रेमिट्यान्स र रोजगार— के छ स्थानीय सरकार ?

रेमिट्यान्स र रोजगार— के छ स्थानीय सरकार ?
पुरुषोत्तम लम्साल
हिजो युवा स्वरोजगार कोष आयो । त्यसको उपयोग कसले कसरी गरे भन्ने सार्वजनिक हुन थालेको छ । राहदानी रोक्का भएका माओवादीहरुको नाम आउँदै छ । लाख होइन, करोडका करोड पचाउने कमरेडहरुको सूची बल्ल आउन लागेको छ । समृद्धि र रोजगारीको बाबुराम भट्टराईको योजनामा पार्टी राजनीतिभन्दा पनि चर्को धमिरा मात्र लागेन लोभीपापीको सलह नै पसेको प्रमाण आइरहेको छ । अर्को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आ’छ, पात्र पनि उही चरित्र पनि उही स्वरुपको । दिन बनाउन ¥याल काढिरहेका सुलसुलेको सकसक भित्रै पुगिसकेको सूचना पनि आउन थालेको छ ।
बेरोजगारलाई रोजगार होइन भत्ता बाँड्छु भन्छ सरकार । सन्देह गर्दा चाँडै हुन्छ ।
सुगन्धित चन्दनको कारोबार गर्दैमा कोही साधु हुने भए कुनै बेलाका भारतीय डाँकू बीरप्पन दुनियाँका सर्वकालीन महान साधु कहलिने थिए । शरीरमा भष्म र ललाटमा चन्दनको लेप दल्दैमा दुष्ट कर्म पखालिने भए दुनियाँमा पाप भन्ने शब्द नै रहन्नथ्यो । केही शाश्वत भ्रमहरु यस्ता हुन्छन् जसलाई हामी विश्वास नगर्दानगर्दै पनि त्यसकै पछि लागिरहेका हुन्छौं । अन्त किन जानु, वार्षिक खर्बको दाल चामल, आधा खर्बको तरकारी आयात गरेर हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र फलाकिरहेका छौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त्यही सुगन्धित रक्तचन्दन हो, सुन्दा चन्दनझैं वासना आउने । र, सत्ताका साधुहरुले बजाएको डमरु पनि त्यही हो, बाहिर अलोक निरञ्जन, घरभित्र तथास्तु !
हेर्नुस् न, देशको कूल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा बिदेसिएका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका कर्मशील भुजाहरुबाट सोहोरेर सरकार समृद्धिको ठट्टा गर्छ । तर, पत्याउनु परेको छ । यसैले यसपाली पनि वैदेशिक रोजगारीमा बसें, विदेसिएको जनशक्तिको हितलाई गाउँगाउँ छिरेको सिंहदरबाररुपी स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध रुपमा सम्बोधन गरिदेओस् भन्ने हेतु ।
एक जमाना थियो नेपाली विद्वान्, कलाकार र व्यापारीको बसाइसराइ चीन र तिब्बतमा खुब थियो । त्यो लिच्छवी कालको जमाना हो । अर्को जमाना आयो, नेपाल खाल्डोका सम्भ्रान्त वर्ग जो उदयीमान शासकसँग भयभित थियो, उनीहरु झोलीतुम्बा भिरेर भारतको बनारस र आसपास स्थायी बासिन्दा भए । शाहवंशको चौथो पुस्तासम्म आइपुग्दा बनारस नेपाली शरणार्थीको तीर्थस्थल बन्यो । तर, थातथलोमा खर्चबर्चको जोहो गर्ने रीति शून्यमा झरेन, त्यसले धेरै नेपालीको गर्जोमा चमक भथ्र्यो । सुगौली सन्धीअघि पनि पञ्जावको रञ्जित सिंहको शीख आर्मी र खेलातका खानहरुका लागि बलिया र इमानी नेपाली तिघ्रा र छाती रोजगारीको विषय बनिरह्यो । भुटान, दार्जिलिङ, सिक्किम, आसामलगायतका क्षेत्र तीन चौथाइ नेपालीले भरिए तर तिनले थातथलोका समुदायको भरणपोषणमा भरथेग गरिरहे । ५० वर्षअघि नै बर्मा (हालको म्यानमा)मा नेपालीको संख्या दुई लाख पुगेको अनुमान थियो । आहानै थियो बर्मा गए कर्मसँगै । दुःखजिलो गरेर बर्मेली बनेकाले धेरै वर्ष पहाड सम्झेर खर्चबर्चको जोहो गरी नै रहे । पहिलो विश्वयुद्ध भयो, नेपालको गरिखाने जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत (पुगनपुग २ लाख) बेलायती–भारतीय सेनामा भाडामा लगाइए । तिनको कमाइमा पनि समाज र राज्यले तर मारिरह्यो । जो फर्किए लाहुरे भएर फर्किए, जो फर्किएनन् उनीहरुले पनि थातथलोका खातिर मुठ्ठी खोल्न छाडेनन् । यही गुन देखेर सरकारले उनीहरुलाई देश फर्कन प्रोत्साहन गरिने त भन्यो तर सकेन । दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, फेरि लडाकूको भाग्य चम्कियो । यो अभिशाप हो कि बरदान ? सवाल चाम्रो छ । तर, न लाहुरेका परिवार न समाज न राज्य, दुःख मनाउ हैन गर्वले छाती फुलाउँछ । अनि सवालै कहाँ रहन्छ ? विप्रेषणको आम्दानीको मह गाउँदेखि शहरसम्म बाक्लै लागेपछि स्वाभिमानका गीतहरु सुन्दा मात्र कर्णप्रिय हुन्, घरभित्र जसले दिन्छ उसैको जय गाइन्छ । यो स्वभाव र चरित्र दुबै हो ।
४० वर्षअगाडि किरणकुमार शर्मा नामका नेपालीले अमेरिकाको मोन्टाना विश्वविद्यालयमा एउटा अध्ययन गरेका रहेछन् नेपालको बसाइसराइबारे । लेखेका रहेछन्– जहाँ अवसर शून्य हुन्छ त्यहाँबाट जनसंख्या चलायमान हुन्छ । स्वाभाविक हो । यो अवसरलाई सुरक्षा, सीप, उद्यम, व्यवसाय, बजार, लगानी, आम्दानी, प्रोत्साहन जताबाट केलाउँदा पनि हुन्छ । उपलब्ध नभएपछि ऋण, तमसुक, धितो, बन्धकी जे गरेर भए पनि बाहिरिनुको विकल्प हुँदैन । बाँच्नु जो छ । खानु जो छ । पाल्नु र पालिनु जो छ ।
यसैले २०५२ देखि शुरु भएको राजनीतिक द्वन्द्वमा आन्तरिक विस्थापन त तीव्र भयो नै खाडीलगायतका देशमा रोजगारीको लहर पनि शुरु भयो । जसै द्वन्द्वले अवतरण ग¥यो यो लहर झन् तीव्र भयो । दुई वर्षअगाडि सार्वजनिक एउटा प्रतिवेदनअनुसार कूल जनसंख्याको १२ प्रतिशत (३० लाखभन्दा बढी) प्रवासमा रोजगारीमा रहेछन् जसको ८७ प्रतिशत भारत र खाडीमै रहेछन् । अल्पकालीन वा मौसमी कामका लागि प्रवासिने जनसंख्या पुगनपुग ५ लाख रहेछ र हरेक वर्ष तीन लाखभन्दा बढी ऊर्जावान जनशक्ति राहदानी बोकेर वैदेशिक रोजगारीको चक्करमा निस्कने रहेछन् । अध्ययनका लागि विदेश हानिने चाहिँ दुई तिहाइभन्दा बढी (७६ प्रतिशत) त शहरी क्षेत्रका रहेछन् । यसरी बुझौं, ग्रामीण क्षेत्रबाट कामको खोजीमा निस्कने संख्या (१५ देखि ४० वर्ष)का पुरुष मात्रै तीन चौथाइ रहेछन् ।
समस्या के भने जति वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन भइरहेको छ उति ग्रामीण हिमाली पहाडी क्षेत्रमा बसाइसराइ र लैंगिक असन्तुलनको विषवृक्ष फैलँदो छ । अर्थतन्त्र त चल्यो तर तत्तत् समाज चलेन । थातथलो मान्छेविहीन हुन थाले, भए पनि महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बाँकी रहन थाले ।
कारण सपाट छ, युग वायुको गतिमा दौडिरहेको छ, तर गाउँका भाइबैनी मैले जुन पाठ्यक्रम र विषयसूची २५ वर्षअघि घोकेर निस्केको थिएँ, आज पनि त्यही घोकिरहेका छन् । विद्यालयले न हिजो मलाई सीप र व्यवसाय सिकायो वा सिक्न उत्प्रेरित ग¥यो न आजका भाइबैनीलाई नै त्यो अवसर प्राप्त छ । बजारमा मूल्य उकालो खरायोको गतिमा चढ्छ तर ग्रामीण भेगमा आयको गति कछुवाको चालभन्दा ढिलो छ । जीजिविषामै संकट निम्तिएपछि तिघ्रा लायो कि विदेश हिंड्यो । तथ्याङ्क हेर्नुस् न विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको ४५ प्रतिशत हिस्सा धेरै वर्षदेखि खाडीमा छ । यही नियति हो । छ ।
हिजो विदेश जाने ५० प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण माने । आज ७३ प्रतिशतले रोजगारीको अभावलाई विदेसिनुको कारक मान्छन् । खैर, सरकार भन्छ– कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेकै छ, झण्डै ६० प्रतिशत बजेट रेमिट्यान्सले थेगेकै छ, बैंक र वित्तीय संस्था रमाएकै छन्, घरजग्गा कारोबार चलेकै छ । अरु के चाहियो ?
लिच्छवीकालमा विदेसिएकाको कला र व्यापारले, शाहकालमा मुग्लानियाले, बीसौं शताब्दी सेनाले भरथेग ग¥यो, एक्काइसौं शताब्दी खाडी र प्रवासिएका अरुले धान्छन् । चलेकै छ । विदेशमा जाने ९५ प्रतिशतले नियमित पैसो पठाएकै छन् । अब त झन् जापान, कोरियाको माहोल छ । बचेखुचेका र स्नातकसम्मका लागि झन् ठूलो बजार खुल्दैछ । सरकार मख्ख छ । ढुक्क छ ।
गत वर्षको स्थानीय निकाय निर्वाचनताका अगुवा राजनीतिक कार्यकर्ता, खाडीलगायतका देशमा बस्दै आएका चिनजानका नेपालीसमेत गरी ३ सयजनामा प्रश्न पठाइएको थियो– वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र फर्किएकालाई स्थानीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? प्रश्न आफ्नै समाजलक्षित भएकाले उत्तरदाता सीमित हुने नै भए । तर, उनीहरुमध्ये ८० प्रतिशतले स्थानीय सरकारमाथि कुनै विश्वास देखाएनन् । न सम्बन्ध न सहकार्य भन्ने बढी भेटिए । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा उछालिंदै गर्दा नयाँ सिंहदरबारबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केर आउनेले कार्यक्रमको अपेक्षा नै नगर्नु अनपेक्षित थिएन । किनकि न हिजोका सरकारले वैदेशिक रोजगारीलक्षित कार्यक्रम स्थानीय तहमा ग¥यो, न सरकारले गरेर प्रतिफल निकाल्यो न भोलि आउनेले त्यस्तो कुनै कार्यक्रमको योजना देखाए ।
स्थानीय सरकारलाई पनि सञ्चै भयो, जताततै घर जग्गा कारोबार चालु छँदैछ, कर लादिएकै छ, उपभोक्ता बढेकै छन्, घरघरमा वाईफाई जोड्ने बढेसँगै समाज पूरै ‘स्मार्ट’ भइसक्यो भन्दियो, क्या सञ्चो ! उदाहरणका लागि कूल रेमिट्यान्सको झण्डै ८० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी हुने रहेछ । र, पुगनपुग ७ प्रतिशत खेती, व्यवसाय, व्यापारलगायतका उत्पादनशील काममा । अर्थात्, रेमिट्यान्सको चमकमा जसरी परिवार बिन्दास छ, उसैगरी स्थानीय निकाय पनि बिन्दास छ । घर, जग्गा, होटल, टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेभ, वासिङ मेशिन, रंगीचंगी कस्मेटिक वस्तु, महँगा कपडा, जङ्क फूडको बजार चम्किएपछि समाज सम्पन्न भएको लेबल लाउन के असजिलो ? तर रेमिट्यान्सको यो चमक दीर्घकालीन छ ? प्रश्न यही हो ।
पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ– वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये रोजगारी वा व्यवसायको वातावरण भए ६४ प्रतिशत आफ्नै समाज, देशमा स्थायी रुपमा फर्कन चाहन्छन् । उनीहरुलाई समुदायमै बसेर सानोतिनो लगानी गर्ने रहर छ । लगानीको क्षेत्र खोज्न सके, काम गर्न प्रोत्साहन गर्न सके, लगानी डुबेर पुनः विदेश जान नपर्ने सुरक्षाबारे आश्वस्त हुनसके, केही समयलाई आम्दानीको तुलनामा थोरै करमा सुविधा भइदिए, काम गर्नका लागि चौतर्फी घुस खुवाउन नपरे, लगानी नपुगेको अवस्थामा अलिक सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था भइदिए ।
स्थानीय सरकार सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी केही प्रश्न सोध्छु—
 
१, तिम्रो अधिकार क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लगत छ ? वडावडाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सूची व्यवस्थित गरेका छौं ?
२, उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क छ ? त्यसको उपयोग कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ, खोजेका छौं ?
३, ठीक छ, विकल्प नहुन्जेल विदेश नै विकल्प हो । तर, उनीहरुलाई आधारभूत तालिम तथा सीप सिकाएर पठाउन सके त्यसको फाइदा तिमीलाई पनि हुन्छ भन्ने मनन गरेका छौं ?
४, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवार जुटाएर सामूहिक अन्तरक्रिया गरी उनीहरुको रुची र रोजाइ खोजेका छौं ? त्यो खोज्ने फुर्सद छ ? टोलटोलमा प्रवासिने परिवारको क्लब बन्नसक्छ भन्छन् साथीहरु । साँच्चै उनीहरुलाई बचत, लगानी, खर्चलगायतका विषयमा जागरुक गराउने, सचेत गराउने र प्रयास भए ?
५, वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको अध्ययन र उपयोग गर्न स्थानीयतामा आधारित प्रशासकीय संरचना छ ?
६, रेमिट्यान्सको बचतमार्फत उत्पादन, आय र व्यवसायमा जोड्न कुनै लिखित योजना र कार्यक्रम छ ? तपार्इंले लगानी गर्ने भए द्रुत मार्गबाट परामर्श, सेवा र आवश्यक सुविधा यो यो छ भनिन्छ कि भनिंदैन ?
७, निजी क्षेत्र एवम् वित्तीय संस्थासँग रेमिट्यान्सको उपयोग स्थानीय तहमा गर्न कुनै प्रभावकारी पहल भएको छ ? कसैलाई बोलाएर यो व्यापारमैत्री क्षेत्र हो, यहाँ लगानी गर्दा सहज हुन्छ भनियो ?
कि तिमी पनि चन्दनकै कारोबार गर्ने साधु र भष्म दल्ने जोगीकै शैलीमा बुरुकबुरुक गरिरहेछौं ?
 
(तथ्याङ्क स्रोत— श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, बसाइसराइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन)
 
No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग