३३ किलो सुन प्रकरणमा गलत न्याय सम्पादन गरेको भन्दै न्यायधीश काजमा तानिए

३३ किलो सुन प्रकरणमा गलत न्याय सम्पादन गरेको भन्दै न्यायधीश काजमा तानिए

काठमाडौं

अहिले न्यायालयमा हुने हरेक गतिविधिप्रति सबैको चासो छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले गर्ने गतिविधि दीर्घगामी प्रभावित पार्ने खालका हुन सक्छन् । उनी बहुदलपछि सबैभन्दा बढी समय कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने भएकाले उनले न्यायपालिकालाई निकै प्रगतिको पथमा लैजान सक्छन् । विकृति हटाउन उनले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । 

सम्भवतः यसकै लागि उनले धमाधम न्यायाधीशलाई काजमा तानिरहेका छन् । उनले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका थप दुईजना न्यायाधीशलाई काजमा तानेका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डे परिषदमा काजमा बोलाइएका हुन् । दुईजनासँगै विराटनगर उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीशसहित ८ जना न्यायाधीश कारबाहीस्वरुप न्याय परिषद् तानिएका छन् ।

३३ किलो सुन प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको न्याय सम्पादनको क्रममा गलत देखिएको भन्दै न्यायाधीश काजमा तानिएका हुन् । सुन तस्करी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल यसअघि परिषद् तानिइसकेका छन् । 

यसअघि विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।

धमाधम न्यायाधीशहरु न्याय परिषदमा तानिइरहेका छन् । गत आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ तानिएका थिए भने त्यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतका विश्वमोहन आत्रेय र तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई यसअघि नै काजमा तानिएको छ।

यसरी डेढ महिनाको अवधिमा ११ जना न्यायाधीश काजमा बोलाइएका छन् । 

आशा विकृतिरहीत न्यायपालिकाको 
भनिन्छ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार न्यायपालिकामा छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको अध्ययन गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदनले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारको सूचीमा अगाडि राखेको थियो ।

जबरा साँच्चिकै भ्रष्टाचार निवारणका लागि लागेका हुन् भने यो सलाम योग्य छ । तर प्रश्न उठ्ने पनि गरेको छ कि जसरी उनले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पूर्वाग्रही ढंगले कामविहीन बनाए त्यसैगरी राजनीतिक प्रभाव उनमा परेको त छैन भने पनि हो । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाई हुँदा दायाँबायाँ गरे महाअभियोग लगाएर कार्वाही गरिने भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले दिएको धम्कीले प्रधानन्यायाधीश निष्पक्ष भएर निर्णय गर्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

उनले गर्ने सही निर्णयलाई पनि सर्वसाधारणले यही नै सही हो त ? भनी सोध्न वाध्य छन् । तर शक्ति पृथकीकरणका लागि पनि प्रन्या जबरा निष्पक्ष भएर अगाडि बढ्नका लागि भने सांसदको धम्की कुनै चुनौतीको विषय नै हैन । उनले आफूलाई निडरता प्रस्तुत गर्न सक्छन् । 

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


लोकप्रिय


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार