विज्ञप्तीको बाछिटा : अन्नपूर्णदेखि पेन्टागनसम्म

विज्ञप्तीको बाछिटा : अन्नपूर्णदेखि पेन्टागनसम्म
 
पुरूषोत्तम लम्साल
 
फेब्रुअरी १ मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले दुईटा तस्वीर राखेको ट्विट आयो, व्यवसायिक नेपाली संचारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटबारे । भेटमा महिला सहभागीको उल्लेख्य सङ्ख्या ईंगित गर्दै लेखिएको थियो ‘वी नीड टू सी मोर रिप्रेजेन्टेसन÷इन्क्लूजन लाइक दिस इन अदर मिडिया इभेन्ट्स ।’
 
एकदिन अगाडि यूएस इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रका कमाण्डर फिल डेभिड्सनको नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारीसँगको भेटबारे ट्विट थियो । दुई दिनको यो सन्देश आउँदा बजारमा अर्कै पक्वान पाकिरहेको थियो । पक्वानमा प्रचण्डको विज्ञप्ती, राजदूत बेरीको अनुपस्थिति र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा। अर्जुनकुमार कार्की पेन्टागन पुगेको विषयमा थरिथरिले मरमसला हालेर आफ्नै स्वादको परिकार बनाइरहेका थिए ।
 
अमेरिकामा परराष्ट्र मामिला हेर्न डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटअन्तर्गत ब्यूरो अफ साउथ एण्ड सेन्ट्रल एसियन अफेयर्स छ । यसले भारत, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्स हेर्छ ९अफगानिस्तान र पाकिस्तान हेर्नका लागि अफिस अफ पाकिस्तान, अफिस अफ अफगानिस्तान अलग्गै शाखा छन्० । डा। अर्जुनकुमार कार्कीले पनि त्यहाँ नेपाल सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् । यो परिघटना अस्वाभाविक लागे पनि उथलपुथलकारी हुने अड्कल काटियो । उसै पनि एससीएमाथि सेक्रेटरी अफ स्टेट एण्ड पोलिटिकल अफेयर्स छ र त्योभन्दा माथि सेक्रेटरी अफ स्टेट । त्योभन्दा माथि राष्ट्रपति छन् जसलाई अझैसम्म नेपाल कहिल्यै पराधीन नरहेको विश्वको दुर्लभ सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने जानकारी नभएको कुरा भर्खरै टाइम्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।
 
पृष्ठभूमीको यात्रा 
प्रचण्डको विज्ञप्तीले कहिल्यै सुख पाउँदैन । गत महिना १२६ औं माओ दिवसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाममा ५४ शब्दको विज्ञप्ती जारी भयो । माओकृत ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’कै बाटोबाट राज्यसत्ता कब्जा हेतु हतियारवद्ध संघर्षको नेतृत्व गर । त्यही संघर्षको बाटो सत्ता सम्हाले । उनै प्रचण्डको विज्ञप्ती जम्मा ५४ शब्दको ?  त्यो पनि माओ—त्सेतुङको जन्मदिवसमा ? लोकलाई मसला मिल्यो ।
 
२४ जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुवान गुइएदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने बताए । अमेरिकी स्वरमा अन्य दक्षीण अमेरिकी देशहरु, ब्राजिल, कोलम्बिया र पेरु मिसिए । अरु त पछि मिसिएका हुन् । लगत्तै भेनेजुएलाका निर्वाचित ९भलै चुनाव विवादित होस् नहोस् तर अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसहितका व्यक्तित्वको ठूलो समूहले निश्पक्ष भनेकै हो० राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले सेना र न्यायालयको समर्थनसहित अमेरिकी घोषणाको प्रतिवाद मात्र गरेनन् दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध तोडिनसक्ने बताए । यो तरंग यहीं सीमित भएन, काठमाण्डौ पुग्यो । र, काठमाण्डौको तीन डिग्रीको चिसोमा पनि राजनीतिक तातो ह्वात्तै उत्पन्न भो । यसको वाछिटा अन्नपूर्ण होटल हुँदै अमेरिकाको पेन्टागन पुग्यो । कारण, प्रचण्डको विज्ञप्ती । एकपछि अर्को । पार्टी, सरकार, पार्टी हुँदै पुनः पार्टीको ।
 
ईँटको जवाफ पत्थर 
 
साताअघि प्रचण्डको परिवार नै बिसञ्चो थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘डाभोस टूर’मा थिए । त्यहीबेला राष्ट्रसंघको छातामा केही देशले विज्ञप्ती निकाले । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक खोज आयोगको समयावधि सकिनै लाग्दा राष्ट्रसंघको ब्यानरमा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तीको प्रधानमन्त्री ओलीले बिदेशबाटै ‘ठोस प्रतिवाद’ गरे । ‘संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा हल गर्ने सरकारको प्रयास अपर्याप्त रहेको’ उनीहरुको भनाइलाई सरकार र पार्टीले बल लगाएरै खण्डन गरे । ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आफ्नै अभ्यास र अनुभवले काम गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको धारणालाई पार्टी र सरकारले अक्षरशः स्वरमा बोल्यो ।
 
दुबै आयोगको विषयमा सरकार अनिर्णित रहेको बेला आएको उक्त विज्ञप्तीले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र आन्तरिक मामिलामा शक्तिराष्ट्रले हस्तक्षेप गर्नलागेको शंका उत्पन्न ग¥यो । शंकाले लंका पिट्यो । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आएको ‘पश्चिमा विज्ञप्ती’ बाट प्रचण्डको आखीभौं ठाडो हुनु स्वभाविक थियो । शान्ति प्रक्रियाका एकजना हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका प्रचण्डले लगत्तै भेनेजुयला प्रकरणमा विज्ञप्तीमार्फत नै टाढासम्म देखिने पत्थर फ्याँके । यही तरंग हो, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र हुँदै अन्नपूर्णदेखि पेन्टागनसम्म आइपुगेको ।
 
प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा सिधा भाषामा ‘भेनेजुयलाको वर्तमान सरकारविरुद्ध सडकबाट खडा गरिएका अन्तरिम राष्ट्रपतिको पक्षमा छैनौं’ भने । उनले भने ‘स्वघोषित राष्ट्रपति विपक्षी दलका सांसद् हुवान गुएइदो र उनको अन्तरिम सरकारलाई अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरुले समर्थन गर्नु भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो र यो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमाथिको चुनौती’ पनि । कुरा यत्ति हो ।
 
धेरैले टिप्पणी गरे, अन्य कम्युनिष्ट मुलुकको बोलीमा लोली मिलाउँदै आएको प्रचण्डको विज्ञप्ती ‘उदण्ड’ र ‘भड्किलो प्रदर्शन’ हो । उनीहरुले भने—चीन, रुस, क्यूबाको कित्तामा उभिएर प्रचण्डले गल्ती गरे । कतिले सरकारलाई भड्खालोमा जाक्न प्रचण्डले विज्ञप्तीको तीर हानेको ठाने त कतिले विज्ञप्तीका रचनाकार र पृष्ठपोषक खोज्नै समय फुर्मास गरे । प्रचण्डको विज्ञप्तीबारे अमेरिकी दूतावासले सरकारको धारणा अपेक्षा गरेपछि ‘हो न हो अब अमेरिकाले नेपालको सरकारै ढालिदिन लाग्यो’ पनि भने । प्रचण्डले १७ वर्षपछि नवीकरण भएको अमेरिका— नेपाल सम्बन्ध नै रसातलमा पुर्याए भनेर चिन्ता गर्ने पनि भेटिए ।
 
धेरैले बिर्से, त्यही आशयमा नोम चोम्स्कीसहित ७१ जना विश्वका प्रतिष्ठित व्यक्तिको नामबाट पनि विज्ञप्ती आएको छ । अरुको हस्ताक्षर मात्र आयो नेकपाले वैठकबाट अस्ती मात्र आफ्नो अडान दोहोर्यो ।
 
पार्टी र सरकारको धारणा एकै हुन् वा फरकफरक रु पार्टी र सरकारको एउटै धारणा हुनपर्ने मत कम्युनिष्ट शासन भएका देशमा स्वभाविक हुन्छ । त्यो पनि एकदलीय यवस्था भए । तर, बुझ्नेले बुझिदिएनन् । उदाहरण, चीन वा उत्तर कोरियामा राष्ट्रपति वा पार्टीको निर्णय आपसमा बाझिएमा । हामीले अपनाइरहेको राजनीतिक प्रणालीले त्यो मुखरित गर्दैन । त्यसो भए, घोडाको लगाम नत्थी र घाँटीमा हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पुच्छर किन निमोठ्नु रु
 
निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई मान्यता दिने कि नदिने रु यो प्रश्नको उत्तर स्वाधीनता, सम्प्रभुता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेसँग जोडिन्छ । असंलग्नता पक्षधरहरुले सडकबाट घोषणा गरिएका अन्तरिम सरकारलाई समर्थन जनाउँदा पो आश्चर्य हुन्छ । त्यसो हो भने सडकबाटै अन्तरिम राष्ट्रपति दावी गर्ने हुवान गुइएदोलाई मान्यता दिने जुन देशको राष्ट्रिय सेना र सर्वोच्च अदालतले बैधानिक र अवैधानिक राष्ट्रपतिबारेस्पष्ट धारणा दिइसकेको छ रु सवाल प्रचण्डले भेनेजुएलाको हिलोमा किन हात हाले भन्ने चाँहि जायज हुनसक्छ । ‘कू’ हुनु र ‘कू’ को प्रयास हुनुबीचको अन्तर खुट्याउँदा लतपत हुनु स्वभाविक हुन्छ । साइनो न सम्बन्धको देशको मामिलामा हात हालेर प्रचण्डले के खोजे रु यो खोजीको विषय हुनसक्छ । उसै पनि प्रचण्ड आवेग र भावना दुबैमा नियन्त्रण कायम गर्न असजिलो नेता हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
 
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कूटनीतिक ब्रिफिंगमा व्यस्त थिए त्यहाँ नेपालका लागि अमेरिकी दाजदूत थिएनन् । कूटनीतिमा असन्तुष्टी जनाउन मुड्की नै उज्याउन पर्दैन, ठीकै हो । नियत नै भए पनि यो अनौठो होइन, शैली हो । इण्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रिय भूमिकामाथि सरकारले खुलेर सकारात्मक धारणा बनाउन नपाउँदै शुरु भएको भेनेजुयला प्रकरणले डंका त पिटेकै हो तर लंका जलेको होइन । फेब्रुअरी १ को ट्विट यसको प्रमाण पनि हो । यसैबाट दुई महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण र त्यसबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने दुई देशबीचको सम्बन्ध धूलोपीठो भयो भन्नु रु यो गलत हो । नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पानीमा लेखिएको अक्षर मात्र हो जुन सानै छालले तुरुन्तै बग्छ रु होइन ।
 
आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने कुनै एउटा पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिए । सकियो । त्यो उनको धर्म र चरित्र दुबै हो । र, यसैले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसो बनाउने स्वीकार गर्न सकिएला अनिष्टै निम्त्याउने सोच्नु युक्तिसंगत छैन । प्रचण्ड आफैं पनि अहिले रुस, चीन, क्यूबाको संस्थापनसँग जोडिएको पात्र होइनन् । एउटा समाजवादी धारका पृष्ठपोषकका नाताले उनको ब्रम्हले हतारोमै झटारो हाने । त्यसमाथि सरकारले आधिकारिक धारणा र परराष्ट्रमन्त्रीसँग पुनः संवाद भयसकेको अवस्थामा प्रचण्डको विज्ञप्तीले नेपालको परराष्ट्र नीति बोल्छ कि बोल्दैन भनेर प्रश्न गर्नु रु अचम्म १
 
पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र अथवा नेताहरुले आफ्नो धारणा राख्न पाउने स्वतन्त्रता रहेको अवस्थासम्म नेतैपिच्छे धारणा आए नि सरकार एउटै छ भनेर बुझनपर्छ । तर, प्रचण्डको विज्ञप्तीले पार्टी र सरकारको ‘फ्लोर’बीच सहकार्य र सह—सम्बन्धलाई पनि पूट दिएको चाँहि सत्य हो ।
 
पार्टीगत द्वन्द्व मुख्यतया चार स्वरुपमा देखिन्छ । पहिलो नेतृत्वमा रहेकाहरुबीच पक्षधरता बढी भएमा, दोस्रो अधिकारको असमान बाँडफाँड भएमा, तेस्रो केन्द्रिकृत प्राधिकारको निर्माण भएमा र चौथो पार्टीगत अन्तक्रियाको सम्भावना नभएमा वा कम हुँदै गएमा । एउटै दलको पार्टी र सरकार रहेको बेला जब यी चारै सन्दर्भ एकअर्कासँग बाझिदैन भने त्यो बेला पार्टीगत द्वन्द्व निस्क्रिय पनि हुँदै जान्छ । सरकारले पार्टीलाई र पार्टीले सरकारलाई भरथेग गर्ने अवस्थामा अरु आन्तरिक र बाह्य दवाव कम हुन्छ । विज्ञप्ती प्रकरणले दिएको शिक्षा यो पनि हो ।
 
धेरै भएको छैन, भारतीय जनता पार्टीलाई अमित शाह र नरेन्द्र मोदीको बगलीबाट बाहिर निकाल्नपर्छ भन्ने मत आएको । ‘विपक्षमुक्त भारत’को शाह—मोदी परिकल्पनाले भारतीय लोकतन्त्र जोखिममा पर्नसक्ने अड्कल आज पनि उस्तै छ । भारतमै गत वर्ष एक मन्त्री (नाम भुलें) ले टिप्पणी गरेका थिए, भाजपामा पहिलोदेखि सयसम्म मोदी—शाह छन् र त्यसपछि मात्र अरुको वरियता शुरु हुन्छ । नेपालमा ओली—प्रचण्ड समीकरणबाट त्यही भारतीय झल्को आयो भन्न त पाइन्छ तर त्यही नै सत्य मान्नु हतार हुन्छ । जबसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा औपचारिक रुपमा ओली—प्रचण्डको ‘रबरस्ट्याम्प’ करार हुँदैनन् त्यो बेलासम्म अन्य डम्फू जति बजे पनि धून बन्न कठीन हुन्छ ।

 

No comment yet. Be the first one to comment.

लोकप्रिय


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग