सीके अवतरण र जन अभिमत

सीके अवतरण र जन अभिमत
कुमार न्यौपाने
शुक्रबार एक्कासि एउटा घटना घट्यो । जसले सम्पूर्ण नेपालीलाई केही खुशी त बनायो होला तर केही भ्रम र अन्यौल पनि छाड्यो । जेलमा रहेका सीके राउत अदालतको आदेशले जेलमुक्त त भए तर पहिलाजस्तो गृह जिल्ला गएनन् । त्यसको बदलामा भोलिपल्ट नै सरकारी सुरक्षामाझ ठाँटिएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सभागृह पसे ।
सीके राउतको ‘ऐतिहासिक भाषण’को नाम दिएर प्रेषित समाचार सीके राउतको फेसबुक पेजको हो । जसमा सीके राउत आफैं लेख्छन्, सभागृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा आफ्नो मागबमोजिम जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग सरकारले स्वीकारेको र स्वतन्त्र मधेस भनी आफूले उठाइएको मुद्दामा आफ्नो जित भएकोमा खुसी लागेको छ । उनले विगतमा राष्ट्रविरुद्घ र देश टुक्र्याउने क्रियाकलाप गरेको स्वीकारेका छैनन् । ती गतिविधि संविधानविपरीत थिए, सबै फिर्ता लिन्छु म संवैधानिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि नआउनाले जनता र देशको नजरमा यो सहमति विरोधाभासपूर्ण छ ।
सरकार र सीके राउतका बीच भएको सहमतिका सारभूत बुँदाहरुलाई हेर्ने हो भने बुँदा नं. १ ले नेपालको स्वाधीनता स्वीकार्ने भन्छ, यसको मतलब के मधेशको पनि २ नं. प्रदेश हालसालै नेपालमा थपिएको भूमि हो ? नेपालको स्वाधिनता स्वीकार्ने जस्तो द्विअर्थी भाषा प्रयोग कसले गरायो ? नेपाल एउटा अखण्ड र औपनिवेशको समेत कालो छायाँबाट सधैं मुक्त रहँदै आएको अविभाज्य मुलुक हो, जसको सरकार पक्षले अहिले आएर एउटा पृथकतावादी आन्दोलन गर्ने समूहसँगको सम्झौतामा गरिएको यस्तो शब्दको प्रयोग नेपाली जनताको पक्षमा छैन । बुँदा नं. २ ले जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने भन्ने वाक्यमा रहेको जनअभिमत भन्ने शब्दले शंसय पैदा गरेको छ । त्यही शब्दलाई जनमत संग्रहको संज्ञा दिएर सीके राउतले सभागृहमै भाषण गर्दैगर्दा तालीको गड्गडाहट सुनिन्छ । यसले के संकेत गर्दै छ ? सीकेको जनमत संग्रहलाई सरकारको तालीको आवाजले स्वीकारेको देखिन्छ, तर केका लागि हो त्यो जनमत संग्रह ? लक्ष्य के हो ? भन्ने जनतामा भ्रम सृजना भएको छ । यसको प्रष्ट अर्थसहितको विचार अब सरकारको तर्फबाट अझ प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा भएको सहमति भएकाले यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीबाटै आउन जरुरी छ ।
हामी बुद्घको सन्तान भन्दै अहिंसा हाम्रो नशा नशामा छ, त्यसैले राज्यले हामीलाई स्वीकार गरेको छ । अबको एउटै माग जनमत संग्रह हो । हामीलाई राज्यको शक्तिले दमन गर्दाको अवस्थामा फूलले स्वागत गरेका थियौं, आफ्नो माग हिंसाबाट सम्भव नहुने देखेपछि जनमत संग्रहको माध्यमबाट समस्या समाधान हुनुपर्ने भन्ने आफ्नो मागलाई घुमाउरो तरिकाले लिपिबद्घ गर्न सकेको देखिन्छ । के राज्यले पनि यही चाहेको हो ? हिंसा कि अहिंसा भन्ने दुई शब्दमा मात्र विवाद थियो । अहिंसा भन्ने शब्दमा सहमति भयो भन्ने खालको अर्थ यहाँ लगाइँदै छ यदि यही हो भने कालान्तरमा त्यही शब्द अखण्ड नेपाल र समस्त नेपालीका लागि दुर्भाग्यभन्दा पर केही हुने छैन ।
पाकिस्तानको मागबमोजिम जनमत संग्रह हुन नसकेर नै कास्मिर आजसम्म आगोको ज्वालामा परिणत छ, स्कटल्याण्ड पृथकतावादको पीडामा छँदै छ, क्यानाडाको क्युबेक राज्यले भोग्दै गरेको दुःख या दक्षिण भारतीय द्रविडनाडुको आन्दोलन, क्यालिफोर्नियामा बेलाबेला उड्ने गरेको आवाजहरुले विश्वका कैयन देशहरुमा समृद्घिका बाधक, शान्तिको अवरोधका रुपमा रहिआएको छ । ती त थिए विभिन्न परिवेश, घटनाका आधारमा निर्मित मुलुकहरु तर नेपालको हजारौं वर्षदेखिको इतिहास र अखण्डतालाई चुनौती दिने आजको घटना अलग विषय हुन्, यो प्रति राज्य सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो सान्दर्भिक देखिदैन । नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलनको सञ्चालन के–कसरी भयो, कहाँबाट सञ्चालित हो, त्यसले सिर्जित तरङ्ग र विगतका त्यसको इतिहास तथा नालीबेलीमा सूक्ष्म अध्ययनको खाँचो छ । अर्को कुरा राज्यले पृथकतावादी समूहसँग त्यस समूहको संयोजक सीकेलाई अदालतले तारेखमा छाडेको भोलिपल्ट नै सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी हतास मनस्थितिमा सहमति गरेको देखिन्छ । जसरी दुई कम्युनिष्ट पार्टीको मर्जर एकाएक रुपमा उठ्यो र आजसम्म पनि एकताको टुंगो नलागेको सत्यता हामीसामु छ त्यस्तै यो सहमतिमा देशको दोस्रो राजनैतिक शक्ति नेपाली कांग्रेससँगको छलफल त देखिएन, सहमति र उपस्थितिको अपेक्षा त हुने कुरै भएन तर राज्यपक्षको तर्फबाट एकै मत हुनुपर्ने सत्तासीन राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुका लागि राखिएका कुर्सीहरुसमेत सबै खाली हुनुले यो सहमति हठात मानसिकतामा ल्याइएको देखिन्छ र निर्देशित देखिन्छ । राष्ट्रको अखण्डताको विषयमा एकतर्फीरुपमा, बृहत छलफल बिना र पृथकतावादी मागको पक्षमा सहमति जनाई गरिने कुनै पनि सहमति जनताले खारेज गर्नेछन् । पृथकता माग राख्ने समूहको संयोजकले अहिंसा शब्दको प्रयोग गरी जनमत संग्रहले जितेको जिकिर गर्दैगर्दा त्यसपछि बोल्नुभएको प्रधानमन्त्रीले जनमत संग्रहको अर्को पक्षको जिकिरलाई बेवास्ता गरी कुनै खण्डन नै नगर्नाले राज्यले जनमत संग्रहको मागलाई स्वीकारेको देखिन्छ । कालान्तरमा राष्ट्र टुक्य्राउने वैधता प्रदान गरेको देखिन्छ । मधेश टुक्र्याउँछु भन्ने समूहसँग जनमत संग्रहका लागि सहमति गर्नु संविधानसम्मत छ त ? सहमतिको बुँदा नं. ४ मा स्वशासनको कुरा आएको छ, जुन संविधान निर्माणका बेला नै सहमति नभएका कुराहरु हुन् त्यो आज एकाएक कहाँबाट आयो ?
शान्ति तथा विकासका लागि हिंसा र विखण्डन बाधक हो तर त्यही देशको प्रमुखले देशद्रोही भनेर हिजोसम्म जेलमा कोचेको मान्छे अर्को दिन महान दार्शनिक भई उदाउँछ, अदालतको आदेशको भोलिपल्ट नै खादामाला, दोसल्ला ओढाई एकतर्फी रुपमा प्रमुख शक्तिहरुको सहमतिबिना नै सम्झौता गराइन्छ । सहमतिमा प्रष्ट भाषाको प्रयोग गरिँदैन र सहमतिको एक पक्षले जितको उत्सव मनाउँदै गर्दा राज्य पृथकतावादी समूहको जनमत संग्रहको माग पूरा गर्दै ताली बजाउँछ भने त्यो दुबै पक्षको बदनियतबाट सिर्जित हुन्, जुन अखण्ड नेपाल र समग्र नेपाली जनतालाई कदापी स्वीकार्य हँुदैन ।
 
No comment yet. Be the first one to comment.

जनमत


गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको अध्यक्ष पदका लागि तँपाईको रोजाईमा कुन उम्मेद्वार ?

विचार


कानुनी कुरा


ब्लग