘स्पिरिट’लाई कायम राख्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा व्यवस्था भयो ‘उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने’ व्यवस्था ।
तर आयोग गठन शुरुदेखि नै विवादमुक्त रहेन । मेलमिलापमा भन्दा फौजदारी–न्यायिक प्रक्रियामा तान्न जोड दिने एउटा समूह आयोगको परिकल्पनाकै खिलापमा रह्यो । आयोगलाई न्यायिक निकाय बनाउन हुँदैन भन्ने उनीहरुको मत रह्यो । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत आयोगमा ल्याउने गरी ऐन संशोधन हुनपर्ने विषयमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षले सक्दो राजनीति गरेकै हो । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगमा ‘सिफ्ट’ हँुदा न्याय मर्छ भन्ने विपक्षीको तर्क रह्यो । सामाजिक मेलमिलाप सम्भव छ र सम्भव बनाउनपर्छ भन्ने मतलाई ‘घिसारेर अदालतमा तान्नपर्छ’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनपर्छ’ भन्ने अतिवादी स्वर चर्को रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको ‘आइडियोलोजिकल बायस’ सम्भवतः यही बिन्दुमा उभिन्छ । 
अन्ततः विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानकै मर्ममा टेकेर २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । आयोगको पहिलो वर्ष विधि विधानमै सकियो । बाँकी रह्यो तीन वर्ष । २०७२ चैतमा सरकारले उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेपछि समाजको तल्लो तहसम्म आयोग पुग्दै थियो, अर्को एउटा राजनीतिक सहमति आयोगको आलोचकका लागि खुराक बनेर आयो । 
२०७२ वैशाख २३ गते एमाले र माओवादीबीच ९ बुँदे सहमति भयो । सहमतिमा ३ देखि ७ नम्बरसम्मका बुँदा नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित थिए । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो ७ नम्बरको ‘सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने’ बुँदामा न्यायका तथाकथित पारखीहरुको आपत्ती रह्यो । आफूलाई नागरिक समाज, मञ्च र सञ्जालको छातामा राख्न अभ्यस्त केही मानव अधिकारवादी त सहमति खारेजी माग्दै बालुवाटारको दैलोमा ब्यानरसहित पुगेका थिए । केही ठूला प्रकाशनगृहले कभर स्टोरी नै बनाएर सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाको मुखबोली नबोलेको धारणा राखेको बताएका थिए । 
हो, यही हप्ता सार्वजनिक भएको विज्ञप्ती नै उनीहरुले भन्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाको मुखबोली हो । पेट हो । राष्ट्रसंघीय निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने निश्चित जस्तै भएपछि उनीहरुबाट आयोगले आर्थिक प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको कुरा पनि यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ । एक वर्ष एघार महिना अगाडि पनि यस्तै प्रकृतिको विज्ञप्ती जारी भएको थियो । उक्त विज्ञप्ती नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अन्तिम खुड्किलो अर्थात् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्न नसकिने आशयले आएको थियो (हेर्नुहोस् फेब्रुअरी १६, २०१६ को विज्ञप्ती) । ‘स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसक्ने र नसकेको’ भन्नुको तात्पर्य नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा केही समयअगाडि भारतले खेलेको भूमिका र स्वामित्वको मागकै अर्थमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि राष्ट्रसंघीय निकायले व्याख्या गरेको बुझ्न कासी गइरहनु पर्दैन । अर्थात् कसरी हुन्छ संक्रमणकालीन न्यायमा उनीहरुको वा उनीहरुबाट तोकिएका खेतालाहरुको भूमिका सुनिश्चित भए ‘अर्थ’ हुन्छ नत्र उनीहरुकै शब्दमा ‘अनर्थ’ हुन्छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६३ हजार उजुरी सङ्कलन गरेको छ । आयोग आफैं बाउन्ने भएको अवस्थामा पनि आयोगको मर्मलाई समाजको तल्लोसम्म पु¥याएर उसले सङ्कलन गरेको उजुरी र प्रारम्भिक छानबिनको खुड्किलो सानो होइन । संविधानका लागि खर्चिएको समय हेरेर पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि तातै खाऔं जली मरौं गर्न हुने देखिन्न । बरु सरकारले द्रुत इकाई बनाएर आयोगलाई चलायमान र गतिशील बनाएर दातृसमूहको विज्ञप्तीको जवाफ दिए हुन्छ । अहिलेको आयोगको स्थानमा अर्को आयोगको परिकल्पना द्वन्द्वको खेती गर्नेहरुका लागि प्रोत्साहन र पुरस्कार मात्र हो ।
भन्नैपर्ने कुरा के हो भने प्रभुत्वशाली एउटा वर्ग देश पुरानो द्वन्द्वको दलदलबाट बाहिर निस्कियोस् भन्ने चाहँदैन । किनकि, केही स्वार्थ समूहका लागि यो सदाबहार ‘बिजनेश’ हो । बाहिर देखिने न्यायप्रति उनीहरुको असाध्य लगाव भित्र राजनीति र धन्दाको रोटी सेक्न सक्रिय रहने देखेकै छौं । समाजलाई द्वन्द्व जति अभिशाप भएको छ, त्योभन्दा कयौं गुणा बढी फलिफाप द्वन्द्वका व्यापारी, व्यवसायीले उठाएका छन् । मानवअधिकार, नागरिक समाज र तत्तत् वर्गको खल्तीबाट चालित हुने गैरसरकारी संस्था त्यसैले द्वन्द्वको दलदल सुकोस् भन्ने नै चाहँदैन । तत्कालीन विद्रोही पक्षको घाँटी अँठ्याउन पाए अरु बाँकी तत्कालीन संलग्न पक्ष चाहिँ दूध र पञ्चामृतले नुहाएर चोख्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । मुक्तीनाथ अधिकारी र उज्वनकुमारको तस्वीर टाँसेर शुरु हुने उनीहरुको व्यापारमा खारा, जोगिमारा र दोरम्बा प्रवेशै गर्दैन । प्रचण्ड एक्लै लुरुलुरु हिँडेर हेगमा जान्छन्, त्यसपछि बाँकी देखा जायगा भन्ने उनीहरुको चिन्तनलाई मलजल गर्न बेलाबेला राष्ट्रसंघको आवरणमा सार्वजनिक हुने यस्ता विज्ञप्तीले खुब काम गर्छ ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


लोकप्रिय


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार