यसकारण, ओलीले चाहेर पनि जनमतसंग्रह गराउन सक्दैनन

यसकारण, ओलीले चाहेर पनि जनमतसंग्रह गराउन सक्दैनन

काठमाण्डौ

सरकारले सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन दुवै जारी छ ।

सत्तापक्षकै सांसदले समेत राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनमत संग्रह गराउन सक्दैनन् । संविधानको प्रावधानले नै जनमत संग्रह गर्न मिल्दैन ।

संविधानतः जनमत संग्रहको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नभई संघीय संसदलाई छ । संघीय संसद भन्नाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै हुन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाईले अनुमति दिएमा मात्र सरकारले जनमत संग्रह गराउनसक्छ । मन्त्रिपरिषदलाई जनतम संग्रहको प्रस्ताव अनुमतिका लागि संसदमा पेस गर्ने र त्यसको मिति तोक्नेबाहेक कुनै अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

संविधानको धारा २७४ ले जनमत संग्रहका बारेमा स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रिय महत्वका कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी आएको प्रस्ताव संघीय संसदमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट अनुमोदन भए त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिइनेछ ।’ संविधानको यो धाराले जनमत संग्रहको निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई दिएको छ ।

जनमत संग्रहको अधिकार संसदलाई भए पनि सो निर्णय गर्न त्यति सहज छैन । जनमतसंग्रह गर्नुपरेमा संविधान संशोधन गरेर निर्णय लिन सकिन्छ । तर, संविधान संशोधनका लागि धारा २७४ ले बाधा गर्छ । संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका बारेमा पनि स्पष्ट बोलेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’

राउतको यसअघिको माग भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित छ । जसलाई संविधानका दुईवटा धाराले रोकेको छ ।

संसदमा दुई तिहाई मत पु¥याएर यदि जनमतसंग्रहको प्रयास गरियो भने पनि त्यो व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन । किनभने नेकपा एक्लैको संसदमा दुई तिहाई मत छैन । सरकारमै सामेल राष्ट्रिय जनता पार्र्टी (राजपा) र संघीय फोरमले जनमतसंग्रहको विरोधमा संसदमा आइतबार आफ्नो स्पष्ट पोजिसन दर्ज गराइसकेका छन् । प्रतिपक्ष काँग्रेसले स्वीकार गर्दैन, त्यो भन्दा पनि सत्तारुढ नेकपामै यसको पक्षमा उल्लेख्य जनमत पुग्दैन भन्ने आइतबारको संसद बैठकको दृष्यबाट देखिसकिएको छ ।

त्यसकारण राउतको माग त्यतिबेला मात्र पूरा हुनसक्छ, जुन दिन नेपालको संविधान असफल हुन सक्छ । यो विषयमा स्वयं राउत र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जानकार छन् । सम्भव नहुने बाटोमा लाग्नुभन्दा राउतकै भाषामा ‘राजनीतिक अवतरण गरी ‘पोलिटिकल स्पेश’ लिनु नै सही हुने भएकाले गत २४ फागुनमा ११ बुँदे सहमति भएको हो ।

No comment yet. Be the first one to comment.

नयाँ अपडेट


जनमत


के विदेशमा गरिखाने वर्गका लागि गैर आवासीय नेपालि संघको सदस्यता , औचित्य छ ?

विचार


ब्लग